पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

दल र सरकारप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोश

नेपालमा जेनजीको यो लहर र हालैका घटनाक्रमहरू राजनीतिक दलहरूको भारीभरकम उपस्थितिका साथै एकपछि अर्को गर्दै आएका सरकारहरूप्रति जनमानसको तीव्र आक्रोशका परिणाम पनि हुन्। ती सरकारहरूलाई व्यापक रूपमा अक्षम, भ्रष्ट र दण्डहीनताको संरक्षकका रूपमा हेरिएको थियो। राजनीतिक दलहरूले नागरिक जीवनका प्रायः सबै क्षेत्रमा आफूलाई जबर्जस्ती लाद्ने र दलीय संयन्त्रहरू खडा गर्ने काम गरे, जसले गर्दा वास्तविक नागरिकत्वको मर्म नै क्षय हुन पुग्यो। (नेपाली भाषामा ‘नागरिकता’ शब्दलाई प्रायः कानूनी प्रमाणपत्रको अर्थमा बुझिन्छ। तर, यहाँ यसको प्रयोग फरक छ; यसले नागरिकताको कानूनी पक्षभन्दा पनि नागरिक, राजनीतिक र सामाजिक आयामहरूलाई बढी जोड दिन्छ। यसैले मैले यहाँ सिटिजनसिपलाई नागरिकत्व भनेको छु।)

उता दलीय ‘भ्रातृ संगठन’हरूले एउटा पार्टीको संगठनात्मक स्तम्भका रूपमा काम गर्छन्। यस्ता संयन्त्रका धेरै नेताले पर्दा पछाडि बसेर बिचौलिया र एजेन्टका रूपमा प्रभाव जमाउने गर्दछन्, जसले नागरिक र सरकारको बीचमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खोज्नै पर्ने क्रम बढाएको छ। मध्यस्थताले स्वाभाविक रूपमा नागरिकत्वको गरिमालाई गम्भीर रूपले कोट्याउँछ। मध्यस्तको सेवा प्रायः सशुल्क हुने गर्छ।

यसका साथै, दलीय संयन्त्रका कार्यकर्ताहरू नै ठेकेदार र व्यापारी बन्छन् र सरकारी ठेक्कापट्टा एवं अन्य पहुँचका लागि लाइन मिचेर अगाडि बढ्छन्। यति मात्र होइन, यी संयन्त्रहरू प्रायः संघ-संगठनका रूपमा एकीकृत हुन्छन् र मुख्य राजनीतिक दलको आडमा सरकारी वा नागरिक समाजका कार्यक्रमहरूमाथि अवैध नियन्त्रण कायम गर्छन्। धेरैजसो अवस्थामा, उनीहरूलाई सार्वजनिक स्रोत र साधनबाटै पाल्ने काम गरिएको छ।

यस्ता संयन्त्रहरू अहिले सार्वजनिक, नागरिक, व्यावसायिक र व्यापारिक जीवनका लगभग सबै क्षेत्रमा फैलिएका छन्। लगभग सबै पुराना राजनीतिक दलहरूले किसान, सुकुम्बासी, निजामती कर्मचारी, मजदुर, विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, चिकित्सक, मेडिकल एसोसिएसन, पशु चिकित्सक, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, सडक बढार्ने कर्मचारी, दर्जी, हजाम, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता र आमा समूह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा विभिन्न देशमा रहेका गैर-आवासीय नेपाली संघहरूसम्म आफ्ना संयन्त्रहरू खडा गरेका छन्।

यी सबै संस्थाहरूमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू दलीय आधारमा लडिन्छन्। यिनै संगठनात्मक स्तम्भहरूबाट दलहरूले लाखौंको संख्यामा कार्यकर्ता तयार पार्छन्, धेरैभन्दा धेरै सदस्यहरू भर्ना गर्न प्रतिस्पर्धा गर्छन् र आफ्नो सदस्य संख्या कति ठूलो छ भनेर गर्व गर्छन्। आवश्यक परेको खण्डमा आफूले कति धेरै समर्थकहरूलाई सडकमा “उतार्न” सक्छौं भन्ने कुरामा पनि उनीहरू फुर्ती लगाउँछन्। उता “उतार्ने” कामले नागरिकहरूको कर्तापना वा पहलकदमीमा क्षय ल्याउने र लोकतन्त्रको हानि गर्ने तथ्यलाई गौण तुल्याइन्छ।

उल्लेख गरिए झैं, यीमध्ये धेरैजसो सदस्यहरू पहुँच र प्रभावको आडमा अनुचित लाभ लिने बिचौलियाका रूपमा लगभग सबै स्रोत–साधनयुक्त क्षेत्रहरूमा फैलिएका छन्। बाँकी रहेका अधिकांश सदस्य भने प्रभाव जमाउने र लाभ लिने आफ्नो पालो पर्खेर बसिरहेका हुन्छन्। यसका साथै, सरकारी जागिर खान र सार्वजनिक जग्गामा नियन्त्रण जमाउनका लागि दलीय कार्यकर्ताहरू नै सधैं अग्रपङ्क्तिमा हुन्छन्- जुन कहिलेकाहीं प्रत्येक नयाँ सरकारले सत्तामा आउनेबित्तिकै गठन गर्ने “सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग” जस्ता सदाबहार निकायहरू मार्फत कार्यान्वयन गरिन्छ। अदालत, सर्वोच्च अदालत र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय लगायत सबै सरकारी नियुक्तिहरूमा राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट छाप देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा दलरहित वा दलीय प्रभावभन्दा मुक्त कुनै व्यावसायिक र निष्पक्ष सार्वजनिक मञ्चको कल्पना गर्न समेत कठिन भएको छ।

