रास्वपा सरकार : दलितसँग मुखले माफी, नीतिले झन् अनुदार

नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा ‘प्रशासनिक संघीयताको छाता ऐन’ मानिने संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ अहिले संसद् र सडकमा बहसको केन्द्रमा छ।

यो ऐन केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको दस्तावेज मात्र होइन, यसले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र अन्य सार्वजनिक सेवाका लागि समेत ‘नजिर कानुन’को काम गर्नेछ।

तर, प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरूले संविधानको धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक)लाई आत्मसात् गर्नुको सट्टा सीमान्तकृत समुदाय, विशेष गरी दलितको सहभागितामाथि ‘वैधानिक तगारो’ हाल्ने र ऐतिहासिक वञ्चितीकरणलाई अझ लम्ब्याउने संकेत गरेको छ।

तथ्याङ्कको ऐना: दलितको दयनीय उपस्थिति (९ वर्षको चिरफार)

लोक सेवा आयोगको ९ वर्षको (आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८१/८२ सम्म) तथ्याङ्कले निजामती सेवामा दलितको अवस्थालाई निकै दयनीय देखाउँछ। राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदाय राज्यको स्थायी संयन्त्रमा मात्र ५.५९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

तालिका १: 

यस तथ्याङ्कले के पुष्टि गर्छ भने– आरक्षण केवल संख्या थप्नका लागि मात्र होइन, दलितका लागि ‘जीवनदान’ साबित भएको छ। सेवामा प्रवेश गरेका कुल दलितमध्ये ८१ प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षणकै सहयोगले राज्यको संयन्त्रभित्र छिर्न सफल भएका हुन्।

जनसंख्या १३.४ प्रतिशत, आरक्षण १२.७ प्रतिशत: कुन आधारमा भयो कटौती?

नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ ले राज्यका हरेक निकायमा सीमान्तकृत समुदायको ‘समानुपातिक समावेशी’ प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ।

समानुपातिकको सोझो अर्थ राष्ट्रिय जनगणनामा जुन समुदायको जति जनसंख्या छ, राज्यका संयन्त्रमा पनि त्यति नै अनुपातमा सिट सुरक्षित हुनु हो। तर, प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ मा दलित समुदायका लागि गरिएको आरक्षणको नयाँ प्रस्तावले यो संवैधानिक मर्मको धज्जी उडाएको छ।

–   तथ्याङ्कको विरोधाभास: राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को आधिकारिक र राज्यद्वारा प्रमाणित प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा दलित समुदायको कुल जनसंख्या १३.४ प्रतिशत छ। तर, अहिले संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा दलितका लागि कुल समावेशी कोटाको मात्र १२.७ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ।

–   कटौतीको आधार के?: राज्यले कुन वस्तुनिष्ठ आधार, सूत्र वा औचित्यका आधारमा जनसंख्या भन्दा कम प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गर्‍यो?

यसको जवाफ मस्यौदाकारहरूसँग छैन। जनसंख्या १३.४ प्रतिशत हुँदाहुँदै त्यसभन्दा कम (१२.७ प्रतिशत) मात्र सिट छुट्याउनु भनेको दलित समुदायको न्यायसम्मत अधिकारमाथि राज्यस्तरबाटै गरिएको वैधानिक कटौती र धोखाधडी हो।

यसले समावेशीकरणलाई जनसंख्याको अनुपातमा बढाउँदै लैजानुको सट्टा उल्टै खुम्च्याउने काम गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा दलितका लागि व्यवस्था (नियम र प्रतिशतको चक्रव्यूह)

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ ले निजामती सेवाको सिट बाँडफाँटको समग्र संरचनामै फेरबदल गरेको छ, जसले दलित समुदायलाई झन् ठूलो नीतिगत चक्रव्यूहमा पारेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरूको विश्लेषणात्मक खण्डीकरण निम्नानुसार छ:

