के नेपालको विद्युत् युरोप निर्यात होला ?

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गरेजस्तै फ्रान्स वा जर्मनीलाई पनि पठाउन सक्ला ? अहिले यो धेरै मानिसका लागि श्वैरकल्पना लाग्न सक्छ । तर, अहिले एसियाभर यस्तो वृहद् योजनामा काम भइरहेको छ, जुन साँच्चै कार्यान्वयन भयो भने यो यथार्थमा बदलिन सक्छ ।

एसियाली विकास बैंकको ५९ औं वार्षिक बैठकको क्रममा बैंक अध्यक्ष मासातो कान्दाले एक महत्वाकांक्षी घोषणा गरे– पान, एसिया पावर ग्रिड इनिसियटिभ (पाजी), जसले पूरै एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनले जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।

क्षेत्रीय मात्रै होइन, अन्तर क्षेत्रीय प्रसारण लाइनमार्फत युरो क्षेत्र, अफ्रिकी क्षेत्रहरुसँग समेत प्रसारण पहुँच बनाउने लक्ष्य यो परियोजनाको छ । खासगरी एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रलाई नवीकरणीय ऊर्जाको केन्द्र बनाउने, यस क्षेत्रका सबै मुलुकबीच एक आपसमा विद्युत् आदानप्रदानमार्फत ऊर्जा सुरक्षा कायम गराउने तथा यस क्षेत्रमा ऊर्जाको विभेद हटाउने उद्देश्य यो परियोजनाको छ ।

एसियाली विकास बैंकले आगामी १० वर्ष अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी यो क्षेत्रमा जुटाउने महत्वपूर्ण घोषणा पनि गरेको छ । त्यसमार्फत २२ हजार सर्किट किलोमिटर नयाँ प्रसारण लाइन बनाउने, २० हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जालाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य पनि यो परियोजनाको छ ।

त्यति मात्रै होइन, सामाजिक र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि यो परियोजनाले राखेको छ । यो परियोजना सम्पन्न हुँदा २० करोड जनताले सुधारिएको विद्युत् पहुँच प्राप्त गर्ने, ८ लाख ४० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन १५ प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य पनि तय भएका छन् ।

अहिले नै एडीबीले यो परियोजना किन घोषणा गर्‍यो त ? उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा एडीबीका ऊर्जा क्षेत्रका वरिष्ठ निर्देशक प्रियान्त विजयतुङ्गाले यसका तीन वटा महत्त्वपूर्ण कारण प्रस्तुत गरे । ‘पहिलो, ऊर्जा सुरक्षा– अहिले पश्चिम एसियामा भइरहेको द्वन्द्वबाट एसिया–प्रशान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । दोस्रो, पछिल्लो समय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)का कारण विद्युतको मागमा भएको अभूतपूर्व वृद्धि । तेस्रो, जलवायु परिवर्तनले थपिरहेको चुनौती ।’

तर, यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न विभिन्न चुनौती रहेको पनि उनले बताए । ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति, सार्वभौम देशहरूबीच मापदण्ड, ग्रिड कोडहरू मिलाउनु र पर्याप्त स्रोत जुटाउनु यसका चुनौती हुन् । तर, यो परियोजनामा थप वित्तपोषण परिचालन गर्न एक विश्वसनीय साझेदारको रूपमा एडीबीले मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने ।

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको ऊर्जालाई एकीकरण गर्न यसअघि नै विभिन्न स्तरमा काम भइरहेका छन् । जस्तै, श्रीलंका, भुटान, भारत, बंगलादेश, नेपाल, माल्दिभ्सलाई जोड्ने गरी सासेक परियोजना सञ्चालनमा छन् । जसअन्तर्गत आन्तरिक तथा क्षेत्रीय ऊर्जा, सडक लगायत कनेक्टिभिटीको काम भइरहेको छ । यस्तै, बिम्स्टेक, सार्क, कारेक, ईसीओ, आसियानजस्ता विभिन्न क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय मञ्चका माध्यमबाट काम भइरहेका छन् । कारेक अन्तर्गत अजरबैजा, चीन, जर्जिया, काजाखस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान जोडिएका छन् । बिम्स्टेक ग्रिड मास्टरप्लानमा यसअघिदेखि नै काम भइरहेको छ ।

