प्राधिकरणमा दर्ता नभई कर्जा सूचनामा सहकारी जान नमिल्ने, ५ सयले दिए आवेदन

२३ वैशाख, काठमाडौं ।  कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिन ५ सय सहकारीले आवेदन दिएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता भइ केन्द्रको सदस्यताका लागि निवेदन दिएका हुन् ।

केन्द्रको सदस्यता लिनका लागि प्राधिकरणमा दर्ता हुन अनिवार्य छ । केन्द्रले नियामक निकाय नभएका संस्थालाई दर्ता गर्दैन । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियामक निकाय प्राधिकरण भएकाले त्यहाँ दर्ता भएका संस्था मात्र कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यताका लागि योग्य मानिन्छन्।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार २०८२ चैत १७ गतेसम्म बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट सञ्चालन इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सो अनुसार प्राधिकरणमा दर्ता भएका सहकारी संख्या नै थोरै भएकाले केन्द्रमा आउनेको संख्या कम भएको केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले बताए।

सहकारी प्राधिकरणका अनुसार गत चैत १७ सम्ममा सञ्चालन इजाजतपत्र पाउने सहकारी संख्या २ हजार २ सय ६२ थियो । साथै, आवेदन प्रमाणित भई इजाजत जारी हुँदै गरेका सहकारी संख्या ९ सय ५५, पूरा विवरण प्रविष्ट गरेका ३ हजार ७ सय ५९ र आंशिक विवरण प्रविष्ट गरेका ४ हजार ७ सय ८९ सहकारी प्राधिकरणको इजाजतपत्र लिने प्रक्रियामा छन् ।

प्राधिकरणमा नै प्रक्रिया पुरा नगरेका सहकारीको संख्या उच्च भएकाले पनि केन्द्रमा जानेको संख्या न्यून रहेको हो । हालसम्म केन्द्रको सदस्यता लिने सहकारीको संख्या ५ रहेको छ भने ५०० सहकारी सदस्यता लिने प्रक्रियामा रहेको कुवँरले बताए ।

देशभर सहकारीको संख्या करिब ३२ हजार भएपनि केन्द्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था मात्र आउने कुँवरको भनाइ छ । ‘अहिलेलाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्नेलाई मात्रै यो प्रावधान राखिएको हो’ उनले भने, ‘प्राधिकरणमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा मात्रै केन्द्रमा आबद्ध हुन मिल्छ, यो पहिलो स्टेज हो पछि अन्य सहकारी पनि सायद समेटिन्छन् होला ।’

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ ले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुनअनुसार स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी कर्जा कारोबारसम्बन्धी सूचना नियमित रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्ने छ ।

सोही नियम अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्था लागु गरिएको पनि एक वर्ष बितिसक्दा समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणमा दर्ता भएपछि नियमनमा आएको स्पष्ट हुने बताउँदै कुवँरले भने ‘नियमन गर्ने निकाय केन्द्र नभएकाले नियमनको दायराभित्र रहेका संस्थालाई मात्र केन्द्रको सदस्यता दिइने हो ।’ नियामक निकाय नै नभएको खण्डमा सम्बन्धित संस्थालाई विश्वास गर्ने आधार नहुने, गलत विवरण तथा सूचना प्राप्त हुने जोखिम रहने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारले पनि अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐनको संशोधन गरेको छ ।

सहकारी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने समय एक वर्ष थप भएको छ । यहीं कारण कर्जा सूचना केन्द्रमा जाने सहकारीको संख्या तत्कालै बढ्ने देखिँदैन । सहकारीले आफूले गरेको अनियमितता र अपचलनको विवरण बाहिर आउने भएकाले प्राधिकरण तथा कर्जा सूचना केन्द्रमा जान हिचकिचाउने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउने गरेका छन् ।

केन्द्रले सहकारी ऐन तथा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार अनिवार्य सदस्यता लिन पर्ने भएकाले ‘सदस्यता संस्था’ दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो प्रणालीमार्फत सहकारी संस्थाहरूले सदस्यताका लागि अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको कुँवरले बताए ।

आवेदनका लागि सहकारी संस्थाले केन्द्रलाई सम्बोधन गरेको पत्र, सञ्चालक समितिको निर्णय र स्वीकृति पत्र, प्राधिकरणको दर्ता पत्र, सहकारी दर्ता प्रमाणपत्र र प्यान दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नु पर्छ । केन्द्रले प्रति सदस्यता शुल्क एक हजार १३० रुपैयाँ तोकेको छ । कर्जा सूचना प्रतिवेदन, कालोसूची वा अन्य सेवाका लागि केन्द्रमा सम्पर्क गर्नु पर्ने उनले बताए ।

कर्जा सूचना केन्द्रले के गर्छ ?

जब कुनै व्यक्ति वा संस्था नयाँ ऋण लिन बैंक जान्छ, बैंकले उक्त व्यक्तिको पुरानो रेकर्ड बुझ्न कर्जा सूचना केन्द्रसँग प्रतिवेदन माग्छ।

केन्द्रले उक्त व्यक्तिको ऋण तिर्ने बानी कस्तो छ भन्ने विस्तृत रिपोर्ट बैंकलाई दिन्छ । यदि कसैले बैंकको ऋण समयमा तिरेन वा चेक बाउन्स भयो भने बैंकको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई ‘कालोसूची’मा राख्छ। कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले कुनै पनि बैंकबाट थप ऋण वा बैंकिङ सुविधा पाउन कठिन हुन्छ ।