‘भूमिहीनलाई छिटोछिटो व्यवस्थापन गर्ने नाममा गल्ती गर्ने छुट छैन’

सरकारले केही बस्ती खाली गराएलगत्तै यहाँहरूले किन विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो ?

नेपाल सरकार वा राज्यका कुनै पनि संरचना सञ्चालन गर्नका निम्ति एउटा विधि हुन्छ। त्यो विधि भनेको संविधान र कानून हो। हामी त्यही अनुसार चल्ने गर्छौं। सरकारका यस्ता कानूनी विधि र प्रक्रियाहरूबारे जनतालाई सुसूचित गराउनु आवश्यक देखिन्छ।

अहिले हामी नेपाल सरकारअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान आयोगमा छौं। आयोगको अध्यक्षको हैसियतले मैले के महसुस गरें भने, सरकारले गरेका क्रियाकलापहरू आम जनताको चासोको विषय भएकाले उनीहरूलाई सत्यतथ्य जानकारी गराउनु हाम्रो दायित्व हो। हामीले यो विज्ञप्ति अलि पहिल्यै दिनुपर्थ्यो होला, तर सरकारले हामीलाई आधिकारिक रूपमा लेखेर केही पनि दिएको थिएन। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने कानूनी जिम्मेवारी सरकारले हामीलाई नै तोकेको छ। तथापि, ‘हामी यस्तो गर्दैछौं’ भनेर सरकारले हामीलाई औपचारिक जानकारी गराएन। त्यसैले हामीले पहिल्यै विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा भएन।

तर, जब सरकार एक्सनमा आएर बागमती किनारलगायत काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र देशका विभिन्न ठाउँमा बसेका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई विस्थापन गर्न बल प्रयोग गर्‍यो, तब आम जनताको चासो बढ्यो। विशेष गरेर पीडित पक्ष— भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले हामीसँग चासो राख्नुभयो र प्रश्न गर्नुभयो। ती प्रश्नहरूको निरुपण कसरी हुन्छ भनेर जानकारी गराउनकै लागि हामीले यहाँहरू मार्फत विज्ञप्ति सम्प्रेषण गर्ने निधो गरेका हौं।

यसको अर्को मुख्य कुरा के हो भने, कानूनसँग बाझिने गरी कोही–कसैले पनि कुनै काम गर्नुहुँदैन; यो कानूनी मर्यादा र मान्यता हो। अहिले हामीले के देखेका छौं भने, सरकारले गरेको यो काम कानूनसँग बाझिएको छ। त्यसकारण यस्तो कार्य गर्नु उचित होइन भन्ने कुरा आम जनतासम्म पुगोस् भनेरै हामीले विज्ञप्ति जारी गरेका हौं।

कानूनको कुरामा एकछिनमा आउँला। आयोग र तीनै तहका सरकारहरूले मिलेरै काम गर्ने हो। तर, यो विज्ञप्ति पढ्दा यहाँहरू बीच समन्वय रहेनछ भन्ने स्पष्ट देखियो नि !

नेपाल सरकारले हामीलाई तीन वर्षको कार्यादेश दिएर कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको हो। यो सरकारले नै निर्णय गरेर गठन गरेको आयोग हो, जसको व्यवस्था संविधान र कानूनमा छ।

तर, गत भदौ २३-२४ गतेको आन्दोलनपछि हामीलाई काम गर्न बाधा–अवरोध खडा गरियो। तत्कालीन सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले हाम्रो आयोगलाई विघटन गर्‍यो। हामी त्यस विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गयौं र रिट दायर गर्‍यौं। सर्वोच्चले तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। हामीले कात्तिक ९ गते निवेदन दिएका थियौं, ११ गते अन्तरिम आदेश आयो र मङ्सिर १५ गते त अदालतले फैसला नै गर्‍यो।

फैसलाले हामीलाई पुनर्स्थापित गर्‍यो र ‘यो विघटन गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी हो, आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ’ भनी व्याख्या गर्‍यो।

त्यसपछि हामीले फेरि काम शुरु गर्‍यौं। तर, त्यतिखेरदेखि नै सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध र समन्वय त्यति राम्रो भएन। हामीले आफ्नो काम गरिरह्यौं। पछि आचारसंहिता लागू भयो र निर्वाचन भयो। निर्वाचनपश्चात् झन्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिकको नयाँ सरकार बन्यो। हामीले आफ्नो काम अगाडि बढायौं। हामीले अहिलेसम्म गरेका कामको प्रगति विवरण, आयोगसामु रहेका समस्या र समाधानका उपायहरूबारे सरकारलाई जानकारी गराउन विभागीय मन्त्रीसँग भेट्ने समय माग्यौं। उहाँको सचिवालयलाई लेखेरै म्यासेज पठाएँ, सचिवसँग भेट गरें; तर उहाँले हामीलाई भेट्ने समय नै दिनुभएन।

