केरामा किचलो : लडाइँमा किसान र व्यवसायी, सरकार के भन्छ ?

३० चैत, काठमाडौं । सरकारले भारतबाट केरा आयातमा रोक लगाउँदा नेपाली बजारमा अभाव सिर्जना भएको छ । यही अभावले किसान र व्यवसायीबीच गहिरो द्वन्द्व पनि सुरु भएको छ ।

यो किचलोमा सरकार मूकदर्शक हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार भने उपभोक्तामाथि परेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा केराको मूल्य आकाशिएर होलसेलमै प्रतिदर्जन अधिकतम २ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ भने खुद्रा बजारमा उपभोक्ताले ३ सय ३० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएका छन् ।

कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिको तथ्यांकले एक वर्ष अवधिमा केराको मूल्य दोब्बर वृद्धि भएको देखाउँछ ।

गत वर्ष २९ चैत २०८१ मा एक दर्जन केराको औसत मूल्य १ सय ५० रुपैयाँ थियो । २९ चैत २०८२ मा भने केराको प्रतिदर्जन मूल्य २ सय २५ रुपैयाँ कायम छ ।

एकातिर, नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघले सरकारी नीतिको आडमा तस्करी मौलाएको र बजार कालोबजारीयाको हातमा गएको भन्दै अवैध केराको बिक्री रोक्ने बताएको छ ।

अर्कातिर, नेपाल केरा उत्पादक महासंघले आयात खुलाउन गरिने कुनै पनि प्रयासले नेपाली किसानको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

यो द्वन्द्वको केन्द्रमा छ– सरकारले २ असोजमा ‘टीआर–४’ नामक रोगको जोखिम देखाउँदै केरा आयातमा लगाएको रोक ।

व्यवसायीहरू यसलाई तस्करी बढावा दिने अव्यावहारिक निर्णय भन्छन् भने किसान यसलाई ‘वैज्ञानिक र राष्ट्रहित अनुकूल’ भन्दै यसको निरन्तरताको माग गरिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

केरा उत्पादनको वास्तविक अवस्था र भावी रणनीतिबारे सरकारी प्रतिवेदन के भन्छ ?

व्यापारीले पनि आयातमा लगाइएको रोकका कारण बजारमा केराको चरम अभाव भएको बताएका छन् ।

कालीमाटीमा फलफूल व्यापार गर्दै आएकी व्यापारी लक्ष्मी मैनालीले कुलेश्वर थोक बजारमा केराको खोजी गर्दा नपाएर रित्तै फर्किएको बताइन् ।

‘अहिले बजारमा राम्रो केरा पाउनै गाह्रो छ, तस्करीको बाटो हुँदै भित्रिएका भारतीय केरा फाट्टफुट्ट भेटिए पनि मूल्य छोइसक्नु छैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘नेपाली उत्पादन बजारमा आउने बेला भइसकेको छैन, जसले गर्दा हामी व्यापारी र उपभोक्ता दुवै मारमा छौं ।’

स्वदेशी केराले बजार धानेन, अवैध बाटोबाट विषादी सहित भित्रिँदै भारतीय केरा : अध्यक्ष बानियाँ

स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने नाममा भारतीय केरा आयातमा गरिएको कडाइसँगै अवैध बाटोबाट भन्सार र विषादी जाँच छलेर केरा भित्रिने क्रम मौलाएको र यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघ अध्यक्ष अमर बानियाँले सरकार, किसान र व्यवसायीबीचको समन्वय अभाव र हावादारी निर्णयका कारण बजारमा हाहाकार मच्चिएको बताए ।

अध्यक्ष बानियाँका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक न्यूनतम २ सय टन (करिब २० गाडी) केराको माग छ । तर, अहिले बजारमा मुस्किलले आधादेखि एक गाडीमात्र नेपाली केरा आइरहेको छ ।

कुलेश्वरस्थित देशकै ठूलो फलफूल थोक बजारमा अहिले केराको स्टक शून्य रहेको उनले बताए ।

‘अहिले स्वदेशी उत्पादनको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ, बजारमा आएका नेपाली केराको गुणस्तर पनि राम्रो छैन,’ अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘अहिले आइरहेको नेपाली जि–नाइन केरा एकदमै साना छन, खान पनि त्यति मिठो छैन, उपभोक्ताले नरुचाउँदा ल्याइएको केरामध्ये पनि ७५ प्रतिशत बेच्न सकिने अवस्था छैन, कुहिएर फाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