– खुला र समावेशीको नयाँ अनुपात: प्रस्तावित विधेयकमा कुल रिक्त पदमध्ये ४९ प्रतिशत सीट समावेशी (आरक्षण) का लागि र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ (यसअघि ४५ प्रतिशत समावेशी र ५५ प्रतिशत खुला थियो)।

– दलितको १२.७ प्रतिशतको यथार्थ: समावेशीका लागि छुट्याइएको उक्त ४९ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत (कुल समावेशी सिट) मानी त्यसभित्र विभिन्न ९ वटा क्लस्टर बनाइएको छ। ती क्लस्टरहरूमध्ये दलितका लागि १२.७ प्रतिशत सिट प्रस्ताव गरिएको छ।

– गणितको भ्रम: बाहिरबाट हेर्दा समावेशी कोटा ४५ बाट बढाएर ४९ प्रतिशत बनाएको जस्तो भ्रम छरिन्छ। तर, कुल रिक्त पदको हिसाब निकाल्ने हो भने दलितले पाउने वास्तविक हिस्सा अत्यन्तै न्यून हुन आउँछ।

उदाहरणका लागि, यदि कुल १०० वटा सिटमा विज्ञापन भयो भने ४९ सिट आरक्षणमा जान्छ। त्यो ४९ सिटको १२.७ प्रतिशत निकाल्दा दलितको भागमा जम्मा ६.२ सिट (अर्थात् करिब ६ सिट) मात्र पर्न आउँछ। कुल १०० सिटमा जनसंख्या अनुसार १३ वटा सिट पाउनुपर्ने दलितले यस नयाँ व्यवस्था अनुसार जम्मा ६ सिट मात्र पाउनेछन्।

– उम्मेदवार नभए पद लोप हुने क्रूर व्यवस्था: यस विधेयकमा दलित वा अन्य आरक्षित कोटामा न्यूनतम अंक ल्याउने उम्मेदवार फेला नपरेमा सो पद सोही वर्ष खुला प्रतियोगितामा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कम्तीमा अर्को वर्षसम्म पद सुरक्षित (क्यारी फर्वार्ड) राख्ने अभ्यास थियो, जसलाई अहिले खारेज गरिएको छ।

दरखास्तको प्रवृत्ति: पहुँच र आकर्षणको खाडल

निजामती सेवामा पहुँच र आकर्षणको पहिलो मापक लोक सेवा आयोगमा पर्ने ‘दरखास्त’ को संख्या हो। ९ वर्षको अवधिमा कुल २ लाख ६४ हजार ६६३ दलित उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिएका छन्। तर, यसभित्रको आन्तरिक खण्डीकरणले पहुँचको डरलाग्दो असन्तुलनलाई उजागर गर्छ।

तालिका २: 

जातिगत विश्लेषण र आन्तरिक खाडल (Intra–Dalit Gap):

– पहाडी दलिततर्फ: पहाडी दलितभित्र विश्वकर्मा (कामी, लोहार, सुनार आदि) समुदायबाट मात्र ८८,४७७ (५७%) दरखास्त परेका छन्। जबकि बादी (२,९३७ दरखास्त), गन्धर्व (३२० दरखास्त) को उपस्थिति निकै कमजोर छ भने पोडे र च्यामेको दरखास्त तथा सिफारिस संख्या शून्य प्राय: छ।

– मधेशी दलिततर्फ: मधेशी दलितका २६ जातिमध्ये चमार (१८,१३४) र धोवी (१५,१४७) तुलनात्मक रूपमा सक्रिय देखिँदा ठूलो जनसंख्या भएका मुसहर (१,०७६) र डोम (१,०२८) जस्ता अति सीमान्तकृत जातिको दरखास्त संख्या अत्यन्तै न्यून छ। कलर, ककैहिया, नटुवा, र सरभङ्ग जस्ता जातिहरू त दरखास्त प्रक्रियामै हराएका छन्।