त्यसरी समय नै नदिएपछि हामीले प्रगति विवरण बुझाउने वा उहाँहरूले स्वीकार गर्ने कुरै भएन। त्यसपछि मन्त्रालयबाट हामीलाई एउटा पत्र आयो, जसमा ‘६० दिनभित्र भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणीकरण गर्नु’ भनिएको थियो। त्यो पत्र प्राप्त हुनासाथ हामी बैठक बस्यौं, सबै जिल्लामा परिपत्र गर्‍यौं र अहिले हामी प्रमाणीकरणको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं। मैले यति भनिरहँदा पनि सरकारले हामीसँग समस्या बारे सोध्ने, बुझ्ने र समाधानको प्रयत्न गर्ने औपचारिकता समेत पूरा गरेको छैन। 

एउटा सरकारले गठन गरेको आयोगलाई अर्को सरकार आएपछि हटाउने वा राजीनामा दिन लगाउने अभ्यास हुँदै आएको छ। यहाँहरूलाई पनि काम गर्न यति विघ्न–बाधा र अप्ठ्यारो छ भने, सरकारलाई सहयोग गर्न बाटो खाली किन नगरिदिने त ?

पहिलो कुरा त, यो प्रजातान्त्रिक देश हो; कुनै निर्दलीय तानाशाहले चलाएको देश होइन। यहाँ संविधान, विधि र विधान छ। त्यसैअनुसार त हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको हो नि ! सर्वोच्चले फैसला गरिसक्यो र व्याख्या सहित भनेको छ – ‘काम गरिरहेको आयोगलाई विघटन गर्न पाइँदैन, यो असंवैधानिक र गैरकानूनी हो। सरकारले उहाँहरूलाई काम गर्न किन नदिएको ? काम गर्न दिनुपर्छ।’

अब दोस्रो पक्ष, जुन व्यवहारको कुरा हुन सक्छ। ठीक छ, सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो र ‘अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको आयोगले बाटो छाडिदिए हुन्थ्यो’ भन्ने लाग्छ भने त हामीसँग छलफल गर्नुपर्‍यो नि ! छलफल गरेको भए छाड्ने कुरा पनि आउन सक्थ्यो। तर छलफल त कानूनको दायरामा रहेर हुन्छ। यो राजनीतिक व्यवस्था ल्याउनका निम्ति हाम्रो पनि वर्षौंको लगानी र सङ्घर्ष छ। हामी कानूनले व्यवस्था गरेका सरकारकै अवयव हौं। सरकार जनताद्वारा चुनिन्छ र फालिन्छ, पाँच-पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ। तर, सरकारले नियुक्त गरेका यस्ता संयन्त्रहरू कानूनले निश्चित समय तोकेर बनाएको हुन्छ, त्यो समयसम्म रहन्छन्। हामी कुनै प्रतिपक्ष होइनौं, जो सरकार आए पनि उसले लिएका नीति-नियम कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं।

त्यसैले, हामीसँग भेटै नगरी वा समझदारी नै नगरी राजीनामा देला भन्ने कसैले सोच्छ भने त्यो सम्भव छैन। कसैले बाटोमा माग्दैमा राजीनामा दिने भन्ने  हुँदैन। त्यसो भए त सामाजिक सञ्जालमा कसैले बालेन शाहको राजीनामा माग्यो भने दुई महिनापछि उहाँले दिनुहुन्छ त ? ठिक छ, समस्या छन् भने बसेर छलफल गरिनुपर्छ। उहाँहरूलाई हामीबाट के अप्ठ्यारो पर्‍यो, त्यो त भन्नुपर्‍यो नि ! काम गर्ने क्रममा हामीबाट के गल्ती भयो ? कुरा गर्नुपर्‍यो। कुरा पनि नगर्ने, भेट पनि नगर्ने अनि राजीनामा मात्रै खोजेर कहाँ हुन्छ र !

अघि यहाँले बागमती, मनोहरा र गैरीगाउँका बस्ती खाली गराउँदा संवैधानिक र कानूनी भएन भन्नुभएको थियो। त्यो कसरी ?

जनताका समस्या समाधान गर्नुपर्छ र नागरिकका अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर संविधानमै स्पष्ट उल्लेख छ।

म तपाईंलाई भन्छु— धारा १६ मा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ छ, अर्थात् नेपाली नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ। धारा १८ मा ‘समानताको हक’ छ, जसले कुनै पनि जनता सानो–ठूलो हुँदैन, सबै नागरिक समान हुन् भन्छ। धारा २५ मा ‘सम्पत्तिको हक’ छ, जसले कुनै पनि नागरिकलाई सम्पत्तिबाट वञ्चित गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ; कोही सुकुमवासी भएर सम्पत्तिविहीन भयो भने राज्यले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।

त्यसैगरी धारा ३६ मा ‘खाद्य सम्बन्धी हक’, धारा ३७ मा ‘आवासको हक’ (बस्ने बासको ग्यारेन्टी), धारा ४० मा ‘दलितको हक’, धारा ४२ मा ‘सामाजिक न्यायको हक’ र धारा ४३ मा ‘सामाजिक सुरक्षाको हक’ को व्यवस्था गरिएको छ।