नेपालमा राजनीतिक प्रणालीको महत्त्व साह्रै अतिरञ्जित भएको थियो। दलहरूले नागरिकको सामर्थ्य र स्वायत्ततालाई निस्तेज पारिदिएका कारण अधिकांश क्षेत्रहरूमा कार्यसम्पादनको स्तर गम्भीर रूपमा खस्किएको थियो। यस्तो प्रणालीमा अन्यत्र जस्तै, आम कार्यकर्ता र नागरिकहरूलाई पन्छाउँदै चाटुकारहरू हाबी भए। भ्रष्टाचार व्याप्त थियो। व्यक्तिगत भ्रष्टाचार त छँदैथियो, दलगत प्रयोजनका लागि- विशेषगरी निर्वाचन खर्चको ढुकुटी भर्नका लागि-गरिने भ्रष्टाचारको मात्रा सम्भवतः अझ ठूलो थियो। र, स्वाभाविक रूपमा, दलीय एवं सरकारी नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू विरुद्ध ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका आरोपहरू जनमानसमा र अदालतहरूमा समेत व्यापक रूपमा फैलिरहेका थिए। फलस्वरूप, दलहरू र सरकारमाथिको सार्वजनिक विश्वासको स्तर एकदमै द्रुत गतिमा घट्दै गइरहेको थियो।

भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा व्याप्त दण्डहीनताका बारेमा पत्रपत्रिकाले व्यापक रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन्। वास्तवमा, राजनीतिक दल र सरकारहरूप्रति सार्वजनिक विश्वास गुम्नु र जनमानसमा असन्तुष्टि बढ्नुको प्रमुख कारण नै सम्भवतः यही दण्डहीनता थियो।

निर्वाचनहरूमा देखिए झैं, युवा र धेरै पाका व्यक्तिहरूमा समेत व्याप्त यो असन्तुष्टि मुख्यतया राजनीतिक दल र सरकारको बलिवेदीमा नागरिकत्वको अवमूल्यनका कारण उब्जिएको थियो। रोबर्ट मिचेल्सले धेरै समयअघि देखाए झैं, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरू प्रायः विस्तारै अल्पतन्त्र (ओलिगार्की) मा परिणत हुन्छन्। यस्तो देखिन्थ्यो कि शीर्ष दलीय नेताहरू र क्रमिक सरकारहरूको यो अल्पतन्त्र नागरिकका आलोचनाहरूप्रति निकै संवेदनहीन भइसकेको थियो। वास्तवमा, शीर्ष नेताहरू आफ्नै दलभित्रका ती वरिष्ठ नेताहरूप्रति समेत अनुदार बन्दै गएका थिए, जसले दलभित्र लोकतन्त्रको अभावको विरोध गरिरहेका थिए।

नागरिकहरूको असन्तुष्टि व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यशैलीका कारण पनि थियो। ठूलो संख्यामा सांसदहरू, जसबाट नागरिकले उच्चस्तरको इमानदारीको अपेक्षा राख्छन्, आफ्नो कामप्रति गम्भीर थिएनन्। संसदीय समिति र संसद्का पूर्ण बैठकहरूमा धेरै सदस्यको अनुपस्थितिका कारण आवश्यक गणपूरक संख्या प्रायः पुग्दैनथ्यो। धेरै सांसद हाजिरी गर्ने तर समिति वा संसद्को बैठकमा भाग नलिई तुरुन्तै परिसरबाट बाहिरिने गर्दथे। समितिहरू प्रायः दल र सरकारको निर्णयमा छाप लगाउने रबरस्ट्याम्प माध्यम मात्र बनेका थिए। एक पटक त, सचिवालयका कर्मचारीहरूले संसदीय समितिको निर्णयलाई उल्ट्याउने गरी किर्ते सिफारिसहरू तयार पार्दा समेत संसद्ले दोषीहरूलाई पर्याप्त सजाय दिन सकेन। व्यवस्थापिकाले नागरिकबाट पाएको सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न सकेन भन्ने कुरामा व्यापक सहमति थियो।

अर्कोतर्फ, न्यायपालिकालाई लामो समयदेखि शीघ्र वा तर्कसंगत न्यायको धरोहरका रूपमा हेर्न छाडिएको छ। यो संस्था भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा समेत परिचित भइरहेको थियो। यसका साथै, सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतहरूमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राजनीतिक दलका नेताहरू सम्मिलित समिति (संवैधानिक परिषद्/न्याय परिषद्) बाट हुने गरेका कारण यसको जनअनुमोदित वैधानिकतामा ह्रास आएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा, विगत केही वर्षहरूमा सरकारका प्रमुख निकायहरूले सार्वजनिक विश्वासको आधार गुमाउँदै गएका थिए। राजनीतिक प्रणाली र सरकारका उच्च ओहोदाहरूमा अनुशासनहीनता र विकृति अझ व्यापक र गहिरो बन्दै गइरहेको थियो।

अघि उल्लेख गरिएका सबै कुराको अर्थ यो होइन कि पुराना पुस्ता, पुराना राजनीतिक दलका नेता र सरकारहरूले सबै काम गलत मात्र गरे र त्यसैले उनीहरू पत्तासाफ भए। वास्तविकता त्यस्तो थिएन। यहाँ मेरो उद्देश्य “इतिहास सच्याउने” वा घटनाक्रमलाई तौलिने पनि होइन। मेरो उद्देश्य केवल जेनजीको जन्म र उदय के कारणले भयो भन्ने आकलन गर्नु हो। साथै, सन् २०२५ सेप्टेम्बर ८-९ का घटनाक्रममा जेनजीले आफ्नो उपस्थितिको जुन महसुस गरायो, त्यो किन र कसरी भयो भनेर व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नु मात्र हो।

