पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीबारे जाँचबुझ आयोगले के भनेको थियो ?

१४ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार बिहानै पक्राउ परेका छन् । उनलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जिम्मेवार बनाइएको छ । त्यही अभियोगमा उनलाई पक्राउ गरेर अहिले काठमाडौं जिल्ला परिसरमा राखिएको छ ।

उनलाई पक्राउ गर्ने मुख्य आधार गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई बनाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनले ओलीबारे यस्तो भनेको थियो :

नेपालले अंगिकार गरेको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री यस व्यवस्थाको मियोको रुपमा रहेको हुन्छ र कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । मन्त्रीमण्डल र कर्मचारी तन्त्र निजलाई सपोर्ट गर्ने अंगहरु हुनु । मुलुकभित्र भएका राम्रो कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस लिने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्री कै भागमा पर्न जान्छ ।

नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री भएका कारण आफ्नो मातहतका निकायको काम कारवाहीको जिम्मा निजको रहन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरियो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विभिन्न श्रोतबाट सूचना संकलन गरी त्यसको विश्लेषण गर्ने र सरकारका तालुक निकायर सबै सुरक्षा निकायलाई सम्भावित घटना तथा खतराका बारेमा अवगत गराउने हो ।

यस जाँचबुझ आयोगले गरेको छानविनबाट उक्त विभाग र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरणहरु (Tool) प्रयोग गर्नमा, सूचना संकलन गर्नमा र साइबर सूचना विश्लेषणमा निकै कमजोर रहेको देखिन्छ। भाद्र २३ गतेको सुरक्षा प्रवन्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले बिभिन्न श्रोतवाट जम्मा गरेको सूचनाको आधारमा तयार गरिएको थियो जस अनुसार ३ देखी ५ हजार जति मानिस सामेल हुन सक्ने आंकलन थियो जो गलत साबित भयो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग जस्तो महत्वपूर्ण निकायलाई सशक्त र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट ठोस पहल नभएको देखिन्छ ।

भाद्र २३ गते साँझ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा दिउँसोको विभत्स घटनापछि अर्को दिन भाद्र २४ गते देखि हुने सम्भावित सुरक्षा जोखिमको वास्तविक मूल्याङ्कन सहित सुरक्षा अंगहरुको योजनाबद्ध प्रभावकारी परिचालन र घटनाको वास्तविकता बारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्नेमा हल्का तथा मौखिक निर्णय मात्र गरिएको तर कुनै लिखित निर्णय नगरिएकोले घटनालाई सामान्य ढंगले लिएको देखिन्छ।

सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु माथी रोक लगाउदा त्यस्ले निम्त्याउन सक्ने प्रभावका बारेमा कुनै अध्ययन गरिएको थिएन । ती सामाजिक सञ्जाल माथिको रोक खुलाउँदा औपचारिक निर्णय बिना संचार मन्त्रीले मौखिकरुपमा आदेश दिई खुलाईयो । यस बिषयमा अर्को दिनबाट देश भरीनै हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतिलाई ख्याल गरेको पनि देखिएन । युवाको माग पुरा गरियो भन्ने जस्तो सामान्य सोच लिएर प्रतिबन्ध फुकुवाले पार्न सक्ने थप समस्याबारे रोक खुलाउन अघि छलफल/बिवेचना/ विश्लेषण गरेको पाइँदैन ।

त्यति मात्र नभई भाद्र २३ गते साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा समेत भाद्र २४ गते संकटकाल लगाई शान्ति सुरक्षा कायम गराउन नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प (option) थियो। त्यस बिषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइएन ।

न त भाद्र २४ गते हुन सक्ने सम्भावित परिणामका बारेमा परिषदले अन्य कुनै ठोस निर्णय लियो । जस्को फलस्वरुप भाद्र २३ गते मात्र नभई भाद्र २४ गते देशले कहिल्यै नभोगेको घटना घट्न गई जनधनको क्षति हुन पुग्यो ।

सबैभन्दा महत्पूर्ण पक्ष के छ भने भाद्र २३ गते संघीय संसद भवन अगाडी काठमाडौंका प्र.जि.अ.ले १२:३० बजे कर्फ्यू जारी गरेको केही समय अगाडी देखि प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकाय बिच भीडन्त सुरु भएको र सो क्रम करिब चार घण्टा सम्म चलेको देखिन्छ ।

यस कुराको रिपोर्टिङ्ग (Reporting) सरकारी संयन्त्र मार्फत सरकारका उच्च निकायहरु र प्रधानमन्त्री समेतलाई गरिएको थियो । त्यस दिनको घटनाको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराईएको थियो भनी तत्कालीन गृहमन्त्रीले आफ्नो वयानमा उल्लेख गरेका छन । सो समाचार सामाजिक संजालमा पनि व्यापक रुपमा प्रशारित भईरहेको थियो ।

बिग्रिदै गएको परिस्थितीलाई मध्य नजर गरी प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट त्यसलाई समाधान गर्न अथवा जोखिम न्यूनीकरण (Harm Minimize) गर्न सुरक्षा निकाय बिच समन्वय गरी प्रभावकारी सुरक्षाकर्मीको परिचालन गर्नुपर्ने, तत्काल फायर रोक्न सिज फायर (Cease Fire) पहल गर्नुपर्ने, सैनिक मुख्यालय संग समन्वय गरी नेपाली सेनासंग सहयोग लिई प्रदर्शनात्मक असर (Demonstrative effect) को लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको संख्या कम हुन सक्थ्यो । सुरक्षा स्थिति बारे जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमानै आवश्यक पहल भएको देखिदैन ।