मालभोग केराको सिजन साउनतिर मात्रै आउने र अहिले बजारमा त्यसको पनि अभाव रहेको उनले प्रष्ट पारे ।

यात्रुवाहक बसमा राखेर अवैध केरा तस्करी

संघले अवैध रूपमा भित्रिने केरा रोक्न कुलेश्वर बजारमा भारतीय केरा प्रवेशमा बन्देज लगाएको बताए । तर, केही गैरव्यवसायी र बिचौलियाले मौकाको फाइदा उठाउँदै यात्रुवाहक बसमा राखेर अवैध रूपमा भारतीय केरा भित्र्याउन थालेको अध्यक्ष बानियाँको दाबी छ ।

‘हामीले कुलेश्वर बजार बन्द गरायौं, तर तस्करहरूले जडीबुटी, जोरपाटी, धुम्बाराही जस्ता ठाउँका बजारमा ठाउँ–ठाउँमै लगेर केरा बेचिराखेका छन्,’ बानियाँले भने, ‘पहिले भन्सार बिन्दु जस्तै बुटवलमा विषादी जाँच (क्वारेन्टिन) भएर मात्र केरा आउँथ्यो, अहिले रातारात यात्रुवाहक बसमा हालेर ल्याइएका केराको कुनै चेकजाँच भएको छैन, यो त सिधै जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलबाड हो ।’

उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा जानकारी गराइसकेको पनि बताए ।

अध्यक्ष बानियाँले अवैध आयातबारे तत्कालीन कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियार सहित सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गराए पनि मन्त्रालय मौन बसेको बताएका छन् । समस्या समाधानका लागि किसान र व्यवसायीसँगको छलफलपछि बनाइएको अध्ययन समिति पनि निष्कर्षविहीन बनेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले पनि नवनियुक्त कृषिमन्त्रीज्यूलाई भेटेर यस विषयमा छलफल गर्न खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा हामीलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।’

राज्यलाई दैनिक ५० लाख घाटा, रोग बहानामात्र

आयातमा लगाइएको अव्यावहारिक रोकका कारण राज्यले भन्सार बिन्दुबाट संकलन गर्ने दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाइरहेको संघले दाबी गरेको छ ।

‘राज्यको राजस्व पनि गुम्यो र उपभोक्ताले पनि दु:ख पाए,’ बानियाँले भने, ‘हिजो काठमाडौं बजारमा १ सय रुपैयाँमा पाइने केरा आज उपभोक्ताले ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँमा किन्नुपर्ने अवस्था आयो, यो त सिधै जनता मार्ने काम भयो ।’

नेपाली किसानले भारतीय केराबाट ‘टीआर–४’ नामक रोग भित्रिने भन्दै आयात रोक्न माग गर्दै आएका छन् । तर, अध्यक्ष बानियाँले यसलाई किसानहरूको बहानामात्र भएको दाबी गरे ।

‘टीआर–४ भनेको माटोमा आउने रोग हो, केराको फलमा आउने होइन, नेपाली किसानले अघिल्लो वर्ष राम्रो कमाए, अहिले उत्पादन कम भएपछि डब्लूटीओको नियम देखाएर बहानाबाजी गर्दै फलफूल भित्रिन नदिने प्रपञ्च रचेका हुन्,’ उनको दाबी छ, ‘चोर बाटोबाट भन्सार नतिरी आउँदा रोग नआउने, अनि भन्सार तिरेर आउँदा रोग आउने भन्ने हुन्छ र ?’

यथार्थ धरातल टेकेर निर्णय गरौं

अध्यक्ष बानियाँले किसान र व्यवसायीबीचको टकराव अन्त्य गर्न सरकारले यथार्थ धरातल टेकेर नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

‘मेरो स्पष्ट भनाइ के हो भने यथार्थ धरातल टेकेर निर्णय गरौं, किसानको मात्र कुरा सुनेर वा व्यवसायीको मात्र कुरा सुनेर हुँदैन,’ बानियाँले भने, ‘हामीसँग कति महिनालाई पुग्ने केरा उत्पादन हुन्छ ? विज्ञहरू बसेर यकिन गरौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भाइरसको डरले केरा आयात रोकियो, बजारमा अभाव, मूल्य छोइनसक्नु