अर्कोतर्फ, पुराना दलहरू भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र पार्टीलाई जतिसक्दो मोटो बनाउने एवं बलियो देखाउने नाममा गरिएका अनेकौं प्रपञ्चका कारण नै पतन भएका हुन्। कार्यकर्ताहरूको विशाल संख्या र पार्टीको देशव्यापी एवं अत्यन्त तहीकृत संरचनालाई निर्वाचन जित्ने अनिवार्य शर्त (sine qua non) मानियो। कतिपय लोकतान्त्रिक देखिने देशहरूमा जस्तै, यहाँ पनि राजनीति भन्नु नै निर्वाचन जित्नु मात्र भयो। अन्य सबै कुराहरू गौण बने। यद्यपि, अर्को खण्डमा तर्क गरिए झैं, ठूला र पुराना वैचारिक भाष्यहरू, विशाल कार्यकर्ता पंक्ति र गहिरो तहगत संरचनामा आधारित दलीय प्रणाली सबैतिर नै अहिले संकटको कालो बादलमुनि परेको छ।

पुराना दलहरूले फेरि पनि आफ्नो आकार बढाउने मोहलाई त्याग्ने सम्भावना देखिंदैन। वास्तवमा, विशाल, देशव्यापी र तहगत संरचना भएको दल र यसको थप ‘पिलराइजेसन’ (‘भ्रातृ संगठन’हरू मार्फत निर्मित स्तम्भीकरण) लाई नै शक्ति मान्ने राजनीतिक संस्कृतिका कारण, हालै लोभलाग्दो उदय भएको नयाँ दलले पनि छिट्टै आफ्नो आकार बढाउने प्रयास गर्ने सम्भावना उच्च छ। तर त्यही पुरानो संस्कृतिलाई पुनः जीवित गर्दा इतिहास मात्र दोहोरिनेछ। बलियो बन्नु र बलियो भइरहनु एउटा कुरा हो, तर अस्वाभाविक रूपमा मोटाउनु त्यसभन्दा बिल्कुलै फरक कुरा हो।

इतिहास, जेनजी र पपुलिज्म 

नेपालमा भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनको नतिजाले हामीलाई इतिहासको प्रवाह, जेनजी र पपुलिस्ट राजनीतिको सम्बन्धलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउने एउटा उपयुक्त अवसर प्रदान गरेको छ। यस निर्वाचनमा एउटा कहलिएको पपुलिस्ट पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले, जसमा अत्यधिक करिश्मा भएका नयाँ पात्र बालेन्द्र शाह (बालेन) को अमिट छाप छ, संसद्को झन्डै दुई-तिहाइ सिट जितेको छ। बालेन आफैं आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका छन्। पपुलिज्मको उदय आजको समयमा नेपालको मात्र नभई एउटा विश्वव्यापी परिघटना हो। यस अर्थमा, यो विवेचनाले हामीलाई सैद्धान्तिक तहमा एउटा महत्वपूर्ण अन्तरदृष्टितर्फ डोऱ्याउन सक्छ।

म्याग्नाकार्टा, अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन र सम्भवतः त्योभन्दा पनि बढी फ्रान्सेली क्रान्तिले हामीलाई राष्ट्रिय राजनीति सञ्चालन गर्नका लागि निकै मजबुत ढाँचाहरू प्रदान गरे। राजनीतिक ढाँचा निर्माणको अर्को चरण सोभियत (र पछि चिनियाँ) क्रान्तिहरू मार्फत आयो, जसपश्चात् विश्व विभाजित हुनपुग्यो र राजनीति गर्ने एवं शासन चलाउने दुईवटा भिन्न, सिद्धान्तनिष्ठ र एकअर्कालाई निषेध गर्ने पद्धतिहरूको उदय भयो। यी दुई प्रायः शत्रुतापूर्ण खेमाहरूले इतिहास, अर्थतन्त्र र राजनीतिका विशिष्ट एवं बृहत् राजनीतिक भाष्यहरूलाई जन्म दिए र तिनै भाष्यहरूमा आधारित छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा आए। आस्थावानहरूका लागि, प्रत्येक बृहत् भाष्यले लगभग सम्पूर्ण इतिहास र सारा विश्वलाई समेटेको थियो। कथित “स्वयंसिद्ध” सत्यहरूमा आधारित, जसलाई अनुयायीहरूले ‘वाद’ (-isms) का रूपमा पवित्र मानेका थिए, ती भाष्यहरूले समाजलाई कसरी संगठित गर्ने र शासन कसरी चलाउने भन्ने बारेमा पूर्ण र विस्तृत निर्देशनहरू दिएका थिए। दुवै धारका राजनीतिक दलहरूले ती भाष्यहरूमा घोषणा गरिए बमोजिमका सिद्धान्तहरूलाई दीर्घकालसम्म पालना गर्ने अपेक्षा गरिन्थ्यो। निस्सन्देह, समय-समयमा त्यहाँ “विचलन” पनि देखिए। केही “विचलन” लाई मूलधारमा समाहित गरियो भने अरूलाई प्रतिबन्धित र “विचलित” हुनेहरूलाई दण्डित गरियो।

