जोरबिजोर प्रणालीले इन्धन समस्या समाधान गर्छ ?

२४ चैत, काठमाडौं । पश्चिम एसियामा चर्किएको द्वन्द्व, आयातको बढ्दो चाप र डलर सञ्चितिमा परेको असर मध्यनजर गर्दै सरकारले इन्धन खपत नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीति अपनाउन थालेको छ ।

इन्धन बिक्री वितरणको एकाधिकारप्राप्त निकाय नेपाल आयल निगमले पश्चिम एसियामा युद्ध चर्किएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेपछि यसका उपयुक्त विकल्पमा जान सरकारलाई विभिन्न प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

वित्तीय घाटा चुलिँदै गएपछि निगमले सर्वसाधारणलाई इन्धन कम खपत गर्न (मितव्ययिता अपनाउन) औपचारिक अपिल गर्दै आएको छ । घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकार समक्ष विकल्पहरू प्रस्ताव गरेको थियो ।

निगमले सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने, कार्यालय समय दुई दिन बिदा (सार्वजनिक बिदा) गर्ने, स्कुल–कलेज बन्द गर्ने र कोटा सिस्टम (रासनिङ) गर्न सकिने प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएको थियो ।

खपत घटाउने बाहेक आर्थिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले करमा छुट दिनुपर्ने माग पनि निगमको थियो ।

निगमको प्रस्तावपछि सरकारले छलफल गरेर खपत न्यूनीकरण गर्नकै लागि आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने, शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि मात्रै सुरु गर्ने, थोक बिक्री नियन्त्रण गर्ने र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको इन्धन कोटा कटौती गर्ने काम भइसकेको छ ।

आज मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट जनतालाई पर्ने मार कम गर्न भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक आयात र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको चाप कम गर्न सरकारले सवारीसाधनमा ‘जोरबिजोर प्रणाली’ लागु गर्न सक्ने पनि बताएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले इन्धन खपत नियन्त्रणका लागि आइपरेको खण्डमा सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको संकेत गर्दै आवश्यकता अनुसार सडकमा गुड्ने सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गरिने स्पष्ट पारिन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री रावलले इन्धन संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न विकल्प अगाडि सारेको बताइन् ।

‘पेट्रोलियम पदार्थ खपत नियन्त्रण गर्न हामीले केही कदम चालिसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यति गर्दा पनि अवस्था नियन्त्रणमा नआए र आवश्यक परे यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली पनि सरकारले लागु गर्ने छ ।’

सरकारले यातायातमा जोरबिजोर जस्तो कडा नियम लागु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन नदिन नागरिक स्तरबाटै सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

इन्धन खपत कम गर्नकै लागि मन्त्री रावलले सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई सम्भव भएसम्म ‘वर्क फ्रम होम’ (घरबाटै काम) को अभ्यास गर्न र विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रयोग बढाउन विशेष आह्वान गरिन् ।

‘दीर्घकालीन रूपमा ईभी रूपान्तरणको कानुनी व्यवस्था अगाडि बढेको छ, इथानोल नीतिमा तयारी भइरहेको छ र ईभी पूर्वाधार विकास तथा विस्तारका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भनिन् ।

आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनदेखि समग्र अर्थतन्त्रसम्म प्रत्यक्ष असर पार्ने यो कदम विगतमा पनि संकटको समयमा लागु गरिएको थियो, जसले इन्धन खपत घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

जोरबिजोर प्रणाली अभ्यास

नेपालमा जोरबिजोर प्रणाली इन्धन संकट, महामारी र विशेष परिस्थितिको व्यवस्थापनसँग जोडिएको पर्याय जस्तै बन्दै आएको छ । विगतका सरकारले पनि यो प्रणाली संकटको समयमा इन्धन खपत घटाउने र सवारी आवागमन नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा सजिलो औजारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

मुलुकको इतिहासमा इन्धन खपत घटाउनकै लागि जोरबिजोर प्रणाली सबैभन्दा सशक्त र लामो समयसम्म लागु भएको २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीको समयमा हो ।

नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशैभरि पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव सिर्जना भयो । यही अभाव व्यवस्थापन गर्न र उपलब्ध सीमित इन्धन लामो समयसम्म टिकाउन सरकारले निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागु गरेको थियो ।

