छोराले सोध्यो- बाबा ! अब स्कुल कहिले जाने ?

चैत ९ गते परीक्षा सकाएर घर बसेको छोरोले सोध्यो, ‘अब कहिले स्कुल जाने?’ प्रश्नको जवाफ मसँग छैन, मसँग त के स्कुलसँग पनि छैन । वैशाख ७, ९, १५, २१ यस्तै-यस्तै कुनै मितिमा हुने विकल्प मात्रै स्कुलले तेर्स्याउँछ । भर्ना गर्नु भन्ने खबर आउँछ, फेरि भर्ना भन्ने शब्दसँग डराएर होला ‘सिट बुक’ गर्नु भन्ने म्यासेज आउँछ ।

स्कुल गयो, केही दिन पख्नु है भर्ना ‘फि’ नलिने भन्ने पनि छ, बिस्तारै भर्ना गरौँला भन्छ । फेरि केही दिनपछि आफैँ भन्छ, ‘सर खासमा हामी भर्ना फि लिएकै होइन, धेरै अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्छन्, वार्षिक शुल्क लिनुपर्‍यो, वर्षौंदेखि लिँदै आएको धेरै पनि होइन ।’

सरकारले भनेको के हो र स्कुलले गर्न खोजेको के हो, त्यसको तारतम्य मिलेको छैन, त्यो त विश्लेषणको अर्को पाटो भयो ।

तर तनाव त बच्चाका दिन कसरी बित्ने हुन् भन्नेमै भयो । नाम कहिले लेखाउने, कति पैसा दिने भन्नेमै अल्झिएका अभिभावक न पुस्तक किन्न सकेका छन् न त ड्रेस । सरकारलाई समयमै भर्ना गर्दा के घाटा हुने हो ? एसइईको रिजल्ट एक महिनामा आउँछ (आउनुपर्छ भन्ने निर्देशन), अनि १ कक्षाको विद्यार्थी भने डेढ महिना अन्योलमै बस्ने हो ?

सबै अभिभावकलाई थाहा छ स्कुलले पूरापुर फि लिने नै हो । फेरि नपढाउने बाध्यता सरकारले सिर्जना गरेको छ, नयाँ क्लास, नयाँ टिचर, नयाँ पुस्तक… साँच्ची छोरोलाई घुलमिल हुन कति समय लाग्ला ?

अर्कोतिर सरकारले हप्ताको दुई दिन बिदा दिएर बडो उपलब्धिको काम गरेको छ । यसै ढिलिएको शैक्षिक पात्रोमा फेरि दुई दिन बिदाको बोझ थपिँदै छ ।

गाडीमा यात्रा गर्दा दुई बच्चासहित एक महिला भेटिइन् (कुरा गर्दा ठेकेदार, ठेकेदार भन्दै नाम लिन्थिन्, पक्कै मजदुरी गर्ने होलिन्) ।

‘कता हिँड्नुभा ?,’ मैले सोधेँ ।

उनले भनिन्, ‘टेकु… बच्चाहरूलाई सुई लगाउन लान ला’को ।’

टेकु… सुई… पक्कै कुकुरले टोक्यो होला । सोधेँ, ‘दुवै जनालाई कुकुरले टोक्यो ?’

बेलीबिस्तार लगाइन्, ‘काम गर्ने ठाममा लिएर गा’थेँ, छोरालाई बाहिर खेल्दा टोकेछ, छोरीलाई टोक्ला भनेर नजिकै लिएर राखेको त्यहीँ आएर टोक्यो ।’

साहुको बाट आधा दिनको ज्याला काटेर निस्किएकी उनले थपिन्, ‘घरमा राख्यो हेर्ने कोही छैन, बाहिर छाड्यो लड्लान्, ठोकिएलान् भन्ने डर, काम गर्ने ठाउँमै लाँदा नि सुख भएन, स्कुल हुँदा त त्यही स्कुल जान्थे, मन शान्त हुन्थ्यो, अब झन् हप्तामा २ दिन बिदा भन्दै छन्, के गरी हेर्ने हो ।’

यो सानो दृष्टान्त हो, अहिले हरेक घरका अभिभावक यही चिन्ताले पाकेका छन् । गणित हेरिनँ तर सामाजिक सञ्जालतिर हिसाब निकालेको देखेँ, अब वर्षमा ८६ दिन मात्र स्कूल लाग्दै छ । शिक्षामन्त्रीज्यू साँच्चै हिसाब त्यही हो ?

