सुकुमवासीप्रति बालेन शैली : गरिबको उठिबास कि सहरी न्यायको पुनःस्थापना ?

सरकारले अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएसँगै उठेको बहसलाई केवल भावनात्मक विमर्शमा सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन । ‘गरिबका घर भत्काइयो’ भन्ने भाष्यले तत्काल सहानुभूति त जगाउँछ, तर यसले सहर कसरी चल्छ, कसरी सुरक्षित हुन्छ र कसरी दिगो बन्छ भन्ने मूल प्रश्नलाई ओझेलमा पार्छ ।

सहरी विकास, जोखिम व्यवस्थापन र सार्वजनिक स्वास्थ्यका स्थापित सिद्धान्तहरूले देखाउँछन् कि अनियोजित र अव्यवस्थित बसोबासलाई दीर्घकालसम्म सहनु स्वयं असमानता र जोखिमलाई संस्थागत गर्नु हो । यही सन्दर्भमा सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको कदमलाई वैज्ञानिक र नीतिगत दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ ।

सहरी व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्तमध्ये एक हो- ‘रुल अफ ल इन स्पेस’ अर्थात् सहरको भू-उपयोग कानुनी मापदण्डद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ । हेनरी लेफेभ्रेले ‘राइट टु द सिटी’ को अवधारणा प्रस्तुत गर्दा नागरिकको पहुँच र सहभागितालाई जोड दिएका थिए, तर त्यो अधिकार अनियन्त्रित अतिक्रमण होइन, समावेशी र योजनाबद्ध प्रयोगसँग जोडिएको छ ।

त्यसैगरी डेभिड हार्वेले सहरी न्यायको कुरा गर्दा राज्यको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेका छन् । उनका अनुसार सार्वजनिक स्रोतको समान र सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित गर्नु नै राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ । यदि नदी किनार, खुला क्षेत्र वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिन्छ भने त्यसले अरू नागरिकको अधिकार हनन गर्छ । त्यसैले, अवैध संरचना हटाउने कार्यलाई केवल विस्थापन नभई सार्वजनिक अधिकार पुनःस्थापनाका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको वर्तमान अवस्थालाई बुझ्न हामीले केही दशक पछाडि फर्कनुपर्छ । तीव्र बसाइँसराइ, कमजोर नियमन र प्रभावकारी सहरी योजनाको अभावका कारण सहर क्रमशः अनियोजित रूपमा फैलिँदै गयो । नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा, सडक छेउछाउ र जोखिमयुक्त भूभागहरूमा बसोबास विस्तार हुनु कुनै अपवाद रहेन ।

यस्तो विस्तारले तत्कालीन रूपमा केही मानिसहरूलाई आश्रय त दियो, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले सहरलाई असुरक्षित, अव्यवस्थित र असमान बनायो । वर्षायाममा डुबान, नदी प्रदूषण, फोहोर व्यवस्थापनको सङ्कट, साँघुरा सडक र आपत्कालीन सेवामा पहुँचको कठिनाइ- यी सबै समस्याहरूको जरो यही अनियोजित विस्तारमा भेटिन्छ, जसको व्यवस्थापन गर्न ढिला भइसकेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा कुनै पनि जिम्मेवार सरकारको पहिलो कर्तव्य भनेको कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो । नेपालमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गैरकानुनी छ, नदी किनार र जोखिम क्षेत्रहरूमा बसोबास प्रतिबन्धित छ, र भवन निर्माणका लागि स्पष्ट मापदण्डहरू छन् । यी नियमहरू केवल कागजमा लेख्नका लागि होइनन्; तिनीहरू नागरिकको सुरक्षा, वातावरणीय सन्तुलन र सहरको दिगो विकास सुनिश्चित गर्न बनाइएका हुन् । त्यसैले, जब सरकारले अवैध संरचनाहरू हटाउने निर्णय गर्छ, त्यो कुनै व्यक्तिगत वा वर्गविशेष लक्षित कदम होइन, बरु कानुनको शासन लागु गर्ने प्रक्रिया हो ।

जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिले हेर्दा यो विषय अझ स्पष्ट हुन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय (यूएनडीआरआर) ले प्रवर्द्धन गरेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाइ फ्रेमवर्क’ ले जोखिम न्यूनीकरणका चार प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ, जसमा ‘जोखिम-सुसूचित भू-उपयोग योजना’ प्रमुख छ ।