यस्ता परियोजनालाई एक आपसमा जोड्दा र एकीकृत ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्दा त्यसले ठूलो मात्रामा प्रणाली लागत पनि जोगिने एडीबीको अध्ययनले देखाएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनका माध्यम अनेक प्रकारका छन् । उदाहरणका लागि, दक्षिण एसियामा– भुटान र नेपालमा उल्लेखनीय जलविद्युत् सम्भावना छ । भारतमा बलियो सौर्य र वायु ऊर्जाको सम्भावना छ । त्यस्तै, बंगलादेशले समृद्ध ग्यास भण्डारबाट लाभ लिन सक्छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच अहिले पनि एकआपसमा ऊर्जा व्यापार भइरहेको छ ।

एडीबीको आन्तरिक अध्ययनका अनुसार दक्षिण एसियाको थप एकीकृत विद्युत् व्यापारले २०३२ मा समग्र प्रणाली लागतमा करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलरले बचत गर्न सक्छ । सफा ऊर्जा स्रोतको क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउनाले ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउन र ऊर्जा त्रिवेणी (सुरक्षा, समानता र दिगोपन) लाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।

एडीबीका अनुसार राष्ट्रिय स्तरमा डोमेस्टिक ग्रिड, स्टोरेज परियोजना तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकास गरिने उल्लेख छ । उपक्षेत्रीय स्तरमा सासेकजस्ता समूहका मुलुकबीच अन्तरआबद्धता तथा स्रोतको बाँडफाँट, क्षेत्रीयस्तरमा महादेशभर सञ्जाल विस्तार तथा अन्तर क्षेत्रीय रुपमा भने एसियाभन्दा बाहिरसम्म सञ्जाल विस्तारको योजना एडीबीको छ ।

यो काम साँच्चै लाभदायी र सम्भव छ त ?

साउदी अरेबियाको ऊर्जा कम्पनी एक्वा पावरका मध्य एसिया प्रेसिडेन्ट आविद मलिक यो परियोजनाबाट आशावादी भएको बताउँछन् ।

‘अहिले, ऊर्जा उत्पादनका स्रोतहरू छरिएका छन् । ताजिकिस्तान र किर्गिस्तान जलविद्युतमा राम्रा छन्, उज्बेकिस्तान थर्मलमा राम्रो छ र धेरै नवीकरणीय ऊर्जा विकास गर्दैछ । यी सबै स्रोतहरूको भौगोलिक अवस्थिति र लोड माग बीचको समन्वयले सिनर्जी पैदा गर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘सीमापार विद्युत् व्यापार र अन्तर–सम्बन्ध विस्तार गर्ने यो एकदमै सही समय हो ।’

मङ्गोलियाकी उप–अर्थमन्त्री कुलन बाट एर्डेन पनि यो परियोजनप्रति आशावादी भएको बताउँछिन् । ‘एसियामा ऊर्जाको माग औद्योगिकीकरणद्वारा निर्देशित छ । तर एआई र डेटा सेन्टरजस्ता नयाँ प्राविधिक विकासले यो मागलाई अर्को स्तरमा पुर्‍याएको छ,’ उनी भन्छिन् ।

नयाँ प्राविधिक विकासका कारण ऊर्जाको माग दोब्बर मात्र होइन तेब्बर हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा विकासको सबैभन्दा बढी सम्भावना छ । गोबी मरुभूमिमा वायु ऊर्जा, मध्य एसियामा सौर्य र साइबेरियामा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना छ,’ उनी भन्छिन् ।

एडीबीको घोषणाले केबल जडित क्षमता बढाउनेबारे मात्रै नभई यसलाई कसरी आवश्यक परेको ठाउँमा समन्यायिक रूपमा प्रसारण गर्ने भन्नेबारे पनि योजना बनाएकोले यो महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

