सत्ता संरचना बदलिएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री–मुख्यमन्त्रीबीच सौहार्द्ध संवाद

३ वैशाख, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सत्ताबाट बाहिरिएका कांग्रेस-एमाले अहिले प्रदेश र स्थानीय सत्ताको नेतृत्वमा सिमित भएका छन् । यता संघीय सत्तामा फागुन २१ पछि दुई तिहाई नजिकको विजयसहित रास्वपा उदाएको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको छ ।

विगतमा प्रदेशको संरचनाप्रति नै असन्तुष्टि राख्दै आएको दलले प्रदेशहरूलाई अब कस्तो ब्यवहार गर्छ भन्ने जिज्ञासा उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई बोलाएर संवाद गरे । उनीहरूका समस्याबारे जानकारी लिए ।

प्रदेशका समस्या बुझ्ने भन्दै बोलाइएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा परिररहेका कानुनी समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए ।

छलफलमा पाँच मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका सरकार साझा मुद्दा एवं प्रदेशगत समस्याको जानकारी विस्तृतमा जानकारी गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग अन्र्तक्रियात्मक तरिकाले संवाद गरेका मुख्यमन्त्रीहरुले छलफल सौहार्द्ध र उपलब्धीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई छलफलका लागि बिहीबार सिंहदरबारमा डाकेका थिए । मातृ शोकमा परेका कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र उपचारका लागि भारतमा रहेका कमल शाह बैठकमा सहभागी हुन सकेनन् ।

अन्य पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु मधेसका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका इन्द्र बहादुर बानियाँ, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका यामलाल कँडेल प्रदेश सरकारले भोग्नु परेको समस्या राखेका थिए ।

छलफलको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री शाहले राय/सुझाव माग्नका लागि बैठक आयोजना गरिएको जानकारी गराएका थिए ।

मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवका अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि परिरहेका ऐनका समस्यालाई सबैले मुख्यमन्त्रीले उठाएका थिए ।

यादवका अनुसार साझा एजेण्डा सहित प्रदेशगत समस्याहरु प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराइएको थियो । यादवले भने,‘प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, भूमि ऐन, वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन बन्न नसक्दा भएको समस्या प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौं । प्रधानमन्त्रीले पोजेटिभ रेस्पोन्स गर्नुभएको छ ।’

प्रशासनिक निर्णय लिन समेत प्रदेश सरकारले गर्न नसक्दा प्रभावकारी नतिजा प्रदान गर्न समस्या भएको मुख्यमन्त्रीहरुले जानकारी गराएका थिए ।

प्रदेश सरकारको आशातित कार्यसम्पादन हुन नसक्नुमा संघीय सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा नगर्दा समस्या भएको मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएका थिए ।

केन्द्रले प्रदेशमा पठाउने प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव छिटो छिटो परिवर्तन गर्दा डेलिभरीमा समस्या उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्रीहरुले जानकारी गराएका थिए ।

‘कर्मचारी छिटो छिटो परिवर्तन गर्ने काम केन्द्रीय सरकारले गर्न भएन भन्यौं । प्रधानमन्त्रीले करेक्सन गर्छौं भन्नुभएको छ ।’

कर्मचारी एकमुष्ट केन्द्रले पठाउने र ती कर्मचारीहरुको खटन प्रदेश सरकारले गर्न उपयुक्त हुने सुझाव मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् ।

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यस्त हुन नसकेको विषय प्रधानमन्त्री शाहसँग राखेका थिए ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘बिजनेस’ बढाउन चीन र भारतसँग कुरा गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री शाहले गराएका थिए ।

फेवातालको अतिक्रमण हटाउने विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी गराउँदै गर्दा त्यसमा प्रधानमन्त्री शाहले चासो राखेर भइरहेका कार्यबारे थप जिज्ञासा राखेका थिए ।

मुआब्जा दिएर खालि गर्नुपर्ने विषय मुख्यमन्त्री पाण्डेले राख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शाहको जिज्ञासा थियो,‘त्यो काम सक्न कति दिन लाग्ला ?’ जवाफमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले १५ दिनभित्र सकिने जानकारी गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणसहित बन्द रहेका कल कारखाना सञ्चालनको विषय उठाउँदा प्रधानमन्त्री शाहले चासो लिएका थिए ।

