संसदीय समितिका बैठकहरू ‘लाइभ’ गर्न रास्वपा सांसद खनालको माग

२१ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपा सांसद मनिष खनालले प्रतिनिधि सभाको बैठक जस्तै विषयगत समितिका बैठकहरू पनि आम नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न मिल्ने गरी ‘लाइभ’ प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमवार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले यस्तो माग गरेका हुन् ।

यसो गर्दा सांसदहरू जनताप्रति थप जवाफदेही हुने उनको तर्क छ ।

साथै, समितिको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन निश्चित कार्यतालिका (क्यालेण्डर) निर्माण गर्नुपर्ने, अघिल्लो समितिले बाँकी राखेका कामहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विषयगत समितिहरूबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।

फरक प्रसंगमा विगतका राजनीतिक विद्रोहमा सहभागी भएका निर्दोष युवाहरूको रिहाइ र विकास निर्माणमा वाधक बनेका कानूनी जटिलता सुल्झाउन सरकार र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।

सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोमा उनले आपत्ति जनाए । राजनीतिक विद्रोहमा सहभागी भएकै आधारमा कतिपय विद्यार्थी र युवाहरू अझै पनि हिरासतमा रहेको वा मुद्दा खेपिरहेको बताउँदै उनीहरूको शिघ्र ‘स्क्रिनिङ’ गरी रिहाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग पनि गरे ।

‘अपराधिक मानसिकता बोकेर हिंसामा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर राजनीतिक विद्रोहको फुटेजमा देखिएकै भरमा दु:ख पाइरहेका युवाहरूलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणमा बाधक बनेका ऐनहरूको पहिचान गरी समितिले कानुनी सहजीकरणको कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ ।’