जनमनमा बजेको घन्टी पूजाकोठामा सीमित नरहोस्

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविजी अनि वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यू, सर्वप्रथम तपाईंको दललाई यस निर्वाचनबाट जनताले सुम्पेको जिम्मेवारीका लागि हार्दिक बधाई तथा त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न खरो उत्रनुहोस् भन्ने शुभकामना।

यो निर्वाचन अन्य निर्वाचन जस्तो सामान्य थिएन। कतिपयले निर्वाचनपूर्व सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदा म भन्ने गर्थें, यो सरकार संवैधानिक धाराको सट्टा नवयुवाको रगतको धारामा टेकेर बनेको हो। अहिले तपाईंको दललाई प्राप्त यो अभूतपूर्व जनमतका पछाडि त्यही रगतको धारालाई कुठाराघात नगर्लान् भन्ने जनताको विश्वास रहेको छ।

लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका दलहरू सुशासन र सदाचारको मामिलामा स्खलित भएपछि जनताले निर्वाचनमा उनीहरूको नामसम्म सुन्न चाहेनन्। यसको अर्थ यो होइन कि अब तपाईंहरूले जसरी शासन सञ्चालन गरे पनि जनता तपाईंहरूसँगै रहनेछन्।

यसरी हेर्दा, यस पटकको जनमतलाई सही रूपमा उपयोग गर्नुभयो र विवेकशील भई काम गर्नुभयो भने यो रास्वपाका लागि १०–१५ वर्ष मुलुकको जिम्मेवारी लिन सक्ने अवसर बन्न सक्छ। तर पुराना दलहरूकै जस्तो रवैया दोहोरियो भने घण्टीलाई जनताले पूजाकोठामै सीमित गरिदिन सक्छन्। व्यक्तिगत रूपमा म तपाईंले जनताले दिएको यो अभूतपूर्व विश्वासलाई भरोसामा बदलेको हेर्न चाहन्छु। त्यसका लागि सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा सेवामुखी भएर परिणाम दिनु नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ। यस पत्रमार्फत कसरी सरकारले आफूलाई कामद्वारा अब्बल बनाउने र त्यसका लागि किन कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक छ भन्ने बारे केही धारणा राख्न चाहन्छु।

विगतका आन्दोलनहरू २००७, २०३६, २०४६ वा २०६२/६३ नै किन नहुन्, ती सबै मूलतः शासन व्यवस्था बदल्न केन्द्रित थिए। शासन व्यवस्था बदल्दा जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा स्वाभाविक थियो। तर व्यवस्था बदल्न सफल दलहरू जनताको अवस्था बदल्न भने असफल रहे। बरु २०५१ देखि २०८२ सम्म आइपुग्दा उनीहरूको समय कुर्सीको खिचातानीमै बित्यो। २०७४ सालमा पनि लगभग दुईतिहाइ बहुमत दिएर व्यवस्था बदल्न सफल दललाई जनताको अवस्था सुधार्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए तर परिणाम फरक आएन। रोजगारी, सबैका लागि पहुँचयुक्त गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको आकांक्षा यथार्थ बन्नै सकेन। अर्कोतर्फ, सामान्य तलबमा जीवन धान्ने कर्मचारीदेखि सांसद र सरकारी पदाधिकारीसम्मले असीमित सम्पत्ति र विलासी जीवनयापनमा कीर्तिमान बनाउँदै गए। गरिबी घट्यो भनेर देखाइए पनि वास्तविकतामा गरिबी हटाउने र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने काम प्राथमिकतामा परेन। इतिहासका खास क्षणहरूमा वामपन्थी र नेपाली कांग्रेस बीच केही वैचारिक भिन्नता देखिए पनि राज्य दोहनमा मिलेर काम गर्न थालेपछि ती भिन्नताहरू केवल चुनाव चिह्न र झण्डामा मात्र सीमित भए।

यी सबै बेथितिबाट वाक्क भएर पहिलो पटक व्यवस्था होइन, जनताको अवस्था बदल्न नयाँ पुस्ता २०८२ साल भदौ २३ गते सडकमा आयो। त्यसपछिका घटनाहरू सबैलाई थाहै छ। केवल सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र जनताप्रति उत्तरदायित्वको माग गर्नेहरूलाई गोली हानियो। एकै दिनमा २१ जना युवाको हत्या गरियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भदौ २३ गते नै राजीनामा दिएको भए शायद त्यसपछिको विध्वंस टर्न सक्थ्यो। सत्तामोहका कारण उनले सेना र प्रहरीको दुरुपयोग गरे र अन्ततः बालुवाटारबाट भाग्नुपर्‍यो।

