भूमाफियाको चलखेल रोक्ने सर्वोच्चको फैसला, सर्दु जलाधारको क्षेत्र सीमांकन

२७ चैत, सुनसरी । सर्वोच्च अदालतले सर्दु जलाधारको जग्गा कायम गरिदिएपछि अब जलाधार क्षेत्रमा भइरहेको भूमाफियाको चलखेल रोकिने आधार तय भएको छ । धरानको खानेपानीको मुख्य स्रोत मानिएको सर्दु जलाधारको जग्गामाथि भूमाफियाको चलखेल हुँदै आएको थियो ।

जलाधारका जग्गाका विषयमा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका डेढदर्जन मुद्दाहरूका चाङकाबीच चैत १२ गतेको पूर्ण इजलासले मुद्दा पर्न थालेको करिब २४ वर्षयताको सन्दर्भहरूलाई किनारा लगाइदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले सर्दु जलाधारको जग्गा कायम गरिदिएर जलाधारको पक्षमा फैसला गरिदिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।

‘बाझगरा ९ क घोपा ७ घ र ङ रोक्का फुकुवा तथा सर्दुजलाधार सिमांकन पहल समिति’ का संयोजक हरिबहादुर कार्की र सहसंयोजक टिकाराम राईकाअनुसार सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले बाझगरा ९ ख, ९ ग, ९ घ, ९ ङ र ९ च, घोपा ७ क, ७ ख, ७ ग, ७ च, ७ छ, र ७ ज भित्र पर्ने ३४८ विघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गालाई जलाधारको नाममा निषेधाज्ञा जारी गरिदिएर मुद्दाको छिनोफानो गरिदिएको छ ।

संयोजक कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले सर्दु जलाधारको जग्गामा खेलोफड्को गर्ने भूमाफियाहरूको रोक्ने भूमिका खेलेको छ । अब कसैको केही लाग्नेवाला छैन । भूमाफियाहरूले मालपोत र नापी अनि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मिलोमतोमा जलाधारको जग्गा बेचविखन गरे तर ती सबैलाई अदालतको फैसलाले अवैध ठहर्‍याउँदै जलाधार कायम गरिदिएको छ । यो धरानको जित हो ।’

राजा वीरेन्द्रको हुकुमले सर्दु जलाधार

उत्तरमा धनकुटाको भेडेटार र दक्षिणमा धरान सुनसरीको पहाडी भेगको बीचमा पर्ने १४ सय मिटर अग्ला चुरे पहाडका विभिन्न नाम गरेका थुम्का, डाडा, पाखा र भित्तामा आज भन्दा ५० वर्ष अघि घना बस्ती थियो ।

हाल पर्यटकीय स्थलको रूपमा चर्चित रहेको धरान-भेडेटारको घुम्ती सडकबाट पश्चिम उत्तर हेर्दा ती क्षेत्रहरूमा बस्ती देखिँदैन ।

सबै घना जंगल र भीरपहरा मात्र देखिन्छन् । २०३३ सालमा राजा वीरेन्द्रको पूर्वाञ्चल (धनकुटा) भ्रमण हुँदा तत्कालीन धरान नगरपञ्चायतका कार्यवाहक मेयर इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले धरानमा खानेपानीको अभावलाई पूर्ति गर्न र जलाधारको पूर्वाधारको रूपमा प्रयोग गर्न भेडेटारमुनि सयौं वर्षदेखि बस्दै आएका आदिवासी जनजातिको बस्तीलाई उठाउन बिन्ती गरे ।

भेडेटारसँगै रहेको चुरे पहाडको पूर्वतिर सेउती र पश्चिमतिर सर्दु र खर्दु खोलाहरू निस्कने भएकाले ती क्षेत्रलाई सर्दुजलाधार घोषणा गर्न बिन्ती गरे । जलाधारको नाममा सयौं वर्षदेखि बसेका आदिवासी जनजातिको बस्ती पनि उठाइने र पानीको मुहान संरक्षण र सुरक्षण पनि हुने भएकाले राजा वीरेन्द्रले २०३३ साल चैत १७ गते सर्दुजलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने हुमुम दिए ।

