सुकुमवासी व्यवस्थापन : सरकारसँगै समाजको दायित्व

केही दिनअघि टेलिभिजनमा एउटी वृद्धा देखिइन्– भाँडाकुँडा बाहिर निकालिएका, छतमुनिको ओत गएको, बाटोको छेउमा बसेकी। उनले क्यामेरातिर हेरिनन् शायद हेर्ने शक्ति बाँकी थिएन।

अर्को च्यानलमा थिए– साना बालबालिका जसलाई थाहै थिएन किन घर छोड्नुपरेको, कहाँ जाने हो। पत्रिकाहरूमा थिए– गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, रातभर खुला आकाशमुनि बसेका परिवार।

यी दृश्यले नेपाली समाजको मुटुमा चोट पुर्‍याएको छ र पुर्‍याउनुपर्छ पनि। किनभने यही क्षणमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– यो वेदना, यो पीडा, यो चीत्कारले केवल सरकारमाथि आरोप लगाउने र राजनीतिक बहस गर्ने विषय मात्र बन्ने हो ? वा यी दृश्यले नेपाली समाजलाई एकैपल्ट जगाउने अवसर पनि बन्न सक्दैन र !

यो लेख त्यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास हो। 

१. नाम फेरिए, पीडा उस्तै

नेपालमा ‘सुकुमवासी समस्या’ भन्ने शब्दावली नै गलत छ। यो समस्या सुकुमवासीको होइन, यो राज्यको समस्या हो, समाजको समस्या हो। यसै अनलाइनखबरमा राजनीतिक विश्लेषक भूमि अध्येता झलक सुवेदी लेख्छन्– राणा शासन अन्त्य हुँदा देशको ३६ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बिर्ता थियो, जसको ८० प्रतिशत राणा परिवारको हुन्थ्यो जहाँ एक जना दलितले त्यो जमिन पाएको थिएन।

औलो उन्मूलनपछि पहाडबाट झरेका, बाढी–पहिरोले सर्वस्व गुमाएका, नवउदारवादी नीतिले गाउँका उद्योग बन्द भएपछि शहर आएका यी सबैले खाली जमिनमा बसोबास गर्नु बाहेक विकल्प थिएन।

सन् १९९० देखि २०२४ सम्म उन्नाइस वटा आयोग बनेछन्। प्रत्येक आयोगले प्रतिवेदन दिए, प्रत्येक सरकारले ‘समाधान गर्छौं’ भने। परिणाम ? आज पनि भूमिहीन दलित ८८ हजार, भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ६८ हजार र अव्यवस्थित बसोबासी ८ लाख ७२ हजार परिवार गरी झण्डै ११ लाख परिवार वञ्चित छन्।

यो तथ्याङ्क घटेको छैन, बढेको छ बरु। यो संरचनागत विपद् हो जुन एक दिनमा आएन र एक दिनमा सकिंदैन। सात दशकको यो उपेक्षाले सिर्जना गरेको विपद् जुन बाढी वा भूकम्प भन्दा कम दर्दनाक छैन। फरक यत्ति हो, यसमा प्रकृतिको हात छैन, राज्य र समाजको हात छ। 

२. बालेन सरकारको आँट

१२ वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू हटाउने अभियान शुरु भयो। थापाथली, गैरीधारा, मनोहरा, बल्खु ठाउँ–ठाउँमा डोजर चल्यो।

यो कदम सात दशकमा पहिलो पटक कसैले गरेको साहसिक प्रयास हो किनकि यही काम गर्न खोज्दा अघिल्ला सरकारहरू राजनीतिक दबाबमा पछि हट्थे।

तर सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका दृश्यले एउटा तथ्य पनि उजागर गर्छ– कार्यान्वयनको शैलीमा मानवीय संवेदनाको कमी देखियो। पर्याप्त पूर्वसूचना नपाएका परिवार, सामान राख्ने ठाउँ नभएका वृद्धवृद्धा, औषधि र ओखती छुटेका बिरामी, विद्यालय छुटेका बालबालिका– यी पीडाहरू वास्तविक छन् र यिनको समाधान माग्नु उचित छ।

तर, यहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ, कदमको समर्थन र शैलीको सुधार माग्नु भनेका दुई अलग काम हुन्। बालेन सरकारले जुन आँट देखाएको छ, त्यसलाई हौसला दिनु समाजको दायित्व हो। त्यो आँटको कार्यान्वयनमा मानवीय मर्यादा सुनिश्चित गर्न दबाब दिनु नागरिक समाजको दायित्व हो। 

