बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय राख्न र ७०१ दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव

२८ फागुन, हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । साथै ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा ७ वटा मन्त्रालयलाई विभागीय जिम्मेवारीसहितको विभाजन पनि गरिएको छ ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको ११ कात्तिकको बैठकले नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरुको विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक, रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जिवनप्रभा लामा सदस्य र प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्यसचिव रहने गरी विज्ञ टोली बनाएको थियो ।

तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गरी गत मंसिर पहिलो हप्ताबाट काम थालेको विज्ञ टोलीले २७ फागुन बुधबार प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समिति संयोजक वाग्लेले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुन:संरचना निर्देशक समिति संयोजक कृषिमन्त्री मधुसुदन पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् ।

समितिले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि आश्वयक मन्त्रालय संख्याको सुझाव, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको आवश्यकता निर्धारण, कर्मचारीहरुको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)सहितको सरकारलाई प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको संयोजक वाग्लेले जानकारी दिए ।

‘सबै निकायले भवन बनाइरहेका छन् त्यो एउटै निकायले गर्नुपर्छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयको औचित्य देखिएन । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेका छौं,’ वाग्लेले भने । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन वर्तमान संरचना विश्लेषण गरी सुधारका विषयहरु समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले बताए ।

यी हुन् प्रस्तावित ८ मन्त्रालय

समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको समिति स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइको बीचमा अन्य संरचना भए त्यसलाई हटाउन उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ ।

हाल बागमती सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छन् ।

गठबन्धन दललाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय विभाजन

बागमतीमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालबाटै मन्त्रालय फुटाउने क्रम चलिरहेको छ । भदौ ०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउँदै मन्त्रालय संख्या ८ वटा बनाएकी थिइन् ।

शाक्य दुई महिनामै सत्ताच्युत भएपछि ११ कात्तिक ०७८ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । पाण्डेले गठबन्धन सरकारमा भाग पुर्‍याउन १४ वटा मन्त्रालय बनाए । पाण्डेको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदमा १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री थिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मंसिर ०७९ मा १४ वटा मन्त्रालय ११ वटामा झारेका थिए । पटक–पटक गठबन्धन परिवर्तन हुँदा जम्कट्टेललले सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालय संख्या ११ बाट बढाएर १३ वटा बनाए । पाण्डे र जम्कट्टेललाई सरकार बनाउन साना दलसमेत जोडेर धेरै दलको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो ।

सरकार बनाउन अन्य साना दलहरुको सहयोग आवश्यक नहुँदा पनि कांग्रेस र एमालेले मन्त्रालय घटाएनन् । प्रदेश सरकार स्थापनाको ८ वर्षपछि सम्पूर्ण प्रादेशिक संरचना कटौती र फेरबदल गर्न लागिएको हो ।

जसका लागि ३ असोजमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ, वनमन्त्री भरत केसी, उद्योगमन्त्री विन्दु श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर शाही सदस्य र सदस्य सचिवमा प्रदेश सचिव हेमराज भुषाल छन् ।

इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश यसअघिका विभिन्न सरकारले सत्ता जोगाउने नाममा पटकपटक टुक्रा पारेर बढाइएको मन्त्रालय संख्यादेखि अनावश्यक कार्यालयहरु खारेज गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । साना मन्त्रालय खारेजी, जिल्लाहरुमा खोलिएका अनावश्यक कार्यालयहरु, हेटौंडामै भएका दोहोरो प्रकृतिका कार्यालय हटाइने उच्चस्तरी समितिले जनाएको छ ।

७०१ दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव

अध्ययन समितिले ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

‘प्रदेश सरकारले प्रत्येक दरवन्दी सिर्जना गर्दा दीर्घकालीन दायित्व व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यत: एउटा कर्मचारीले २५ वर्षको उमेरमा सेवा प्रवेश गरी ६० वर्षसम्म सेवारत रहेमा निजको औसत सेवा अवधि ३५ वर्ष मान्दा तह अनुसारको प्रत्येक दरबन्दी सिर्जनाबाट प्रदेश सरकारलाई सो अवधिमा ठूलो दायित्व पर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ थप दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्दा यसका विविध पक्षलाई समेत विचार गरी न्यूनतम दरबन्दी संख्यामा सीमित रहनु उपयुक्त हुन्छ ।’

तह अनुसार प्रत्येक दरबन्दी सिर्जनाबाट ३५ वर्ष सेवा अवधिमा उत्पन्न हुने वित्तीय दायित्व १६ अर्ब बढी हुने समितिले जनाएको छ । ‘प्रस्तावित ७०१ दरबन्दीको कटौतीबाट २०८२ असार मसान्तको मूल्यमा देहाय अनुसार वार्षिक रुपमा ४८ करोड ५६ लाख ९ हजार २८५ रुपैयाँ र ३५ वर्षको सेवा अवधिमा जम्मा १६ अर्ब ९९ करोड ६३ लाख २४ हजार ९९६ रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ,’ समितिले भनेको छ ।