इजरायलसँगको श्रम सम्झौता नवीकरणमा किन भइरहेछ ढिलाइ ?

२४ मंसिर, काठमाडौं । इजरायलसँग भएको श्रम सम्झौता नवीकरणमा ढिलाइ भएको छ ।

सरकारी संयन्त्र मार्फत नेपाली श्रमिक (केयरगिभर) इजरायल पठाउन १४ असोज २०७७ (३० सेप्टेम्बर २०२०) मा ‘इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारी सम्बन्धी सम्झौता’ भएको थियो ।

सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढे पनि सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा अड्किएको छ । २०७७ को सम्झौतामा स्वत: नवीकरण हुने प्रावधान नराखिएकाले त्यही सम्झौतालाई नयाँ सम्झौताको रूपमा बढाइएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्झौताको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सम्झौतामा थप अध्ययनका लागि विधेयक समितिमा पेस गरेको छ । समितिले हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मस्यौदा समितिमा अध्ययन क्रममा रहेकाले निर्णयमा ढिलाइ भएको जनाएका छन् ।

इजरायल र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा २०७७ सालमा दुइटा सम्झौता गरिएको थियो । श्रम सम्झौता र नेपालको कृषिलाई प्रविधि मार्फत आधुनिकीकरण गर्न ‘एग्रिकल्चरल सेन्टर अफ एक्सिलेन्सेस’ स्थापना गर्न सम्झौता गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

इजरायलमा ‘केयरगिभर’ बारे भ्रामक सूचना, सचेत रहन विभागको अनुरोध  

उक्त सम्झौतालाई नेपालबाट केयरगिभर मात्र नभई, कृषि, निर्माण, होटल तथा रस्ष्टुरेन्ट र अन्य क्षेत्रमा रोजगारीका लागि कामदार पठाउने आधारका रूपमा लिइएको थियो ।

उक्त सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि नवीकरण (स्वत: नवीकरण नहुने भएपछि यसलाई नयाँ सम्झौता भनिएको) प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले इजरायलसँगको सम्झौता नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव फिर्ता पठाएको थियो ।

प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि श्रम मन्त्रालयले थप गृहकार्य गरेर विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष मन्त्रीस्तरीय निर्णयका लागि पेस गरेको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्बाट थप अध्ययनका लागि उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा रहेको बताए ।

सरकारले ‘होम बेस्ड केयर गिभर’, ‘कम्युनिटी बेस्ड केयरगिभर’ तथा ‘लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम’ मार्फत नेपाली श्रमिक इजरायल पठाउने सम्झौता नवीकरण गर्न लागेको हो ।

प्रवक्ता घिमिरेले पहिलाको सम्झौताको म्याद सकिएपछि जनरल एग्रिमेन्ट र प्रोटोकल ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ पनि सँगै गर्ने गरी अघि बढेको बताए ।

त्यतिबेला सम्झौता गर्दा नवीकरणको प्रावधानबारे केही उल्लेख नगरेका कारण साविक बमोजिम नै सम्झौता गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘तत्कालीन समयमा कति समयमा स्वत: नवीकरण हुने भन्ने विषयमा केही उल्लेख गरेको रहेनछ, त्यसैले अहिले साविक बमोजिम नै नयाँ सम्झौता र प्रोटोकल ए, बी र सी मा पनि सम्झौता गर्न लागेका हौं,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने ।

जेनजी आन्दोलनले धकेलियो

२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । सरकार ढलेपछि कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ सरकारमा श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व समेत प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्हालिन् ।

सम्झौता नवीकरण गर्दै इजरायलको माग अनुसार कामदार पठाउने गृहकार्य अघि बढिरहेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकार भने तत्काल इजरायलमा कामदार पठाउने विषयमा डराएको देखिन्छ ।

इजरायलमा पटक–पटक भइरहेको युद्ध तथा सन् २०२३ मा अपहरणमा परेर मारिएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको घटना देखाउँदै तत्काल कामदार पठाउने विषयमा निर्णय गर्न डराइरहेको हो ।

इजरायलले कृषि तथा केयरगिभरका रूपमा थप नेपाली कामदार माग गर्दै आएको छ । तर, सरकारका मन्त्री तथा अधिकारीहरू तत्काल निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दै आएका हुन् ।

२०२३ मा गाजास्थित हमास समूहले इजरायलको किबुज क्षेत्रमा आक्रमण गर्दा १० जना नेपाली विद्यार्थी मारिएका थिए भने कञ्चनपुरका विपिन जोशी अपहरणमा परेका थिए । अपहरणमा परेको दुई वर्षपछि उनको मृत्यु पुष्टि हुँदै शव नेपाल ल्याइएको थियो । सोही घटनाका कारण सरकारी अधिकारीहरू श्रमिक पठाउने विषयमा निर्णय गर्न डराउँदै आएका हुन् ।

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विपिन जोशी र १० जनाको मृत्युको घटना देखाउँदै मन्त्री तथा उच्च तहका अधिकारीहरू निर्णय गर्न डराउँदै आएका हुन् ।

२०७७ सालको सम्झौतापछि केयरगिभर पठाउने गरी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही अनुसार २०७८ सालमा जीटुजी मार्फत १ हजार ६ सय केयरगिभर इजरायल पठाइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

इजरायल जाने ‘लक्की ड्र’ मा नपरेका केयरगिभर उम्मेदवारले मागे प्राथमिकता, नयाँ विज्ञापन नखोल्न माग

त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०८१ असारमा २ हजार (१ हजार मुख्य र १ हजार वैकल्पिक) केयरगिभर लैजाने गरी विज्ञापन गरिएको थियो । सोही अनुसार हालसम्म १ हजार ५ सय केयरगिभर इजरायल पुगिसकेका छन् ।

इजरायलले कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा समेत नेपाली श्रमिक पठाउन अनुरोध गर्दै आएको छ । तर, नेपाल हाल केयरगिभर र कृषि क्षेत्रमा मात्रै कामदार पठाउँदै आएको छ ।

इजरायलले लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रमका लागि समेत नेपाली विद्यार्थी माग गर्दै आएको छ । इजरायली कृषि व्यवसायीले इजरायल सरकारसँग नेपाली विद्यार्थीको माग राख्दै आएका छन् । सोही अनुसार कामदार पठाइदिन नेपालस्थित इजरायली दूतावासका अधिकारीहरूले श्रम मन्त्रालयका अधिकारीलाई अनुरोध गर्दैै आएका थिए ।

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार इजरायलले तत्कालै २ हजार देखि २ हजार ५ सय हाराहारी नेपाली श्रमिक लैजान सकिने बताउँदै आएको छ । तर, सम्झौताको मस्यौदाबारे निर्णयमा ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया लम्बिने देखिएको हो ।

‘इजरायलमा युद्ध चलिरहेको छ, १० नेपाली विद्यार्थी मारिए, विपिन जोशी अपहरणमा परेर पछि मारिए भन्ने कुरालाई देखाएर सबै पन्छिन खोज्छन्, ठूलो संख्यामा नेपाली इजरायलमा काम गरिरहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘मासिक ४/५ लाख कमाइरहेका छन्,  राम्रो अवसर छ तर त्यही घटना देखाएर डराइरहेका छन् ।’