राजा वीरेन्द्रको हुकुमले सर्दु जलाधारको यकिन सिमांकन र क्षेत्रफल नतोकी पञ्चालयतको जगजगीमा २०३४ असार २७ मा तत्कालीन कोशीका अञ्चलाधीश सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्दुखोला जलाधार क्षेत्रमा भएको नम्बरी आवादीको सर्वेक्षण कार्य गर्ने निर्णय गरेपनि नापी विभागबाट नापी टोली आएनन् ।

फेरि क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयबाट नापी टोली माग गरेर आवादीको सर्वेक्षण र नापी नक्सा गर्ने र नापी विभागबाट नापी टोली माग गरिएपछि २०३४ माघ ९ मा सर्दु जलाधार क्षेत्रको नाप नक्सा हुँदा १ सय ८८ जग्गाधनीका ३ सय ४८ विगाहा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । अधिग्रहण गर्ने जग्गाको लगत निकालेपछि २०३४ चैत ६ गते बसेको बैठकले धरान नगरपञ्चायतका मेयर (प्रधानपञ्च) तेजप्रसाद राई, घोपा गाउपञ्चायतका प्रधानपञ्च मानबहादुर राई सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेर सट्टाभर्ना दिने भनेर निर्णय गरे ।

उक्त निर्णयसँगै उनीहरूले २०३५ साल वैशाख ७ गते १ सय ८० घरधुरीका परिवारलाई भूमि प्रशासन शाखा मोरङ र झापामा सट्टाभर्ना दिन जग्गा छुटयाई माग्ने भनेर बैठकमा पेश पनि गरे ।

सर्दु जलाधारमा बसेको परिवारलाई अन्यत्र जग्गा सट्टाभर्ना दिँदा १ बिघाका दरले सट्टाभर्ना दिन सकिने पनि निर्णय गरे ।

भूतपूर्व राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य गणेशबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको २०३७ पुस १६ गतेको अर्को बैठकले सर्दु जलाधारबाट उठाइएका परिवारहरूले सट्टा भर्ना पाईसकेपपछि कार्यान्वयनमा अझै क्रियाशीलताको लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०३८ साल माघ २१ गते नेपाल राजपत्र भाग-४ जारी गरे ।

राजाको हुकम २०३३ साल चैतमा भएपनि सर्दुमा बसेका १ सय ८८ घरलाई उठाएर मोरङको बयरवन र अन्यत्र सट्टाभर्ना दिएर व्यबस्थित गर्न २०४४ साल वैशाखसम्म लाग्यो ।

तत्कालीन नापीमा खटेका कर्मचारीहरूले फिल्डबुक र नक्सा तयार गरे पनि सर्दुको लगत कट्टा नगरेपछि खाली गरिएको स्थानमा भूमाफियाहरूले चलखेल गरेपछि विवादित बन्यो ।

अदालतमा सर्दु जलाधारको जिलीगाँठी

सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा भइसकेको जग्गामा भूमाफियाहरूको चलखेल हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन, नापी, मालपोत हुँदै पुनरावेदन (उच्च अदालत) र सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी मुद्दाका चाङ लागे पनि निश्चित सिमांकन नहुँदा झन् जटिल बन्यो ।

कैयौँ जग्गा दलाल, भूमाफियाहरूले जलाधारको जग्गा खुल्लमखुल्ला बिक्री गर्न थालेपछि विवादै विवादको चाङलाई न्यायाधीशहरूले पनि किनारा लगाउन सकेनन् । विवादको सुरुवात भएको थियो २०५८ सालदेखि । एकजना बिर्ख राईले २०५८ सालमा सर्दु जलाधारबाट उठाइसके पनि आफूले सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै बाँझगरा ९ ग को कित्ता नम्बर ८ को ३ कट्ठा साढे ८ धुर जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, न्यायाधीश कृष्णकमल बर्माको इजलासले २०६१ वैशाख १५ गते बिर्ख राईको पक्षमा फैसला गरिदियो । राईको पक्षमा फैसला भएपनि मालपोत कार्यालयले भने कार्यान्वयन गरेन ।