शीतयुद्ध आयो र गयो। बुर्जुवा सत्ताको स्पष्ट विजय र सोभियत संघ एवं पूर्वी युरोपका अन्य कम्युनिष्ट राज्यहरूको पराजयसँगै, अन्ततः ‘इतिहासको अन्त्य’ भएको घोषणा गरियो। तर, फ्रान्सिस फुकुयामा स्वयम् अहिले सहमत भए झैं, त्यो घोषणा अपरिपक्व मात्र थिएन, बरु गलत नै थियो। अर्कोतर्फ, ‘पुरानो वामपन्थी’ धार अहिले निकै रक्षात्मक अवस्थामा छ। त्यसैले त, सन् १९९० दशकको सुरुआतमै बेलायती लेबर पार्टीका टोनी ब्लेयर र अमेरिकी डेमोक्र्याट बिल क्लिन्टनले नवउदारवादको पक्ष लिएका थिए। नेपालका अधिकांश कम्युनिष्ट पार्टीहरूले अझै पनि कम्युनिष्टको बिल्ला त भिरिरहेका छन्, तर उनीहरू अब निकै हच्किंदै यसो गर्छन्। उदाहरणका लागि, माओवादी केन्द्रले हालै कुनै औपचारिक तामझाम विना नै आफ्नो नामबाट “माओवादी” फुकाल्यो।

त्यसैगरी, तीन दशकअघि नै निकै साहसका साथ बहुदलीय राजनीतिको समर्थन गर्ने घोषणा गरेको एमालेले पनि अब आफ्नो नाममा फेरबदल गर्ने सम्भावना छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त, आलोचकहरूले प्रायः व्यङ्ग्य गर्दै औंल्याए झैं, यो ‘कम्युनिष्ट’ उपनाम नेपालको विगत, वर्तमान वा भविष्यभन्दा पनि मस्को र बेइजिङको विगतको एउटा अवशेष मात्र हो। उनीहरूले यो पनि औंल्याएका छन् कि, नेपालको जनजीवन र शासन व्यवस्थामा आइपुग्दा सबै राजनीतिक ब्रान्डहरू उस्तै नै महसुस हुन्छन्। अहिले पुरानो मस्को र पुरानो बेइजिङ मात्र अस्तित्वमा नरहेका होइनन्।

अर्को दीर्घकालीन पूँजीवादी-उदारवादी राजनीतिक ढाँचाको मुख्य पात्र, संयुक्त राज्य अमेरिका पनि ती ढाँचाहरूबाट तीव्र गतिमा पछि हटिरहेको छ। विश्व व्यापारका ७५ वर्षअघिदेखिका पुराना नियमहरू लगायत कुराहरूलाई त्यहाँ स्पष्ट रूपमा दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ। र, यस्तो देखिन्छ कि अमेरिकाले अब उप्रान्त दीर्घकाललाई प्राथमिकता दिने बृहत् भाष्यलाई बोक्न सक्दैन। अबका दिनमा उसले कायम राख्ने र अवलम्बन गर्ने एकमात्र भाष्य ‘अमेरिकी शक्ति’ को हुने देखिन्छ। यसरी, दीर्घकालीन ऐतिहासिक भाष्य आफैं मृत्युशय्यामा पुगेको आभास हुन्छ। भन्ने पनि गरिन्छ, दीर्घकालमा त हामी सबै बितिसकेका हुनेछौं।

यसले विश्व र नेपाल सहितका राष्ट्रिय राजनीतिलाई अब कुन अवस्थामा पुर्‍याउँछ त? जब विश्व तीव्र गतिमा दौडिरहेको छ र उथलपुथलमय छ– जुन सम्भवतः विश्व-पूँजीवादी केन्द्रको विस्तार र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित छ- यस्तो बेला दीर्घकालको त्यो पुरानो ‘मेटा-न्यारेटिभ’ (बृहत् भाष्य) मा बाँधिएर रहन कठिन हुन्छ। स्मरणीय छ, यो भाष्य एकातिर पूँजीवाद र उदारवाद तथा अर्कोतिर साम्यवाद र समाजवाद र तिनका प्रभावहरूका कथ्यहरूबाट जन्मिएको थियो। (यो उथलपुथल हाल चलनचल्तीमा आएको ‘उत्तरार्धी वा ओरालो लागेको पूँजीवाद’ सँग सम्बन्धित छ भन्ने तर्क निकै कम विश्वसनीय छ।)

यस्तो देखिन्छ कि, यहींनिर पपुलिज्मको प्रवेश हुन्छ। जहाँ दीर्घकालीन राजनीतिक ढाँचाहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ वा ती मृत्युशय्यामा छन्, र जहाँ न त पूँजीवाद र उदारवाद, न त साम्यवाद (वा समाजवाद नै) लाई अचूक औषधिका रूपमा लिन सकिन्छ, त्यहाँ केवल अल्पकाल, मध्यकाल र अस्थायी ‘वाद’हरूको बाहुल्य हुन्छ। यदि विश्वभरका पुराना ठूला दलहरू एक अर्थमा नेपालको हालैको आम निर्वाचनमा पराजित भएका दलहरू केही समय अघिसम्म अपेक्षाकृत स्थिर विश्व व्यवस्था र दीर्घकालीन बृहत् भाष्यका संस्थागत उपज थिए भने, तीव्र गतिमा दौडिरहेको, अस्थिर र निरन्तर उथलपुथलमा रहेको विश्व र देशका लागि ती “पुरानो शैलीका” दलहरूलाई महत्त्व दिनु निकै कठिन हुन्छ।

अर्कोतर्फ, यस्तो अस्थिर संसारमा जहाँ पुराना बृहत् भाष्यहरूमा आधारित पुराना ठूला दलहरूले आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउँछन्, त्यहाँ ‘अल्पकालीन चिन्तन’ (र बढीमा मध्यकालीन चिन्तन) हाबी हुन्छ। जब इतिहास (वा सामाजिक परिवर्तन) एउटा ठूलो भेलका रूपमा बगिरहेको हुन्छ र यो वर्षा कहिले रोकिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन, तब यस्तो अल्पकालीन राजनीतिक ढाँचा बढी ग्राह्य बन्छ। अनिश्चितता र द्रुत परिवर्तनहरूले नै पपुलिज्मलाई मलजल गर्छन्। इतिहासको अग्ला र दीर्घकालीन यात्राका धारणाहरू सही हुन पनि सक्छन् वा नहुन पनि सक्छन्, तर यो निश्चित छ कि कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्नका लागि मानिसले होंचा, छोटा र तल्ला चरणहरू पार गर्नैपर्छ।