सरल भाषामा, जोखिमयुक्त क्षेत्र जस्तै: नदी किनार, बाढी प्रभावित भूभाग, पहिरो जोखिम क्षेत्रमा बसोबासलाई रोक्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो । काठमाडौंमा बर्सेनि देखिने बाढी, डुबान र नदी प्रदूषणलाई हेर्दा, यस्ता क्षेत्रमा बनाइएका अवैध संरचनाहरू केवल कानुनी समस्या मात्र होइनन्; ती प्रत्यक्ष रूपमा जीवनको जोखिमसँग जोडिएका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले हस्तक्षेप नगर्नु भनेको जोखिमलाई स्वीकार गर्नु हो ।

सार्वजनिक स्वास्थ्यको कोणबाट हेर्दा पनि यो कदम महत्त्वपूर्ण छ । घना, अनियोजित बस्तीहरूमा फोहोर व्यवस्थापन, स्वच्छ पानी र सरसफाइको पहुँच कमजोर हुन्छ । यसले सङ्क्रामक रोगको जोखिम बढाउँछ, जसको प्रभाव सबैभन्दा बढी त्यही समुदायमा पर्छ । हामीले गर्ने गरेका अनुसन्धानले नै यो ठूलो समस्या रहेको देखाएको छ ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने एक महत्त्वपूर्ण विधा स्पेसियल इपिडेमियोलोजीले पनि देखाउँछ कि वातावरणीय जोखिम र स्वास्थ्य परिणामबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले, जोखिमयुक्त र अव्यवस्थित बसोबासलाई निरन्तरता दिनु मानवता होइन, बरु दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य असमानता बढाउने प्रक्रिया हो ।

यस बहसको केन्द्रमा रहेको ‘गरिबमाथि अन्याय’ भन्ने तर्कलाई पनि यही सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । निस्सन्देह, अवैध बस्तीहरूमा बस्ने धेरै नागरिक आर्थिक रूपमा कमजोर छन् । उनीहरूको जीवन सङ्घर्षपूर्ण छ र उनीहरूका समस्याहरू वास्तविक छन् । तर गरिबीले कानुनी उल्लङ्घनलाई वैध बनाउँदैन । यदि राज्यले केवल आर्थिक अवस्थाका आधारमा नियम उल्लङ्घनलाई सहिष्णुता देखायो भने, त्यसले अन्ततः सबैभन्दा ठूलो अन्याय नियम पालना गर्ने नागरिकहरूमाथि गर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्न दिइराख्नु स्वयं ती समुदायप्रति पनि अन्याय हो, किनकि उनीहरूलाई प्राकृतिक विपत्ति र स्वास्थ्य जोखिमको बीचमा धकेलिन्छ ।

सहरलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक निर्णयहरू प्रायः कठिन र विवादास्पद हुन्छन् । सार्वजनिक स्थान पुनःप्राप्ति, सडक मापदण्ड कार्यान्वयन र नदी किनार सफाइजस्ता पहलहरू तत्कालै सबैलाई सहज लाग्दैनन्, तर यी कदमहरूबिना काठमाडौंलाई बस्नयोग्य सहर बनाउने कल्पना गर्न सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले पनि यस्तै निष्कर्ष दिन्छन् ।

उदाहरणका लागि, सिङ्गापुरले १९६०–७० को दशकमा व्यापक ‘स्लम क्लियरेन्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । त्यतिबेला हजारौँ मानिस विस्थापित भए, तर त्यससँगै राज्यले सार्वजनिक आवास ‘एचडीबी हाउजिङ’ को व्यवस्था गर्‍यो । आज सिङ्गापुर विश्वका सबैभन्दा व्यवस्थित सहरहरूमध्ये एक मानिन्छ।

त्यसैगरी सियोलमा चेओङ्गेचेओन स्ट्रिम पुनर्स्थापना परियोजनाअन्तर्गत अवैध संरचना हटाइयो र नदीलाई पुनर्जीवित गरियो । प्रारम्भमा आलोचना भए पनि, आज त्यो परियोजना सहरी पुनरुत्थानको उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ ।

भारतका सहरहरूमा पनि यस्तै प्रयासहरू देखिन्छन् । मुम्बईमा ‘स्लम रिडेभलपमेन्ट’ कार्यक्रममार्फत जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई हटाएर व्यवस्थित आवासमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि ती कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा सफल छैनन्, तिनले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्- अनियोजित बसोबासलाई स्थायी रूपमा वैधता दिने विकल्प कुनै पनि सहरले रोजेको छैन । सबैले कुनै न कुनै रूपमा नियमन, पुनर्वास र पुनःयोजना अपनाएका छन् ।

यद्यपि, यसले राज्यको दायित्व समाप्त भएको भन्ने अर्थ लगाउनु गलत हुनेछ । अवैध संरचना हटाउने कार्य आवश्यक भए पनि, त्यससँगै पुनर्वास र वैकल्पिक आवासको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यही बिन्दुमा सरकार र महानगरले अझ संवेदनशील र दीर्घदृष्टियुक्त नीति अपनाउनुपर्छ ।