मुद्दा दायर गर्दा आफ्नो पक्षमा फैसला हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएका भूमाफियाहरू थप सल्बलाए । सर्दु जलाधारको लगत कट्टा नभएकाले दाबी गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूलाई थाहा थियो । यही मौका छोपेर २०६५ सालमा सामती लिम्बू र विर्ख राईसहित १५ जनाले बाझगरा ९ ग को जग्गाको स्वामित्व नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

तर, जलाधारभित्रको जग्गाको विषयमा गम्भीररूपमा अध्ययन नै नगरी २०६७ चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश कमल नारायण दासको इजलासले सामती लिम्बू र बिर्ख राईसहितको १५ जनाको पक्षमा फैसला गरिदिए ।

धरानको खानेपानीको मुहान सर्दु जलाधारको जग्गालाई व्यक्तिको स्वामित्वमा पारिदिएपछि ती १५ जनाविरुद्ध प्रतिवाद गर्दै पुनरावलोकनका लागि तत्कालीन सुनसरी जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी (त्यसबेला एलडीओ) प्रेमप्रसाद भट्टराईले २०६८ साउन १३ मा निस्सा पाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

उनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारी र न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलासले स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराई तर्फले विपक्षी बनाएका सामती लिम्बूसमेत १५ जना विरुद्धको मुद्दामा उत्प्रेषणयुक्त परामादेश जारी गर्‍यो ।

२०६८ चैत १७ मा जारी गरिएको परमादेशमा ‘न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड ख को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन । कानुन बमोजिम गर्नु’ भनेर आदेश दियो ।

यो आदेशले सर्दु जलाधारको जग्गामा आखाँ गाडेर बसेका भूमाफियाहरू थप सलबलाउँदै किनबेचको कारोबार तीव्र बनाए । जलाधारको जग्गा खरिद बिक्री तीव्र भएपछि बीचैमा राजीनामा दिएर बसेका धरानका तत्कालीन उपमेयर कृष्णनारायण पलिखेको संयोजक रहेको जनसरोकार मञ्च नेपालले विरोध गर्न थाल्यो ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत जलाधारको जग्गामा आँखा लगाएको भन्दै विरोध हुन थालेपछि छोटी मोरङ क्षेत्रमा पर्ने जलाधारको ४२ विघा जग्गाको ७० प्रतिशत वन वा जलाधारलाई नै दिने र बाँकी ३० प्रतिशत अर्थात करिब १३ बिघा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने आन्तरिक सहमति गरेका थिए ।

भूमाफियाहरूले जग्गा खरिद गर्न चाहनेहरूलाई विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको कागज देखाएर ‘कन्भिन्स’ गराउँदै बिक्री गरे ।

सर्वोच्च अदालतले तीन-तीन पटक भूमाफियाको पक्षमा फैसला गरेपनि जलाधार संरक्षण गर्नुपर्ने र जलाधारको जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा नभएर सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्छ भनेर जनसरोकार मञ्चले २०७० मा विराटनगरस्थित पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च) मा मुद्दा लगायो ।

मञ्चे जिल्ला विकास समिति, धरान नगरपालिका, मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन कार्याल, वन, धरानका कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडा, तत्कालीन पाचकन्या गाविस र विष्णुपदुका गाविस, सामति लिम्बू, विर्खे राई, दिलिप राई, चन्द्र लिम्बू लगायत ३२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मञ्चले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू रमेशबहादुर थापा र शिवनारायण यादवको इजलासले २०७१ साउन १९ गते रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरे ।