यदि युवा र जेनजीले पुराना पुस्ताको तुलनामा द्रुत गतिमा बदलिंदो विश्वव्यापी र स्थानीय राजनीतिलाई अझ तीक्ष्ण रूपमा सुँघ्न सक्छन् भने, त्यो कुनै अप्रत्याशित कुरा हुने छैन। यदि उनीहरूले इतिहास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको देख्न सक्छन् भने, उनीहरू पक्कै पनि अरूभन्दा बढी चिन्तनशील र चिन्तित हुनेछन् र यसको गति सुस्त हुने प्रतीक्षा गर्नुको सट्टा यसैलाई अझ दृढताका साथ र तत्कालै समात्ने प्रयास गर्नेछन्। उनीहरू पक्कै पनि पुराना राजनीतिक-ऐतिहासिक भाष्य, पुराना ठूला दल र पुराना नागरिकहरूसँग बाँधिएर बस्ने छैनन्।

यसैबीच, अल्पकालीन र मध्यकालीन चिन्तन र त्यसैले ‘पपुलिज्म’ एक बढी व्यावहारिक विकल्प हो भन्ने युवाहरूको तर्क देखिन्छ, किनभने दीर्घकालीन भविष्य कसैलाई थाहा छैन। उनीहरूको बुझाइ यो देखिन्छ कि, दीर्घकालीन भविष्यका जुन पक्षहरूका बारेमा अनुमान लगाउन सकिन्छ, ती पक्षहरूलाई मध्यकालीन राजनीतिक ढाँचाभित्रै समेट्न सकिन्छ।

यसका साथै, पाका पुस्ताको तुलनामा धेरै युवा यस कुरामा सचेत छन् कि उनीहरूले अब ‘नेपाल र विश्व’ (Nepal-and-the-world) को साटो ‘विश्वभित्रको नेपाल’ (Nepal-in-the-world) को दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्छ। नेपाल र समग्र विश्वमा आफ्नो भविष्यको सम्भावना आकलन गर्दा उनीहरूले हालको विश्व प्रणालीभित्र रहेको अभेद्य र भेद्य दुवै किसिमका पर्खालहरूलाई नजिकबाट, तीक्ष्ण रूपमा र व्यक्तिगत रूपमै महसुस गरेका छन्। अन्तर-राज्यीय विश्व व्यवस्थाभित्र एउटा राज्यका रूपमा नेपालले भोग्दै गरेका समस्याहरूलाई युवाहरूले पर्याप्त रूपमा बुझेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा कम निश्चित भए तापनि, उनीहरूले यो समस्यालाई नयाँ दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने सम्भावना भने बढी छ। यसर्थ, युवा र जेनजीमाझ लोकप्रिय रहेको अल्पकालीन र बृहत् भाष्यरहित यो ‘पपुलिस्ट’ राजनीतिक ढाँचा, पुराना ठूला दलहरूको असफलताप्रतिको एउटा प्रतिक्रिया मात्र नभई यो अत्यन्त अस्थिर र अनिश्चित राजनीतिक-आर्थिक उतारचढावको एउटा परिणाम पनि हो।

यदि माथिको विश्लेषणमा केही सत्यता छ भने, नेपालका “पुराना” दलका नेताहरूमाथि सामान्यतया गरिने आलोचनामाथि प्रश्न उठाउने र सम्भवतः त्यसलाई केही विश्राम दिने समय आएको छ। लगभग सबै आलोचकहरूले आरोप लगाए झैं, नेताहरू बूढा भएका हुन् वा उमेर ढल्केका नेताहरूको समूहले धेरै लामो समयदेखि पालैपालो सत्ताको लुकामारी खेलिरहेका छन् भन्ने मात्र मुख्य कुरा होइन। बरु, पुराना दलहरू आफैं पुरातन भइसकेका छन् र उनीहरू प्रायः तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको विश्वको स्वरूपलाई राजनीतिक रूपमा बुझ्न र त्यसमा समाहित हुन असमर्थ छन्।

पुराना बृहत् भाष्य र फुर्काहरूले अब न त नागरिकहरूसँग, न बाँकी विश्वसँग नै कुनै तादात्म्य राख्न सक्छन्। विशाल आकारका, कार्यकर्तामा आधारित, स्तम्भीकृत, जटिल तहगत संरचना भएका, पुराना भाष्यहरूले जेलिएका, संकीर्ण, बाह्य प्रभावबाट मुक्त र सार्वजनिक स्रोतसाधनबाट पोषित आजीवन सदस्यता बोकेका दलहरूको अस्तित्व सम्भवतः इतिहासको यो कालखण्डका लागि समाप्त भएको छ। अथवा, कम्तीमा पनि इतिहासको यस चरणमा उनीहरूले ती “नवआगन्तुक” (upstart) राजनीतिक दलहरू र “नयाँ शैलीका” विचारहरूसँग समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ, जसलाई यसभन्दा अघि भने पुराना शक्तिहरूले शुरुमै खारेज गरिदिने गर्थे।

पुराना शक्तिहरूले पर्याप्त पूर्वसंकेतहरूका बाबजुद यो कुरालाई पनि नजरअन्दाज गरेका थिए कि- कुनै पुरानो बृहत् भाष्यमा नबाँधिएको, तुलनात्मक रूपमा छरितो र लगभग पार्टी एवं कार्यकर्ताविहीन एक करिश्मायुक्त नेतृत्वको ओझेलबाटै पनि उदय हुन सक्छ। पुराना दलहरूले ओगटेको राजनीतिक जमिन त्यतिबेलै निकै हल्लिएको थियो, जब ‘जेनजी’का सुरुवाती समूहहरू सडकमा उत्रिएका थिए। तर, इतिहासको यो कालखण्डमा ती अतिशय मोटाएका दलहरू आफ्नै बोझ थाम्न नसकेर पछारिए। निर्वाचनले यो देखाइदियो कि स्वयम् पार्टीका सदस्यहरूले नै आफ्नो दललाई साथ दिन छोडिसकेका थिए। जब समय आयो, ती पार्टीरूपी “सम्राटहरू” नाङ्गै देखिए।

अर्कोतर्फ, नयाँ युवा नेताहरूले राजनीतिक उतारचढावलाई कुशलतापूर्वक पार गर्न सक्छन् र आफूलाई सुम्पिएको जनविश्वासको कसीमा खरो उत्रन सक्छन् भन्ने कुरा पनि पूर्व-निश्चित छैन। यद्यपि, युवाहरूले आत्मसात् गरेको ‘विश्वभित्रको नेपाल’ (Nepal-in-the-world) को सोच-जसले नेपाल र विश्वलाई दुई अलग अस्तित्वका रूपमा हेर्न इन्कार गर्छ- नेपाललाई अझ राम्रो भविष्यतर्फ डोऱ्याउनका लागि महत्वपूर्ण छ।

यद्यपि, हामी दिनानुदिन बढ्दो उच्च जोखिमपूर्ण विश्वमा बाँचिरहेका छौं भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नु र त्यस्ता जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न कदम चाल्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। विश्व वास्तवमै एक साझा एकाइ हो, तर साथै यो पनि सत्य हो कि विश्वको यो एकात्मकताभित्र असमानता, विभेद, रंगभेद र ‘पहिचानको द्वन्द्व’ जस्ता पक्षहरू लुकेका छन्, जुन अहिले झन् बढ्दो क्रममा छन्। यस्तो सन्दर्भमा, नागरिकको स्वायत्तता र कल्याणका लागि राज्यहरू अझै पनि निर्णायक शक्ति बनेर रहिरहेका छन्।

नेपालमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न रणनीति र कार्यक्रमहरू बन्छन्। आजको सन्दर्भमा नेपालको जोखिम कम गर्न कृषि र स्थानीय समुदायको पुनरुत्थान प्राथमिकताको सूचीमा सबैभन्दा माथि आउनुपर्छ। कृषिले भान्सामा खाना पुऱ्याउँछ, बहुसंख्यक नागरिक र श्रमिकहरू-विशेषगरी महिला, दलित र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई- काम र आम्दानी दिन्छ र अति विपन्नहरूलाई माथि उठाउँछ।

यसका साथै, आजको समयमा कृषिको महत्त्व यसकारण पनि बढेको छ कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र रोबोटिक्स, महामारी, युद्ध, विश्वव्यापी वा क्षेत्रीय आर्थिक मन्दी, नाकाबन्दी जस्ता कारणले ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन सक्छ। एआई र रोबोटिक्सको प्रयोगले प्रारम्भिक चरणमै शारीरिक श्रम र तल्लो तहका अदालती वा कार्यालयका कामहरूमा नकारात्मक असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन नेपालका अधिकांश आप्रवासी श्रमिकहरूले गर्ने कामहरू हुन्। जब यीमध्ये कुनै एक वा अनेक खतराहरूका कारण ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू स्वदेश फर्कन्छन्, उनीहरूलाई ग्रामीण समुदाय र अझ बढी उत्पादनशील कृषि क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि गएको तीन दशकभित्र बाँझो बनाइएका खेतीयोग्य जमिनलाई पुनः उपयोगमा ल्याउन कानूनी र नीतिगत रणनीतिहरू तय गर्नु एउटा मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ।

निष्कर्ष: वर्तमानबाट भविष्यतर्फ

पुराना दलहरूले जनविश्वासको ठूलो हिस्सा गुमाइसकेका छन् र उनीहरूले आफ्नो पुरानो साख पुनः प्राप्त गर्न, यदि सम्भव भएमा पनि, लामो समय लाग्नेछ। यद्यपि, पुराना दल र नेताहरू अनि तीभन्दा पनि आजका युवाका आमाबुबाहरूले उनीहरूको समयमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूका लागि कृतज्ञ हुनु र तिनै उपलब्धिलाई जग मानेर अघि बढ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शालीनता र कृतज्ञता राजनीतिमा पनि जितको एउटा बलियो सूत्र हो।

बालेन-रास्वपा गठबन्धनले सम्मान गर्नुपर्ने तीनवटा कठिन सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू तुरुन्तै मानसपटलमा आउँछन्। पहिलो हो, गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र। आजको प्रचलित शब्दावलीमा भन्ने हो भने राजा भनेको ‘नेपो-बेबी’ (वंशका आधारमा पद पाउने) उत्कर्ष हो। यसका साथै, राजतन्त्र नागरिकताको पराजय हो। नेपालको राष्ट्राध्यक्षको पद सबै नेपाली बालबालिका र वयस्कहरूका लागि खुला हुनुपर्छ; यो विरासतको रूपमा कसैलाई प्रदान गरिनु हुँदैन। राजतन्त्र र लोकतन्त्र एकअर्काका विपरीत र विरोधाभासी अवधारणा हुन्।