३. समयको सीमा, सबैको दायित्व

जेठ महिनाको अन्त्यसँगै मनसुन शुरु हुन्छ। उसरी जलवायु परिवर्तनका हर्कतले मनसुन पनि बेइमान बन्ने गरेको छ, मध्य असोजपछिसम्म पनि ठूलो वर्षाले काठमाडौंका नदी किनार भरिन्छन्, बाढी आउँछ। हटाइएका परिवारहरू यदिविशे मनसुनअघि सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थित भएनन् भने अर्को मानवीय संकट आउन सक्छ। यो समयको सीमा सरकारले, नागरिक समाजले, समाजका हामी सबै वर्ग र व्यवसायीहरूले बुझ्नुपर्छ।

भूकम्प २०७२ मा के भयो ? लाखौं परिवार बेघर भए। नेपाली समाज एकजुट भयो, गाउँगाउँबाट, शहरशहरबाट, विदेशबाट। एनआरएनएले एक्लै करोडौं रकम संकलन गर्‍यो। स्वयंसेवकहरू ह्यान्ड स्यानिटाइजर र खाना बोकेर सुदूर गाउँसम्म पुगे। कोभिडमा पनि त्यही भयो, अक्सिजन सिलिन्डरदेखि खानासम्म, औषधिदेखि मनोसामाजिक परामर्शसम्म नेपाली समाजले आफूलाई चिन्यो।

भूकम्पमा एक रातभित्र घर ढल्छ त्यो विपद् हो। सात दशकसम्म घर नपाउनु, भूमिहीन भएर वर्षैपिच्छे झरी–वर्षा सहेर बस्नु पनि सामाजिक विपद् हो, र झनै क्रूर विपद्। दुवैमा समान करुणा र समान परिचालन चाहिन्छ। अहिले पनि त्यही एकता सहित परिचालन हुनु जरूरी छ। किनभने यो राजनीतिक प्रश्न होइन, मानवीय प्रश्न हो।

४. जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका

तल प्रत्येक क्षेत्रको तत्काल र मध्यकालीन जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ, मनसुनअघि नै यी सबै सक्रिय हुनुपर्छ :

क. सरकारका मन्त्रालय तथा विभाग

▸  भूमि व्यवस्था तथा शहरी विकास मन्त्रालय; वास्तविक सुकुमवासीको एकीकृत डेटाबेस तयार गर्ने, वैकल्पिक आवासको स्थान र समयरेखा सार्वजनिक गर्ने।

▸ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय; अस्थायी स्थलमा रहेका गर्भवती, सुत्केरी, एकल महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको छुट्टै सूची बनाउने, तत्काल सेवा सुनिश्चित गर्ने।

▸ शिक्षा मन्त्रालय; विस्थापित बालबालिकालाई नजिकका विद्यालयमा तत्काल भर्ना खुला गर्ने, किताबकापी र पोशाक व्यवस्था गर्ने।

▸ स्वास्थ्य मन्त्रालय; अस्थायी स्थलमा मोबाइल स्वास्थ्य शिविर पठाउने, गर्भवती र सुत्केरीका लागि विशेष प्राथमिकता तोक्ने।

▸ राष्ट्रिय प्राधिकरण तथा विपद् व्यवस्थापन विभाग; यस अभियानलाई ‘सामाजिक विपद्’ घोषणा गरी समन्वयको केन्द्रीय भूमिका लिने।

ख. नागरिक समाज र स्वयंसेवी संस्था

▸ मनोसामाजिक परामर्श; मनोस्वास्थ्य संस्था र परामर्शदाताहरू अस्थायी स्थलमा सरकारको प्रतीक्षा नगरी पुग्नुपर्छ, विशेषत: बालबालिका, एकल महिला तथा वृद्धवृद्धाका लागि।

▸ खाना, लत्ताकपडा, स्वच्छता; स्थानीय गुठी, सामाजिक संस्था र धार्मिक संगठनहरूले नजिकका अस्थायी स्थलमा भोजन सहयोग र स्वच्छता सामग्री पुर्‍याउन सक्छन्।

▸ कानूनी सहयोग; वकिल संघ र कानूनी सहायता केन्द्रहरूले विस्थापित परिवारलाई नि:शुल्क परामर्श दिनुपर्छ, आवास अधिकार र क्षतिपूर्तिका बारेमा।

ग. अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था

▸ नोबेल, वीर, प्रसूति गृह; विस्थापित गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि नि:शुल्क प्रसूति सेवा तत्काल घोषणा गर्ने, केही अस्पतालले थालिसकेका छन्, बाँकीले अनुसरण गर्नुपर्छ।

▸ मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल; ट्रमा काउन्सेलिङ टोली परिचालन गर्ने, विशेषगरी आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान र तत्काल सहयोगका लागि।

घ. निजी क्षेत्र, उद्योगी र व्यापारी आदि

▸ उद्योग वाणिज्य महासंघ; सदस्य उद्योगीहरूबाट आपतकालीन कोष संकलन गरी विस्थापित परिवारलाई वितरण गर्ने, भूकम्पमा गरेको जस्तै।