तर, उनीहरूले ‘उक्त आदेशमा चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नु भनि निवेदकको नाममा पुनरावेदनको म्याद जारी गर्दै मुद्दा दायरको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिने’ भनेर आदेश दिए ।

मञ्चले २०७१ मंसिर १५ मा सर्वोच्च अदालतमा ३२ जनाको विरुद्ध पुनरावेदन पत्र बुझायो । उक्त मुद्दाबारे २०७९ माघ २४ मा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले विगतमा सर्वोच्च अदालतद्धारा मिति २०६१ वैशाख १५, २०६७ चैत १७ मा भएको फैसलाको निर्णयसँग आफूहरू बसेको इजलास सहमत हुन नसकेको निचोड निकाल्यो । र, आदेश दियो, ‘निवेदकको माग बमोजिम यो मुद्दा टुङ्ग्याउन पूर्ण इजलासमा पठाउनु ।’

उक्त मुद्दा पूर्ण इजालासमा पठाइएपछि करिब २२ वर्षअघि देखिको मुद्धैमुद्दाको अवस्थालाई चैत १२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगेल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले सर्दु जलाधारको जग्गाको विषयमा निषेधाज्ञा रिट जारी गर्दै जलाधारको पक्षमा फैसला गरेको सर्दु जालधारका अभियन्ता टीकाराम राईले बताए ।

उनले भने, ‘यो फैसलाले भूमाफियाहरूले चलखेल गरेको र आँखा गाडेको ३४५ विघा ५ कट्ठा र १५ धुर जमिन नेपाल सरकारको स्वामित्वमा गएको छ । अब कसैले पनि चलखेल गर्न नपाउने भएका छन् ।’

विभिन्न आयोग र छानबिन समितिको भूमिका

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत सर्दु जलाधारको समस्याको गाँठो फुकाउन नसकिरहेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७६ माघमा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचचबुझ आयोग २०७६’ बनाएको थियो ।

उक्त आयोगले पनि सर्दु जलाधारको विषयमा मिहीन रूपमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त आयोगले छानबिन पछि आफ्नो प्रतिवेदनमा सर्दु जलाधारको सन्दर्भमा सर्दु जलाधारको बारेमा सट्टाभर्ना पाएपनि लगतकट्टा नभएको कमजोरी फेला पारेर श्रेष्तालाई विकृत पार्ने, अभिलेख गायव गर्ने, कर्मचारी र दोहोरो जग्गा खाने, मिलोमतो गर्ने र ठगी गर्ने कर्मचारी र भूमाफियालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने निचोड निकालेको थियो ।

यही निचोडलाई आधार बनाएर तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आयोगको सिफारिसअनुसार तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत प्रशान्त घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘सर्दु जलाधार क्षेत्रको विवादित र अतिक्रमित जग्गाको स्थलगत अनुगमन समिति’ बनाएर पठायो ।

समितिले सर्दु जलाधारको विवादित जग्गाको स्थलगत अध्ययन र अनुगमनपछि बस्ती उठाइएका ३ सय ४८ विघाका जग्गाधनीका नाम र विवरणमात्र संकलन गरेन सट्टाभर्ना दिइएका ठाउँहरू मोरङको बयरवन, पथरी, अमरदहमा उनीहरूले पाएको २४३ विघाको श्रेष्तासहितको विस्तृत विवरण नै तयार गर्‍यो ।

साथै समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सर्दु जलाधार क्षेत्रका फुकुवा भएका जग्गाका रिट निवेदकका जग्गाधनीका विवरण, बस्ती स्थानान्तरण गरी सरकारी कायम गरिएको जग्गाका भौतिक अवस्थाका बारेमा पनि विस्तृत विवरण तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो ।