धारा ५१ मा ‘सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण सम्बन्धी नीति’ अन्तर्गत मुक्तकमैया, कम्लरी, हरुवाचरुवा, हलिया, भूमिहीन र सुकुमवासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर-घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कुराको ग्यारेन्टी गरिएको छ।

यी कुराहरूको ग्यारेन्टी गरिसकेपछि नागरिकलाई त्यसको प्रत्याभूति गराउनुको साटो बागमती र मनोहरा किनारलगायत देशका विभिन्न ठाउँका सुकुमवासीलाई बल प्रयोग गरेर हटाउनु गलत हो। नेपालमा ९८ हजारभन्दा बढी भूमिहीन दलित र १ लाख ८० हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुमवासीहरू हुनुहुन्छ। यो सङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कानून अनुसार सरकारको हो। उचित व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा पूर्वसूचना विना बल प्रयोग गरेर जनतालाई आतङ्कित पार्ने र घरबारविहीन गराउने कुरा संवैधानिक र कानूनी दुवै रूपले सर्वथा गलत हो; चाहे त्यो व्यक्तिले गरोस् वा सरकारले।

यहाँले जुन-जुन धाराहरू उल्लेख गर्नुभयो, तिनै कुराहरू सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले यो कदम शुरु गरेका हौं  भनेर सरकारले भनिसकेको छ। बर्खाको बेला बाढी आउने जोखिम भएको र बस्नलाई पनि दुर्गन्धित ठाउँमा राख्नुभन्दा व्यवस्थित तरिकाले कानूनबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराएर राख्न मैले यो सुरुआत गरेको हुँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भर्खरै भन्नुभएको छ नि !

मैले भने नि, कानूनी राज्य व्यक्तिको मूडमा चल्नुहुँदैन।

प्रधानमन्त्री त आफैंमा एउटा संस्था होइन र ?

प्रधानमन्त्री संस्था होला, हो; तर के प्रधानमन्त्रीको मूडले देश चलाउने हो र ? के मेरो मूडले मैले आयोग चलाउने हो ? यहाँको मूडले यहाँको मिडिया चल्छ ? यहाँको मिडिया चलाउनलाई पनि त निश्चित नीतिनियम बनाउनुभएको छ, एउटा आचारसंहिता छ। त्यसकै आधारमा यहाँहरूको संयन्त्र चल्छ। म भूमि आयोगको अध्यक्ष छु। मलाई सरकारले नियुक्त गरेको हो। कानून र विधि-विधानको प्रक्रिया अनुसार म अध्यक्ष भएको हुँ। उहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री हुनका लागि तोकिएको योग्यता र प्रक्रिया पार गरेर नै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन र ?

सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अधिकार मात्र होइन दायित्व नै सरकारको हो। विगतको तुलनामा यसपटक बस्ती खाली गराउँदा अलि शान्तिपूर्ण तरिका अपनाइएको, माइकिङ गरेर जानकारी दिइएको छ नि ! 

मैले त्यही कानूनकै कुरा भन्दैछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कानूनको पूर्ण पालना गर्नुभएको भए कसैको आपत्ति हुने थिएन, किनभने हाम्रो कार्यादेशमै सबै कुरा स्पष्ट छ। तर उहाँले कानूनको पालना गर्नुभएन।

अहिले प्रमाणीकरणको काम चलिरहेको छ। सुकुमवासी बस्तीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा नगरी बल प्रयोग गर्नु विधिसम्मत होइन।

अहिले प्रधानमन्त्री दुईतिहाइ बहुमत सहितको शक्तिशाली हुनुहुन्छ। यदि उहाँलाई केही नयाँ गर्नु छ वा कानून मिच्नु छ भने उहाँले ऐन संशोधन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि ! भर्खरै चुनाव जितेर आएको र दुईतिहाइ जनमत भएको जोश होला, तर विधि र प्रक्रिया त मिच्न पाइँदैन। 

प्रक्रिया के हो बताइदिनुस् न !

हो, म त्यही विधिको कुरा भन्दैछु। हाम्रो देशमा तीन तहका सरकार छन् र उनीहरूका साझा तथा एकल अधिकारहरू संविधानमै तोकिएका छन्।

भूमिहीन र सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारले आयोग बनायो, भूमि सम्बन्धी ऐन र नियम बनायो। अब त्यो ऐन-नियम अनुसार को सुकुमवासी हो र को अव्यवस्थित बसोबासी हो भनेर पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मा स्थानीय तह (सरकार) को हो। अहिले हामीसँग झन्डै १२ लाखभन्दा बढी भूमिसम्बन्धी समस्या भएका मानिसहरूको तथ्याङ्क आएको छ। यो कसरी आयो ? केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेरै आएको हो।

एक जना मानिसले लालपुर्जा पाउनका लागि १०३ दिन लामो र सातवटा चरणहरू पार गर्नुपर्छ।

पहिलो चरण: गाउँपालिका, नगरपालिका वा महानगरपालिकामा भूमि शाखा स्थापना गरिन्छ। त्यसपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निवेदन दिन सूचना जारी गरिन्छ। अहिले यो काम सकिएर डेटा आइसकेको छ।

दोस्रो चरण (वडा तह): सूचना अनुसार उहाँहरूले वडामा निवेदन दिनुहुन्छ। वडामा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा ‘सहजीकरण समिति’ हुन्छ, जसमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रतिनिधि, महिला, दलित र भूमि अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि हुन्छन्। वडाले निवेदन परेका व्यक्तिहरूको नाम स्थानीय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक सूचना गर्छ। यदि कोही नक्कली सुकुमवासी रहेछ भने ऊ त्यहींबाट बाहिरिन्छ र सक्कली भए पालिकामा प्रविष्ट गरिन्छ। दर्ता भएपछि निवेदकलाई एउटा रसिद दिइन्छ।

तेस्रो र चौथो चरण (पालिका तह): वडाबाट सिफारिस भएर आएपछि पालिकाले फेरि सार्वजनिक सूचना निकाल्छ र कसैलाई दाबी-विरोध गर्न समय दिन्छ। पालिकामा पनि राजनीतिक दलहरू सम्मिलित सहजीकरण समिति हुन्छ। कुनै विवाद वा मुद्दा पर्‍यो भने न्यायिक समितिमा छलफल हुन्छ।

पाँचौं चरण (जग्गाको पहिचान): निवेदक बसिरहेको जग्गा कस्तो हो ? सरकारी ऐलानी, व्यक्तिको, गुठीको वा खोलाको ? त्यो जग्गा ‘नकारात्मक सूची’ (बस्न नमिल्ने) मा पर्छ कि ‘सकारात्मक सूची’ मा ? यसको पहिचान र प्रमाणीकरण गरेर कार्यपालिकाले निर्णय गर्छ र व्यक्तिलाई सिफारिससहित जिल्ला (भूमि आयोग) मा पठाउँछ।

छैटौं चरण (जिल्ला र मालपोत तह): जिल्लामा गइसकेपछि ती व्यक्तिको नागरिकता र देशभर कतै जग्गा छ कि छैन भनेर मालपोत कार्यालय र नापीबाट परीक्षण (क्रसचेक) गरिन्छ।

यसरी लामो र व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै को सुकुमवासी हो र कसले जग्गा पाउने हो भन्ने अन्तिम टुङ्गो लाग्छ।

जिल्लामा गइसकेपछि मालपोत कार्यालय र नापीबाट परीक्षण (क्रसचेक) गरिन्छ। देशभरि अन्यत्र कतै उहाँको जग्गा छ कि छैन ? यदि अन्यत्र जग्गा छ भने उहाँ ‘रिङ आउट’ हुनुहुन्छ, अर्थात् सुकुमवासीको सूचीबाट हट्नुहुन्छ। यदि अन्यत्र जग्गा छैन भने मात्रै उहाँलाई सुकुमवासी ठहर गरिन्छ।

त्यसपछि नापीका कर्मचारीहरू संलग्न एउटा नापजाँच टोली बन्छ। त्यो टोली गाउँमा जान्छ। गाउँमा जानुअघि जिल्लाले रेडियो वा अन्य माध्यमबाट फेरि सूचना जारी गर्छ— ‘हामी यति गते नाप्न आउँदैछौं, कसैको केही दाबी-विरोध छ भने गर्न सक्नुहुन्छ।’ अनि टोली गाउँमा जान्छ। गाउँका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र भद्रभलाद्मीहरू बीच जग्गा नापजाँच हुन्छ।

त्यसपछि पनि जिल्लाले फेरि सार्वजनिक सूचना गर्छ। यदि कतै केही गल्ती भएको छैन र कुनै दाबी-विरोध परेन भने नापीले कित्ताकाट गर्छ। कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार कति जग्गा दिन पाउने हो, व्यक्ति र जग्गाको पहिचान गरेर बल्ल पुर्जा तयार गरिन्छ। जिल्लाले तयार पारेको पुर्जा स्थानीय सरकारलाई दिइन्छ र स्थानीय सरकारले व्यक्तिलाई बोलाएर पुर्जा वितरण गर्छ।

यो त भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीको हकमा भयो। अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा चाहिं के हुन्छ ? 

अव्यवस्थित बसोबासी भनेको अन्यत्र कतै आफ्नो नाममा सम्पत्ति वा लालपुर्जा भएको तर अर्को ठाउँमा आएर सार्वजनिक जग्गामा बसेको व्यक्ति हो। वर्तमान कानून अनुसार २०६६ साल माघ २८ गतेभन्दा पहिलेदेखि निरन्तर बसोबास गर्दै आएकाले मात्रै जग्गा पाउँछन्; त्यसपछिकाले पाउँदैनन्।

यदि ऊ जग्गा/घडेरीको रूपमा बसेको छ भने बढीमा चार आना जग्गा पाउँछ। तर, खेतीकिसानी गर्ने (आवाद कमोत गरेको) कृषियोग्य जग्गा छ भने २९ रोपनी १८ धुरसम्म पाउन सक्छ। तर, अव्यवस्थित बसोबासीले निश्चित राजस्व तिर्नुपर्छ।

अव्यवस्थित बसोबासीले कति राजस्व तिर्नुपर्छ ? 