माथि नै उल्लेख गरियो कि कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध तत्कालीन ओली सरकारको दमनकारी रवैयाले धेरै नवयुवाको हत्या भएपछि २०८४ सालको निर्वाचन २०८२ मै गर्नुपर्‍यो। यस अर्थमा पनि रास्वपालाई प्राप्त यो अभूतपूर्व जनमत सुशासनको पक्षमा र सबैखाले बेथितिको विरुद्ध हो भन्ने भुल्नुहुँदैन। जनताको अपेक्षा पनि त्यसैले यो सरकारप्रति बढी नै छ। अनि भनिरहनु नपर्ला, सुशासन सहितको सेवामुखी सरकारका लागि चुस्त र दुरुस्त कर्मचारीतन्त्र पहिलो शर्त हो।

कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिएकाले जुन सरकार आए पनि उनीहरू सत्ताकै वरिपरि रहन्छन्। २०६४ पछिको माओवादी सरकारले व्यवस्था त बदल्यो तर दरबारका लागि काम गरेकाहरूलाई नै परिवर्तित परिस्थितिमा पनि मुख्य जिम्मेवारी दियो। फलतः उनीहरूले जनताले खोजे जस्तो परिवर्तनको आभास दिलाउन सकेनन्। बरु उल्टै जितको उन्मादमा पतनको बाटो हिंड्न पुगे। विगतका अस्थिर सरकारलाई नियाल्दा के बुझ्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू छिटोछिटो फेरिंदा एकातिर कर्मचारीहरू उनीहरूलाई रिझाउनमै आफ्नो समय खर्च गर्थे भने अर्कोतिर सरकार सञ्चालनको ज्ञानै नभएकाहरू मन्त्री बन्दा कर्मचारीले जे भन्छन् त्यही गर्ने र मिलेर दुवै पक्षले आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको छिपेको छैन।

त्यसैले साँच्चिकै तपाईंको नेतृत्वमा जनउत्तरदायी, सेवामुखी, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनको प्रत्याभूति दिने हो भने त्यसको थालनी अख्तियार अनुसन्धान आयोग, न्यायालय सहित कर्मचारीतन्त्रमा आमूल पुनर्संरचना नगरी सम्भव छैन। यो सरकारले सय दिनमा गर्ने भनी सार्वजनिक गरेका कामको सूचीलाई धेरैले आशाको नजरले हेरेका छन्। जेनजी आन्दोलनको नैतिक जिम्मेवारी समेत नलिई जनतालाई ओठे जवाफ फर्काउने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीलाई अभूतपूर्व समर्थन मिलेको छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सरकारले चाल्न सक्ने कदमप्रति उत्तिकै चासो छ। दिनहुँजसो राज्यदोहनमा लागेकाहरूको एकपछि अर्को गिरफ्तारीले जनतामा आशाको सञ्चार त गरेको छ तर सँगै सोच्नुपर्ने के हो भने यी गिरफ्तारीहरू विधिसम्मत छन् या छैनन्। के उनीहरू दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने निर्क्योल सरकार आफैंले गर्न सक्छ ? के विद्यमान संरचनामा परिवर्तन नगरी दोषीउपर कारबाही गर्न सकिएला ?

हाम्रा संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र हुने परिकल्पना गरिए पनि ती पूर्ववर्ती सरकारका दलीय भागबण्डाले छियाछिया भएका छन्। अहिले जनमतका हिसाबले सरकार रास्वपाको होला तर ती निकायमा पुरानै दलहरूको छायाँ विद्यमान छ। यस्तो स्थितिमा यो सरकारले चाल्ने कदमप्रति उनीहरू बीच समन्वयकारी भूमिकाको अपेक्षा गर्नु भनेको सर्पलाई दूध पिलाएर उसबाट असुरक्षा महसुस नगरे जस्तो मात्रै हो। धेरैलाई भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषदमा छ भन्ने लाग्ने रहेछ। यस्तो बुझाइ यदाकदा स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूमा समेत देखिन्छ।

तर भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न नेपालको संविधानले छुट्टै ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ नामक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय गठन गरेको छ र उसले दायर गरेका मुद्दाको निरुपण क्रमशः विशेष र सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ। यी दुवै निकायहरू सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभित्र रहँदैनन् भनिए पनि विगतका सरकारले गरेका नियुक्तिले त्यस्तो छनक दिंदैन। अर्थात् आफ्नालाई जोगाउनु र विरोधीलाई तर्साउनु नै यसरी दलीय भागबण्डामा नियुक्ति पाएकाहरूको धर्म रहिआएको छ। पछिल्लो समय विशेष अदालतले न्यायपालिकाभित्रको भन्सारको रूपमा पहिचान बनाइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

विशेष अदालतमा हुने न्यायपरिषद्को सिण्डिकेट तोडेर निष्पक्ष, निष्ठावान् र निडर न्यायाधीश ल्याउन र भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिलाउन यथास्थितिमा सहज छैन। उदाहरणका लागि, विगतमा ललिता निवास प्रकरणमा समान स्तरका दोषीमध्ये केहीलाई मुद्दा चलाइएको थियो भने केहीलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो।