तपाईंलाई लाग्ला बच्चाले विद्यालयमा मात्र होइन घरमै पनि सिक्छन् । विद्यालयभन्दा बाहिरको समय घरमा वातावरण बनाउने हो, सिकाउने हो । लाग्छ तपाईंका नागरिकको नियति, क्षमता, अवस्था, उपलब्धता त्यही किसिमको छ ? सरकारले बनाएको साविकको बिदाको लिस्ट हेर्नुभएको छ ? हाम्रो बिदाको संरचना हेर्नुभएको छ ? कसरी मिलाउने शैक्षिक क्यालेन्डर, कसरी सकाउने कोर्स ? सकाउनका लागि मात्र सकाउने त होइन होला ।

जातैपिच्छे, धर्मैपिच्छे, मौसमैपिच्छे, भूगोलैपिच्छेका पर्वमा बिदा दिनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । स्थानीय सरकारका आफ्नै तजबिज पनि छन् बिदाको हकमा । तपाईंलाई लाग्दैन यस विषयमा अलि सिरियस भइएन कि ?

समस्या तेल (पेट्रोल, डिजेल) को मूल्यमा लगेर नजोड्नुहोला । त्यसमा कम्तीमा म कन्भिन्स हुन सक्दिनँ । सोच्नुस् त, तपाईं (सरकार) ले बनाएका स्कुल प्रायः पैदल दुरीको पहुँचमा छन् । त्यसमाथि निजी स्कुल आँगनमै छन् । गाउँघरमा जतिसुकै पर भए पनि सफर पैदलै हो ।

सहरका गाडीवाला विद्यालय अपवाद हुन्, त्यही पनि अधिकांशले ईभी प्रयोग गर्न थाले । अनि तपाईंहरूलाई लाग्दो हो, हामीले इन्धन बचाएका छौँ । ल मानेँ, इन्धन नै बढी खपत भएको नियन्त्रण नै भयो, तर दुई दिन बिदाको निर्णयले पुर्‍याएको क्षतिभन्दा धेरै नाफा भयो कि घाटा, नाप्नुभएको छ ?

यसका प्रभाव बिस्तारै देखिँदै जान्छन् । यो त स्कुलको कुरा भयो, सरकारी कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्था, अस्पताल सबैतिर अवस्था यस्तै छ । शुक्रबार काम लिन सरकारी कार्यालय गयो, ‘पेन्डिङ’ रहे सोमबार पुग्छ, त्यसमा कुनै सार्वजनिक बिदा थपिए कुन बार पुग्छ पत्तो हुन्न । त्यही भएर कामको चाप हप्ताका चार दिनमा पर्छ ।

मान्नुस् नमान्नुस्, कतै कार्यालय समय नै बढी भएको छ, मात्र भागदौडका लागि मात्र । किनकि धेरै कार्यालयमा ९–५ गर्नका लागि कामसमेत छैन । एकातिर कार्यालय समय बढाउने, बेकामी राख्ने, अर्कोतिर हप्तामा दुई दिन र थप सार्वजनिक बिदामा कार्यालयमा ताला लगाएर नागरिकलाई दुःख दिने ? यो कसरी न्यायोचित भयो ?

अस्पतालमा ओपिडीको हालत त्यस्तै छ । इमर्जेन्सीमा त सेवा पाइएला तर सबै उत्तिकै इमर्जेन्सी हुन्नन्, तर अस्पताललाई सामान्य लागेको अवस्था विविध परिस्थितिले सेवाग्राहीलाई इमर्जेन्सी हुन्छ । सर्वसुलभ अस्पताल छैनन्, उपचार गर्न सहर खोज्नुपर्छ, त्यसपछि जन्मिने समस्या त्यही, चार दिन भिडभाड तीन दिन सुनसान ।

कतिपय अवस्थामा कति घण्टा सेवा दिने भन्दा पनि कति दिन दिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हाम्रोमा दिन महत्त्वपूर्ण छ । उत्पादनमूलक काममा घण्टाले अर्थ राख्छ, सेवामूलक काममा दिन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले साविककै समयलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने, कसरी सेवाग्राहीलाई दिने सेवामा प्रभावकारिता ल्याउने ? कसलाई कति जिम्मेवारी दिने ? कसरी उपलब्धिलाई ट्रयाकिङ गर्ने र कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्नेतर्फ जानुपर्छ । हरेक कुरालाई सकेसम्म समग्रतामा र विश्लेषण समग्रतामा हेर्दा उत्तम होला ।

कुनै निर्णय बिस्तारै लिँदा पनि सही होला, सरोकारवालासँग सल्लाह लिँदा पनि सही होला । समाचारमा आएको कुरा सत्य हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवसमेतलाई भन्नुभएछ, ‘हाम्रा मन्त्रीलाई नियम नसिकाउनु ।’

त्यस्तै हरेक व्यावहारिक पक्षमा पनि आँखा चिम्लिएरै बस्दा हामी नागरिकले कसरी सुखानुभूति गर्ने ? यो टिप्पणीमार्फत सानो सुझाव, सही प्रयोजन र परिणामका लागि फिर्ता आउँदा केही बिग्रन्न, कम्तीमा सबै बिदाको सही व्यवस्थापनविना दुई दिन बिदाको आयातित अभ्यासमा नजाऔँ, फिर्ता आऔँ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम