साउदीसँग भएको श्रम सम्झौतामा के छ ?

१२ माघ, काठमाडौं । खाडी मुलुक साउदी अरबसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ४८ वर्षपछि श्रम सम्झौता भएको छ ।

आइतबार राति नेपाल र साउदीबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । साउदीको रियादमा साधारण श्रमिकको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सहित श्रमिक भर्नासम्बन्धी द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदी सरकारका तर्फबाट मानव संशाधन तथा सामाजिक विकासमन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल र साउदीबीच १५ मार्च १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । त्यसलगत्तै नेपालले १९७८ मा साउदीमा चार्ज डे अफेयर्सको स्तरमा दूतावास खोलेको थियो भने साउदीले सन् २०१२ मा मात्रै नेपालमा दूतावास खोलेको थियो । साउदीसँग श्रम सम्झौता भएसँगै श्रम सम्झौता हुने देश संख्या १३ पुगेको छ ।

नेपालले २०७० सालदेखि साउदीसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गर्दै आएको थियो । सम्झौताका लागि पटक–पटक मस्यौदा समेत तयार पारिएको थियो ।

तर, साउदीले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजानुपर्ने भन्दै त्यो विषयमा समेत सम्झौताका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो । नेपालले भने घरेलु श्रमिक पठाउन प्रतिबन्धका कारण घरेलु श्रमिक सम्बन्धी सम्झौता गर्न नसकिने प्रष्ट पार्दै आएको थियो ।

गत १३ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका कारण सरकार ढलेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ भएको थियो ।

के छ सम्झौतामा ?

दुई देशबीच भएको सम्झौतामा वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी जाने नेपाली श्रमिकको प्रभावकारी, नैतिक तथा व्यवस्थित भर्ना सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने, रोजगारदाता तथा कामदार दुवैको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्य छ ।

त्यस्तै श्रमिक र रोजगारदाताबीच करारजन्य सम्बन्ध नियमन गर्ने सम्झौताको उद्देश्य छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सम्बन्धित कानुन, नियम र विनियम बमोजिम साउदीमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको भर्ना, परिचालन तथा स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

श्रमिकहरूको भर्ना पक्षहरूको आन्तरिक कानुन, नियम तथा विनियम बमोजिम वैधानिक माध्यमबाट इजाजतप्राप्त तथा नैतिक भर्ना अभ्यास गर्ने भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सीमार्फत मात्र कामदारको भर्ना सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत दुई देश सहमत देखिएका छन् ।

त्यस्तै दुवै देशमा श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित लागत नियमन गर्ने तथा उक्त लागत नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने विषयमा समेत सहमत भएका छन् ।

दुवै देशका भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सी तथा रोजगारदाताले कामदारको भर्ना तथा परिचालनसँग सम्बन्धित कुनै पनि खर्च कामदारबाट असुल नगर्ने वा कामदारको तलबबाट कटौती नगर्ने तथा कुनै पनि किसिमको अनधिकृत तलब कटौती नगरिने सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत नेपाल र साउदी सहमत भएका छन् ।

विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा लागु कानुन, नियम तथा विनियम बमोजिम सक्षम निकाय समक्ष निवेदन दिई उपचार खोज्न पाउने अधिकार कामदार तथा रोजगारदाता दुवैलाई सुनिश्चित गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

प्रचलित कानुन, नियम तथा विनियम उल्लंघन गर्ने भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सी विरुद्ध आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने विषयमा समेत नेपाल र साउदी सहमत भएका छन् ।

साउदीको दायित्व

नेपाली श्रमिकको रोजगार सम्बन्धी आवेदनमा प्रस्तावित कामको प्रकृति, आवश्यक योग्यता, रोजगारीका प्रकार तथा प्रदान गरिने सेवा–सर्त, पारिश्रमिक, गैरपारिश्रमिक सुविधा, आवश्यक परे आवास तथा यातायात, सेवा अवधि अन्त्यमा प्राप्त हुने सुविधा तथा अन्य सम्बन्धित सर्त स्पष्ट उल्लेख गरिने सुनिश्चितता साउदी सरकारले गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै साउदीमा रोजगारी गर्नेसम्बन्धी सेवा सर्त कामदार र रोजगारदाताबीच गरिने व्यक्तिगत रोजगार करारमा स्पष्ट निर्धारण गरिने र उक्त करार कामदार नेपालबाट प्रस्थान गर्नुअघि दुवै करारका पक्षबाट हस्ताक्षर गरिने सुनिश्चित गर्नेसमेत दायित्व साउदीको हुनेछ ।

साउदीमा रोजगारीमा संलग्न नेपाली श्रमिकको सुविधा तथा अधिकार लागु कानुन, नियम तथा विनियम बमोजिम लागु हुने र संरक्षण गर्ने सुनिश्चतता समेत साउदी सरकारले गर्नुपर्ने छ ।

रोजगार करारमा उल्लेख भएबमोजिम मासिक पारिश्रमिक जम्मा गर्न रोजगारदाताबाट कामदारका नाममा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्न सहजीकरण गर्ने दायित्व समेत हुनेछ ।