अझ व्यापक रूपमा भन्दा, यस्तो राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक व्यवस्थाको निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जहाँ जन्मका आधारमा प्राप्त हुने कुनै पनि अधिकार वा विशेषाधिकारको अस्तित्व नरहोस्। साथै, हाम्रो सार्वजनिक संस्कृतिमा व्याप्त “बा”, “दाइ/दाजु”, “दिदी/दिज्जु”, “भाउजू”, “बाबु”, “चेली” र पछिल्लो समय देखा परेका “आमा” एवं “हजुरआमा” जस्ता सम्बोधनहरूलाई त्याग्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यी सबैले नागरिक अभ्यासको गरिमालाई घटाउँछन्। त्यसैगरी “हजुर”, “म्याडम”, “प्र.द.”, “जर्साब”, “माननीय”, “सम्माननीय” जस्ता सम्बोधन र संस्कृतिले पनि नागरिक अधिकारको भावनालाई कमजोर बनाउँछन्।

दोस्रो पुरानो उपलब्धि धर्मनिरपेक्षता हो। राजनीति र सार्वजनिक जीवनलाई जादुमयी शक्ति, तान्त्रिक, बोक्सी, दानव वा देवताहरूको भरमा छोडिनुहुँदैन। नागरिक संसार भनेको संविधान, कानून र नागरिकताको संसार हो; यो धार्मिक आस्थाको संसार होइन। राज्य र सरकारले पक्कै पनि नागरिकहरूलाई उनीहरूको निजी जीवनमा कल्पना गर्न, आशा राख्न, सपना देख्न वा पूजाआजा गर्नबाट रोक्न सक्दैन र रोक्नु पनि हुँदैन।

तर आदर्श रूपमा, राज्य एक राजनीतिक क्षेत्र भएकाले र यो धर्मतन्त्रात्मक स्थान नभएकाले, यसले फ्रान्समा जस्तै धर्मबाट पूर्ण अलगाव कायम गर्नुपर्छ। यसको तुलनात्मक रूपमा नरम स्वरूप भनेको राजनीतिक राज्यले ‘सर्वधर्मसम्भव’ (सबै धर्महरू वैध र समान छन् भन्ने मान्यता) लाई आत्मसात् गर्नु हो। उदाहरणका लागि, यो पुरानो भारतको नमूना हो। (नयाँ भाजपा/आरएसएस–भारत भने पक्कै पनि एक प्रकारको ‘डेमो-थियोक्रेसी’ अर्थात् लोकतान्त्रिक-धर्मतन्त्र हो)। ‘सर्वधर्मसम्भव’लाई सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गर्दा पनि यसलाई सार्वजनिक जीवनको नभई निजी जीवनको विशेषता बनाइनुपर्छ। यसबाहेक, नेपाल धर्मनिरपेक्ष रहनुपर्छ भन्नुको कारण प्रायः भनिने गरे झैं यहाँ धेरै धार्मिक समूह छन् भन्ने मात्र होइन; मुख्य कुरा त सार्वजनिक स्थल भनेको राजनीतिक हो, न कि यो कुनै हिन्दू मन्दिर, धर्मसभा, मस्जिद वा चर्च हो।

टोनी हागनले नेपाललाई ‘नृजातीय मिलनबिन्दु’ (ethnic turntable) त्यसै भनेका होइनन्। तर हामी हागनको भनाइलाई अझ परिष्कृत गर्दै यो मिलनबिन्दु केवल नृजातीय मात्र नभएर धार्मिक, भाषिक, क्षेत्रीय र वास्तवमै सांस्कृतिक पनि हो भनेर जोड दिन सक्छौं। ऐतिहासिक रूपमा नेपाल भारतीय र चिनियाँ एवं यी दुवैका अनेकन् पुनर्संयोजनका साथै बङ्गाली, अवधी, तिब्बती, फारसी, अरबी र अन्य सभ्यताहरूको सङ्गमस्थल रहँदै आएको छ। यी सबैले हाम्रो बहुल र सापेक्षिक रूपमा विश्वकै सँग खुला रहन सक्ने प्रवृत्ति मार्फत समृद्ध बनाएका छन्। धर्मनिरपेक्षताले नै यी सबै उत्कृष्ट गुणहरूलाई उच्च सम्मान प्रदान गर्छ।

धर्मनिरपेक्षतालाई त्याग्नु भनेको नेपालको संस्कृतिमा फस्टाइरहेका वा सुषुप्त अवस्थामा रहेका केही उत्कृष्ट मानवीय गुणहरूलाई तिलाञ्जली दिनु पनि हो। भावी प्रधानमन्त्री बालेनले मधेश र पहाड बीचको दरारलाई पुरेर राष्ट्रलाई एउटा ठूलो उपहार दिइसकेका छन्। यसले कम्तीमा आगामी केही वर्षका लागि सबै प्रकारका साम्प्रदायिक पहिचान र आबद्धताहरूलाई कमजोर बनाइदिएको छ। (पक्कै पनि, नेपाल र अन्य ठाउँको इतिहासले हामीलाई यो बताउँछ कि पहिचानका सङ्घर्षहरूले स्वरूप बदल्छन्, यिनीहरू लामो समयसम्म टिकिरहन्छन् र एउटा निश्चित चक्रमा उठ्ने र गिर्ने गर्छन्।) बालेनको चुनावी विजय वास्तवमा यस कुराको पनि प्रमाण थियो कि नेपालीहरू साँघुरो र साम्प्रदायिक पहिचानका घेराहरू एवं यसलाई ‘व्यवसाय’ बनाउनेहरू-चाहे ती नाफाका लागि लागिपरेका हुन्, दलहरूका छद्म ‘सिद्धान्त’ का लागि हुन् वा छद्म-बौद्धिक चमकका लागि, का विरुद्ध गम्भीर रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका थिए।

बालेनले आफ्नो कार्यकालमा के प्राप्त गर्छन् वा केमा चुक्छन् भन्ने कुरा एकातिर होला, तर उनको यो ठूलो उपलब्धिलाई खेर जान दिनुहुँदैन। बरु, यसलाई अन्य सबै प्रकारका साम्प्रदायिक पहिचान र विचारधाराहरूलाई अवैध बनाउन अझ अगाडि बढाउनुपर्छ; खासगरी सबै प्रकारका पुरोहितवाद र बाहुनवाद अनि खसवाद, पुरुषवाद, जातिवाद, आदिवासीवाद, हिन्दुवाद, मुस्लिमवाद, बुद्धवाद, इसाईवाद र यस्तै अन्य वादहरू। यसै सन्दर्भमा, यो पनि आशा गरिएको छ कि बालेन लगायत युवा राजनीतिक नेताहरूमा आफ्नो निधारमा टीका लगाएर सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने जुन बढ्दो प्रवृत्ति छ, त्यसको विरुद्धमा जेनजीले विद्रोह गर्नेछन्। बहुसंख्यक हिन्दुहरूले गरे झैं, जोसुकैले पनि घरमा, मन्दिरमा र निजी चाडपर्वहरूमा निश्चित रूपमा टीका लगाउन सक्छन्। तर, एक राजनीतिक नेताले सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा गरिरहँदा आफूलाई ‘भक्त’ वा ‘साधु’ को रूपमा प्रस्तुत हुनबाट जोगिनुपर्छ।

तेस्रो ‘पुरानो’ र अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि सामाजिक लोकतन्त्र हो। जबसम्म यसका अन्तर्निहित सिद्धान्त र अभ्यासहरू समान रहन्छन्, शासनको यो विशेष शैलीलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद, बजार समाजवाद वा समाजवाद जस्ता कुनै पनि नामले पुकार्न सकिन्छ। वास्तवमा, यसलाई कुनै नाम नदिइकनै एउटा स्थापित परम्पराका रूपमा पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ। शासनको यो पद्धति आजको संविधानमा सुरक्षित गरिएको छ। वास्तवमा, सामाजिक लोकतन्त्रको ध्येय वर्तमानको संविधानको कम्तीमा पाँचवटा विभिन्न अध्याय र धाराहरूमा स्पष्ट रूपमा लिपिबद्ध छ। दुर्भाग्यवश, पटक-पटक वामपन्थी झुकाव भएका संसद्हरू बने तापनि र वास्तवमा कुनै पनि समयमा कुनै पनि दलबाट यसको विरोध नभए पनि, यो सिद्धान्त झण्डै कार्यान्वयनविहीन अवस्थामा रह्यो। यसो हुनुको पछाडि के कस्ता कारणहरू थिए भन्नेतर्फ म अहिले जान चाहन्नँ।

तर, वामपन्थी नेताहरूमाझ समेत एउटा यस्तो सोच पाइएको छ कि वितरण भन्दा पहिले उत्पादन हुनुपर्छ किनभने वितरणले लगानीलाई “खाइदिन्छ”। यदि कुनै व्यवसायीले यस्तो दाबी गरेको भए म त्यसलाई अन्यथा मान्दिनथें। तर, एक निर्वाचित राजनीतिज्ञले यस्तो सोच राख्नु वा यसमा विश्वास गर्नु पूर्णतया अनुचित छ। आखिर “वितरण” भनेको के हो र? यो त नागरिक र उनीहरूका सन्तानमा गरिने लगानी नै हो, ताकि आगामी “जेनजी” अझ दक्ष स्नातक, श्रमिक, उत्पादक, आयकर्ता, परिवारका संरक्षक, करदाता र जिम्मेवार नागरिक बन्न सकून्। यो त नागरिक र उनीहरूका सन्तानमाथि, अर्थात् भविष्यमाथि गरिएको लगानी त हो।

अहिलेको अवस्थामा नेपाल विश्वव्यापी पूँजीवादी व्यवस्थाभित्र बाँचिरहेको छ र विश्व इतिहासको यो विशेष कालखण्डमा, यस व्यवस्थाभित्र एक राम्रो खेलाडी बनेर मात्र नेपाल फस्टाउन सक्छ। सोम शर्माका जस्ता सात दशक लामो काल्पनिक सपनाहरूलाई थाती राखेर हेर्ने हो भने। र यो थाती कमसेकम २-३ पुस्ता लामो जाने निश्चित झैं छ। तैपनि, भोक र चरम गरिबी, अत्यन्त न्यून गुणस्तरको सार्वजनिक शिक्षा र जनस्वास्थ्य, निरन्तर घाटा बेहोरिरहेका खेतबारी आदि समस्याहरूले परिवार र उनीहरूका सन्तानलाई थिच्न र उनीहरूको भविष्यमा गम्भीर चोट पुऱ्याउन दिनुहुँदैन।

यसका साथै, सामाजिक-लोकतान्त्रिक पुनर्गठनका लागि आवश्यक लगानीको एउटा सानो हिस्सा मात्र वित्तीय हो; बाँकी पक्षहरू राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानूनी, व्यवस्थापकीय र अन्य हुन्। सारमा भन्नुपर्दा, अन्य विशेषताहरू जे-जस्ता भए तापनि राज्य भनेको सबै नागरिकद्वारा स्वामित्व ग्रहण गरिएको सामूहिक उद्यम हो। त्यसैले, सबै नागरिकहरूलाई सम्भव भएसम्म उच्च तहमा कार्यकारी हैसियत बोक्न सक्ने तुल्याउनुपर्छ। सामाजिक लोकतन्त्रको अभ्यासले वर्तमान र भविष्यका सबै नागरिकहरूलाई यस्तो उद्यमको हिस्सेदार बनाउन सक्छ।

समाप्त

यो पनि पढ्नुहोस

इतिहासको बहाब, जेनजी र लोकप्रियतावाद 

यो पनि पढ्नुहोस

रित्तिएका गाउँ र जराविहीन जेनजी