नेपालको उत्पादनले जति महिना अयात धान्छ, त्यति महिना नै भारतबाट आयात बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यदि बाह्रै महिना पुग्छ भने हामी बाह्रै महिना भारतीय केरा रोक्न तयार छौं, तर उत्पादन नभएका बेला आयात रोकेर बजारमा हाहाकार मच्चाउनु हुँदैन,’ उनले थपे ।

भारतीय केरामाथिको कडाइले स्वदेशी किसानलाई राहत

नेपाल केरा उत्पादक किसान महासंघले भारतीय केरा आयातमा सरकारले गरेको कडाइका कारण बजारमा हाहाकार मच्चिएको र राजस्व गुमेको भन्ने फलफूल व्यवसायीहरूको दाबीलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।

महासंघ अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले सरकारले आयातमा रोक लगाएको नभई केरामा लाग्ने विनाशकारी रोग नेपाल भित्रिन नदिन ‘जैविक सुरक्षा’ (क्वारेन्टिन) मा मात्र कडाइ गरेको दाबी गरेका छन् ।

अध्यक्ष पन्तका अनुसार असोज २ देखि सरकारले केरा आयातमा जैविक सुरक्षा (प्लान्ट क्वारेन्टिन) सम्बन्धी मापदण्डमा कडाइ गरेको हो । भारतमा पानामा टिआर–४ नामक केराको विनाशकारी रोग फैलिएको र त्यो नेपाल भित्रिन नदिन यो कदम चालिएको उनले बताए ।

‘टिआर–४ भनेको केराका लागि कोरोना भाइरस जस्तै खतरनाक रोग हो, यो हावाबाट, जुत्ताको माटोबाट वा संक्रमित गाडीको चक्काबाट पनि सर्न सक्छ,’ अध्यक्ष पन्तले भने, ‘त्यहाँ संक्रमित भएको केरा नेपाल आउँदा यहाँको सिंगो केरा खेती नै सखाप हुने जोखिम थियो, यो रोग भित्रिन नदिन नेपाल सरकारले अपनाएको जैविक सुरक्षाको नियम एकदमै स्वागतयोग्य छ, हामी सधैं किसानको पक्षमा छौं ।’

यो मापदण्ड कडाइका कारण गत दसैंतिहार र छठमा नेपाली किसानको केरा नबिकेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको उनले स्मरण गराए । ‘विगतमा चाडबाडका बेला किसानले ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो, यसपालि सरकारको कदमले किसानलाई ठूलो राहत मिलेको छ,’ उनले थपे ।

उनको दाबी अनुसार अहिले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि वास्तविक नभई बिचौलिया र व्यवसायीले गराएको कृत्रिम महँगी हो ।

‘अहिले पनि किसानको बारीबाट जि–नाइन केरा ५० रुपैयाँ दर्जन र मालभोग केरा ८० रुपैयाँ दर्जनमा उठिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले त मूल्य बढाएका छैनौं नि !’

दुई महिना कष्ट सहे, दुई वर्षमा केरा निर्यात गर्न सक्छौं

अध्यक्ष पन्तले वैशाख, जेठ र असार महिना नेपाली केरा कम उत्पादन हुने समय भएकाले बजारमा २० प्रतिशत जति अभाव देखिएको स्वीकारे ।

तर, यही २० प्रतिशत अभावको बहानामा शतप्रतिशत भारतीय केरा ल्याएर स्वदेशी उत्पादन सिध्याउने खेल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले १–२ महिना अलिकति गाह्रो छ, यो म पनि बुझ्छु, तर देशले केही पाउनका लागि केही गुमाउनु पनि पर्छ,’ पन्तले भने, ‘सरकारले यो जैविक सुरक्षाको मापदण्डलाई निरन्तरता दिने हो र रोग भित्रिन नदिने हो भने अबको दुई वर्षमा नेपाल केरामा आत्मनिर्भर मात्र हुँदैन, हामी निर्यात गर्ने क्षमतामा पुग्छौं ।’

साउन लागेपछि स्वदेशी केरा छ्यापछ्याप्ती हुने र दसैंतिहारमा पनि ५०–६० रुपैयाँ दर्जनभन्दा बढी मूल्य नपर्ने उनको दाबी छ ।

