५ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने

१६ चैत, काठमाडौं । सरकारले एक वर्ष भित्रमा विभिन्न ५ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (बाइलेटरल लेबर एग्रिमेन्ट–बीएलए) गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अबको एक वर्षभित्रमा विभिन्न ५ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्यसहित प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

नवनियुक्त मन्त्री दिपककुमार साहले कर्मचारीहरूलाई एक वर्षभित्रमा सम्झौता गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । श्रम मन्त्रालयले १६ वटा देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि आग्रह गरेको छ ।

नेपालको तर्फबाट सम्झौताको ड्राफ्ट पठाउँदै सम्झौताका लागि आग्रह गरिएको छ । तर, ती देशहरूबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । श्रममन्त्री साहले ती देशहरूसँग सम्झौताका लागि थप बुझ्न निर्देशन दिए । सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ती देशलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बुझ्ने काम थालेका छन् ।

नेपालले २०८१ चैत ५ गते युरोपका १३ वटा देशलाई सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसपछि २०८२ भदौ १६ गते थप ३ वटा देशलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । सरकारले एक वर्षभित्रमा कुवेत, अस्ट्रिया, माल्टा, अस्ट्रेलिया लगायतका देशसँग सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

श्रम मन्त्रालयले २०८१ चैत ५ गते अल्बानिया, अस्ट्रिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्स, सर्विया, साइप्रस, लक्जम्बर्ग, ब्रुनाई, पोल्याण्ड, बोस्निया, हर्जगोभिना, क्रोएसिया र बेल्जियमलाई सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाइएको थियो ।

ती बाहेक २०८२ भदौ १६ गते भियतनाम, अस्ट्रेलिया र थाइल्यान्डलाई बीएलएका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।

हालसम्म नेपालले विभिन्न १३ वटा देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । पछिल्लो समय अन्तिम पटक साउदी अरेबियासँग श्रम सम्झौता भएको थियो । २०८२ माघ १२ गते साउदीसँग सम्झौता भएको थियो । त्यो बाहेक कतार, दक्षिण कोरिया, बहराइन, जोर्डन, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), जापान, मौरिसस, इजरायल, बेलायत, रोमानिया, जर्मनीसँग सम्झौता भएका छन् ।

सरकारले इजरायल, मलेसिया, ओमान लगायतका देशसँग यसअघि गरेको सम्झौता नवीकरणको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । इजरायल र ओमानसँग सम्झौताका लागि यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्रदान भइसकेको थियो ।