भोजराज प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन, गुठीका हजारौं बिघा जग्गा फर्काउन सकिएन

१८ चैत, जकपुरधाम । जनकपुरधाम बजार क्षेत्रमा अधिकांश गुठीको जग्गा छ । गुठी, मन्दिर, कुट्टीका सार्वजनिक जग्गा धेरै अतिक्रमण भइसकेको छ । बाँकी रहेका जग्गा पनि अतिक्रमणको चपेटामा छन् ।

जनकपुरधाममा बाँकी रहेका सार्वजनिक जग्गाको पनि संरक्षण तथा सम्बर्द्धन हुन सकेको छैन । न त अतिक्रमण भएका हजारौं बिघा गुठीका जग्गा फर्काउन सकिएको छ ।

दुई दशकअघि सरकारले जनकपुरधामको गुठी, मठ–मन्दिर तथा सार्वजनिक पोखरीको अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्देशनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा २६ साउन २०६२ मा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यालय गठन गरिएको थियो ।

गठित कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार जनकपुरधाममा २५ गुठीका ९ हजार ८४६ बिघा १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष थियो । जुन अर्बौं मूल्य बराबरका हुन् । यी जग्गा निजीकरण भइसकेको त्यस बेलाको गठित कार्यादलको निष्कर्ष छ ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा गुठीसँगै, जनकपुरधामका जानकी मन्दिर लगायतका मठ–मन्दिर, धार्मिक ऐतिहासिक सार्वजनिक पोखरीसमेत लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार नगर क्षेत्र भित्र रहेका ४९ पोखरीमध्ये पाँच वटा पूर्ण रूपमा हराइसकेका छन् भने कूल ८२ पोखरीमध्ये करिब ३२.८ प्रतिशतले अस्तित्व गुमाइसकेका छन् । कयौं पोखरीहरू पुरेर भवन निर्माण गरिएको छ ।

जानकी मन्दिरको नाममा रहेको जग्गासमेत अनाधिकृत रूपमा बिक्री गरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्दिरका महन्थहरूले विभिन्न कित्ताहरू न्यून मूल्यमा बिक्री गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनको परिचयमा गठित कार्यदलका संयोजक घिमिरेले २०६२ माघ १० गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समयमा कार्यदलको प्रतिवेदन मुर्त रूप दिने अपेक्षा राखेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

गुठीको जग्गामा स्थायी संरचना बनाउँदै प्रदेश सांसद यादव

‘यो प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरू समयसापेक्ष हुने भएकाले समयसँगै ती पनि परिवर्तन हुन सक्छन् । त्यसर्थ, कार्यान्वयन पनि सँगसँगै हुन सकेन भने समयको अन्तरालमा सुझावको महत्व पनि फरक भइसकेको हुनसक्छ,’ घिमिरेले प्रतिवेदनको परिचयमा लेखेका छन् ।

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘अत: श्री ५ को सरकारले प्रतिवेदनको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा यथाशीघ्र अग्रसरता देखाई कार्यदल गठन एवं प्रतिवेदनको औचित्यलाई मुर्त रूप दिनेछ भन्ने कुराप्रति समेत म विश्वस्त छ ।’

प्रतिवेदनमा उनले स्थानीय स्रोतलाई प्रस्ताव गरिएअनुसारका धार्मिक पर्यटकीय विकास कार्यक्रममा लगानी गरी कार्यक्रम सञ्चालन भएमा थागामी १० वर्ष भित्रमा जनकपुर स्वच्छ, सफा एवं नमुना नगरी हुने विश्वास लिएका थिए ।

तर, राजतन्त्रको अन्त्य भई देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएको दुई दशक हुन लाग्दा पनि अझैसम्म भोजराज प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन । अझैसम्म पजकपुरमा अतिक्रमित गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, पाटी–पौवालाई मुक्त गराई अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।

हालसम्म सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा नागरिक निराश छन् भने अतिक्रमण गर्ने भूमाफिया र मन्दिर तथा कुट्टीका महन्थहरूको रजगज छ ।

अधिवक्ता राहुल झा जकपुरधामले देशकै सबैभन्दा ठूलो गुठीको जग्गा घोटालाको साक्षी बन्नु परेको बताउँछन् ।

‘जनकपुर देशकै सबैभन्दा ठूलो गुठी जग्गा घोटालाको साक्षी बनेको छ । जहाँ लगभग ९ हजार बिघा जग्गा अतिक्रमित छ,’ उनले भने ।

दुई वर्षअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गुठीका जग्गामाथि पहलकदमी लिने बताएका थिए । अहिले रास्वपाकै सरकार बनेकोले यस्ता अतिक्रमित जग्गाको संरक्षण र संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारको भूमिका हुनुपर्ने झाको माग छ ।