केरामा दैनिक ५० लाख राजस्व घाटाको दाबीमा सत्यता छैन

सरकारले भारतबाट केरा आयातमा कडाइ गरेपछि बजारमा अभाव भएको र दैनिक ५० लाख रुपैयाँ राजस्व गुमेको भन्ने व्यवसायीको दाबीमा सत्यता नभएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका वरिष्ठ योजना अधिकृत इन्द्र शर्मा ढुंगानाले नेपाल केरामा लगभग आत्मनिर्भर रहेको र कुल मागको करिब १२ देखि १४ प्रतिशत मात्रै आयातमा निर्भर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् ।

ढुंगानाले व्यवसायीहरूले दाबी गरेजस्तो नेपालले ठूलो मात्रामा राजस्व नगुमाएको बताए । ‘दैनिक ५० लाख राजस्व घाटा भइरहेको छ भन्ने कुरा अतिरञ्जित हो,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा केरा आयातबाट वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको देखिन्छ, त्यसैले दैनिक ५० लाख घाटाको दाबी मिल्दैन ।’

वरिष्ठ योजना अधिकृत ढुंगानाका अनुसार गत आव २०८०/८१ मा नेपालको आन्तरिक केरा उत्पादन ४ लाख ५ हजार टन थियो । सोही अवधिमा भारतबाट ५६ हजार ७ सय ६२ टनमात्र आयात भएको थियो ।

‘हाम्रो कुल माग (आन्तरिक उत्पादन र आयात) करिब ४ लाख ६७ हजार टन हो,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ, हामी हाम्रो कुल मागको करिब १२.१ प्रतिशत मात्रै आयातमा निर्भर छौं, १४ प्रतिशत पनि नपुग्ने यो हिस्सा ठूलो अभाव होइन ।’

उनले थप १ हजार २ सयदेखि १ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती विस्तार गर्न सके नेपाल पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने र आयात गर्नै नपर्ने अवस्था आउने बताए ।

मूल्यवृद्धिको कारण किसान होइनन्

बजारमा केराको मूल्य अस्वाभाविक बढे पनि यसको पछाडि किसान नभएको ढुंगानाको भनाइ छ । उनका अनुसार किसानले अहिले पनि गत वर्षकै मूल्यमा (प्रति दर्जन ६०–७० रुपैयाँ) मा केरा बेचिरहेका छन् ।

‘किसानले मूल्य बढाएका छैनन्, तर बजारमा उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले देखाउँछ कि आयात रोकिएको बहानामा बिचौलिया र व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाएका छन् ।’

सरकारले केरा आयातमा कडाइ गर्नुको मुख्य कारण राजस्व वा अन्य नभई नेपालको केरा खेतीलाई घातक रोगबाट जोगाउनु रहेको उनले प्रष्ट पारे ।

‘भारत लगायत धेरै देशमा केराको पनामा बिल्ट टीआर–४ नामक घातक रोग फैलिएको छ, यो रोग भित्रिए नेपालको सम्पूर्ण केरा खेती नष्ट हुन सक्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा किसानको लगानी र उत्पादनलाई जोगाउन क्वारेन्टिनमा कडाइ गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो ।’

उनले केही मात्रामा अवैध रूपमा विषादीयुक्त केरा भित्रिएको हुन सक्ने स्वीकार्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले थप कडाइ गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

केरा आयातमा गरिएको कडाइ ‘जैविक सुरक्षा’ का कारण हो : कृषि सचिव

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारतीय केरा आयातमा गरिएको कडाइ व्यापारिक कारणले नभई ‘जैविक सुरक्षा’ (बायो–सेक्युरिटी) का कारण भएको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले केरामा लाग्ने भयानक टीआर–४ रोगको संक्रमण नेपालमा भित्रिन नदिन आयातमा कडाइ गरिएको बताए ।

‘अहिले मन्त्रालयका तर्फबाट हेर्दा यो पूर्णरूपमा जैविक सुरक्षाको विषय हो, टीआर–फोर रोग फैलिएको छ, जुन निकै खतरनाक छ,’ सचिव मिश्रले भने, ‘त्यसैले हामीले जोखिम मोल्न मिल्दैन ।’

बजारमा देखिएको केरा अभाव र व्यवसायीको गुनासोबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको मिश्रले जानकारी दिए ।

व्यवसायीहरूले उठाएको बजार आपूर्ति, मूल्यवृद्धि र अवैध आयातको विषय (ट्रेड इस्यु) मा मन्त्रालयले छुट्टै छलफल गर्ने सचिव मिश्रले बताए ।