अख्तियार अनुसन्धान आयोगका वर्तमान अध्यक्ष प्रेम राई स्वयं भुटानी शरणार्थी काण्डमा नाम पोलिएका व्यक्ति हुन् जसले त्यही विषयमा छानबिन गर्लान् भनी अपेक्षा राख्नु घुमाउरो रूपमा भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गर्नु बाहेक केही होइन। जसको नियुक्ति भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनका लागि भएको छ, जो स्वयं मानव बेचबिखन जस्तो आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ र ती फाइल उनले तामेलीमा राखेका छन् त्यही व्यक्तिको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी ठूला फाइलहरू खुल्ने, छानबिन हुने र अभियोजनको आशा राख्नु भनेको पनि उही केपी ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गरेको पनि सहन्नँ’ भन्दै भ्रष्टाचारी र बिचौलियाका चरणमा आफूलाई समर्पित गरे जस्तै हुन जान्छ। अहिले सरकारले केहीलाई गिरफ्तार गर्दा भ्रष्टाचारीलाई प्रतिकूल वातावरण बने जस्तो त लाग्ला तर माथि भनिए झैं ती निकायहरूको पुनर्संरचना नगर्ने हो र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित नियामक तथा न्यायिक निकायका मौजुदा पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट नहटाउने हो भने उनीहरूले मौका मिल्नासाथ आफ्नो असली रूप देखाइहाल्नेछन्।

जनताको स्पष्ट अभिमतका कारण यतिबेला फलाम तातेको छ। यहाँ फलाम तातेको बिम्बलाई दलीय भागबण्डामा नियुक्ति पाएकाहरूलाई राजीनामाका लागि आग्रह गर्ने र नगरेमा प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले महाभियोग लगाएर हटाउने कदमका रूपमा अर्थ्याइएको हो। दलीय नियुक्ति लिनेहरूसँग नैतिकताको अपेक्षा गरेर समय खेर नफाल्नुहोस्। किनकि नैतिकता, इमान र आफ्नो विज्ञतामा विश्वास गर्नेहरू त्यस्तो भागबण्डामा जाँदैनन् र जो गए उनीहरूले नैतिकताको भेटी त्यतिबेलै चढाइसके।

सुशीला कार्की सरकारले फिर्ता बोलाउँदा समेत अटेर गरी सकेसम्म फिर्ता नै नहुने र फिर्ता भएपछि पनि दिनहुँ परराष्ट्र मन्त्रालयमै गएर हाजिर गरी पद जोगाउन अन्तिमसम्म प्रयास गरेका महामहिमहरूबाटै यसलाई बुझ्न सजिलो होला। साथै ओली सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका ५२ जना पदाधिकारीहरूको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुस्किलले पेशी चढेर फैसला त भयो तर त्यहाँ स्पष्ट राजनीतिक कित्ताकाट देखिंदा उनीहरू सबैको नियुक्तिलाई नाटकीय रूपमा सदर गरिनुले पनि उनीहरूलाई किन एकमुष्ट महाभियोगद्वारा हटाउन जरूरी छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

यो सकारात्मक काममा रास्वपाको सभामुख बाहेक १८१ मा स्वतन्त्र महावीर पुन सहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि सहजै साथ मिल्ने देखिन्छ भने श्रम संस्कृति पार्टीलाई विपक्षमा मत हाल्ने आत्मबल मिल्ने छैन। यसरी हेर्दा, संविधान संशोधन तथा राष्ट्रपति अनि उपराष्ट्रपतिका हकमा संसद्को दुवै सदनको दुईतिहाइ चाहिने भए पनि संवैधानिक निकायका हकमा प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले नै यो काम गर्न सक्ने भएकाले सहजै एकमुष्ट उनीहरूलाई विदा गरी दक्षता तथा विज्ञतामा आधारित नियुक्ति तत्काल गर्नुपर्छ ताकि युवाले नेतृत्व गरेको र सुधारको अभिलाषा सहित बनेको सरकारले आफ्नो गतिमा तीव्रता दिन सकोस्। यस्तो सुधार न्यायालयमा पनि गरिनुपर्छ त्यो पनि जिल्ला तहदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै। अन्यथा सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गरी केही दिन थुनामा राख्दा क्षणिक वाहवाही त पाइएला तर सरोकारवाला निकायले उनीहरूको छानबिनमा उचित तत्परता नदेखाउने र अदालतले धमाधम धरौटीमा छोड्ने आदेश दिंदै जाने हो भने ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ हुन जान्छ।

प्रिय बालेन्द्रज्यू, अब अरू त के भनौं र, म पनि तपाईंले गाए झैं नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु र यसपटक नेपाललाई हँसाउन जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न तपाईंलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना फेरि व्यक्त गर्न चाहन्छु।