सस्तो आवास कार्यक्रम, योजनाबद्ध पुनर्वास र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाजस्ता उपायहरूबिना समस्या दिगो रूपमा समाधान हुँदैन । तर पुनर्वासको चुनौतीलाई कारण बनाएर कानुन कार्यान्वयन नै रोक्नु भनेको समस्या झन् जटिल बनाउनु हो ।

काठमाडौंको सन्दर्भमा चुनौती अझ जटिल छ, किनकि यहाँ पुनर्वास संरचना कमजोर छ र संस्थागत क्षमता सीमित छ । तर यही कारण देखाएर कानुनी कार्यान्वयन रोकिनु हुँदैन । बरु यसले दुईवटा समानान्तर जिम्मेवारी देखाउँछ; पहिलो, अवैध संरचना हटाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, दोस्रो, प्रभावित समुदायका लागि न्यायपूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित गर्ने । यी दुईमध्ये कुनै एकलाई मात्र प्राथमिकता दिनु असन्तुलित दृष्टिकोण हुन्छ ।

यहाँ ‘अर्बन रेजिलियन्स’ को अवधारणा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विश्व बैङ्क र अन्य संस्थाहरूले जोड दिएको यस अवधारणाले सहरलाई आघात र तनावहरू जस्तै: बाढी, भूकम्प, जनसङ्ख्या दबाबसँग जुध्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राख्छ । अवैध संरचनाहरू, विशेषगरी जोखिम क्षेत्रमा, रेजिलियन्सलाई कमजोर बनाउँछन् । त्यसैले, तिनलाई हटाउनु केवल वर्तमान व्यवस्थापन होइन, भविष्यको तयारी पनि हो ।

यस बहसमा मिडियाको भूमिकाको पनि समालोचनात्मक समीक्षा आवश्यक छ । मिडिया जनमत निर्माण गर्ने शक्तिशाली माध्यम हो, तर जब रिपोर्टिङ अत्यधिक भावनात्मक र एकपक्षीय हुन्छ, तब वास्तविकता विकृत हुन सक्छ । ‘गरिबको घर भत्काइयो’ भन्ने वाक्यले सहानुभूति जगाउँछ, तर यसले किन ती संरचनाहरू अवैध थिए, कति समयदेखि सूचना दिइएको थियो र सार्वजनिक हितमा यसको के महत्त्व छ भन्ने प्रश्नहरूलाई ओझेलमा पार्छ । जिम्मेवार पत्रकारिताले यी सबै पक्षहरूलाई सन्तुलित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले पनि देखाउँछन् कि व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न कडा निर्णय अपरिहार्य हुन्छन् । विश्वका धेरै सहरहरूले अतिक्रमण हटाउने, जोखिम क्षेत्र खाली गर्ने र सार्वजनिक स्थान संरक्षण गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरेका छन् । यी प्रक्रियाहरू कहिल्यै सजिला थिएनन्, तर दीर्घकालीन रूपमा तिनले सहरलाई सुरक्षित, सुन्दर र दिगो बनाएका छन् । काठमाडौं पनि यस्तै मोडमा उभिएको छ, जहाँ अहिले लिइने निर्णयहरूले भविष्य निर्धारण गर्नेछन् ।

अन्ततः, यो बहस केवल घर भत्काउने वा जोगाउने विषय होइन; यो काठमाडौं कस्तो सहर बन्ने भन्ने प्रश्न हो । के हामी अनियोजित, असुरक्षित र अराजक सहरलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ, वा नियम, योजना र समावेशितामा आधारित सहर निर्माण गर्न चाहन्छौँ ? सरकारले लिएको कदम यही दोस्रो विकल्पतर्फको प्रयास हो । यसलाई पूर्ण रूपमा निर्दोष भन्न सकिँदैन, सुधारका थुप्रै ठाउँहरू छन्, तर यसको मूल उद्देश्य सहरलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु हो जुन स्पष्ट रूपमा सही दिशामा छ ।

त्यसैले, आवश्यक छ कि हामी भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा माथि उठेर तथ्य र दीर्घकालीन हितका आधारमा बहस गरौँ । गरिबीको समाधान अवैधता संरक्षण गरेर होइन, समावेशी र योजनाबद्ध विकासमार्फत हुन्छ ।

काठमाडौंलाई सबैका लागि न्यायपूर्ण सहर बनाउन, कानुनको समान कार्यान्वयन र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । सरकारको हालको कदम त्यही सन्तुलनतर्फको प्रारम्भिक, तर महत्त्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दुका रूपमा बुझ्न पर्दछ ।

(डा. न्यौपाने भूगोलविद् हुन् । उनी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।)