यसरी गर्न सकिन्छ राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण

 हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुईतिहाइको स्पष्ट बहुमत हासिल गर्दै एकल सरकार गठन गर्न सफल भएको छ। यस निर्णायक जनादेशले सरकारमाथि सार्थक तथा रूपान्तरणकारी परिणाम प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको छ।

यस अपेक्षाको केन्द्रमा आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने र नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दायित्व रहेको छ। यस व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रमको एउटा महत्वपूर्ण अंगका रूपमा कर प्रणालीको सुधार हुनुपर्दछ जसलाई प्रभावकारी, दक्ष तथा पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्न राजस्व प्रशासनको सुधार पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ।

राजस्व प्रशासन कुनै पनि कर प्रणालीको सफलताको आधार हो। कर नीति जतिसुकै उत्कृष्ट रूपमा निर्माण गरिएको भए पनि यसको सफलता अन्तत: यसको कार्यान्वयनको गुणस्तरमा निर्भर रहन्छ। कमजोर प्रशासनले राम्रो कर संरचनालाई समेत कमजोर बनाउँदै अपेक्षित राजस्व तथा विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्न अवरोध पु‍र्‍याउन सक्छ। यो विशेषगरी विकासशील मुलुकहरूका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक छ, जहाँ ‘कर प्रशासन नै कर नीति हो’ भन्ने मान्यता व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यस यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राजस्व प्रशासनको सुधारमा विशेष जोड दिन थालिएको हो।

राजस्व प्रशासनको सुधार

नेपालले पनि प्रथम चरणको कर सुधारको सन्दर्भमा राजस्व प्रशासनमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरू अपनाएको थियो। जसमध्ये राजस्व निकायहरूको एकीकरण, कार्यमूलक संगठनात्मक संरचना, कर कार्यालयको करदाताको स्तरअनुसार विभाजन, कर्मचारी व्यवस्था र कम्प्युटराइजेसन प्रमुख थिए, जसको संक्षिप्त चर्चा तल गरिएको छ।

राजस्व प्रशासनको एकीकरण : राजस्व प्रशासन सुधारको एक महत्वपूर्ण कदम विभिन्न कर अनुसार खडा गरिएका राजस्व प्रशासनका विभिन्न निकायहरूलाई एकीकृत गर्नुथियो। विगतमा विभिन्न करहरू कर प्रशासन, अन्त:शुल्क प्रशासन, बिक्रीकर प्रशासन जस्ता अलग–अलग निकायबाट सञ्चालन भएकाले करदाताले विभिन्न करको प्रयोजनका लागि विभिन्न निकायमा जानुपर्थ्यो, जसले उनीहरूको अनुपालन लागत बढाउनुका साथै सरकारको प्रशासनिक खर्च पनि बढाउँथ्यो।

यस प्रकारको विखण्डित संरचनाले प्रक्रियागत असमानता सिर्जना गर्नुका साथै एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्न पनि अवरोध पुर्‍याएको थियो। यी समस्याहरू समाधान गर्न २०५० मा बिक्रीकर र अन्त:शुल्क विभाग गाभिए जसलाई २०५३ मा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा रूपान्तरण गरियो भने २०५८ मा यस विभाग र कर विभागलाई गाभेर आन्तरिक राजस्व विभाग स्थापना गरियो। अर्कोतर्फ पैठारीमा राजस्व संकलन गर्ने अभिभारा भन्सार प्रशासनको रह्यो।

यसको परिणामस्वरूप राजस्व प्रशासन अझ दक्ष र करदाता–मैत्री बनेको छ। विभिन्न करका लागि एउटै दर्ता नम्बरको प्रयोग, विवरण पेश, भुक्तानी र परीक्षणका प्रक्रियामा एकरूपता तथा एकीकृत सूचनाप्रविधि प्रणालीको विकासले अनुपालन बोझ घटाएको छ। साथै, एकीकृत प्रणालीले तथ्यांक आदान–प्रदान र विश्लेषणलाई सुदृढ बनाउँदै राजस्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएको र प्रशासनिक खर्च घटाउन सहयोग पुर्‍याएको छ।

 कार्यमूलक संगठनात्मक स्वरूप

राजस्व प्रशासन सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राजस्व विभाग तथा कार्यालयको करगत रूपको संगठनात्मक स्वरूपलाई कार्यमूलक संगठनात्मक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्नुथियो। करगत रूपको संगठनमा राजस्व विभाग तथा कार्यालयलाई कर अनुसार आयकर शाखा, बिक्री कर शाखा, घरजग्गा कर शाखा, ठेक्का कर शाखा जस्ता विभिन्न शाखामा विभाजन गरिन्थ्यो।

यस किसिमको संरचनाअन्तर्गत कर अधिकृतहरू कुनै कर विशेषको दर्ता, विवरण तथा भुक्तानी प्रशोधन, कर परीक्षण, कर अनुसन्धान, बक्यौता संकलन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण लगायतका सम्पूर्ण कार्यको लागि जिम्मेवार हुने व्यवस्था थियो। यसले कर निर्धारण र परीक्षणमा बढी जोड दिंदा करदाता सेवा, विवरण प्रशोधन र बक्यौता असुली जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू उपेक्षित हुने गर्थे। यस्तै, कर्मचारीको विशेषज्ञता विकासमा अवरोध पुर्‍याउनुका साथै मिलेमतो र राजस्व चुहावटको जोखिम पनि बढाउँथ्यो।

मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएसँगै शुरु गरिएको कार्यमूलक संरचनाअन्तर्गत करदाता सेवा, कर परीक्षण, संकलन, फिर्ता, अनुगमन र सूचनाप्रविधि जस्ता प्रमुख कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै शाखाहरू खोलिए। यसले कर प्रशासनका सबै पक्षमा सन्तुलित ध्यान सुनिश्चित गर्दै कार्यदक्षता बढाएको र जवाफदेहिता सुदृढ बनाएको छ। यो संरचना हाल आन्तरिक राजस्व प्रशासनमा संस्थागत भइसकेको छ र भन्सार प्रशासनमा पनि आंशिक रूपमा लागू गरिएको छ, जसले विशेषज्ञता, पारदर्शिता र समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याएको छ।

 राजस्व कार्यालयको विभाजन

करदाताको स्तर अनुसार फरक–फरक अनुपालन आवश्यकताहरू हुने भएकाले तिनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक रूपमा अपनाइएको छ। अधिकांश अर्थतन्त्रहरूमा कुल राजस्वको ठूलो हिस्सा थोरै संख्याका ठूला करदाताबाट संकलन हुन्छ, जसलाई सामान्यतया ८०:२० नियमले व्याख्या गर्छ। नेपालमा पनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ, जहाँ सीमित संख्याका ठूला करदाताबाट उल्लेखनीय मात्रामा राजस्व संकलन हुन्छ।

यस वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै ठूला करदातालाई लक्षित गरी विशेष सेवा प्रदान गर्न, अनुपालन बढाउन तथा प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्न २०६० मा काठमाडौंमा एक ठूला करदाता कार्यालय स्थापना गरिएको थियो, जसले मुलुकभरका ठूला करदाताहरूलाई सेवा पुर्‍याइरहेको छ। यसैगरी, मुलुकभरका मध्यमस्तरीय करदाताको प्रशासन गर्न २०७५ मा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। अन्य करदातालाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।

कर्मचारी व्यवस्था: सही रूपमा डिजाइन गरिएको कर प्रणाली र प्रभावकारी संगठनात्मक संरचना पनि योग्य, अनुभवी र प्रेरित कर्मचारी विना सफल हुन सक्दैन। राजस्व प्रशासन एक अर्ध–न्यायिक विशेषज्ञ प्रणाली हो, जसमा वित्त, वाणिज्य, कानून र प्रविधि सम्बन्धी विशेष ज्ञान आवश्यक हुन्छ। धेरै मुलुकले यसका लागि विशेष सेवा, कडा योग्यता, प्रशिक्षण र सुविधाहरू सुनिश्चित गरेका छन। नेपालमा पनि राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले २०४९/५० मा राजस्व समूह स्थापना गरिएको थियो, जसमा प्रवेश वाणिज्य, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा सीमित थियो र तालिमप्राप्त कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा नगर्ने नीति अपनाइएको थियो।

तर समयसँगै यी मापदण्डहरू कमजोर हुँदै गए र २०५६ तिर प्रथम श्रेणीमा राजस्व समूह खारेज गरियो, जसका कारण पेशागत क्षमता घट्दै गयो। पछिल्लो डेढ दशकमा मुलुकमा भागबण्डाको राजनीति शुरु भएसँगै राजस्व प्रशासनमा प्रवेशका लागि आवश्यक सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यता समेत हटाइयो। कर्मचारीको योग्यता, दक्षता वा विगतको कार्यसम्पादनको सट्टा राजनीतिक, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सम्बन्धका साथै बिचौलियाको दबाबका आधारमा महत्वपूर्ण पदहरूमा सरुवा र नियुक्ति हुने कुप्रचलन विकसित भयो। मन्त्री परिवर्तन भएपिच्छे कर्मचारीहरूको बारम्बार सरुवा गर्ने चलनले राजस्व प्रशासनमा अस्थिरता सिर्जना गर्‍यो।

अर्कोतर्फ, कर्मचारीहरूलाई दिइने तालिम सम्बन्धी गतिविधिहरू घटाइए। यसको परिणामस्वरूप राजस्व प्रशासन क्रमश: अव्यावसायिक र कमजोर बन्दै गयो र कर कानूनहरूको सही तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। साथै, निगरानी निकायबाट कारबाही हुने डरका कारण नेपालका अन्य सरकारी निकायहरूमा जस्तै राजस्व प्रशासनमा पनि काम समयमै सम्पन्न गर्नुभन्दा पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो।

 कम्प्युटराइजेसन

कम्प्युटराइजेसन आधुनिक राजस्व प्रशासनको एक आधारभूत स्तम्भ बनेको छ, जसले कर सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँछ। विश्वभर कर प्रशासनहरूले प्रमुख कार्यहरूलाई स्वचालित बनाउन, सेवा प्रवाह सुधार गर्न तथा प्रशासनिक अक्षमतालाई घटाउन डिजिटल प्रणालीहरू अपनाइरहेका छन्। नेपालले पनि यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ।

यसको आरम्भ मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनसँगै भएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि करलाई शुरुदेखि नै स्वचालित गरिएको थियो भने त्यसपछि आयकर, अन्त:शुल्क लगायतका अन्य करहरूमा कम्प्युटर प्रणाली लागू गरिएको थियो। हाल आन्तरिक राजस्व विभागले प्रशासन गर्ने विभिन्न करहरू सम्बन्धी दर्ता, विवरण पेश गर्ने, भुक्तानी र निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरू स्वचालित रूपमा हुने गरेकोले प्रशासनिक दक्षतामा ठूलो सुधार ल्याएको छ।

त्यसैगरी, भन्सार प्रशासनमा आशिकुडा प्रणाली लागू गरिनुले भन्सार कार्यलाई आधुनिक बनाउनुका साथै तथ्यांक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएको छ। यी प्रगतिहरूले करसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउनुका साथै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समग्र राजस्व प्रशासनको प्रभावकारिता बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्।

उक्त विभिन्न सुधारका कारण नेपालको राजस्व प्रशासन एक समय कम्प्युटरको प्रयोग लगायत विभिन्न दृष्टिकोणले उत्कृष्ट उदाहरण बनेको थियो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा सुधारको गति सुस्त भएको छ। समयसँगै राजस्व प्रशासनका मापदण्डहरू कमजोर हुँदै गए र २०५६ तिर प्रथम श्रेणीमा राजस्व समूह खारेज गरिंदा पेशागत क्षमता घट्यो।

पछिल्लो डेढ दशकमा राजस्वमा प्रवेशका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता समेत हटाइयो र भागबण्डाको राजनीतिका कारण पदस्थापन तथा सरुवाहरू मेरिटभन्दा बढी राजनीतिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्धमा निर्भर हुन थाले, जसले बारम्बार कर्मचारी परिवर्तनका कारण अस्थिरता निम्त्यायो। तालिममा आएको कमीले पेशागत दक्षता अझ कमजोर बनायो र कर कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। साथै, निगरानी निकायबाट कारबाही हुने डरले कर्मचारीमा काम समयमै सम्पन्न गर्नुको सट्टा पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो।

 राजस्व प्रशासनको सुदृढीकरण

संगठनात्मक स्वरुपको परिमार्जन: राजस्व प्रशासनको ठूलो संरचनात्मक पुनर्संरचना आवश्यक नभए पनि पूर्ण कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्न संगठनात्मक स्वरूपमा सामान्य परिमार्जन आवश्यक छ। प्रारम्भमा लागू गरिएको कार्यमूलक संगठनात्मक मोडेलमा केही विचलन आएकोले आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यमूलक बनाउनु आवश्यक छ।

विभिन्न मुलुकको राजस्व प्रशासनमा करदाताको गुनासो व्यवस्थापन गर्न महानिर्देशक वा प्रमुख आयुक्त अन्तर्गत करदाता अधिवक्ता (ट्याक्सपेयर एड्भोकेट) कार्यालय स्थापना गरिएको पाइन्छ। यस्तो संयन्त्रले करदाताका गुनासाहरू नियमित रूपमा सम्बोधन गर्छन्, प्रशासनिक समस्याहरू समाधान गर्छन् र सामान्य प्रक्रियाबाट समाधान हुन नसक्ने समस्याहरूको निकास दिन्छन्। यस्ता संयन्त्रले करदातामा विश्वास तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने भएकोले हामीले पनि अपनाउने बारेमा विचार गरिनुपर्दछ।

२०८२ को दोस्रो खण्डमा आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका सेवा कार्यालयहरू खारेज गरी तिनका कार्यहरू ४९ स्थानीय तह र ३८ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिएको छ। करदाता सम्बन्धी सेवाहरू दूरदराजका करदाताहरूलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विस्तार गर्दै जानुपर्दछ।

व्यावसायिकता तथा क्षमता अभिवृद्धि: राजस्व प्रशासनलाई थप व्यावसायिक बनाउन २०८२ को पछिल्लो खण्डमा वाणिज्य, अर्थशास्त्र वा कानूनमा न्यूनतम प्रवेश योग्यता पुन: लागू गरिएको छ। राजस्व प्रशासनका लागि छनोट भएका कर्मचारीहरूका लागि अनिवार्य रूपमा सेवापूर्व तथा सेवाकालीन रूपमा दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र अल्पकालीन तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र वार्षिक अनलाइन पाठ्यक्रममार्फत आवश्यक क्रेडिट हासिल गर्दै व्यावसायिकता कायम गर्नुपर्छ।

खासगरी ठूला करदाता कार्यालयमा दक्ष, अनुभवी तथा तालिमप्राप्त जनशक्ति मात्र खटाइनुपर्दछ र सुदृढ अनुगमन तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा राजस्व समूह अझै पुनर्स्थापित हुनसकेको छैन। जबसम्म यस्तो समूह स्थापना हुँदैन वा राजस्व बोर्ड वा अर्ध–स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण लागू हुँदैन, तबसम्म कम्तीमा पनि राजस्व प्रशासनमा पाँच वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिलाई मात्र आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग वा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने नीति तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ।

अर्ध–स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण वा राजस्व बोर्ड: परम्परागत रूपमा, धेरै मुलुकमा राजस्व प्रशासन निजामती सेवाको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहँदै आएको छ। यस प्रणाली अन्तर्गत नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तलब, भत्ता र अन्य सुविधा निजामती नियम अनुसार सञ्चालन हुन्छन्, जसले छिटो सुधार गर्न कठिन बनाउँछ। सुधारलाई छिटो अघि बढाउन कतिपय मुलुकले राजस्व प्रशासनलाई निजामती सेवा बाहिर अलग गरी अर्धस्वायत्त प्राधिकरणको रूपमा स्थापना गरेका छन्। यसले प्रशासनको आवश्यकताअनुसार नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती र सुविधा व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले प्रशासनलाई पेशागत, सक्षम, स्वायत्त र उत्तरदायी बनाउँछ।

नेपालमा पनि करिब दुई दशकअघि अर्ध–स्वायत्त राजस्व प्रशासनबारे छलफल शुरु भएको थियो र विभिन्न अध्ययन गरिएका थिए। २००४ को पहिलो खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त विज्ञ आर्थर म्यानले ‘नेपाल अर्ध–स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण स्थापना सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन’ गरेका थिए, जसका बारेमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत सहित विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो।

तर विगत डेढ दशकमा नेपालमा कर्मचारीको पदस्थापन तथा सरुवा राजनीतिक, पारिवारिक र प्रभावशाली व्यक्तिसँगको सामीप्य वा बिचौलियाको दबाबका आधारमा हुने गरेकोले राजस्व प्रशासनलाई निजामती सेवा बाहिर अर्ध–स्वायत्त राजस्व प्राधिकरणका रूपमा गठन गरेमा यो प्रशासन पनि राजनीतीकरण हुने खतरा भएकोले यसलाई अर्ध–स्वायत्त बनाउनुहुँदैन र राजस्व प्रशासनलाई निजामती सेवाभित्रै राख्नुपर्ने र कर्मचारी छनोट लोकसेवा आयोगमार्फत स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गरिनुपर्ने अवधारणा विकसित भएको हो।

अब पाँच वर्षको लागि बहुमतको सरकार कायम रहने र कर्मचारी लगायतका विभिन्न पदहरूमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा भन्दा पनि ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषित नीति व्यवहारमा लागू गरिएमा हाम्रो राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक, सक्षम तथा सबल बनाउनका लागि अर्ध–स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण स्थापना गर्ने बारेमा अध्ययन गरिनुपर्दछ। निजी क्षेत्रमा आकर्षक अवसरहरू वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा प्रतिभाशाली जनशक्तिलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा कायम राख्न गाह्रो हुँदै भएकोले विगतको तुलनामा अहिले अर्ध–स्वायत्त राजस्व प्राधिकरणको सान्दर्भिकता झनै बढेको छ।

हाम्रो राजस्व प्रशासनलाई पेशागत बनाउने अर्को विकल्प भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशको मोडलअनुसार निजामती सेवाभित्र राजस्व बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था हो। यसका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, जसमाथि विस्तृत रूपमा सार्वजनिक बहस गरेर परिमार्जन गरी संसद्को स्वीकृतिको लागि पेश गर्न सकिने स्थिति छ। यस प्रणालीअन्तर्गत राजस्व प्रशासनमा उम्मेदवार हुनका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गर्नुपर्छ, राजस्व प्रशासनका लागि छनोट भएपछि तिनीहरूलाई निरन्तर रूपमा दीर्घकालीन, मध्यमकालीन, अल्पकालीन सेवापूर्व तथा सेवाकालीन तालिम दिनुपर्छ, र तिनीहरूलाई विशेष सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ।

डिजिटलाइजेशन: राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने प्रयासहरू भइरहेका छन्। हाल करदाता दर्ता, विवरण प्रशोधन, करको भुक्तानी लगायत विभिन्न कार्य स्वचालित रूपमा हुने गरेका छन् भने अन्य कतिपय प्रक्रियाहरू पनि स्वचालित हुने क्रममा छन्। रोजगारी आय र एक रोजगारदाता भएको व्यक्तिगत लेखा नम्बर भएका व्यक्तिले घरबाटै करदाता चुक्ता प्रमाणपत्र प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने २०८३/८४ देखि सबै व्यावसायिक करदाताले पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र आफैं प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिने योजना छ।

कर सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउन र सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा देखापरेका अन्वेषणहरूलाई समेत विचार गरेर विद्यमान कम्प्युटर प्रणालीको ठाउँमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने उद्देश्यले हाल आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि जर्मन एजेन्सी, राजस्व प्रशासन सहयोग परियोजना (रास) को प्राविधिक सहयोगमा कर प्रणालीको व्यवसाय प्रक्रिया पुन: इञ्जिनियरिङ्ग (बिजिनेश प्रोस रिञ्जिनियरिंग) गर्ने कार्य आरम्भ गरेको छ।

कर सम्बन्धी दर्ता, विवरण बुझाउने, भुक्तानी, कर फिर्ता, परीक्षण, प्रशासकीय पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा अनुपालन अनुगमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू डिजिटलाइजेशन गर्दा सेवा प्रवाह छिटो हुने, प्रशासनिक लागत घट्ने, राजस्व संकलनको शुद्धता बढ्ने, दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने, मानवीय हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका अवसरहरू न्यून हुने, वास्तविक समयमा तथ्यांक एकीकरण, प्रभावकारी जोखिम मूल्याङ्कन तथा प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई सक्षम बनाउने र कार्यान्वयन र स्वेच्छिक अनुपालन दुवैलाई सुदृढ बनाउने भएकोले आन्तरिक राजस्व विभागले शुरु गरेको यो व्यापार प्रक्रिया पुन: इञ्जिनियरिङ्ग प्रक्रियालाई युद्धस्तरमा लागू गरी हाम्रो राजस्व प्रशासनको डिजिटलाइजेशनको स्तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नमूना हुने किसिमले विकसित गरिनुपर्दछ।

 स्वेच्छिक अनुपालन बढाउने रणनीति

करदातामा स्वयं कर सहभागिता बढाउने सन्दर्भमा सबभन्दा पछि अपनाइएको कदम कर प्रशासक तथा करदाता बीच विश्वास र सद्व्यवहारको विकास गर्नु रहेको छ। विगतमा विभिन्न मुलुकमा राजस्व प्रशासनले कर परीक्षण, अनुसन्धान तथा कार्यान्वयनका माध्यमले करदाताले गरेका सकेसम्म धेरै गल्तीहरू पत्ता लगाई तिनीहरूलाई कारबाही गरेर स्वयं कर सहभागिता बढाउने नीति अपनाउने गरेकोमा हाल स्वीडेन लगायतका विभिन्न मुलुकको राजस्व प्रशासनले करदाताहरूलाई सुरुदेखि नै राम्रो सेवा, सहयोग तथा शिक्षा प्रदान गरेर करदाताले गल्ती नै नगर्ने वातावरण सिर्जना गरेर तिनीहरूमा करसम्बन्धी औपचारिकताहरू राम्रोसँग निभाउने वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको छ। यो कुरा हाम्रा लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक भएकोले हाम्रो राजस्व प्रशासनले पनि त्यस्तो नीति अपनाउँदै जानुपर्छ।

 निष्कर्ष

पहिलो चरणको कर सुधार लागू गरेपछि, नेपालले आफ्नो राजस्व प्रशासन सुदृढ पार्न महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको थियो। यस क्रममा संगठनात्मक एकीकरण, कार्यमूलक पुन:संरचना, करदाता स्तरअनुसार कार्यालय विभाजन, तथा कम्प्युटराइजेसन जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू अपनाइएको थियो। आन्तरिक राजस्व र भन्सारमा विभाजित राजस्व प्रशासनमा कर्मचारी तालिम र करदाता शिक्षामा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको थियो।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व संकलन जटिल बन्दै गएको भए पनि कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि, करदाता शिक्षा र सुधार पहलहरूको गति सुस्त भएको छ। यी चुनौतीहरू समाधान गर्न नेपालले संस्थागत सुदृढीकरण र प्रशासनको आधुनिकीकरणमा पुन: केन्द्रित रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक भएको छ। यस सन्दर्भमा, राजस्व प्रशासनको पेशागतता बढाउन निजामती सेवाभित्र समर्पित राजस्व बोर्ड स्थापना गर्ने कि अर्ध–स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय लिनु आवश्यक छ। जुनसुकै मोडेल अपनाए पनि राजस्व प्रशासनमा प्रवेशका लागि न्यूनतम योग्यता मापदण्ड लागू गर्नु, तालिम संरचना सुदृढ गर्नु, करदाता गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली स्थापन गर्नु, र कर प्रणालीको पूर्ण स्वचालन छिटो अघि बढाउनु अनिवार्य छ।

राजस्व प्रशासनको मुख्य उद्देश्य स्वेच्छिक अनुपालन प्रवर्धन गर्नु भएकाले व्यापक करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र प्रशासन र करदाता बीच विश्वासमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नु अत्यावश्यक छ। यसैगरी, कानून निर्माण अघि सरोकारवालासँग परामर्श गर्नु र भूतप्रभावी कर नलगाउने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू अवलम्बन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

स्वचालनले आधुनिक कर प्रशासनमा प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, मानवीय त्रुटि घटाउने छ। सेवा प्रवाह छिटो बनाउने र राजस्व संकलनलाई बढी विश्वसनीय तथा दक्ष बनाउने भएकोले कर प्रणालीको व्यवसाय प्रक्रिया पुन: इञ्जिनियरिङ कार्यलाई युद्धस्तरमा लागू गर्नुपर्दछ।

राजस्व प्रशासनलाई पेशागत बनाउने, कर्मचारी क्षमतामा सुधार गर्ने, करदाता शिक्षा विस्तार गर्ने र पूर्ण स्वचालन सुनिश्चित गर्ने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरू अपनाउँदै नेपालले दक्षिणएशियामा नमूना राजस्व प्रशासनको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्दछ।

२०१९ मा स्थापना भएको ओमानको कर प्रशासनले २०४० सम्म विश्वस्तरमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ भने न्यूजिल्यान्ड र रुवान्डा जस्ता देशहरूले आफ्ना राजस्व प्रशासनलाई नमूना प्रणालीमा परिणत गरेकाले तिनीहरूको अनुभव अहिले विश्वभर सल्लाहकारका रूपमा मागमा छ। लामो संस्थागत इतिहास भएको नेपालको राजस्व प्रशासनले पनि निरन्तर सुधार र रणनीतिक दृष्टिकोणमार्फत नमूना प्रशासनको रूपमा स्थापित हुने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्दछ।