जलवायु सम्मेलन : जलवायु नीति र व्यवहार बीचको खाडल पुर्न सरोकारवालाको माग

१० वैशाख, बुटवल । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र अनुकूलनका योजनाहरूलाई समुदाय स्तरसम्म पुर्‍याउन दाङमा सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

जलवायु सुशासनका लागि समन्वयात्मक नीति र अभ्यास : स्थानीयकरण, वित्त र न्याय मूल नाराका साथ दाङको लमहीमा बिहीबार क्लाइमेट डेभलपमेन्ट डायलग लगायत विभिन्न १२ वटा सामाजिक संघ संस्थाको सहकार्यमा सम्मेलन भएको हो । सम्मेलनमा नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि र विज्ञहरूले जलवायु न्याय र सुशासनका विविध पक्षमा छलफल गरेका छन् ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले जलवायुको असर न्यूनीकरण गर्न समुदाय स्तरमा अनुकूलनका योजनाहरूलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अभियानको रूपमा वृक्षारोपण र जलाशय निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै जलवायु सन्तुलन कायम राख्नु आजको मुख्य आवश्यकता भएको उल्लेख गरे ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले जलवायु परिवर्तन बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भए पनि यसका असरहरू भोगिरहनु परेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘हाम्रा नीति र रणनीतिहरूले धेरै विषय सम्बोधन गरेका छन्, अब तीन तहका सरकारले प्राथमिकताका आधारमा ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

सम्मेलनमा प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरका सन्त कुमार महर्जनले जलवायु वित्त घट्दो क्रममा रहेको र वास्तविक प्रभावित स्थानीय बासिन्दासम्म बजेट पुग्न नसकेको यथार्थ औंल्याए । उनले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र स्थानीय अनुकूलन योजना बने पनि कार्यान्वयनको तह कमजोर रहेको बताए ।

त्यसैगरी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख स्यानी चौधरीले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आएको ह्रासप्रति चिन्ता व्यक्त गगरिन् । ‘नदीमा पानी छैन, खोला सुके, वनजङ्गल र चराचुरुङ्गी नासिन थाले अब नीतिको सुधारसँगै मान्छेको आनीबानीमा पनि सुधार ल्याउन नल्याए पर्यावरणीय संकट आउँछ,’ उनले भनिन् ।

सम्मेलनमा विभिन्न विषयगत सत्रहरूमा छलफल गर्दै नेपालमा पर्याप्त नीति भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले संघीय, प्रादेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने निचोड निकालिएको छ ।

जलवायु सुशासनको स्थानीयकरणका लागि स्थानीय सरकार र समुदायलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा सशक्त बनाउने, बजेट विनियोजन वृद्धि गर्ने र जलवायु परिवर्तनलाई विकास योजनाको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने, जलवायु वित्तमा सरल पहुँच स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरका जलवायु कोषहरूलाई पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउँदै सीधै प्रभावित समुदायसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने निचोड निकालिएको हो ।

यसैगरी समावेशी न्याय र दृष्टिकोण निर्माणका लागि युवा, महिला, आदिवासी, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशिष्ट जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई नीति निर्माणको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलवायुजन्य क्षति न्यूनीकरणका गर्न ‘इन्डेक्समा आधारित बीमा’ जस्ता नवीन प्रविधिहरू अपनाई जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्नुपर्नेमा निचोड निकालिएको छ ।

सम्मेलनको पहिलो सत्रमा जलवायु सुशासनको विकेन्द्रीकरणबारे बहस भएको थियो भने दोस्रो सत्रमा विपद् व्यवस्थापन र नवीन वित्तीय सुरक्षाका विषयमा अनुभव साटासाट गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, तेस्रो सत्रमा जलवायु सहनशीलताका लागि समावेशी दृष्टिकोणबारे सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र न्यायको विषयमा चर्चा गरिएको थियो ।

किर्डार्क नेपालकी नीति योजना तथा अनुसन्धान निर्देशक गीता पाण्डेले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकतामा राख्न र कार्यान्वयनमा साझेदारी बढाउन सुझाव दिइन् ।