७ हजार शय्याबाट निःशुल्क उपचार, कसरी लिन सकिन्छ सेवा ?

३ वैशाख, काठमाडौं । विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालहरूले छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएर देशभरका अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्या, प्रयोग भइरहेका शय्या तथा सेवा लिने बिरामीको विवरण रियल टाइममै हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार उक्त पोर्टलमार्फत अस्पतालमा कति निःशुल्क शय्या उपलब्ध छन्, ती शय्यामा को–को बिरामीले उपचार पाइरहेका छन् र कति खाली छन् भन्ने जानकारी पाउन सकिन्छ ।

हालसम्म यो पोर्टलमा देशभरका २३ वटा अस्पतालले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरेका छन् । ती अस्पतालहरूमा रहेका कूल ५ हजार ३२५ शय्यामध्ये ६२१ शय्या विपन्न र असहाय बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याइएको देखिएको छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार तीमध्ये एउटा शय्या मात्रै प्रयोगमा छ ।

संविधान र कानुनले गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली विकास गरिएको हो । संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । साथै कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने र स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालहरूले उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यही कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा अस्पतालहरूमा उपलब्ध निःशुल्क सेवाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका करिब ७ हजार बेडबाट विपन्न र असहाय नागरिकले सेवा पाउने देखिन्छ ।

सामाजिक सेवा इकाइमार्फत सेवा

डा. अधिकारीका अनुसार निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गर्न चाहने विपन्न बिरामीले अस्पतालमा रहेको सामाजिक सेवा इकाइमार्फत सेवा लिन सक्छन् । उपचार सेवा लिनका लागि विपन्न भएको सिफारिस स्थानीय तहबाट बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाबाट विपन्न र असहायले स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् ।

‘हरेक अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइ हुन्छ । विपन्न भएको प्रमाणसहित स्थानीय तहको सिफारिस लिएर पुगेपछि सामाजिक इकाइले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बिरामीले निःशुल्क सेवा पाउने छन्,’ डा. अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीले उपचारसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक सेवा पनि पाउने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

‘अस्पतालहरूले भन्सार छुटमा ल्याएका उपकरण वा सेवा प्रयोग गर्दा पनि कूल सेवामध्ये १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले निःशुल्क शय्यामा बसेका बिरामीले आवश्यक परीक्षण, औषधि र अन्य उपचार सेवा पनि पाउनुपर्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन् ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड उल्लेख गरेबमोजिम ५ वर्ष बितिसक्दा पनि उपचार गर्न अस्पताल पुगेका विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीले सेवा पाएका थिएनन् । सरकारले अनुगमनमा निरीह नै रह्यो । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डमा स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालन अनुमतिपत्र लिँदा विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिने भन्दै सम्झौतासमेत गरे । तर व्यवहारमा विपन्न बिरामीले सेवा नै पाएनन् । कतिपय अस्पतालमा त विपन्नको नाममा पहुँचवालाकै हालिमुहाली रह्यो ।

सरकारको त्यही कमजोरीलाई टेकेर अधिकांश निजी अस्पतालले सेवा दिएनन् । सधैं मुनाफा कमाउन केन्द्रित भए । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार निजी अस्पतालमा कार्यान्वयन नै गर्न सकिएन ।

बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा विपन्न वर्गको निःशुल्क उपचार गर्न १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने नियम कडाइका साथ कार्यावन्यन गरेका थिए । २०८० जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर उनले नियम पालना नगर्ने अस्पताल बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

उनै शाह प्रधानमन्त्री भएपछि शासकीय सुधारका लागि तय गरिएको १०० वटा कार्यसूचीअन्तर्गत आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो व्यवस्था कार्यावन्यन गर्न लागेका हुन् ।

पारदर्शिता र अनुगमन सहज

मन्त्रालयले यसअघि निःशुल्क बेडको विवरण गुगल सिटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । तर अहिले अलग्गै पोर्टल निर्माण गरी अस्पतालहरूले प्रत्यक्ष रूपमा दैनिक अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

डा. अधिकारीका अनुसार यसले सेवा वितरणमा पारदर्शिता बढाउने, अनुगमनलाई सहज बनाउने तथा वास्तविक विपन्न बिरामीले सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्नेछ ।

‘कुन अस्पतालमा निःशुल्क शय्या खाली छन्, कसले सेवा लिएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि सेवाग्राही, अस्पताल र अनुगमन गर्ने निकाय सबैका लागि सहज हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार कतिपय अस्पतालहरूले निःशुल्क सेवा छुट्याए पनि सेवाग्राही नपुगेका कारण बेड खाली रहने अवस्था रहेको बताउँदै आएका थिए । उक्त पोर्टल सञ्चालनपछि बेडको अवस्था सार्वजनिक हुने भएकाले वास्तविक विपन्न बिरामीलाई सेवा लिन थप सहज हुनेछ ।

मन्त्रालयले आगामी दिनमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट स्वीकृति पाएका सबै अस्पताललाई एउटै प्रणालीमा जोडेर देशभरका अस्पतालहरूको शय्या तथा सेवा क्षमताको एकीकृत विवरण उपलब्ध गराउने योजनासमेत अघि बढाएको जनाएको छ ।

निजी अस्पताल भन्छ– कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्का १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय स्पष्ट मापदण्डबिना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् ।

सरकारको कार्यसूचीमा विपन्न तथा असहाय बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क राख्ने विषय समावेश भए पनि यसको कार्यान्वयनका विषयमा स्पष्टता नभएको डा. खड्काको भनाइ छ ।

डा. खड्का कुन बेडलाई १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताउँछन् ।

‘इमर्जेन्सी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, पोस्ट–अप वा जनरल वार्डमध्ये कुन शय्या हो भन्ने उल्लेख छैन । बेड मात्रै निःशुल्क हो वा औषधि, जाँच र उपचारसमेत समेटिने भन्ने पनि स्पष्ट छैन,’ डा. खड्का भन्छन् ।

सरकारले नीति स्पष्ट बनाएर छलफलका आधारमा कार्यान्वयनको मोडालिटी तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘राज्यले कसरी लागु गर्ने, खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कुन सेवा निःशुल्क हुने भन्ने स्पष्ट नीति ल्याएपछि मात्रै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ डा. खड्का भन्छन् ।