यसपछि आम नागरिकले सार्वजनिक यातायात र वैकल्पिक उपाय अपनाउन बाध्य भएका थिए । जोरबिजोर प्रणाली इन्धन खपत घटाउन र विशेष परिस्थिति व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी देखिए पनि यसले आम नागरिकको दैनिकीमा असहज अवस्था बनाउने गरेको छ ।

इन्धन संकट टार्न जोरबिजोर प्रणाली सकारात्मक

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले इन्धन खपत घटाउन सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने सरकारको तयारीलाई सकारात्मक र आवश्यक कदमका रूपमा लिएका छन् ।

बढ्दो मूल्यवृद्धि र इन्धन संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारले अपनाउन सक्ने प्रभावकारी औजारमध्ये यो पनि एक भएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने तयारी गर्नु राम्रो कुरो हो,’ ओझाले भने ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै संकटको समयमा अपनाइने प्रचलित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा नेपालमा पनि यस्तो प्रणाली लागु भएको, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको स्मरण गरे ।

त्यसैले अब लागु गर्दा कानुनी र व्यावहारिक पक्ष सोचनीय ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यद्यपि, जोरबिजोर प्रणाली एक्लैले मात्र समग्र समस्या समाधान नहुने पूर्वसचिव ओझाको बुझाइ छ । उनले यसलाई इन्धन खपत घटाउने अचुक उपायभन्दा पनि समग्र संकट व्यवस्थापन प्याकेजको एक महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

‘यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन वर्क फ्रम होम (घरबाटै काम) गर्ने प्रणाली प्रोत्साहन गर्ने, हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सघाउने लगायतका यी सबै उपाय एकसाथ अघि बढाउँदा मात्र तत्काल इन्धन खपत घटेर अर्थतन्त्र जोगाउन मद्दत पुग्ने उनको निष्कर्ष छ ।

जोरबिजोर प्रणाली तत्काल लागु गर्नुपर्छ : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना भने पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक खपत र बढ्दो घाटा कम गर्न सवारीसाधनमा तत्काल जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

तिमल्सिनाले यो निर्णय गर्न सरकारले ढिला गरिसकेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेका हुन् ।

‘इन्धन खपत र घाटा कम गर्न तथा राज्यको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन जोरबिजोर प्रणालीले ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘अहिलेको हाम्रो अवस्था अनुसार जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्दा खासै नकारात्मक प्रभाव पर्दैन, बरु यो निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ, तत्कालै लागु गर्नुपर्छ ।’

सरकारी गाडी र मन्त्रीका पछुवा गाडी पनि कटौती गर्नुपर्ने

तिमल्सिनाले नागरिकलाई मात्र जोरबिजोरको नियम लगाएर नहुने भन्दै सरकारी पक्षले पनि मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सार्वजनिक यातायात चुस्त–दुरुस्त बनाउँदै सरकारी गाडी दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताए ।

‘कार्यालयको कामबाहेक अन्यत्र सरकारी गाडी प्रयोग रोक्नुपर्छ, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका पछुवा गाडी (स्कर्टिङ) पनि यो बेलामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता अपनाउन सकेमात्र यो संकटबाट पार पाउन सकिन्छ ।’

वर्तमान इन्धन र आर्थिक संकट नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले पाकिस्तान र भुटानजस्ता देशले पनि इन्धन जोगाउन यस्तै अभ्यास गरिरहेको उदाहरण दिए ।

‘यो देशको काबुभन्दा बाहिरको विश्वव्यापी समस्या हो, त्यसैले यसलाई सफल बनाउन नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘नागरिक र राज्यका सबै निकाय मिलेर अघि बढे जोरबिजोर प्रणाली पूर्णरूपमा सफल हुन्छ ।’

‘जोरबिजोर लगाउने भए पहिला निजी सवारीमा लगाउनुपर्छ’  

सरकारले आवश्यक परे जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यसलाई चरणबद्ध र वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघले सार्वजनिक यातायातभन्दा पहिले निजी सवारीसाधनमा यो नियम लागु गर्नुपर्ने धारणा राखेको हो ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारको निर्णयमाथि टिप्पणी गर्दै कुनै पनि संकटको अवस्थामा देश नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भए पनि जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्दा त्यसको सुरुवात निजी सवारीबाट हुनुपर्ने बताए ।

‘आवश्यक परे देशै बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने हो भने त्यसको वैज्ञानिक आधार हुनुपर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘हाम्रो सुझाव के हो भने पहिलो चरणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सबै प्रकारका निजी चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे सवारीमा जोरबिजोर लागु गर्नुपर्छ ।’

उनले निजी सवारीसाधनलाई ‘विलासिता’ र सार्वजनिक यातायातलाई ‘अत्यावश्यक’ सेवाका रूपमा व्याख्या गर्दै सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग जोडिएको सार्वजनिक यातायातलाई तत्काल प्रभावित पार्न नहुने तर्क गरे ।

‘एउटा निजी गाडीमा एक वा दुई जनामात्र यात्रा गरिरहेका हुन्छन्, बाँकी सिट खाली हुन्छन्, यो विलासिता हो,’ उनले भने, ‘तर, सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा हो, यसलाई रोक्दा सिधै नागरिकलाई असर पर्छ र अवस्था झन् अस्तव्यस्त हुन्छ ।’

विगतमा पनि जोरबिजोर लागु भएको अभ्यास रहेको स्मरण गर्दै उनले त्यो बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक रहेको बताए ।

विशेषगरी ईभीलाई यो नियमबाट पूर्णरूपमा अलग राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ, किनभने यसले पेट्रोलियम पदार्थ खपतमा कुनै असर गर्दैन ।

यस्तै सिटौलाले सार्वजनिक सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्दा यातायात क्षेत्रका मजदुर र व्यवसायी ठूलो मारमा पर्ने पनि बताए ।

‘गाडी नचलेपछि कामदारहरू त्यसै बस्नुपर्ने हुन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘हाम्रो यातायात क्षेत्रमा धेरैजसो दैनिक काम गरेर खाने स्वरोजगार मजदुरहरू छन्, उनीहरूको रोजीरोटी खोसिन्छ ।’

मजदुरका साथै यातायात व्यवसायीलाई पनि बैंकको किस्ता तिर्न धौधौ हुने उनले बताए । गाडी नचलेको दिनको आम्दानी नहुने तर बैंकलाई किस्ता भने नियमित बुझाउनुपर्ने बाध्यताले व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘डेली किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ, गाडी नचलेपछि बैंकको किस्ता तिर्न व्यवसायीलाई ठूलो समस्या हुन्छ,’ उनले थपे ।

यातायात क्षेत्रमा आश्रित ठूलो संख्याका स्वरोजगार मजदुर र बैंकको ऋणमा डुबेका व्यवसायी दुवैलाई गम्भीर प्रभाव पर्ने भएकाले जोरबिजोर प्रणालीमा जाँदा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनले बताए ।

एकैपटक जोरबिजोर प्रणाली लागु गरेर यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाउनुभन्दा सरकारले ‘स्टेप बाई स्टेप’ (क्रमबद्ध रूपमा) विकल्पहरू खोज्दै अघि बढ्नुपर्ने सिटौलाले सुझाव दिएका छन् ।

जोरबिजोर प्रणाली वैज्ञानिक होइन

सरकारले इन्धन खपत घटाउन आवश्यक परे जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेसँगै यातायात विज्ञहरूले यसलाई वैज्ञानिक भने नभएको बताएका छन्  ।

यातायात विज्ञ श्रीराम ढकालले जोरबिजोर प्रणाली वैज्ञानिक समाधान नभएको र दीर्घकालमा यसले झन् सवारीसाधन संख्या बढाउने जोखिम रहेको बताए ।

‘इन्धन खपत कम गर्ने अल्पकालीन सोचका लागि यो उपाय ल्याइए पनि यसलाई वैज्ञानिक र स्मार्ट विधि मान्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालमा नकारात्मक असर पार्छ ।’

उनले जोरबिजोर जस्ता परम्परागत उपायको सट्टा ‘ट्राफिक डिमान्ड म्यानेजमेन्ट’ जस्ता स्मार्ट विकल्प अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार वर्क फ्रम होम प्रोत्साहन गर्ने, अत्यावश्यक यात्रामात्र प्राथमिकता दिने र मूल्य संयन्त्र मार्फत अनावश्यक यात्रा निरुत्साहित गर्नेजस्ता उपाय बढी प्रभावकारी हुन्छन् ।

उनले जोरबिजोर र दुई दिने बिदाजस्ता निर्णयलाई यातायात व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट मात्र नभई समग्र आर्थिक प्रभावको कोणबाट हेर्नुपर्ने बताए ।

‘यस्ता निर्णयले आर्थिक गतिविधि घटाउन सक्छ । त्यसैले यो यातायातको मात्र नभई अर्थतन्त्रको विषय हो,’ उनले भने ।