दाउन्नेमा हरेक वर्ष हुने सडक समस्याका विषयबारे प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी गराएका थिए । ‘दाउनेमा बेला बेलामा आउने अवरोधका कारणले गर्दाखेरि यात्रुहरु पोखरा– स्याङ्जा गर्दै बुटवल हुँदै पश्चिम जानुपर्ने समस्या छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बाटो खोल्दा यात्रुहरुलाई सास्ती नपर्ने विकल्प रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी गराएका थिए ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशका समस्याहरु, कानुनी जटिलताहरुबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराइएको अनलाइनखबरसँग बताए ।

आचार्यले मूख्यतः राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका विषयमा कुरा उठाएका थिए । ‘सिक्टा सिंचाइ आयोजना, बबई भेरी डाइभर्सन, नौमुरे जलविद्युत आयोजनाहरुलाई गति दिनुपर्ने कुरा उठाएँ । जिल्ला सदरमुकामहरु जोड्ने सडकहरुबारे ध्यान दिनुपर्ने कुरा उठाएँ । ढोरपाटन–सालझण्डी, रिडी–सुर्खेत, मदनभण्डारी लोकमार्ग, रोल्पाको शहीद लोकमार्गलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने विषय राखें,’ आचार्यले भने,‘लुम्बिनीमा खानेपानी आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । ४६६ वटा अलपत्र खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकतामा दिएर बजेट छुट्याउनुपर्ने र काम अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा राखेको छु ।’

विकास निर्माणका कुरा बाहेक प्रशासनिक र कानुनी जटिलताहरु कसरी फुकाउने भन्नेबारे पनि छलफल भएको आचार्यले जानकारी गराए ।

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशगत समस्या जानकारी गराउँदा मधेशमा सिंचाईको समस्या चरम रहेको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री यादवले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिनुपर्ने जोड दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले मधेशका खानेपानीको समस्या समाधानका पानी रिचार्जको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या घटाउनुपर्ने विचार राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानमा अहिले रहेको २० प्रतिशतको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा प्रदेशमा मन्त्रीहरूको संख्या बढी देखिने गरेको र आलोचना हुने गरेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मैले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखे,’ प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको धारणा सुनाउँदै बानियाँले भने, ‘प्रदेश सभाको कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्थाले प्रदेशहरूलाई आलोचित बनाइरहेको छ । बागमती प्रदेशले आफ्नो मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ बनाउँदैछ । यसले राज्यको प्रशासनिक खर्चमा समेत कटौती हुनेछ ।’

मुख्यमन्त्री बानियाँसँग प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौंलाई प्रदेश राजधानी हेटौंडासँग जोड्ने दक्षिणकाली–सिस्नेरी–भीमफेदी तथा फर्पिङ–कुलेखानी–भीमफेदी सडकबारे चासो राखेका थिए ।

बानियाँले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न झञ्झटिला कानुनहरूको संशोधन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता काम निश्चित दिन तोकेरै पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थालगायतका काममा संघीय सरकारले बाटो फुकाइदिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

संविधान कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढीकरणका लागि बनाउनुपर्ने कानुनहरु बन्न नसकेको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जानकारी दिए ।

‘कानुनहरु नबनेको हुँदा प्रदेशहरुको भूमिका जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । त्यति नभएको प्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौं ।’

प्रदेशमा संघले पठाएका कर्मचारीहरु मुख्यतः संघप्रति उत्तरदायी हुने गरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीसँग राखेको कँडेलले जानकारी गराए ।

मुख्यमन्त्रीहरुले राखेको रासायनिक मलको समस्यामा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसको समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गरिहेको जानकारी गराएका थिए ।

तीन देशबाट रासायनिक मल ल्याउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

छलफलका सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूका अनुसार सौहार्दपूर्ण रुपमा दोहोरो संवाद भएको थियो । उनीहरुका अनुसार संघीय सरकारले गर्न खोजिरहेका कार्यहरुबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका थिए भने मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रदेश सरकारका समस्या अवगत गराउन आग्रह गरेका थिए ।

दोहोरो छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका समस्याहरु प्रधानमन्त्री शाहका सचिवालयको टीमले टिपोट गरेको थियो । छलफलका सहभागी मुख्यमन्त्रीहरुका अनुसार प्रशासनिक, कानुनी र विकास निर्माणका कामहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शाहले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरुसँग गरेको पहिलोपटकको छलफललाई अनौपचारिक संवाद भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा औपचारिक बैठकहरु बस्ने जानकारी गराएका थिए । साथै, आवश्यकता अनुसार अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्ने जानकारी पनि गराएका थिए ।