‘एक पटक’ मात्र आरक्षणले पार्ने असर

निजामती सेवाको श्रेणीगत उपस्थितिको यथार्थ र प्रस्तावित विधेयकको ‘एक पटक मात्र आरक्षण’ पाउने प्रावधान एकअर्काका परिपूरक हुन्।

तथ्याङ्कले देखाउँछ कि राज्यको नीति निर्माण गर्ने उपल्लो तहमा दलितको उपस्थिति पहिले नै शून्य सरह छ, र प्रस्तावित नयाँ कानुनले त्यहाँ पुग्ने सम्भावनाको ढोकालाई सदाका लागि बन्द गर्न खोजेको छ।

तालिका ३: 

अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा ‘आरक्षण सेवा अवधिभर एक पटक मात्र’ (राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कितमा १–१ पटक) को व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई एउटा जीवन्त उदाहरणबाट बुझौँ:

उदाहरण: एकजना जेहेन्दार दलित युवाले आफ्नो क्षमता र आरक्षण कोटाको सहयोगमा ‘शाखा अधिकृत’ (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी) मा नाम निकाल्छ। उसले सेवा प्रवेश गर्दा नै आफ्नो जीवनको ‘एक पटक’ को आरक्षण कोटा खर्च गरिसक्यो।

अबको १५–२० वर्षपछि जब ऊ सह–सचिव (निर्णायक तह) का लागि भिड्न योग्य हुन्छ, तब उसले ’खुला’ तर्फ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ।

खुला प्रतिस्पर्धाको इतिहास हेर्ने हो भने ९ वर्षमा कुल १७,८०६ जना खुलाबाट सिफारिस हुँदा दलितको संख्या मात्र ३६२ अर्थात् २.०३ प्रतिशत मात्रै छ। अर्कोतर्फ, खस–आर्यले खुला प्रतिस्पर्धाको ५२ प्रतिशत भन्दा बढी सिटमा वर्चस्व कायम गरिरहेको छ।

यसको अर्थ, अधिकृत भइसकेको दलित कर्मचारीले सह–सचिव बन्नका लागि ऐतिहासिक रूपमा सबल रहेको खस–आर्य समुदायसँग खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ दलितको सफलताको दर २% मात्र छ। नतिजास्वरूप, उनीहरू अधिकृत वा उप–सचिवमै उपेक्षित भएर अवकाश पाउन बाध्य हुनेछन् र नीति निर्माणको निर्णायक तह सह–सचिव तथा सचिव सधैँ एकल जातीय वर्चस्वको अभेद्य किल्ला बनिरहनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरू :

– भारतको अभ्यास (बढुवामा आरक्षण): भारतीय संविधानको धारा १६ (४A) ले सरकारी सेवाका पदहरूमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नभएका अनुसूचित जाति (SC) र अनुसूचित जनजाति (ST) का लागि बढुवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले इन्द्रा साहनीविरुद्ध भारत सरकार (१९९२) र जर्नेल सिंहविरुद्ध लच्छीनारायण गुप्ता (२०१८) को मुद्दामा ‘प्रशासनिक दक्षता र सामाजिक प्रतिनिधित्व दुवैलाई सँगै लैजान माथिल्लो तहमा पनि आरक्षण अनिवार्य भएको’ नजिर स्थापित गरेको छ।

– दक्षिण अफ्रिकाको अभ्यास: दक्षिण अफ्रिकाको Employment Equity Act, १९९८ ले रंगभेद (Apartheid) का कारण पछाडि पारिएका काला जातिका नागरिकलाई कार्यस्थलको ‘Top Management’ र ‘Senior Management’ (निर्णायक तह) मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नपुगेसम्म निरन्तर सकारात्मक विभेद नीति लागू गर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरेको छ।

मधेशी दलितका लागि छुट्टै कोटा किन? न्यायभित्रको न्यायको खोजी

निजामती सेवामा समावेशीकरणको बहस गर्दा दलित समुदायलाई एउटै समरूप (Homogeneous) समूहका रूपमा हेर्नु नै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भूल हो।

