२७ वर्ष पुरानो बालश्रम ऐन प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ऐन आउने

८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ऐन ल्याउने भएको छ ।

त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा आवश्यक सुझाव मागेको छ ।

बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसाय तथा निकृष्ट किसिमको काममा लगाउन निषेध गर्न, बालबालिकालाई अन्य काममा लगाउँदा उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा र सुविधाका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले २७ वर्ष पुरानो ऐन विस्थापन गर्न लागेको हो ।

बालश्रम सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा संघीयताको मर्म र मान्यता अनुकूल संघीय इकाइबीच सहकारिता र समन्वय कायम हुने गरी विद्यमान २०५६ सालको बालश्रम ऐन प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन तयार गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विधेयकको व्यवस्थाबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकार क्षेत्रमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूमा उल्लेखित बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूप अन्त्य गर्ने नीति कार्यान्वयमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।

बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसाय तथा निकृष्ट किसिमको काममा लगाउन निषेध गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा बाल श्रमको परिभाषामा बालबालिकालाई उनीहरूको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता र शैक्षिक विकासमा असर पर्ने कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसायमा तथा निकृष्ट किसिमको काममा लगाएको कार्यलाई मानेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा कसैले पनि १५ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन नपाइने भन्ने उल्लेख छ । यसअघि २०५६ सालको ऐनमा भने १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउन नहुने व्यवस्था थियो ।

विधेयकको मस्यौदामा १३ वर्ष उमेर भएका बालबालिकाले आफ्नो शैक्षिक क्रियाकलापमा असर नपुग्ने गरी विद्यालयको समयपछि वा बिदाको समयमा जोखिमपूर्ण कामबाहेक आफ्ना पारिवारिक काम वा पारिवारिक उद्यममा मदत गर्न वा स्वीकृति लिई तोकिए बमोजिमका हलुका किसिमका काम एवं सर्कस बाहेक विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन शृङ्खला वा त्यस्तै अन्य मनोरञ्जन वा खेलकुद गतिविधि लगायत श्रव्य–दृश्य मनोरञ्जन उद्योगमा कलाकारका रूपमा निर्धारित सर्त र सुरक्षा उपायको अधीनमा रही काममा लगाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बालबालिकाको बिक्री तथा ओसारपसार, ऋणबन्धन वा दासत्व, जबरजस्ती वा बाध्यतात्मक श्रम (सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न बालबालिकाको जबरजस्ती वा बाध्यात्मक भर्ती समेत), बालबालिकालाई वेश्यावृत्तिमा संलग्न गराउने, वेश्यावृत्तिका लागि प्रयोग गर्ने वा प्रस्ताव गर्ने अश्लील सामग्री निर्माण वा अश्लील प्रदर्शनका लागि प्रयोग गर्ने, लागुऔषध उत्पादन तथा ओसारपसारमा प्रयोग गर्ने, बालबालिको स्वास्थ्य, सुरक्षा वा नैतिकतालाई हानि पुर्‍याउने प्रकृति वा परिस्थितिको काममा समेत लगाउन पाइने छैन ।

बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउनुअघि त्यस्तो बालबालिकाको श्रमिकका रूपमा काम गर्न सक्ने योग्यताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

रोजगारदाताले उक्त योग्यताको प्रमाणपत्र लिन त्यस्तो बालबालिकाले गर्नुपर्ने कामको प्रकृति र उमेर समेत उल्लेख गरी कार्यालय वा स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।

त्यस्तै बालबालिकालाई बेलुका ६ देखि बिहान ६ बजेसम्मको अवधिभरि श्रममा लगाउन नपाइने प्रस्ताव छ । श्रममा लगाउँदा नियमित शैक्षिक क्रियाकलापमा असर नपर्ने गरी विद्यालय समय बाहेक दिनमा चार घण्टा र एक सप्ताहमा २४ घण्टाभन्दा बढी अतिरिक्त पारिश्रमिक दिई वा नदिई श्रममा लगाउन नपाइने प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा २०५६ सालको ऐनको तुलनामा सजाय र जरिबानाको कडा व्यवस्था गरिएको छ । ऐन विपरीत कार्य गरेर बालबालिकालाई श्रममा लगाए तीन महिनासम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै एक वर्षसम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँ जरिबाना, दुई वर्ष कैद वा ४ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको थियो ।

२०५६ को ऐनमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्मको कैद सजायदेखि १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको थियो ।