जलाधार क्षेत्रमा नपरेका ४ हजार घरधुरीलाई तनाव कायमै

अदालतले नै कहिले रोक्का गर्ने कहिले फुकुवा गर्दै आएको सर्दुजलाधारको जग्गाको विषयमा चैत १२ को फैसला जलाधारको पक्षमा आए पनि सट्टाभर्ना प्रक्रियामा नपरेका धरान उपमहानगरपालिकाका वडा ४, १३ र २० का चारहजार घरघुरीका करिब १० हजार परिवारलाई भने तनाव कायमै रहेको छ ।

पहिले मुद्दा परेर अन्यौल रहेको बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ पुस १४ गते जिल्ला सुनसरी साविक बाझगरा ९ र घोपा ७ को क्षेत्रलाई सर्दुजलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै उक्त जलाधारक्षेत्रमा पर्ने सबै कित्ताको तत्कालीन स्रेस्ताहरूको प्रमाणीत प्रतिलिपि माग गरेको पत्र अनुसार हालसम्म रोक्का रहेको छ ।

‘बाझगगरा ९ ‘क’ र घोपा ७ ‘घ’ र ‘ङ’ जग्गा रोक्का फुकुवा पहल समिति’ का संयोजक हरिबहादुर कार्कीले भने, ‘सट्टाभर्ना प्रकृयामा नपरेका धरान ४, १३ र २० नम्बर वडाका हामी स्थानीय पीडितहरूले समिति मार्फत २०७९ असार ३० गते सर्दु जलाधार क्षेत्र बाहेकका जग्गा फुकुवा सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, धरान उपमहानगरपालिका, ईलाका प्रशासन धरान, इलका वन कार्यालय धरानमा पत्र लेखेर जानकारी दिएका थियौं । तर केही नलागेपछि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।’

मालपोत कार्यालय धरानले सट्टाभर्ना दिँदा सर्दुको लगत कट्टा नभएकामध्ये पछिल्लो समयमा ३ सय १३ विघा २ कठ्ठा १७ धुर जग्गको लगत कट्टा गरेर नेपाल सरकाको नाममा श्रेष्ता मिलान भई सकेको अभिलेख तयार गरेको संयोजक कार्कीले बताए ।

उनकाअनुसार २०८० साउन ८ मा भूमि व्यवस्थापन विभागलाई लेखिएको पत्रमा अव लगत कट्टा हुन ३२ विघा ३ कट्ठा १५ धुर मात्र बाँकी छ ।

पीडितहरूले माग छ, ‘सट्टाभर्नाको प्रक्रिया बाहिर रहेका तथा उठान क्षेत्र भित्र नपरेकाहरूको चार वर्षदेखि रोक्का भएको जग्गा तत्काल फुकुवा हुनुपर्छ । जलाधारमै नपरेको तर विनाआधार रोक्का गरिएका जग्गा र सर्दुजलाधारको सिमांकन छुट्याउनु पर्छ ।’ समितिका अनुसार सर्दु जलाधारको नाममा रोक्का गरिएका जग्गामध्ये धरान-१३ का आधा भाग अहिले शहरीकरण भएका छन् ।

समितिका संयोजक कार्कीले भने, ‘जग्गा रोक्का भएको करिब चार वर्ष पछि धरानस्थित मालपोत कार्यालयले गत माघ १८ मा बाँझगरा ९ क र घोपा ७ घ र ङ को जग्गा फुकुवाबारे पत्र धरान उपमहानगरपालिकालाई दिएको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्दु जलाधार क्षेत्रको लागत कट्टा सम्बन्धी निर्णयमा प्रशान्त घिमिरे (तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत) सम्मिलित समितिको मिति २०७८ वैशाख २१ को प्रतिवेदनमा साविक बाँझगरा ९ क र घोपा ७ घ र ङ को कुनै पनि जग्गाहरू सर्दु जलाधार क्षेत्रको नाममा लागत कट्टा भएको यस कार्यालयको साविकका निर्णयहरूबाट नदेखिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’