लोक सेवा आयोगको ९ वर्षको खण्डीकृत तथ्याङ्कले के अकाट्य प्रमाण पेस गर्छ भने– विद्यमान साझा कोटा प्रणालीले मधेशी दलितलाई न्याय गर्न सकेन, त्यसैले नयाँ विधेयकमा उनीहरूका लागि ‘छुट्टै उप–कोटा’ (Sub–cluster) सुनिश्चित गर्नु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले अपरिहार्य भइसकेको छ।

– कुल सिफारिसमा २२ प्रतिशतको टिठलाग्दो उपस्थिति: लोक सेवा आयोगबाट ९ वर्षको अवधिमा सिफारिस भएका कुल १,७०२ जना दलितहरूमध्ये पहाडी दलितको संख्या १,३२५ (७७.८५%) रहँदा मधेशी दलितको संख्या मात्र ३७५ (२२.१५%) छ। दलित क्लस्टरभित्रको झन्डै ७८ प्रतिशत हिस्सा पहाडी मूलले मात्रै समेट्नुले के देखाउँछ भने आरक्षित सिटमै पनि मधेशी दलितहरू पहाडी दलितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पूर्णत: असमर्थ छन्।

– २६ मध्ये १५ जातिको शून्य उपस्थिति: मधेशी दलितमा सूचीकृत २६ जातिमध्ये १५ वटा जातिको उपस्थिति ९ वर्षको सरकारी सिफारिसमा ‘शून्य’ छ। कुल मधेशी सिफारिसको ८४% हिस्सा चमार, धोवी, तत्मा, पासवान र खत्वे गरी ५ वटा जातिले मात्र लिएका छन्। मुसहर र डोम समुदायको उपस्थिति एकल अंकमा मात्र खुम्चिएको छ।

– भाषा, शिक्षा र सूचनाको तेहेरो तगारो: पहाडी दलितहरूको मातृभाषा नेपाली हो, जुन लोक सेवा आयोगको परीक्षाको भाषासँग हुबहु मिल्छ। अर्कोतर्फ, अधिकांश मधेशी दलितहरू मैथिली, भोजपुरी, वा बज्जिका भाषा बोल्छन्। भाषाको यो अवरोध, मधेशका सरकारी विद्यालयको कमजोर शैक्षिक स्तर र चरम गरिबीले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर राखेको छ।

थर र पहिचानको अलमल: यथार्थ चित्र पाउन किन मुस्किल छ?

निजामती सेवामा दलितको वास्तविक संख्या पत्ता लगाउन थर र पहिचान एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ।

– थर परिवर्तन र ‘न्यूट्रल’ थरको प्रयोग: सामाजिक विभेद र अपमानबाट बच्न धेरै दलित कर्मचारीहरूले सेवामा प्रवेश गर्नुअघि वा पछि आफ्नो पुर्ख्यौली थर परिवर्तन गरी ‘नेपाली’, ‘गौतम’, ‘विश्वकर्मा’, ‘परियार’ जस्ता थरहरू लेख्ने गरेका छन्।

– अभिलेखीकरणमा कमजोरी: समावेशी कोटाबाट छिर्नेहरूको रेकर्ड व्यवस्थित भए पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकाल्ने दलितहरूको जातीय पहिचान लोक सेवा आयोग वा निजामती किताबखानाको सफ्टवेयरमा स्पष्ट रूपमा खुल्दैन।

– साझा थरले मुस्किल: नेपालमा धेरै थरहरू दलित र गैर–दलित दुवैमा साझा छन् (जस्तै: रोका, दर्लामी, बराल, घिमिरे)। किताबखानाको रेकर्डमा थर मात्र उल्लेख हुने तर ‘जातीय समूह’ अनिवार्य नगरिएका कारण थर नखुलेकै आधारमा यथार्थ चित्र थाहा पाउन मुस्किल छ।

विधेयकका प्रतिगामी प्रावधानहरूको चिरफार र ‘उल्टो आरक्षण’