दक्षिण काकेससको मुलुक जर्जियाकी अर्थ उपमन्त्री एकाटेरिना गोञ्जाटे भने यो विषयमा आशावादी हुने ठाउँमा छौं कि छैनौं भन्नेमा आफू स्पष्ट नभएको बताउँछिन् । तर, जर्जिया जलविद्युतजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका दृष्टिले भाग्यमानी भएको र त्यसलाई ग्रिडहरूमार्फत निर्यात गर्न अजरबैजान, जर्जिया, टर्कीलगायतले परीक्षणको काम गरिसकेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि युरोपको जडानलाई पनि यी देशहरुले परीक्षण गरेर हेरेको उनको भनाइ छ ।

जर्जियाले सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएपछि दशकौंसम्म लोडसेडिङ भोगेको इतिहास सम्झँदै उनी भन्छिन्, ‘ऊर्जा सुरक्षा र स्वतन्त्रताको ठूलो मूल्य हुन्छ । ग्रिड जडान केवल बिजुलीको कुरा मात्र होइन, यो सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाको कुरा पनि हो ।’

तर, एक्वा पावरका मध्य एसिया प्रेसिडेन्ट मलिक मध्य एसियामा पहिले नै ‘कासा १०००’ र ‘क्याप्स’ जस्ता प्रणालीहरू रहेको बताउँछन् । ‘अहिले मध्य एसियालाई अजरबैजान, जर्जिया हुँदै ब्ल्याक सीमार्फत युरोपमा बिजुली पुर्‍याउने कुरा भइरहेको छ । यो भविष्य हो र राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा यो सम्भव छ,’ उनी भन्छन् ।

तर, यो परियोजनामा सरकारी लगानीले मात्रै सम्भव नहुने उनीहरु सबैको राय छ । किनभने एडीबीले परिचालन गर्ने भनेको ५० अर्ब डलरमध्ये आधा बाहिरबाट परिचालन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने एडीबीका ऊर्जा क्षेत्रका वरिष्ठ निर्देशक विजयतुङ्गा बताउँछन् ।

‘प्रसारण सेवालाई पनि एउटा बजारको रूपमा हेर्नुपर्छ । बजार उदारीकृत भयो र सही मूल्य निर्धारण भयो भने निजी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनेछन्,’ उनी भन्छन् ।

निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा पहिल्यैदेखि काम गरिरहेको मलिकको तर्क छ । ‘उज्बेकिस्तानमा हामीले २५०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छौं । हामीले ती लाइनहरू निर्माण गर्छौं, परीक्षण गर्छौं र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छाैं । सरकारभन्दा निजी क्षेत्र बढी कुशल हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

अबको १० वर्षमा यस क्षेत्रको भविष्य कस्तो होला त ? फाइनान्सियल टाइम्सका राफेल माइन्डरले सोधेको प्रश्नमा विजयतुङ्गा भन्छन्, ‘म म्यानमार हुँदै दक्षिण–पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाबीचको ग्रिड जडान भएको हेर्न चाहन्छु ।’

सोही प्रश्नमा मंगोलियाकी उपमन्त्री कुलन भन्छिन्, ‘म मङ्गोलियाको नवीकरणीय ऊर्जा चीन, जापान र कोरियासँग जोडिएको हेर्न चाहन्छु ।’

मलिक भन्छन्, ‘१० वर्षमा मध्य एसिया र युरोपबीच समुद्रमुनिको केबुलमार्फत विद्युत् प्रवाह हुने कुरामा म विश्वस्त छु ।’

एसियाली विकास बैंकको वार्षिक बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख धनीराम शर्माले पनि एडीबी अध्यक्ष कान्दाले प्रस्ताव गरेको पान एसिया ग्रिड परियोजनाको खुलेर प्रशंसा गरे । उनले ऊर्जा रणनीति बनाउने क्रममा नेपाललाई प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा साझेदारका रुपमा प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरेका थिए ।

के साँच्चै अबको १० वर्षमा नेपालको विद्युत् पूर्वी एसिया र यूरोपसम्म निर्यात होला त ? हामी पनि त्यही कामना गरौं । यस सम्बन्धमा डा. शर्माले बैठकका क्रममा राखेको भनाइ पनि सान्दर्भिक छ, ‘हामी यस क्षेत्रमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको सञ्जाल सुदृढ गर्न बलियो साझेदारीका लागि तयार छौं ।’