ओली-लेखक पक्राउ : प्रतिशोध कि अनुसन्धानको वैधानिक प्रक्रिया ?

१४ चैत, काठमाडौं । कार्यकारी अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएका घटनाको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परेका छन् । उनीसँगै उनकै मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका गृहमन्त्री कांग्रेस नेता रमेश लेखक पनि पक्राउ परेका छन् ।

जेनजी आन्दोनलका क्रममा नागरिकहरू मारिएको घटनामा जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै त्यसको अनुसन्धानका लागि उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।

पक्राउलगत्तै स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री ओली त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका छन् भने लेखक महाराजगञ्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा रहेका छन् । पक्राउको विरोधमा एमाले कार्यकर्ताहरु सडकमा आएका छन् ।

ओली र लेखकको पक्राउसम्बन्धी विषय भने अब न्यायालयको विषय बन्ने निश्चित भएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार, प्रहरीले ओली र लेखकलाई भोलि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराउनेछ ।

पक्राउको विरोधमा एमाले र कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिने तयारी गरेका छन् । उनीहरूबीच संयुक्त रुपमा निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जानेबारे समेत छलफल चलिरहेको छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर कानुनविद् र राजनीतिज्ञ विभाजित छन् । कतिपयले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई स्वभाविक र प्रक्रियासम्म भनेका छन् ।

कतिपयले कार्यविधि कानुनको उल्लंघन गरी राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको भनेर सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्वभाविक कि अस्वाभाविक ?

कतिपय व्यक्तिहरूले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानुलाई स्वभाविक मानेका छन् । उनीहरुका अनुसार, प्रतिवेदनलाई आधार मानेर जाहेरी र अरु अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय हुनसक्छ ।

अनुसन्धानका क्रममा ओली र लेखक निर्दोष भए अदालतले उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिनसक्ने भन्दै उनीहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयनकै क्रममा प्रश्न उठाउन नहुने तर्क गरेका हुन् ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगका अध्यक्ष रहेका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी प्रतिवेदन लागू गर्ने क्रममा अघि बढेको अनुसन्धानलाई स्वभाविक मान्छन् ।

‘सरकारले प्रतिवेदन लागू गर्ने भनेपछि त्यसक्रममा पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको होला,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा उहाँलाई लिएर गएको छ, अदालतबाट म्याद थप गर्ला । अनि सोधपुछ र बयान होला ।’

रास्वपाका सांसद एवं अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने सरकारको निर्णयलाई स्वभाविक मान्छन् । उनका अनुसार, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णयका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् ।

‘प्रमाण नष्ट हुने, अभियुक्त फरार हुने वा अनुसन्धानमा अवरोध पुग्ने तथा दलबल देखाएर अवरोध गर्न खोज्ने सम्भावना देखिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा राज्यले ढिलाइ सहन सक्दैन,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘त्यसैले जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसअनुसार काम भएको छ ।’

राष्ट्रिय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारीले शुक्रबार अनलाइनखबरसँग प्रतिक्रियामा फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन जाहेरी र जाँचबुझ प्रतिवेदन आधार हुने बताएकी थिइन् ।

त्यो घटनामा कयौं प्रत्यक्षदर्शी, सिसिटीभी फुटेज लगायतका प्रमाणहरू रहेको र तिनको विश्लेषणका आधारमा कारबाही अघि औंल्याउँदै उनले कतिपय जटिलताका विषय र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका सवालमा कानुन संशोधन गरेर भएपनि कारबाही अघि बढ्नसक्ने बताएकी थिइन् ।

अधिवक्ता अन्सारीले आफ्नो प्रतिक्रिया दिने बेलासम्म सरकारले ओली र लेखकको पक्राउ प्रक्रिया गोप्य नै राखेको थियो । राती नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका सिलासिलमा थप निर्णयहरु गरेर शनिबार बिहान उनीहरु पक्राउ परेका हुन् ।

जेनजी मुभमेन्ट नेपालले भदौ २३ को घटनामा संलग्न तत्कालीन गृह प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई समेत पक्राउ गरी कारवाही अघि बढाउन माग गरेको छ ।

‘दमनकारीलाई बचाउने षड्यन्त्र कहीं कतैबाट नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं,’ उसले वक्तव्यमार्फत भनेको छ, ‘यदि यस्ता प्रयासहरू भएमा देशैभरि युवाहरू थप सशक्त र संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछन् ।’

कार्यविधि र प्रक्रियामा प्रश्न

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण नहुँदै कार्की आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको हतारोले भने कयौं प्रश्नहरू उठेका छन् । ओली निकट र कतिपय अन्य कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, शनिबार बिहानसम्म ओली र लेखक पक्राउ गर्नेगरी भएका कामकारबाहीमा कयौं कार्यविधिगत प्रश्नहरू छन् ।

जाँचबुझ आयोगको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरेको निर्णयलाई पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पूर्वाग्रहयुक्त ठान्छन् । केहीलाई तत्काल मुद्दा चलाउने र केहीका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णयले अनुसन्धान निष्पक्ष नहुने र प्रतिशोधयुक्त देखिने उनी बताउँछन् ।

सरकारले नै गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने सुरक्षाकर्मी बाहेक अरु व्यक्तिहरु पक्राउ हुने अवस्था रहन्थ्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकका साथै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक निर्णयका आधारमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले ओली र लेखकमाथि तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी व्यक्ति तोकेर निर्णय गरिदिए । र, त्यसका आधारमा भएको पत्राचार प्रहरी मुख्यालय, उपत्यका प्रहरी कार्यालय हुँदै काठमाडौं र भक्तपुरको प्रहरी परिसरमा पुगेको थियो ।

प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न रातारात पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलाई पक्राउ गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको अनुसूची–९ अनुसार, जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी भएको देखिन्छ ।

तर, संहिता ऐनको दफा ९(६)मा व्यक्ति भाग्ने उम्कने अनि प्रमाण, दसी वा सबूत नष्ट गर्ने कारण भएमा मात्रै जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्नमिल्छ, अरु अवस्थामा भने अदालतबाट अनुमति लिएर मात्रै पक्राउ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा पनि सरकार र प्रहरीको कामकारबाहीमा प्रश्न उठेको हो ।

न्यायपरिषद्का सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र अरु प्रमाणका आधारमा कारवाही अघि बढाउन मिल्ने भएपनि ओली र लेखकको हकमा सरकारले अलि हतारो गरेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘नयाँ सरकारले अलि हतारो गरेजस्तो देखिन्छ । कानुनी कारबाही अघि बढाउन अरु अनुसन्धान गर्नैपर्छ, यत्तिको भरमा पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जस्तो ओहोदामा पुगिसकेका मानिसहरूलाई पक्राउ नै नगरी पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्थ्यो ।’

पक्राउको पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्नो तर्ककाबीच प्रहरीले ओली र लेखकमाथि थप प्रमाण जुटाउन सक्ने समय छैन ।

अब के हुन्छ ?

आइतबार दिनभरमा उनीहरूलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतमा पेश गर्नुपर्छ । अर्कोतिर दुवैजनाको पक्राउ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पेश हुने देखिन्छ ।

जिल्ला अदालतले आइतबार र सर्वोच्च अदालतले सोमबार गर्ने प्रारम्भिक सोधपुछ र सुनुवाइपछि ओली र लेखकको थुनाको बाँकी अवधि तय हुने देखिन्छ ।