News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेकपा संयोजक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गरेका कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिइएको छ।
- पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रचण्ड सरकारका राम्रा कार्यक्रम अघि बढाएकोमा धन्यवाद दिएका छन्।
- सुशासन अन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रयोग गरी क्यासलेस, पेपरलेस र फेसलेस सेवा प्रवाह गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ।
४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्ना संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गरेका कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण हिस्सा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।
नेकपा नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै आफ्नो सरकारका राम्रा कार्यक्रमलाई अघि बढाएकामा धन्यवाद दिएका हुन् ।
रास्वपा समेत सहभागी प्रचण्ड सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गरेको सुशासन, आर्थिक सुधारको नयाँ चरण, अर्थतन्त्रको पुनरसंरचना, उत्पादन, रोजगारीमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण जस्ता विषयहरुमा स्पष्ट सिद्धान्त, लक्ष्य तथा प्राथमिकता अघि सारेको बताए ।
अहिले अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा फेरि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई अघि बढाएकोमा उनले धन्यवाद दिए ।
‘सुशासन अन्तर्गत, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गरी क्यासलेस, पेपरलेस र फेसलेस बनाउने, उपलब्ध स्रोतसाधनको दक्षतापूर्वक विनियोजन गर्ने, खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार र चुहावट नियन्त्रण गर्ने जस्ता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका विषयहरु अहिले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सहीरूपमा आएका छन्’, उनले भने ।
तर पूर्वाधारको विकास नहुनु र डिजिटल डिभाइड एकदमै उच्च रहेको परिस्थितिमा सुशासनको लाभांश सबै वर्ग र समुदायले समानरुपमा लिन नसक्ने भएकाले ईगभर्नेन्सका लागि अनिवार्य पूर्वाधार निर्माण र डिजिटल प्रक्रियालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने विषय प्राथमिकता बन्नुपर्ने बताए ।
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक’
पुनले सरकारले स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुखकै मातहतमा त्यसलाई राखेकामा आपत्ति जनाए ।
त्यसको क्षेत्राधिकारमा केही वर्तमान र केही केही पूर्वपदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएकोबाट सरकार छनौटपूर्ण (सेलेक्टिभ) सुशासनको पक्षमा त छैन भन्ने आशंका जन्मिएको टिप्पणी गरे ।
पुनले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको स्मरण गर्दै हालका अर्थमन्त्रीले त्यसलाई अघि बढाउन चाहेमाका धन्यवाद दिए ।
‘उदार आर्थिक नीति अवलम्बनपछि सुरुमा त्यसबाट उच्च लाभ हासिल भए पनि पछि दलाल पुँजीवादको विकास भएको, पछिल्लो समयमा त्यसबाट पनि विकृत आसेपासे पुँजीवाद निर्माण भएको र यी दुईटाको फ्युजनबाट आसेपासे दलाल पूँजीवाद, अर्थात् दलाल पनि आफ्नै आसपासका मात्र हुन पाउने अवस्था सिर्जना भएकोले यसलाई सम्बोधन गर्न र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन म अर्थमन्त्री भएको बेला नयाँ चरणको आर्थिक सुधार घोषणा गरिएको थियो,’ पुनले भने, ‘ अहिले प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई अघि बढाउन खोजेकोमा हामी स्वागत गर्दछौं । तर, यसको समग्र अन्तर्वस्तु कस्तो रहने भन्नेमा स्पष्टता जरुरी छ ।’
नयाँ चरणको आर्थिक सुधारले भूमिहीन, सुकुमवासी लगायत गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने प्रष्ट हुनुप र्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गको विस्तारमा जोड दिए पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेका भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको आलोचना समेत गरे ।
प्रतिक्रिया 4