इजरायली महत्त्वाकाङ्क्षाले कसरी झस्कायो खाडी राष्ट्रलाई ? 

सन् २०२४ को वसन्त ऋतुमा इरानले पहिलो पटक प्रत्यक्ष रूपमा इजरायली भूभागमाथि आक्रमण गर्दै आफ्ना विरोधीविरुद्ध ३०० भन्दा बढी ड्रोन र क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गर्‍यो । अमेरिकी, बेलायती, फ्रान्सेली र जोर्डनी सेनाले तिनलाई द्रुत गतिमा बीचमै रोकिदिए । यसबाट खाडी मुलुकका राजधानीहरूले प्रस्ट सन्देश पाए: जब इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गर्छ, तब अमेरिकाको नेतृत्वमा तत्काल र सामूहिक प्रतिवाद हुनेछ । तर यससँगै एउटा बिझाउने र अनुत्तरित प्रश्न पनि सतहमा आयो- यदि इरानले खाडी मुलुकहरूमाथि नै आक्रमण गरेमा के होला ?

त्यस प्रश्नको उत्तर अहिले प्राप्त भइसकेको छ । जब संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरे (जुन युद्धको खाडीका सरकारहरूले विरोध गर्दै ‘लबिइङ’ गरिरहेका थिए), तब इरानले खाडीका अरब राष्ट्रहरूका विमानस्थल, बन्दरगाह, तेल प्रशोधन केन्द्र र खानेपानी उद्योग (डिसालिनेसन प्लान्ट) हरूमाथि प्रहार गरेर बदला लियो ।

यद्यपि अमेरिकी सेनाले खाडी अरब राष्ट्रहरूमाथि भएका केही आक्रमणहरूलाई बीचमै रोक्न मद्दत त गर्‍यो, तर विश्वव्यापी व्यापारका लागि सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा रहेको यस क्षेत्रको साखमा ठूलो धक्का लाग्यो । इरानी प्रशासनको चाहना पनि यही थियो । यसका साथै इरानले ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ लाई बन्द गरिदियो, जसले बहराइन, कुवेत र कतारको निर्यातलाई पूर्ण रूपमा ठप्प पारिदियो अनि ओमान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को व्यापारमा ठूलो अवरोध सिर्जना गर्‍यो ।

करिब एक दशकसम्म खाडी मुलुकहरूले इरान संलग्न भएका टकरावहरूमा आफूलाई तटस्थ देखाउने प्रयास गरेर वासिङ्टनसँग गहिरो रक्षा सम्बन्ध कायम राखेर र सैन्य तनाव बढ्न नदिन तेहरानसँग सञ्चारको ‘ओपन लाइन’ राखेर आफ्नो सुरक्षा सुदृढ गरिरहे । तर अहिले खाडीका सरकारहरूले यी तीनवटै रणनीतिहरू पूरै त्याग्ने त होइन, तर कम्तीमा यसबारे पुनर्विचार भने गरिरहेका छन् ।

यसका साथै उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको त्यो अनुमानलाई पनि अस्वीकार गरिरहेका छन्, जसमा इजरायलको प्रभुत्वमा आधारित क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनाभित्र खाडी मुलुकहरूलाई पनि समेट्न सकिने ठानिएको थियो । यस्तो संरचना- जहाँ इजरायलले आफ्ना छिमेकीहरूमाथि निर्णायक सैन्य श्रेष्ठता, सीमापार स्वतन्त्र सैन्य कदम चाल्न सक्ने अधिकार र अरूले स्वीकार गर्नैपर्ने सर्तहरू तय गर्ने क्षमता राखोस् ।

अमेरिकी र इजरायली नेताहरूका लागि यस्तो व्यवस्था तर्कसङ्गत थियो । इजरायल र खाडीका अरब देशहरू इरानको आणविक कार्यक्रम र इराक, लेबनान तथा यमनमा रहेका उसका अस्थिरता फैलाउने सहयोगीहरूको विरोधमा एकजुट थिए । यसरी सँगै मिलेर काम गर्दा इजरायल र खाडीका सरकारहरूले आफ्नो साझा शत्रुलाई रोक्न सक्थे ।

तर इरानमा जारी वर्तमान युद्धले ‘इजरायलको क्षेत्रीय प्रभुत्व जमाउने महत्त्वाकाङ्क्षाले खाडी मुलुकहरूलाई नै जोखिममा पार्छ’ भन्ने कुरा प्रस्ट पारिदिएको छ । इजरायल आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि आक्रामक रूपमा पहिल्यै युद्धको घोषणा गर्न निकै तत्पर देखिन्छ र छिमेकी राष्ट्रहरूको हितलाई बेवास्ता गर्न उसलाई कत्ति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन । धेरै खाडी नेताहरू अब आफ्नो रक्षाका लागि वैकल्पिक उपायहरू खोज्न दृढसङ्कल्पित भएका छन् । नयाँ क्षेत्रीय व्यवस्था निर्माण गर्नु सहज त हुनेछैन, तर खाडीका नेताहरूले आफ्ना हतियार आपूर्तिकर्ताहरू र सुरक्षा साझेदारीहरूमा विविधीकरण गर्न सुरु गरिसकेका छन् । आफ्नो भविष्य र आफूमाथि हुने घटनाहरूमा आफ्नो बलियो पकड र आवाज कायम राख्नका लागि उनीहरूले सैन्य र कूटनीतिक दुवै रूपमा आपसमा अझ राम्रो समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

साझा शत्रुको साझा शत्रु 

सम्बन्ध सामान्यीकरणका सम्झौताहरू एउटा यस्तो माध्यम बने, जसका माध्यमबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले खाडीका सरकारहरूलाई एउटा यस्तो क्षेत्रीय व्यवस्थामा समेट्ने प्रयास गर्‍यो, जुन ‘इजरायलले आफ्ना छिमेकीहरूमाथि स्थायी प्रभुत्व कायम राख्नुपर्छ’ भन्ने मान्यतामा आधारित थियो ।

दशकौँदेखि सबै खाडी मुलुकहरूले इजरायलले ओगटेको प्यालेस्टिनी भूभाग नछोडुन्जेल उसलाई औपचारिक रूपमा मान्यता नदिने प्रतिज्ञा गरेका थिए । वास्तवमा सबै अरब राष्ट्रहरूले सन् २००२ को ‘अरब पिस इनिसिएटिभ’ मा हस्ताक्षर गरेर र पछिल्ला वर्षहरूमा उक्त प्रयासलाई समर्थन गर्दै आफ्नो त्यो प्रतिबद्धतालाई अझ मजबुत बनाएका थिए ।

तर पछिल्लो दशकभित्रै केही खाडी मुलुकहरूले प्यालेस्टिनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारसम्बन्धी प्रश्नहरूलाई पन्छाउँदै इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गरे (वा त्यसो गर्ने विचार गरे), जसका कारण उनीहरूले प्यालेस्टिनी नेताहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक बलबाट विमुख गराइदिए । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जस्ता देशहरूका लागि यो सम्बन्ध सामान्यीकरणले उन्नत अमेरिकी र इजरायली सैन्य प्रविधिमा पहुँच, इजरायलसँग व्यावसायिक सम्झौताहरू र वासिङ्टनको क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनामा अझ गहिरोसँग जोडिने अवसर लिएर आयो ।

उदाहरणका लागि, पहिलो ट्रम्प प्रशासनले इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरणको सम्झौतालाई अझ आकर्षक बनाउन यूएईलाई एफ–३५ फाइटर जेटहरू बेच्ने सहमति जनाएको थियो । (बाइडन प्रशासनको कार्यकालमा उक्त बिक्री प्रक्रिया रोकियो, तर सम्बन्ध सामान्यीकरणको सम्झौता भने अगाडि बढ्यो ।) संयुक्त राज्य अमेरिकाले साउदी अरबले इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने सर्तमा रियादसँग एउटा रक्षा सम्झौता गर्ने विषयमा पनि वार्ता गरिरहेको थियो ।

यद्यपि, इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न तयार भएका ती खाडी देशहरूले पनि इजरायली प्रभुत्वलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । इजरायलको धेरैजसो अरब देशहरूसँग पहिले नै खराब सम्बन्ध थियो र हमासको सन् २०२३ अक्टोबर ७ को आक्रमणप्रति उसको सैन्य प्रतिक्रियाले यस क्षेत्रमा उसको साखलाई झन् कमजोर बनाइदियो ।

इजरायलले गाजामा आफ्नो सैन्य अभियानका क्रममा ७०,००० भन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरूको ज्यान लियो, वेस्ट बैङ्कलाई आफ्नो देशमा गाभ्नेतर्फ कदम चाल्यो, लेबनान र सिरियामा बमबारी गर्‍यो र दुवै देशमा सैन्य घुसपैठ सुरु गर्‍यो । सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा इजरायलले कतारको सार्वभौमसत्ताको समेत उल्लङ्घन गर्दै दोहास्थित एउटा आवासमा घातक हवाई आक्रमण गर्‍यो । उसको उद्देश्य अमेरिकाकै मध्यस्थतामा भइरहेको वार्तामा भाग लिन त्यहाँ पुगेका हमासका सदस्यहरूलाई मार्नु थियो ।

खाडीका नेताहरूका लागि इरानमा भइरहेको युद्ध नै उनीहरूको हित इजरायलको हितसँग मेल खाँदैन भन्ने सबैभन्दा पछिल्लो र सायद सबैभन्दा प्रस्ट प्रमाण हो । उनीहरूमध्ये धेरैको बुझाइ के छ भने इजरायलले नै ट्रम्प प्रशासनलाई गत फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि आक्रमण गर्न उक्सायो, जसले अन्ततः खाडी देशहरूलाई आफूले कहिल्यै नचाहेको युद्धको मूल्य चुकाउन बाध्य पारिदियो ।

यो द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा अघिल्ला महिनाहरूमा खाडीका सरकारहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई इरानमाथि आक्रमण नगर्न र त्यसको सट्टा इरानी नेताहरूसँग वार्ताको माध्यम रोज्न सल्लाह दिएका थिए । खाडी मुलुकहरूले सार्वजनिक रूपमा र कूटनीतिक च्यानल (ब्याकच्यानल) दुवै माध्यमबाट इरानविरुद्ध आफ्ना भूभागहरू प्रयोग गर्न नदिने कुरा प्रस्ट रूपमा बताइसकेका थिए । वास्तवमा उनीहरूले सैन्य तनाव बढ्न नदिन इरानसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि वर्षौँदेखि काम गरिरहेका थिए । उदाहरणका लागि, रियादले झन्डै एक दशकको तनावपछि सन् २०२३ मा तेहरानसँग सम्बन्ध सुधारको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

तर यस्ता प्रयासहरूले इरानी आक्रमणबाट सुरक्षा प्रदान गर्न भने सकेनन् । अमेरिका र इजरायलले पहिलो चरणको प्रहार सुरु गरेको केही घण्टामै इरानले प्रत्येक खाडी मुलुकमाथि आक्रमण गर्‍यो । तेहरानका लागि खाडी सरकारहरूको मनसाय के थियो वा सुरुवाती आक्रमणहरू खाडीकै भूभागबाट गरिएका थिए कि थिएनन् भन्ने कुराले अर्थ राखेन; बरु तेहरानको नजरमा उनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो सुरक्षा संरचनाभित्र खाडी देशहरूको अवस्थिति थियो, जसले अमेरिका र इजरायलको सैन्य गतिविधिलाई सहज बनाइरहेको थियो ।

यदि सम्बन्धित पक्षहरूले स्वीकार गर्दैनन् भने पूर्ण इमानदारीका साथ प्रस्तुत गरिएको तटस्थता पनि व्यवहारमा निरर्थक साबित हुँदो रहेछ । इरानका लागि खाडी देशहरू तबसम्म तटस्थ हुन सक्दैनन्, जबसम्म उनीहरूले आफ्नो भूमिमा अमेरिकी सैन्य अखडाहरू राख्छन्, अमेरिकी सेनासँग संयुक्त अभ्यास गर्छन् र अमेरिकी हतियारहरू खरिद गर्छन् ।

द्वन्द्व जब ‘वार अफ एट्रिसन’ का रूपमा परिणत भयो, तब खाडी मुलुकहरू स्पष्ट रूपमा तीनवटा ठूला खेमामा विभाजित भए । ओमानको दृष्टिकोणले सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा संयम र सन्तुलनलाई झल्काउँछ । ‘दुक्म’ बन्दरगाहमा इरानी आक्रमण भए तापनि मस्कटले इरानका नयाँ सर्वोच्च नेतालाई औपचारिक रूपमा बधाई दियो, जसले अमेरिका-इजरायलको संयुक्त आक्रमणमा आफ्ना पूर्ववर्ती मारिएपछि नेतृत्व सम्हालेका थिए । साथै, ओमानले युद्धमा संलग्न सबै पक्षहरूबाट भएका आक्रमणको निन्दा गर्दै एउटा वक्तव्यसमेत जारी गर्‍यो ।

अर्कातर्फ, अन्य खाडी राष्ट्रहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी इरानी आक्रमणको सामना गरिरहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले युद्धभन्दा अघि तेहरानसँग सम्बन्ध सुधारका लागि गरिएका आफ्ना प्रयासहरू अन्ततः निरर्थक भएको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । उसले धेरैजसो इरानी राहदानीवाहकहरूलाई आफ्नो भूभागमा प्रवेश वा ट्रान्जिट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, होर्मुज जलमार्गको सुरक्षाका लागि अमेरिकी सैन्य प्रयासहरूमा सामेल हुन सक्ने सङ्केत दिएको छ र संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजरायलसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने आफ्नो मनसाय प्रस्ट पारेको छ । इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गरेको बहराइनले पनि व्यापक रूपमा यूएईकै यो आक्रामक र दृढ अडानलाई साथ दिएको छ । कुवेत, कतार र साउदी अरबले भने ओमान र यूएईको मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छन् ।

यी मतभिन्नताहरू नयाँ भने होइनन् । यसले सुरक्षा खतराप्रतिको बुझाइ, जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता र खाडी मुलुकहरूबीचको पुरानो आपसी प्रतिस्पर्धालाई नै प्रतिविम्बित गर्छ । उनीहरूबीचको यो मतभिन्नताको अर्को कारण के पनि हो भने खाडीका सरकारहरू ‘अब अगाडि के होला वा के गर्ने’ भन्ने विषयमा आफैँभित्र कतै न कतै द्विविधामा छन् ।

त्यहाँका नेताहरू होर्मुज जलडमरु जतिसक्दो चाँडो पुनः खुलोस् र व्यापार-व्यवसाय पहिलेझैँ सामान्य अवस्थामा फर्कियोस् भनेर छटपटाइरहेका छन् । तर अर्कातर्फ उनीहरूलाई यो चिन्ता पनि छ कि यदि इरानलाई अहिलेकै अवस्थामा छाडियो भने उसले भविष्यमा पनि खाडी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्ने इच्छा र क्षमता राखिरहनेछ । ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा खाडी राष्ट्रहरूको एकता यस्तै गम्भीर सङ्कटका बेला मात्रै उच्च बिन्दुमा पुग्ने गरेको छ र त्यो विरलै मात्र दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीमा परिणत भएको छ । तर यो पछिल्लो सङ्कटले खाडी क्षेत्रको सुरक्षालाई लिएर हालैको इतिहासमै सबैभन्दा आधारभूत र गम्भीर प्रश्नहरू सतहमा ल्याइदिएको छ ।

बहुध्रुवीयतातर्फ  

इरानबाट भएका यी आक्रमणहरू खाडी मुलुकहरूका लागि आफ्ना आपसी मतभेदहरूलाई पन्छाएर आफ्नै एउटा स्वतन्त्र सुरक्षा संरचना निर्माण गर्ने उत्प्रेरक बन्न सक्छन् । दशकौँदेखि उनीहरूले वासिङ्टनसँग ‘ट्रेडअफ’ मार्फत आफ्नो रक्षा गर्दै आएका थिए: विभिन्न कानुनी दस्ताबेजहरूमा आधारित कम्तीमा एउटा अन्तर्निहित सुरक्षाको ग्यारेन्टीको बदलामा खाडी देशहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ऊर्जा, पुँजी र सैन्य अखडाहरू उपलब्ध गराउँथे ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले बहराइन, कुवेत र साउदी अरबलाई ‘प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी’ को दर्जा दिएका छन् । ओमानले सन् १९८० को सुविधा सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकालाई विभिन्न सैन्य विमानस्थलहरूमा पहुँच दिएको छ भने बहराइनले सन् १९९१ को सम्झौताअनुसार अमेरिकी नौसेनाको ‘फिफ्थ फ्लिट’ लाई आफ्नो भूमिमा स्थान दिएको छ । 

सन् २०२५ मा इजरायलले कतारमाथि बमबारी गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले कतारको रक्षाका लागि अमेरिका प्रतिबद्ध रहने एउटा कार्यकारी आदेशमा समेत हस्ताक्षर गरेको थियो । यद्यपि यी व्यवस्थाहरूमध्ये कुनैले पनि कानुनी रूपमा अमेरिकालाई आफ्ना साझेदारहरूको रक्षाका लागि सैन्य बल प्रयोग गर्न बाध्य त पार्दैनन्, तर यिनले बाह्य आक्रमणको समयमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त हुने एउटा व्यावहारिक अपेक्षा भने अवश्य जगाएका थिए ।

सन् २०११ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ‘पिभोट टु एसिया’ (एसियातर्फ केन्द्रित हुने) आफ्नो मनसाय घोषणा गरेदेखि नै, खाडी मुलुकहरू आफ्नो रक्षाका लागि अमेरिकी समर्थन घट्दै जाने कुरामा चिन्तित रहँदै आएका छन् । तैपनि अन्य कुनै पनि सरकारले खाडीको सुरक्षालाई वासिङ्टनले जस्तो बलियो सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैनन् । यो क्षेत्र हतियार, विमान, नौसैनिक जहाज, मर्मतसम्भार, तालिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अत्याधुनिक सैन्य प्रविधिका लागि अमेरिकामै निर्भर छ ।

त्यसैले, पश्चिम एसियामा यो तनावको धुलो थामिएपछि पनि खाडीका सरकारहरूका सामु थोरै मात्र राम्रा विकल्पहरू बाँकी रहनेछन् । उनीहरू आफ्नो भूमिबाट अमेरिकी सैन्य अखडाहरू हटाउने वा अमेरिकी सुरक्षा सहयोग त्याग्ने इरानको मागसामु झुक्नेछैनन्; किनकि उनीहरूसँग (मध्यम अवधिका लागि) आफ्नो रक्षा गर्ने अर्को कुनै उपाय छैन र इरानकै व्यवहारले पनि उनीहरूलाई सुरक्षाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ । 

सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रहरूमा इरानप्रतिको वितृष्णा र शत्रुता छ, जसको जरो तेहरान र उसका सहयोगीहरूले इराक, लेबनान तथा यमनमा मच्चाएको विनाशसँग जोडिएको छ र हालै खाडीकै भूमिमा भएका प्रत्यक्ष आक्रमणहरूले यसलाई झन् बढाएका छन् । सम्भवतः धेरै खाडी देशहरूले अब इरानलाई रोक्नका लागि अझ बढी आक्रामक रणनीति अपनाउनेछन् ।

तर खाडी मुलुकहरू यस क्षेत्रका लागि तय गरिएका इजरायलका योजनाहरूमा पनि साथ दिन चाहँदैनन् । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले यो युद्धले ‘पश्चिम एसियामा शक्तिको सन्तुलन’ बदल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् र होर्मुज जलडमरुको विकल्पका रूपमा अरब प्रायद्वीप हुँदै इजरायली बन्दरगाहहरूसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने विचारसमेत अघि सारेका छन् ।

अधिकांश खाडी राष्ट्रहरूले इजरायली प्रभुत्वको जगमा आफ्नो सुरक्षा संरचना निर्माण गर्नेछैनन्, किनकि उनीहरू इजरायललाई पनि इरानजत्तिकै ठूलो खतराका रूपमा हेर्छन् । सन् २०२३ देखि इजरायलले पटक-पटक आफ्ना छिमेकीहरूमाथि आक्रमण गरेको छ र लेबनान तथा सिरियामा थप भूभागहरू कब्जा गरेको छ । 

गाजामा गरिएका युद्ध अपराधका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले इजरायली नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ भने नरसंहार विशेषज्ञहरूको विश्वकै प्रमुख सङ्गठनले ‘इजरायलले ओगटेको (कब्जा गरेको) भूभागमा नरसंहार गरेको’ निष्कर्ष निकालेको छ । इजरायलको यस्तो आक्रामकताले यस क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ र यो देश अहिले यति अलोकप्रिय भएको छ कि धेरैजसो खाडी नेताहरूका लागि उसँग सहकार्य गर्नु असम्भवप्रायः बनेको छ ।

अमेरिका र इजरायलको इरानमाथिको आक्रमणले खाडी क्षेत्रमा विनाश निम्त्याउनुभन्दा पहिल्यै ओमानका विदेशमन्त्रीले “इरान होइन, बरु इजरायल यस क्षेत्रमा असुरक्षाको मुख्य स्रोत हो” भनी बताएका थिए । त्यसैले इजरायलको प्रभुत्व रहने क्षेत्रीय व्यवस्थामा सामेल हुन त्यहाँ कत्ति पनि उत्साह छैन । (यद्यपि यूएई भने केही विशिष्ट खतराहरूको सामना गर्न इजरायलसँगको सञ्चालनगत/अपरेसनल सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउन तयार देखिन्छ ।) धेरै खाडी नागरिकहरू इजरायलको क्षेत्रीय प्रभुत्व जमाउने महत्त्वाकाङ्क्षालाई आफ्नो सार्वभौमसत्तासँग पूर्ण रूपमा अमिल्दो मान्छन्- यो एउटा यस्तो पाटो हो जसलाई खाडी-इजरायल सम्बन्ध सामान्यीकरणलाई नै प्यालेस्टिनी मुद्दाको समाधानका रूपमा बुझ्नेहरूले सधैँ कम आँक्दै आएका छन् ।

यद्यपि थप आक्रमणहरूको जोखिमका कारण खाडी मुलुकहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको आफ्नो सहकार्यलाई बढाउने सम्भावना बलियो छ, तर उनीहरूले वासिङ्टनलाई आफ्नो एकमात्र दीर्घकालीन सुरक्षा ग्यारेन्टीकर्ताका रूपमा भने हेर्दैनन् । इजरायलसँग अमेरिकाको निकै घनिष्ठ सम्बन्ध हुनु, उसले खाडीका हितहरूलाई बेवास्ता गर्नु, इरानलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न असफल हुनु र खाडी राष्ट्रहरूको रक्षा गर्ने मामिलामा उसको इतिहास कमजोर रहनु नै यसका मुख्य कारण हुन् ।

फलस्वरूप खाडीका सरकारहरूले अहिले आफ्ना साझेदारीहरूमा विविधीकरण गरिरहेका छन् । सन् २०२४ मा यूएईले टर्कीका ड्रोन निर्माता कम्पनीहरूसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) हरू स्थापना गर्‍यो भने गत वर्ष साउदी अरब र पाकिस्तानले पारस्परिक रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

यसका साथै खाडीका सरकारहरूले अमेरिकी सैन्य सामग्रीको विकल्प पनि खोज्न थालेका छन्; जसमा टर्कीका फाइटर जेट, दक्षिण कोरियाका मिसाइल डिफेन्स सिस्टम, युक्रेनका ड्रोन, जापानका ‘पेट्रियट इन्टरसेप्टर’ र बेलायतका कम लागतका एन्टि-ड्रोन मिसाइलहरू सामेल छन् । गत अप्रिलमा युरोपेली परिषद्का अध्यक्षले ‘युरोप खाडी देशहरूका लागि एक विश्वसनीय साझेदार भएको र योगदान दिन तयार रहेको’ बताएका थिए । 

युरोपेली सङ्घ (इयू) ले अहिले यूएईसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गरिरहेको छ र उसले खाडी देशहरूलाई ड्रोन प्रविधि बिक्री गर्न सक्छ । खाडी मुलुकहरूले चीनसँग पनि आर्थिक र प्राविधिक सम्झौताहरू बढाउने देखिन्छ, तर अमेरिकाको ‘रेडलाइन’ पार नगर्नका लागि उनीहरूले स्पष्ट सैन्य वा रक्षा ग्यारेन्टी लिनबाट भने आफूलाई जोगाउनेछन् । यसरी धेरै साझेदारहरूसँग विकल्प खुला राखेर खाडी देशहरूले कुनै पनि एउटा निश्चित राष्ट्रसँग सम्झौता गर्दा आफ्नो कूटनीतिक बल (लिभरेज) अझ बढाउन सक्नेछन् ।