हामीले यो विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख गरेका छौं। त्यो जग्गासँग जोडिएको अन्य जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन  जति छ, त्यसको १० प्रतिशत रकम राजस्वका रूपमा तिर्नुपर्छ। राजस्व तिरेपछि मात्रै उसले पुर्जा पाउँछ। (पाँच रोपनीसम्म ५ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि भए १० प्रतिशत तिर्नुपर्छ।)

अहिलेसम्म हामीले पुर्जा बाँड्दा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरिसकेका छौं। कानून अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा दुईवटा फाइदा छन्। पहिलो, राष्ट्रिय ढुकुटीमा खर्बौं रुपैयाँ राजस्व जम्मा हुन्छ, जसले देश विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ। दोस्रो, जग्गा अलपत्र भएर बसेका मानिसहरूले लालपुर्जा पाउँछन्।

सुकुमवासीका नाममा हुकुमवासीले पाउँछन् भनिन्छ नि ?

हो, धेरैलाई त्यस्तै लाग्दो रहेछ, शुरुमा मलाई पनि त्यस्तै शङ्का थियो। तर, जब म आफैं फिल्डमा गएर हेरें, वास्तविकता फरक पाएँ। ‘खुकुरीले काट्छ कि काट्दैन’ भन्दा काट्छ भन्ने हुन्छ, तर नलाग्ने खुकुरीले हानेपछि पो ‘काट्दो रहेनछ’ भन्ने थाहा हुन्छ !

फिल्डमा जाँदा त्यस्तो हुकुमवासीको अवस्था कमै छ। शहरी क्षेत्रमा केही त्यस्ता पनि होलान् (काठमाडौं महानगरपालिकाले त यसमा कामै गरेको छैन)। तर, अधिकांश ठाउँमा ५०–६० वर्षदेखि मानिसहरू आफ्नै जग्गा हो भनेर बसोबास गरिरहेका छन्। विभिन्न जनजाति (थारू, मधेशी, गुरुङ, मगर आदि) त्यहाँ छन्। कतिपयको त कस्तो चलन रहेछ भने, उतिबेला नापी हुँदा ‘यो जग्गा हाम्रै हो, नापी गरेर कसले लान्छ र ?’ भनेर नापी नै गराएनछन्। परम्परावादी शैलीमा ५०औं वर्षदेखि खनजोत गरेर खाएका छन्। के त्यस्ता मानिसलाई अन्याय गर्न मिल्छ त ?

आज हाम्रा जति पनि जग्गा छन्, के ती सबै हाम्रा बाबुबाजे वा आमाले जन्मिंदै लिएर आएका हुन् र ? होइन नि ! पहिला जङ्गल नै थियो, फाँडेरै बसेका हुन्। पछि विस्तारै लालपुर्जा पाउँदै गए। यसरी ५०–७० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका तर विभिन्न कारणले लालपुर्जा पाउनबाट छुटेका व्यक्तिहरूलाई निश्चित राजस्व लिएर जग्गा दिनु राज्यको दायित्व हो। उनीहरूले लालपुर्जा पाएपछि वित्तीय संस्थामा धितो राखेर व्यापार-व्यवसाय गर्न सक्छन्, छोराछोरी पढाउन सक्छन्। यसबाट बर्सेनि करिब एक अर्बभन्दा बढी त नियमित राजस्व (कर) नै उठ्छ।

मेरो अर्को प्रश्न छ। अघि यहाँले ‘नकारात्मक सूची‘ को कुरा गर्नुभयो। गुठीको, अन्य व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा भएको, वा प्राकृतिक प्रकोप आउन सक्ने जोखिमयुक्त ठाउँमा बसिरहेका अव्यवस्थित बसोबासी, जसको अन्यत्र पनि जग्गा छ; उनीहरूको हकमा के हुन्छ ?

यदि कोही ‘भूमिहीन दलित’ वा ‘भूमिहीन सुकुमवासी’ ठहर हुन्छ भने, उनीहरूका लागि राज्यले जग्गाको व्यवस्था गर्नैपर्छ। राज्यको कन्सेप्ट ‘एकीकृत बस्ती विकास’ गरेर उनीहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ।

तर, यदि कोही अन्यत्र जग्गा भएको ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ हो र ऊ नकारात्मक सूची (जोखिमयुक्त वा बस्न नमिल्ने) को जग्गामा बसेको छ भने, उसलाई उठिबास नै लगाउने हो। उनीहरुले त्यहाँ भएका आफ्ना चल/अचल सम्पत्ति निकालेर लैजान पाउनुहुन्छ तर त्यो जग्गा छोड्नुपर्छ।

उहाँहरूलाई हटाउनका लागि नेपाल सरकारले तीन महिनाको सूचना दिनुपर्छ।  सूचना अनुसार उहाँहरूले जग्गा छोड्नुभयो भने सहज भयो। यदि छोड्नुभएन भने बल्ल स्थानीय प्रशासनद्वारा उहाँहरूलाई त्यहाँबाट निकालेर जग्गा खाली गरिन्छ।

को अव्यवस्थित बसोबासी हो र को नकारात्मक सूचीमा परेको जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेको छ भनेर तपाईंहरूले छुट्ट्याइसक्नुभएको छ त ? 

यो प्रक्रियामा पुग्नका लागि कानूनले जुन व्यवस्था गरेको छ, अहिले हामी त्यही प्रमाणीकरणको काम गर्दैछौं। यदि हामीलाई विगत भदौ २३ देखि काममा ‘डिस्टर्ब’ नभएको भए हामीले अहिलेसम्ममा साढे दुई-तीन लाख लालपुर्जा वितरण गरिसक्थ्यौं। हाम्रो लक्ष्य त ५ लाख पुर्जा वितरण गर्ने थियो।

त्यसका लागि हाम्रा साथीहरू व्यापक रूपमा खटिरहनुभएको छ। यो वैशाख मसान्तभित्रमा तथ्याङ्क आउँछ। एक-दुई जना घटीबढी होलान्, तर समग्रमा कति सुकुमवासी र कति अव्यवस्थित बसोबासी रहेछन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क (डेटा) आउँछ। त्यो तथ्याङ्क हामी सरकार र प्रतिपक्ष सबैलाई बुझाउँछौं।

त्यसपछि हामी पुर्जा बाँड्छौं। जग्गा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ, नीतिनियम बनाउनुपर्छ। भोलि हामी डेढ वर्षमै कार्यकाल सकेर आउट हुँदै छौं, त्यतिन्जेलसम्म त हामीले काम सक्नुपर्ने हुन्छ; त्यसैले हामी त्यो तयारी गरिरहेका छौं। 

यहाँले ‘दुई-ढाई लाख लालपुर्जा बाँड्थ्यौं‘ भन्नुभयो। तपाईंहरू २०८१ कात्तिकमा आयोगमा आउनुभयो, तर अहिलेसम्म आयोगले जम्मा ९ हजार १२  वटा मात्र लालपुर्जा वितरण गरेको छ ! यही गतिमा त १२ लाखको समस्या कहिले समाधान होला ? 

म यसको वास्तविकता भन्दिन्छु। हामी २०८१ कात्तिक १३ गते आयौं। त्यसपछि दशैं-तिहारको बिदा भयो। बिदा सकिएपछि हामीले नीतिनियम र कार्यविधि बनाउन थाल्यौं। कर्मचारी विना काम हुँदैन, त्यसैले चैत १५ गते बल्ल कर्मचारीको अन्तर्वार्ता लिएर छनोट गर्‍यौं। नापी विभागबाट कर्मचारी ल्याउने कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्‍यो। हतारिएर मात्रै त हुँदैन, मन्त्रालयसँग सहमति लिएर कार्यविधि पास गराउनुपर्छ।

त्यसपछि चैतको १५-१६ गतेतिर हामीले जिल्ला-जिल्लामा कर्मचारी पठायौं। वास्तवमा काम गर्ने त जिल्ला आयोग र स्थानीय तहले हो, केन्द्रले त नीति बनाइदिने मात्र हो। त्यसैले मुख्य काम भएको भनेको त चैतदेखि असारसम्म मात्र हो।

यो चार महिनामा हामीले नीतिगत रूपमा धेरै कुरा स्पष्ट गर्‍यौं। अर्को कुरा, सरकारले एउटा अध्यादेश ल्यायो तर त्यो फेल भयो। फेरि विधेयक आयो। विधेयक २५ गते पास हुने कुरा थियो, तर २३ गते आन्दोलन भयो र राष्ट्रिय सभा स्थगित भयो, जसले गर्दा त्यो विधेयक निष्क्रिय भयो। त्यसबेला हामीलाई निकै डिस्टर्ब भयो।

मानिसहरू निकुञ्जको ‘बफर जोन’ (मध्यवर्ती क्षेत्र) मा बसिरहेका छन्। अब भन्नुस्, निकुञ्ज ठूलो कि मान्छेको बस्ती ? जनावर ठूलो कि मान्छे ? मानिसहरू निकुञ्ज बन्नुभन्दा पहिल्यैदेखि त्यहाँ बसेका छन्, तर अहिलेको कानून अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रमा जग्गा दिन पाइँदैन। त्यसैले त्यो कानून संशोधन गर्नुपर्ने थियो। मैले प्राकृतिक स्रोत तथा कृषि समितिको बैठकमा तीनपटकसम्म सांसदहरूसँग बहस गरेको छु। विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराएको छु।

यी सबै नीतिनियम बनाएर हामी काम गर्न रेडी थियौं। यदि हामीलाई काम गर्न दिइएको भए असार मसान्तसम्म पाँच लाख लालपुर्जा बाँड्ने हाम्रो लक्ष्य थियो र त्यहीअनुसार काम धेरै अघि बढिसकेको थियो।