सम्झौतापत्रमा उल्लेख भए अनुसार कामदारलाई अंग्रेजी भाषामा चौबिसै घण्टा सहायता उपलब्ध गराउने संयन्त्र स्थापना गर्न प्रयास गर्नुपर्ने छ ।

साउदीका सम्बन्धित निकाय वा अदालत समक्ष दर्ता भएका रोजगार करार  उल्लंघनका मुद्दा र अन्य मुद्दा शीघ्र टुंगो लगाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने र साउदीमा मृत्यु भएका नेपालीको शव साउदीको प्रचलित कानुन, नियम तथा विनियम बमोजिम नेपालस्थित दूतावास/महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय गरी शीघ्र स्वदेश फिर्ती गर्न सहजीकरण गर्ने दायित्व समेत साउदीको हुनेछ ।

नेपालको दायित्व

वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, तालिम, साउदीमा कानुन उल्लंघन गर्ने श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ती गराउने लगायत दायित्व नेपालका लागि तोकिएका छन् ।

नेपालका विश्वसनीय चिकित्सकीय केन्द्रमार्फत विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराई भर्ना गरिने श्रमिकको आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सबै प्रकारका सरुवा रोगबाट मुक्त रहेको सुनिश्चित गर्ने दायित्वको नेपालको तोकिएको छ ।

सम्भावित कामदारको कुनै पनि आपत्तिजनक अभिलेख नरहेको सुनिश्चित गर्ने दायित्व समेत नेपालको रहेको छ । त्यस्तै सम्भावित श्रमिकलाई विशेषीकृत संस्था वा तालिम केन्द्रमार्फत आवश्यक सिपसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको र साउदीका सामाजिक र सांस्कृतिक परम्परा तथा रोजगार करारका सर्तबारे अभिमुखीकरण गराइएको सुनिश्चित गर्ने दायित्व छ ।

नेपालले नेपाली श्रमिक साउदीमा रहँदा त्यहाँको कानुन, नैतिकता, आचारसंहिता तथा सामाजिक परम्परा पालना गर्न सम्भावित कामदारलाई प्रेरित गर्नुपर्ने छ ।

मर्यादित रोजगारीको अवस्था कायम रहेको अवस्थासम्म सम्भावित श्रमिकलाई आफ्नो करार अवधि पूरा गर्न प्रेरित गर्ने, भिसा प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र साउदीतर्फ श्रमिकको प्रस्थान सहज बनाउन आवश्यक काम गर्नुपर्ने छ ।

साउदीका प्रचलित लागु भएका कानुन, नियम तथा विनियम बमोजिम श्रमिकले  करारका सर्त उल्लंघन गरेको प्रमाणित भए त्यस्ता कामदारको नेपाल फिर्ती सहज बनाउने दायित्व समेत नेपालको रहेको छ ।

संयुक्त प्राविधिक समिति

सम्झौता अनुसार नेपाल र साउदीबीच कम्तीमा ३ सदस्यीय संयुक्त प्राविधिक समिति गठन हुनेछ । आवश्यकता अनुसार तथा पक्षहरूको आपसी सहमतिमा सम्बन्धित निकायका अन्य पदाधिकारीलाई समेत उक्त समितिमा समावेश गर्न सकिने छ ।

समितिले श्रम सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन सम्बन्धी आवधिक समीक्षा, मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्ने छ ।

दुवै पक्षबीच आपसी सहमतिमा तय गरिएको मिति र स्थानमा साउदी र नेपालमा पालैपालो परामर्शात्मक बैठक आयोजना गरिने छ । आवश्यक भए सम्झौताबाट उत्पन्न विषयमा नियमित छलफल गर्न संयुक्त प्राविधिक समितिले उपसमिति वा सम्पर्क बिन्दु गठन गर्न सक्ने छ ।

सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन र व्याख्यामा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद समाधान गर्न आवश्यक सिफारिस समितिले गर्ने छ ।

सम्झौताका कुनै पनि प्रावधानको व्याख्या वा कार्यान्वयन क्रममा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट परामर्श वा वार्ताका माध्यमबाट आपसी समझदारीमा समाधान गरिने छ ।

सम्झौताका कुनै पनि प्रावधान संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपरेको खण्डमा दुवै पक्षबीच आपसी लिखित सहमतिबाट मात्र गरिने छ र पक्षहरूले सहमत भएको मितिदेखि लागु हुनेछ ।

सम्झौता पाँच वर्षका लागि मान्य हुनेछ । सम्झौता अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिना अगाडि कुनै एक पक्षले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट लिखित रूपमा नवीकरण, निलम्बन वा अन्त्य गर्ने आशय अर्को पक्षलाई जानकारी नदिएको खण्डमा पुन: पाँच वर्षका लागि नवीकरण हुनेछ ।

सम्झौता समाप्त भए पनि लागु हुने अवधिमा सम्पन्न गरिएका सम्झौता तथा काम यस सम्झौताका प्रावधान लागु हुने श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ ।