गोरखापत्र संस्थानमा परिवर्तनको प्रयास : एकेडेमीदेखि एआई नीतिसम्म

१२ चैत, काठमाडौं । सरकारी मुखपत्रका नामले परिचित गोरखापत्र दैनिकलाई राज्यको प्रकाशन गृहको रूपमा अघि बढाउने प्रयास थालिएको गोरखापत्र संस्थानले जनाएको छ । बदलिँदो परिस्थितिमा नागरिक आवाजलाई केन्द्रमा राखेर सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अधिकतम प्रयोग गर्ने लक्ष्यसहित संस्थानले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रयास थालेको बताएको छ ।

संस्थानको कार्यकारी भूमिकामा लालबहादुर ऐरी छन् । उनले संस्थान सुधारमा दर्जन पहल सुरु गरेको संस्थानले जनाएको छ । संस्थानका अनुसार अहिले वित्तीय स्वास्थ्यलाई दीर्घकालसम्म सबल बनाइराख्नेदेखि गोरखापत्र दैनिकको ऐतिहासिक पहिचानलाई अनुसन्धान र विकासमा केन्द्रित गर्ने विषयमा ठोस नतिजा निकाल्ने प्रयास गरिएको छ ।

गोरखापत्र संस्थानले अनुसन्धान तथा विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै गोरखापत्र एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याएको छ । एकेडेमीले गोरखापत्रमा कार्यरत मानव स्रोतको गुणस्तरिय एवम् संस्थागत विकास तथा समग्र पत्रकारिताको विकासका लागि अनुसन्धनात्मक काम गर्ने भएको छ । एकेडेमीमार्फत अहिले पत्रकारिताका विभिन्न विधामा प्रशिक्षण सञ्चालन, फेलोसिप आह्वान तथा कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको संस्थानले जनाएको छ ।

कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) को बढ्दो प्रयोगलाई पनि गोरखापत्रले यस अवधिमा संस्थागत गरेको छ । संस्थानका विभिन्न प्रकाशनहरुमा एआईको प्रयोग सम्बन्धी नीति लागु गरिएको छ । युवापुस्तामाझ गोरखापत्रको साखलाई पुर्नस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित संस्थानले ह्वाट्एप, भाइबर, म्यासेन्जरजस्ता प्लेटफर्ममा समाचार तथा सूचना सामग्री एवम् लोकसेवाको तयारीमा रहेका छुट्टै मल्टिमिडिया सामग्री उपलब्ध गराइरहेको बताएको छ ।

संस्थानले यसबीचमा आफ्नो १२५ वर्षे इतिहासमै पहिलोपटक सार्वजनिक निजी साझेदारीसहित राष्ट्रिय आवश्यकताका मुद्दा र नीतिमाथि बहस थालनी गरेको छ । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि खस्किएको मनोबल उकासने लक्ष्यसहित ‘रिकभरी एन्ड रिजिलेन्स’ शीर्षकमा संस्थानले एकेडेमीमार्फत उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट प्राप्त नीतिगत सुझावलाई संस्थानले सरकारलाई औपचारिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको गोरखापत्र एकेडेमीले जनाएको छ ।

प्रभावकारी बजार रणनीतिका कारण पछिल्लो समय संस्थानको ब्यापार दोब्बरले बढेको बताएको छ । साथै संस्थान मुनाफामा समेत गएको छ । विज्ञापन बजारकाबीच संस्थानको व्यापार भने दुई गुणाले बढेको संस्थानको व्यापार विभागले जनाएको छ । अधिकांश सरकारी संस्थान घाटामा हुँदा सरकारलाई बोझ भइरहेका बेला संस्थान भने नाफामा रहेको अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समिक्षा प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सञ्चार गृहलाई राज्यको सञ्चार संस्था बनाउने पहल स्वरुप महाप्रवन्धक ऐरीले ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाएका छन् । संस्थानमा प्रकाशनहरूलाई ‘नागरिक आवाज पहिलो’ प्रकाशकीय नीति लिइ नागरिकका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रकाशन थालिएको छ ।

संस्थानमा कार्यरत करार, ज्यालादारीका १७८ जना कर्मचारी विगत छ महिनामा सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका छन् । त्यस्तै संस्थानले श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्दै ऐनले तोके अनुसार पत्रकारहरूको आधारभूत तलबमान कायम गरेको छ ।

संस्थानले पहिलोपटक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी स्वीकृत तथा लागु गरिसकेको छ । जसले अनावश्यक जनशक्ति कटौति गरि नयाँ दरबन्दी कायम गर्नेदेखि नयाँ जनशक्ति पदपूर्तिको आधार तयार गरिदिएको छ । त्यस्तै विगत आठ वर्षसम्म रोकिएको पदपूर्ति तथा बढुवाको काम पनि यसबीचमै अघि बढेको छ । संस्थानका योग्य प्राय: सबै कर्मचारीलाई बढुवामा अवसर दिने तथा नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने गरी अहिले काम भइरहेको बताएको छ ।