म अहिले पनि भन्दैछु— सरकारले वातावरण बनायो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ। बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै ५० हजारभन्दा बढी लालपुर्जा तयार  भएर बसेका छन्। निवेदन लिने, जग्गा र व्यक्ति पहिचान गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र लालपुर्जा छाप्नेसम्मका सबै आधारभूत काम भइसकेका छन्। गाउँ-गाउँमा अमिन र सर्भेयरहरू खटिएर ‘वर्कआउट’ गरिसक्नुभएको छ।

हामीले यति धेरै काम गरिसकेको बेलामा कानूनकै अवज्ञा गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले बल प्रयोग गर्‍यो। जबकि, २०७९ भदौ ९ गते नै महानगरपालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरिसकेको छ। प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य जिम्मा त महानगरपालिकाकै हो नि ! के केन्द्रले दशरथ रङ्गशालामा ल्याएर प्रमाणीकरण गर्ने हो र ?

महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर (बालेन शाह) अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले नै त्यहाँ काम गर्नुपर्ने हो। केन्द्र सरकारले मान्छे चिन्दैन, त्यसैले यो स्थानीय सरकारले नै गर्ने काम हो; केन्द्र सरकारले यसमा टाउको दुखाउने कुरा होइन।

२०४७ सालयता बनेका आयोगमध्ये यहाँको आयोग त १९औं होला नि ?

होइन, म पहिलो आयोग हो !  पहिलेका आयोगहरू मन्त्री वा सरकारले एउटा गठन आदेश बनाएर खडा गरेका आयोग थिए। तिनलाई सुकुमवासी आयोग भनिन्थ्यो। तर अहिलेको हाम्रो आयोग भनेको संविधान र कानूनले नै व्यवस्था गरेको ‘संवैधानिक र कानूनी आयोग’ हो।

पुराना आयोगहरूले बाँडेका ८६ हजार ४०० लालपुर्जा अहिले पनि अधुरो र अपुरो अवस्थामा हामीसँगै छन्। उहाँहरूले पुर्जा त पाउनुभयो, तर दर्ता भएको छैन। ती अधुरा पुर्जाहरूलाई समेत जोड्ने हो भने समस्या भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या करिब १३ लाख पुग्छ। उहाँहरूले बाँडेका सबै पुर्जा अपुरो छन्।

त्यसैले, यो सबै अपुरो कामलाई पूर्णता दिन र नयाँ समस्या समेत सक्ने गरी आएको यो पहिलो अधिकारसम्पन्न आयोग हो। जसरी दलित आयोग, मधेशी आयोग वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पाँचवर्षे कार्यकाल हुन्छ, त्यसरी नै यो आयोगलाई पनि डिस्टर्ब गर्नुहुँदैन। हाम्रो कार्यकाल अझै डेढ वर्ष बाँकी छ। यो डेढ वर्षमा हामीलाई डिस्टर्ब नगरिकन काम गर्न दिने हो र आवश्यक कानून संशोधन गरिदिने हो भने हामी ८० देखि ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्छौं।

म फेरि पनि भन्छु, यो एउटा संवैधानिक र कानूनी आयोग हो। यो कुनै दल आउँदा बन्ने र जाँदा भत्किने अस्थायी संयन्त्र होइन। राजनीतिक दलका मान्छे आउँछन्, तर विधि र प्रक्रियाबाट आएपछि त्यसलाई मान्नुपर्छ।

संवैधानिक आयोगको हिसाबले यो पहिलो हो त्यो मैले मानें। तर २०१३ सालमै नवलपरासीमा लालपुर्जा वितरण भएको थियो। आज ७० वर्ष कटिसक्यो, तैपनि यो समस्या समाधान हुनसकेको छैन। यत्रो वर्षसम्म सरकारले किन यो समस्या समाधान गरेन ?

३० वर्षको पञ्चायत व्यवस्थाको कुरा छोडिहालौं। २०४७ सालपछिको कुरा गर्दा पनि २०४८ सालदेखि नै आयोगहरू बने, नापीको काम शुरु भयो। तर, हाम्रो आफ्नो मूल्याङ्कनमा विगतका ती आयोगहरू कस्ता बने त ? पार्टीको घोषणापत्र अनुसार सरकारमा जाने, आफ्ना मान्छे राखेर आयोग बनाइदिने तर काम गर्ने अधिकार कम दिने गरियो। यसले गर्दा डिस्टर्ब भयो।

शायद तिनै कुराहरूलाई अनुभूति गरेर होला, यो पटक संविधानमै व्यवस्था गरेर अधिकारसम्पन्न आयोग बनाइएको छ। एकचोटि आयोग बनाएर यहाँको सबै समस्या समाधान गरेपछि फेरि कोही सुकुमवासी नै हुन नदिने भन्ने सरकारको नीति हो। संविधान बन्दाखेरि नै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूले यो व्यवस्था गरेका हुन्।