कुनै पनि नयाँ कानुन वा विधेयक तत्कालीन व्यवस्था भन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील हुनुपर्छ। तर, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ मा समेटिएका कतिपय प्रावधानहरूले समावेशीकरणको १५ वर्षको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा उल्टो दिशातिर धकेल्ने प्रपञ्च गरेका छन्:–

क) सामूहिक अधिकारको अपहरण: आरक्षणलाई केवल एउटा ‘व्यक्तिगत अवसर’ का रूपमा मात्र व्याख्या गरी सेवा अवधिभर एक पटक मात्र प्रयोग गर्न पाउने बन्देज लगाउनु संविधानको धारा ४२ को मर्मविपरीत छ।

ख) पिछडिएको क्षेत्रमा ‘छद्म’ कब्जा: पिछडिएको क्षेत्रका नाममा छुट्याइएको सिट घुमाउरो पाराले विकट भूगोलका वास्तविक उत्पीडितले भन्दा पहुँचवाला खस–आर्य वर्गले नै सहजै लिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

ग) पद पूर्ति नभए तुरुन्तै खुलामा लैजाने नीति (अवसरको लोप): प्रस्तावित मस्यौदामा यदि कुनै समावेशी कोटामा उपयुक्त उम्मेदवार फेला परेन भने सो पदलाई सोही वर्ष खुला प्रतियोगितामा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था राज्य आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिबाट पन्छिने खेल हो।

घ) सहुलियत र प्रोत्साहन सुविधाहरूको कटौती: विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको महिला, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सेवा प्रवेशको उमेर हद र सेवा अवधिमा ‘एक वर्ष कम’ भए पनि बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने सहुलियत नयाँ विधेयकमा हटाइएको छ।

ङ) खस–आर्यको वैधानिक वर्चस्व र ‘उल्टो आरक्षण’: ३१.२% जनसंख्या भएको र खुलामा ५२% जित्ने खस–आर्यलाई थप ३७% (महिला र विपन्न खस–आर्यका नाममा) आरक्षण सुरक्षित गरिदिनु विश्वव्यापी सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त विपरीत हो। सबललाई नै आरक्षणको सुरक्षा चक्र उपलब्ध गराउने यो नीति ‘उल्टो आरक्षण’ को भद्दा नमुना हो।

प्रशासनिक न्याय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि ठोस सुझावहरू

निजामती सेवालाई वास्तविक रूपमा समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउन यस विधेयकमा तत्कालै व्यापक संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ:

– ‘एक पटक’ को बन्देज पूर्ण रूपमा खारेजी: नीति निर्माण र नेतृत्व तह (सह–सचिव र सचिव) मा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएसम्म आरक्षणको ढोकामा कुनै पनि प्रकारको कृत्रिम बन्देज लगाइनु हुँदैन।

– ‘क्यारी फर्वार्ड’ (सिट सुरक्षित राख्ने) व्यवस्थाको ग्यारेन्टी: कुनै वर्ष दलित कोटामा आवश्यक संख्या पुगेन भने सो पद खुलामा लैजानुको सट्टा आगामी ३ वर्षसम्म सोही समुदायका लागि सुरक्षित (क्यारी फर्वार्ड) राखिनुपर्छ।

– खुला प्रतिस्पर्धामा राज्यको लगानी: केवल कोटा छुट्याएर पुग्दैन; खुला प्रतिस्पर्धामा समेत दलित युवाहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन राज्यले देशभर विशेष ब्याकअप तयारी कक्षाहरू र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नीति ऐनमै स्पष्ट रूपमा किटान गर्नुपर्छ।

– पहिचान संकट समाधान र ‘डिजिटल क्लस्टरिङ’ प्रणाली: लोक सेवा आयोग र निजामती किताबखानाको सफ्टवेयरमा सेवा प्रवेश गर्दा नै कर्मचारीको वास्तविक ’जातीय क्लस्टर’ अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जसले गर्दा थरकै कारण वास्तविक चित्र नओझेलियोस्।

