के नम्बरी, ऐलानी र खोला किनारको जग्गा एउटै हो ?

२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले केही दिनदेखि राजधानीको खोलाकिनाराका सुकुमवासी बस्तीहरू हटाउँदै त्यहाँ धमाधम डोजर चलाउन थालेको छ । धोबीखोला किनारामा मापदण्ड मिचेर बनेका घरहरू पनि भत्कायो ।

ठीक त्यति नै बेला सामाजिक सञ्जालमा ऐलानी जग्गामा घर बनाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल शुरु भयो । रास्वपा सांसद केपी खनालको घर ऐलानी जग्गामा बनेको भनेर कतिपयले त्यसमा पनि डोजर चलाउन सरकारलाई चुनौती दिए ।

कतिपयले त्यही घर र कम्पाउण्डको फोटो एआईमार्फत परिमार्जन गरेर समेत व्यंग्य गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालको ट्रोलले मापदण्ड मिचेर बनेको घर, नदिकिनाराको अव्यवस्थित बसोबास र ऐलानी जग्गामा बनेको घर एउटै प्रकृतिका हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।

लालपुर्जा भएको नम्बरी जग्गा

सरकारले नापजाँच गरेको, त्यसका आधारमा जग्गाधनीलाई लालपुर्जा दिएको जग्गालाई नम्बरी जग्गा भनिने, भूमि व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक उदयराज सोती बताउँछन् ।

उनका अनुसार, त्यस्तो जग्गाधनीले सरकारलाई नियमित रुपमा तिरो(मालपोत दस्तुर) तिरेका हुन्छन् । जग्गाधनीको साथसाथै सरकारी अभिलेखमा समेत त्यो जग्गाको लगत हुन्छ । त्यस्तो जग्गा जग्गाधनीले सहजै बेच्न वा अरुले किन्न सक्छन् ।

पहाडमा पर्ती, तराईमा ऐलानी

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७७ सालमा प्रकाशित गरेको भूमि शब्दकोष अनुसार, सरकारीरूपमा कसैको नाममा दर्ता नभएको खेतीयोग्य पर्ती जग्गालाई ऐलानी जग्गा भनिन्छ । त्यस्तो जग्गा आवादी गर्नका लागि फुकाइएको हुन्छ ।

भूमि व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक सोती दर्ता नभएको तर मानिसहरूले उपयोग गरिरहेको त्यस्तो जग्गालाई तराई र पहाडतिर अलग-अलग रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, तराईमा त्यस्तो जग्गालाई ऐलानी जग्गा भनिन्छ भने पहाडतिर पर्तीजग्गा भन्ने चलन हुन्छ ।

‘ऐलानी जग्गामा उपयोग भएर बसेका बस्ती र ठाँउहरू कालान्तरमा रुपान्तरण भएर बजार बनेका छन्, जग्गा नम्बरी बनेका उदाहरण हामी भेट्छौं,’ सोती भन्छन्, ‘तर त्यस्तो जग्गा दर्ता भएको नियमित जग्गा होइन । कानूनतः ऐलानी जग्गामा कसैको हकभोग हुँदैन ।’

तर, व्यवहारमा भने भूमि उपयोग गर्नेहरूले अप्रत्यक्ष रुपमा त्यस्तो ऐलानी जग्गाको अप्रत्यक्ष स्वामित्व लिएका हुन्छन् । कैयौ ठाँउमा जग्गा नापजाँचका क्रममा अभिलेखमा आवादी जग्गाको ठाँउमा ऐलानी लेखिएर भएका समस्या पटकपटक सम्बोधन भएको पूर्वमहानिर्देशक सोती बताउँछन् ।

पञ्चायतकालको सुरुवाततिर कुनै ठाँउमा स्कूल खोल्दा वरपरका पर्ती जग्गाहरू अनौपचारिक रुपमा बिक्री गरेर बस्ती बसाउने अभ्यास रहेको भूमि प्रशासनका जानकार सोती बताउँछन् । उनका अनुसार, कालान्तरमा त्यसरी निर्माण भएको बस्तीको जग्गा नम्बरीमा परिणत गरेर नियमित गरिएको थियो । त्यसरी बस्ती बसेको भरतपुरमा अहिले ऐलानी भन्ने ठाँउ नै रहेको उनी बताउँछन् ।

अव्यवस्थित बसोबासी

कुनै ठाँउमा सुरु भएको बस्ती विस्तार भएर अव्यवस्थित रुपमा फैलिएको हुन्छ, त्यहाँ रहनेहरूलाई सामूहिक रुपमा अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने गरिन्छ । काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रका नदी किनारामा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या छ ।

त्यस्तो बसोबासले नदी छेउछाउ हुनुपर्ने खुलापनको मापदण्ड त उल्लंघन गरेको हुन्छ नै, सार्वजनिक वा पर्ती जग्गामा समेत मानिसहरू बसेका हुन्छन् । कुनै ठाँउमा जग्गा भएका मानिसहरू समेत अर्कोतिर गएर अस्थायी बसोबास खडा गरेका कयौ उदाहरणहरू रहेको पूर्वमहानिर्देशक सोती बताउँछन् ।

कसरी हुन्छ नियमित ?

अहिले प्रचलनमा रहेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार, ऐलानी जग्गा दर्ताको व्यवस्था छैन । तर, सरकारले बेलाबेलामा विशेष समिति बनाएर त्यस्ता जग्गा नियमित गरेका उदाहरणहरू छन् । बेलाबेलामा बनेका भूमि आयोगले समेत यससम्बन्धी समस्या सम्बोधन गरेका छन् ।

अव्यवस्थित बसोबास र छुट जग्गा दर्ता सम्बोधन लगायतका काममा अहिलेसम्म पटकपटक गरी १७/१८ वटा आयोगहरू गठन भएका थिए । तिनले पनि सम्बोधन गर्न बाँकी रहेका ठाँउ र बस्तीका समस्याहरू बेलाबेलामा बल्झिरहने पूर्वमहानिर्देशक सोती बताउँछन् ।

‘एकाध व्यक्तिको समस्या सम्बोधन भन्दा पनि सरकारले बेलाबेलामा कुनै ठाँउ विशेषकै वा निश्चित प्रकृतिका समस्यालाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्नसक्छ’ पूर्वमहानिर्देशक सोती भन्छन्, ‘कहाँकहाँ समस्या छन्, तिनको पहिचान गरेर मात्रै नीतिगत रुपमा सम्बोधन हुनेगरी समाधान खोज्नुपर्छ ।’