तसर्थ, अब विगतका जस्ता झमेला नगरी यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ। तर, यो अलि जटिल र क्रिटिकल काम पनि हो। प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ। एक्कासि मान्छेलाई घरबाट फाल्दा त उठिबास हुन्छ नि ! सूचना नै नदिई वा कम समय दिएर मान्छे हटाउनु राज्यको आतङ्क हो।

‘ल, पर्सि तपाईं घर छोड्नुस् है, शुक्रबार वा शनिबार हामी डोजर हान्छौं’ भनेर पनि सूचना हुन्छ ? राज्यले आतङ्क सिर्जना गर्नुहुँदैन। उहाँहरू जान तयार हुनुहुन्छ, तर डरले त्रसित हुनुहुन्छ। यहाँ प्रहरी र प्रशासन लगाएर मान्छे तर्साइएको छ। यसको असर अहिले नदेखिए पनि ६-७ महिनापछि देशमा ठूलो रूपमा देखिन्छ।

एउटा संवैधानिक आयोगको अध्यक्षले ‘६-७ महिनापछि ठूलो असर देखिन्छ‘ भन्नु त धम्की जस्तो सुनियो नि !

यो धम्की होइन, यथार्थ हो। किनभने आज मान्छेको मन दुखेको छ। तपाईं–हामी नै घरभाडामा बस्दा घरबेटीले ‘कोठा छोड्देऊ’ भन्यो भने ३५ दिनअगाडि सूचना दिनुपर्छ नि ! ३५ दिनभित्र हामी कोठा खोजेर सर्छौं।

तर, त्यहाँ त नागरिक बसेका छन्। सरकार भनेको सबैको अभिभावक हो। अभिभावकले यसरी बिचल्ली र इल्लीबिल्ली पार्ने हो र ? सरकारले ‘हामी व्यवस्थापन गर्न खोज्दैछौं’ भनिरहेको छ। तर, पानी र असिनामा भिज्न पठाएर अनि बल्ल व्यवस्थापन गर्छु भन्नु न्यायसङ्गत होइन।

स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि मात्रै हटाउने वा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुपर्छ। भोलि यी कुरा उठ्छन्। अहिले दुखेको मन भोलि फाट्छ र विस्फोट हुन्छ। त्यसबेला देशलाई पर्ने असर तपाईंलाई पनि पर्छ, मलाई पनि पर्छ। आम नागरिकलाई असर पर्दा देश नै बिरामी हुन्छ। त्यसैले देश बिरामी हुने वातावरण नबनाऔं भन्ने मेरो अहिलेको सरकारलाई अनुरोध हो। 

सरकारले काठमाडौं बाहिर पनि यस्ता बस्ती खाली गराउँदैछ। आजको बिन्दुबाट हेर्दा मन पनि नदुख्ने, कानूनको पालना पनि हुने र पाउनैपर्नेहरूले जग्गा पनि पाउने समाधान के हुन सक्छ ? 

समाधान स्पष्ट छ। सरकारको आफ्नो भिजन छ, ‘छिटोछिटो केही गरौं’ भन्ने चाहना छ, जुन स्वाभाविक हो। तर, यो जग्गा सम्बन्धी विषय यति संवेदनशील छ कि अलिकति हतार गर्दा ठूलो मिस्टेक हुन सक्छ।

नेपालमा विभिन्न बहानामा जग्गाको दुरुपयोग गर्न खोज्नेहरू धेरै छन्। उनीहरूबाट जोगाउनकै लागि १०३ दिन लामो र कडाइका साथ प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया बनाइएको हो। अहिलेको प्रक्रिया यति कडा छ कि, गलत व्यक्तिले जग्गा पाइहाल्छ कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ नै छैन। यदि कसैले नक्कली सुकुमवासी बनेर जग्गा लियो भने उसलाई ६ महिना जेल र २५ हजार जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ।

त्यसैले, यसको समाधान भनेको प्रक्रियालाई सहज (स्मूथ्ली) अघि बढाउने नै हो। हामीलाई काम गर्न दिने, सरकार र आयोग बीच सहकार्य गर्ने र वडादेखि पालिकासम्म सबै राजनीतिक दलहरू बीच हार्दिकता र संस्कारको विकास गर्ने हो भने समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ। नीतिनियममा केही संशोधन गर्नुपर्नेछ भने छिटो गरेर अघि बढ्ने हो भने एक-डेढ वर्षमै यो काम सकिन्छ।

‘म छिटो, म छिटो’ भनेर तँछाडमछाड र दौडधुप गर्ने वा अर्कालाई गालीगलौज गर्ने होइन; ‘हामीले गरौं’ भन्ने ढङ्गले गयौं भने मात्रै नेपालका सबै समस्या समाधान हुन्छन्। आज भर्खर चुनाव जितेर आउँदा ‘मैले संसार नै जितें’ जस्तो उन्माद हुन सक्छ, तर ६ महिनापछि त्यही उन्माद निहुरिएर हिंड्नुपर्ने परिवेश नआओस् ! राज्यसत्ता चलाउन गाह्रो छ, सबैको चित्त बुझाउन गाह्रो छ।

तस्वीर/भिडिओः शंकर गिरी/अनलाइनखबर