रोष्टमको माफी, वाचापत्रको दाबी र निजामतीको क्रूर यथार्थ

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा यो विधेयकको आगमन झन् विरोधाभासपूर्ण बनेको छ।

हालै मात्र वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोष्टमबाटै उभिएर राज्यले दलित समुदायमाथि शताब्दीऔँदेखि गरेको संस्थागत बहिष्करण, दमन र अन्यायका लागि औपचारिक रूपमा माफी मागेका छन्।

उनले राज्यको कमजोरी स्वीकार गर्दै दलित समुदायका लागि ‘विशेष क्षतिपूर्तिसहितको कार्यक्रम’ ल्याउने वाचा समेत संसद्मा दोहोर्‍याएका छन्।

यो माफी र वाचा केवल संवेगात्मक नारा मात्र थिएन, रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा पनि ‘राज्यका हरेक अंगमा सीमान्तकृत र दलित समुदायको समानुपातिक र न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराइनेछ, र विगतका ऐतिहासिक त्रुटिहरूलाई सच्याइनेछ’ भनी स्पष्ट रूपमा प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

तर, विडम्बना! एकातिर सरकार र सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेताहरू संसद्को रोष्टमबाटै ऐतिहासिक बहिष्करणको माफी मागिरहेका छन्, अर्कोतिर सोही सरकारको पालामा अगाडि बढाइएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ ले भने दलितको प्रतिनिधित्वको घाँटी निमोठ्ने गरी ‘एक पटक मात्र आरक्षण’ को प्रतिगामी कानुन ड्राफ्ट गरिरहेको छ।

नागरिक समाजको अग्निपरीक्षा

यदि रोष्टमबाट मागिएको माफी र रास्वपाको वाचापत्रमा लेखिएका अक्षरहरू राजनीतिक दाउपेच र ‘स्टन्ट’ मात्र होइनन् भने, वर्तमान सरकारले दलित समुदायलाई थप ‘विशेषाधिकार’ सहितको प्याकेज दिनैपर्छ।

२०७८ को जनगणनाले प्रमाणित गरेको १३.४ प्रतिशतको जनसंख्यालाई आधार मानी, राज्यले ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्ति स्वरूप कम्तीमा २ प्रतिशत थपेर दलितको कुल कोटा १५.५ प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्छ।

यति मात्र होइन, दलित आन्दोलनको न्यायोचित संस्थागत विकासका लागि उक्त १५.५ प्रतिशतभन्दा भित्र मधेशी दलितका लागि ५० प्रतिशत अर्थात् ७.७ प्रतिशतको अलग्गै अनिवार्य उप–कोटा (Sub–cluster) सुनिश्चित गरिनुपर्छ। तब मात्र मुसहर, डोम, बादी र गन्धर्व जस्ता पिँधका नागरिकले सिंहदरबारको मूल प्रशासनिक धारमा आफ्नो अनुहार देख्न पाउनेछन्।

अहिलेको यो घडी दलित अधिकारका लागि अग्निपरीक्षा हो। संघीय निजामती विधेयकको यो प्रतिगामी मस्यौदा पारित भए दलितको प्रशासनिक प्रतिनिधित्व आगामी आधा शताब्दीका लागि समाप्त हुनेछ।

त्यसैले, दलित अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, पत्रकार र समग्र नागरिक समाज अहिले संकीर्ण दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अत्यन्तै चनोखो र सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ।

यदि वर्तमान सरकार र संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रतिगामी प्रावधानहरू मार्फत दलित समुदायमाथि थप अन्याय गर्न खोजे भने, केवल ज्ञापनपत्र र गोष्ठीमा सीमित नभई देशव्यापी निर्णायक आन्दोलन र विद्रोहका लागि तयार भएर बस्नु को विकल्प छैन। सिंहदरबारको बन्द कोठाबाट हुने नीतिगत घातको जवाफ सडकको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै दिनुपर्छ।