वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारीका लागि सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत तालिम दिने

२३ चैत, काठमाडौं । सरकारले अब आन्तरिक मात्र नभई, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि समेत एउटै छातामुनि तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना अघि बढाएको छ ।

हालसम्म आन्तरिक रोजगारीका लागि मात्रै तालिम सञ्चालन गर्दै आएको प्रतिष्ठानले अब वैदेशिक रोजगारी लक्षित सिपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गर्ने गरी संरचना र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ ।

दीपककुमार साह श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो निर्णय नै प्रतिष्ठान मार्फत सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि ‘रणनीतिक योजना २०२६–३१’ निर्माण गर्ने रहेको थियो ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार बखतीका अनुसार उक्त रणनीतिक योजना अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै अन्तिम रूप दिइने छ ।

‘अहिलेसम्म स्वदेशी तथा आन्तरिक रोजगारका लागि मात्रै तालिम दिने गरिएको थियो, अब बिस्तारै यसलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई समेत तालिम दिने गरी अघि बढेको हो,’ बखतीले भने ।

हाल इटहरी, बुटवल, भैँसेपाटी लगायत क्षेत्रमा रहेका तालिम केन्द्र मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टाछुट्टै सञ्चालनमा थिए । नयाँ संरचना अनुसार अब सातै प्रदेशमा एक–एक वटा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी ती सबैलाई राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठान अन्तर्गत ल्याइने छ ।

‘राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश २०८०’ जारी भएपछि प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको हो । यससँगै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी तालिम समेत समेट्न नयाँ रणनीतिक योजना आवश्यक परेको बखतीले बताए ।

अब तालिम प्रदायक संस्थाहरूले आन्तरिक मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि तयार गर्नुपर्ने छ । गन्तव्य मुलुकमा प्रयोग हुने उपकरण, प्रविधि र कार्यप्रणाली अनुसार तालिम दिनुपर्ने भएकाले त्यस अनुसार मापदण्ड निर्माण भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठान नयाँ संरचनामा गएपछि नयाँ कार्यक्षेत्र पनि थपिएका छन् । सोही अनुसार सामी कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा नयाँ स्ट्राटेजिक प्लान बनेको हो । मन्त्री साहको निर्णयपछि उक्त प्लानमा आवश्यक थपघटपछि अन्तिम रूप दिइने छ ।

विदेशबाट फर्किएका कामदार र सम्बन्धित देशका संस्थासँग समन्वय गरेर आवश्यक सिप, अभ्यास र पूर्वाधार अध्ययन गरी मापदण्ड तय गरिने छ ।

त्यसका लागि सरकारले रोजगारदाता संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतसँग सहकार्य गर्दै तालिमको विषयवस्तु निर्धारण गर्ने रणनीति अपनाएको छ । कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने माग निजी क्षेत्रबाटै संकलन गरिने छ ।

यसका आधारमा पाठ्यक्रम तयार गरिने र तालिम सञ्चालनदेखि रोजगारीसँग जोड्नेसम्म निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने बखतीले बताए । यसले तालिम लिएका व्यक्तिलाई सिधै रोजगारीमा जोड्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

हाल धेरै निजी तालिम प्रदायक संस्थाहरू पनि छन् । तिनीहरूले समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई तालिम प्रदान गर्न पाउनेछन् । तर, त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि लक्षित पूर्वाधार थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै आन्तरिक रोजगारीका लागि तालिम प्रदान गर्ने संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत तालिम प्रदान गर्न पाउनेछन् । तर, त्यसका लागि सम्बन्धित गन्तव्य देशमा के कस्तो अभ्यास भइरहेको छ, कस्ता खालका प्रविधि मार्फत काम हुन्छ लगायत पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकका संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर कस्तो खालको पूर्वाधार हुनुपर्छ, के कति चाहिने रहेछ सबै मापदण्ड हेरेर सोही अनुसार मागपण्ड पूरा गरेर तालिम दिन पाउनेछन् ।

श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने सबै सिपमूलक तालिमलाई ‘एकद्वार प्रणाली’ मा ल्याउन लागिएको हो । हाल प्रतिष्ठानलाई ६ महिनासम्म सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने अधिकार छ र सोही दायराभित्र रहेर तालिम विस्तार गरिने छ ।

वैदेशिक रोगजारीमा जाने श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय तथा अन्य विभिन्न संघसंस्थाले तालिम प्रदान गर्दैै आएका छन् । अब प्रतिष्ठान मार्फत नै सबै प्रकारका तालिम सञ्चालन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

नयाँ रणनीतिक योजनामा सिपमूलक तालिमसँगै स्किल टेस्टिङ, प्रमाणीकरण, उद्यमशीलता विकास र ‘ग्रिन स्किल’ लाई प्राथमिकता दिइने छ । विश्व बजारलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति र सोही स्तरको प्रविधिबाट तालिम प्रदान गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

समग्र प्रणाली एकीकृत गर्दै सिप, तालिम र रोजगारीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने उद्देश्य सहित रणनीतिक योजना अन्तिम चरणमा पुगेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।