बुटवलमा उच्च अदालत अगाडिको सरकारी जग्गामा बसेको बस्ती हटाउन सुरु

उपमहानगरको निर्देशनपछि बिहानैदेखि त्यहाँ बनेका आधा दर्जन टहराधनीले सामान अन्यत्र सार्न थालेका छन् ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

बुटवल उपमहानगरपालिकाले वडा नं ४ उच्च अदालत अगाडि सरकारी जग्गामा बसेको बस्ती खाली गर्न शुरु गरेको छ।
सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन २०७० सालमै सूचना जारी गरिएको थियो तर बस्ती हटेको थिएन।
वडाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले संरचना हटाउन साविक कित्ता नं ३९६ अन्तर्गत विभिन्न कित्तामा छुट्टयाउने काम भइरहेको बताए।

१३ वैशाख, बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ४ उच्च अदालत अगाडि सरकारी जग्गामा बसेको बस्ती खाली गर्न शुरु भएको छ ।

तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको नाममा भोगाधिकार दिइएको साविक कित्ता नं ३९६ मा बनाइएका संरचना हटाउन लागिएको हो ।

संघीय सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन शुरु गरेपछि रुपन्देहीमा पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न थालिएको हो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ अबेर माइकिङ गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन भनेको थियो । उपमहानगरको निर्देशनपछि बिहानैदेखि त्यहाँ बनेका आधा दर्जन टहराधनीले सामान अन्यत्र सार्न थालेका बुटवल ४ का वडाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

साविकको कित्ता नं ३९६ अन्तर्गत हाल कित्ता नं ७, ८, १२, ६१, १३, ४ लगायत कित्ता पर्ने भएकाले कुन कित्तामा कसको संरचना छ भन्ने छुट्टयाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

वडाध्यक्ष शर्माले उक्त क्षेत्रमा बुटवल बार एशोसिएसन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, लगायतका संघसंस्थाका संरचनाहरु रहेकाले ती साविकको कित्तामा पर्ने नपर्ने अझै थाहा हुन नसकेको र यकिन गर्ने काम भइरहेको बताए । उक्त सरकारी जग्गामा बसेको वस्ती हटाउन २०७० सालमै स्थानीय दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी गरिएको थियो । तर वस्ती हटेको थिएन । त्यहाँ बनेका टहरा अधिकांश चिया पसल र रेष्टुरेन्ट थिए ।