▸ रियल स्टेट क्षेत्र; अस्थायी आवासका लागि खाली फ्ल्याट वा व्यावसायिक स्थल न्यून भाडामा वा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सक्छन्, सरकारसँग समन्वय गरी।

▸ निर्माण व्यवसायी; वैकल्पिक आवास निर्माणमा सामग्री र जनशक्ति अनुदानमा दिन सक्छन्।

▸ एनआरएनए केन्द्रीय समिति; भूकम्प र कोभिडमा झैं तत्काल ’सुकुमवासी पुनर्स्थापना कोष’ घोषणा गर्ने। वित्तीय सहयोगभन्दा माथि विज्ञता र सञ्जाल पनि उपलब्ध गराउने।

▸ युवा नेपाली डायस्पोरा; सोसल मिडियामा केवल आरोप र प्रतिआरोपको बाढी बगाउनुभन्दा व्यावहारिक सहयोगका अभियान शुरु गर्ने। अनलाइन फन्डरेजिङ, जागरूकता अभियान र दबाब समूहको रूपमा परिचालित हुने।

५. दुई फरक वर्ग, एउटै समाधान

यो अभियानमा एउटा महत्वपूर्ण कुरा भुल्नुहुँदैन, सबै बस्तीमा सबै उस्तै छैनन्। यसलाई देशव्यापी गर्न जरूरी छ, जिल्लाका सदरमुकामहरूमा ठूला पालिका तथा शहरहरूमा अतिक्रमित जमिनमा घरबासहरू भत्किन थालेका छन्। कतिपय परिवार वास्तविक रूपमा पुस्तौंदेखि भूमिहीन छन् यी खाँटी सुकुमवासी हुन् जसलाई संविधानले नै जमिनको हक दिएको छ।

अर्कातिर छन् राजनीतिक संरक्षणमा जमिन ओगटेका, अरूलाई भाडामा दिने गरी अवैध बस्ती व्यावसायिक रूपमा चलाउने हुकुमवासीहरू। उनीहरूको हिसाबकिताब पनि दुरुस्त राख्नुपर्छ किनभने, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ।

यी दुई वर्गको पहिचान नगरी एउटै लाठीले हान्नु न्यायसंगत हुँदैन। र पहिचान नगरी सबैलाई पीडितको रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि इमानदार भइँदैन। वास्तविक सुकुमवासीको पक्षमा उभिनु भनेको हुकुमवासीको संरक्षण गर्नु होइन। यो भेद बुझ्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो बौद्धिक चुनौती हो।

खाँटी सुकुमवासीको पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्नु र हुकुमवासीको अतिक्रमण हटाउन बालेन सरकारको आँटलाई हौसलासँगै साथ दिनु विरोधाभासी हुनु होइन। बुझ्न जरूरी छ। 

६. करुणा होइन कर्मको राजनीति

लेखक, विश्लेषक झलक सुवेदीले सही भनेका छन् ‘जनतालाई सम्मान गर र यो व्यवस्थापनको काम अघि बढाऊ।’ यो भनाइमा दुई काम छन्: सम्मान र व्यवस्थापन। सरकारले व्यवस्थापन थालेको छ, आँट गरेको छ, पहल गरेको छ अब ‘सम्मान’को काम समाजको हो।

टेलिभिजनमा आँसु देखाएर मात्र सम्मान हुँदैन। पत्रिकामा आरोप छापेर मात्र न्याय हुँदैन। सोसल मिडियामा भावुक पोस्ट गरेर मात्र करुणा पूरा हुँदैन। सम्मान त्यसबेला हुन्छ जब त्यो वृद्धाका लागि सुरक्षित छत हुन्छ। न्याय त्यसबेला हुन्छ जब ती बालबालिकाले नयाँ विद्यालयमा भर्ना पाउँछन्। करुणा त्यसबेला पूरा हुन्छ जब ती गर्भवती महिलाले सुरक्षित प्रसूति सेवा पाउँछिन्।

मनसुन आउन अब केही साता मात्र बाँकी छ। समय कम छ, काम धेरै छ, जिम्मेवारी सबैको छ। सरकारले आँट गरेको छ। समाजले हात मिलाउनुपर्छ। डोजर चलाएको हेरेर भिडियो र फोटो मात्र खिचेर रमिता गर्ने बेला होइन, करुणाको खोप दिने काममा जुट्नु ज्ञान हो, त्यही औषधि हो, आआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्छ। हुकुमवासी हटाउने र खाँटी सुकुमवासीको मर्यादापूर्ण पुनर्स्थापना यो कुनै एक दलको एजेन्डा होइन, हाम्रो साझा मानवीय दायित्व हो।

(पराजुली, ग्रामीण गरिबी र आर्थिक सामाजिक विकास अनुसन्धाता हुन्।)