खाडी क्लब (गल्फ क्लब) 

तर ‘ओमान डेली अब्जर्भर’ ले उल्लेख गरेझैँ, “बाह्य सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू जतिसुकै शक्तिशाली भए तापनि तिनले खाडी राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको सुरक्षामाथि वास्तविक सार्वभौमसत्ता प्रदान गर्दैनन् ।” त्यसैले वास्तविक स्वायत्तता हासिल गर्नका लागि खाडी मुलुकहरूले आपसमा रक्षा सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ- उदाहरणका लागि, प्रारम्भिक चेतावनी दिने राडार तथ्याङ्कहरू एकापसमा साटासाट गरेर, हवाई रक्षा प्रणालीमा समन्वय गरेर र साझा एन्टि-ड्रोन प्रविधिका भण्डारहरूलाई एकीकृत गरेर उनीहरू अगाडि बढ्न सक्छन् । कागजमा त छ वटा खाडी राष्ट्रहरू सम्मिलित सङ्गठन ‘खाडी सहयोग परिषद्’ (जीसीसी) को एउटा एकीकृत सैन्य कमान्ड छ, तर सदस्य राष्ट्रहरूबीचको आपसी प्रतिस्पर्धाले गर्दा व्यावहारिक रूपमा अर्थपूर्ण रक्षा एकीकरण हुन भने सकेको छैन ।

खाडी मुलुकहरूले विशेष गरी हवाई रक्षा प्रणालीमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आफ्नो आन्तरिक रक्षा उद्योगहरूलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ । साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले राज्यको स्वामित्वमा रहने रक्षा कम्पनीहरू स्थापना गर्न यसअघि नै प्रयास गरिसकेका छन्; जसमा ‘साउदी अरेबियन मिलिटरी इन्डस्ट्रिज’ (जसले सन् २०३० सम्ममा अधिराज्यको सैन्य खर्चको ५० प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक रूपमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ) र यूएईको व्यावसायिक समूह ‘एज ग्रुप’ सामेल छन्, जसले ठूलो सङ्ख्यामा सटिक निशाना लगाउने हतियार (प्रिसिजन-गाइडेड म्युनिसन) हरू उत्पादन गर्न सुरु गरिसकेको छ । 

तर यो युद्धभरि नै खाडी देशहरूले ‘इन्टरसेप्टर मिसाइल’ हरूको चरम अभावको सामना गर्नुपर्‍यो, जसको परिपूर्ति अहिलेसम्म कुनै पनि आन्तरिक उद्योगले गर्न सकेका छैनन् । यसका साथै आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णयहरूलाई प्रभावित पार्नका लागि र वासिङ्टनमाथि पर्याप्त कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नका लागि खाडी देशहरू कूटनीतिक रूपमा पनि एकजुट हुन आवश्यक छ ।

वासिङ्टनले लामो समयदेखि ‘इजरायल र खाडी मुलुकको सुरक्षा एकअर्काका पूरक हुन् र अमेरिका-समर्थित सम्बन्ध सामान्यीकरणले यस क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउँछ’ भन्ने दाबीलाई नै आफ्नो क्षेत्रीय रणनीतिको मुख्य आधार बनाउँदै आएको थियो । तर विगत एक वर्षको घटनाक्रमले यो अनुमान कति ओझेल र खोक्रो थियो भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारिदिएको छ । 

पश्चिम एसियालाई नयाँ स्वरूप दिने नेतन्याहुको दृष्टिकोण र अरब राष्ट्रहरूको आकाङ्क्षाबीचको खाडल यति गहिरो छ कि त्यसलाई पुर्न सहज छैन । वास्तवमा खाडी मुलुकहरू अहिले यस्तो सुरक्षा व्यवस्था चाहन्छन्, जसले इजरायल वा इरानको महत्त्वाकाङ्क्षाको छायामा नपारी उनीहरूको आफ्नै हित र सर्तहरूलाई गम्भीरताका साथ स्वीकार गरोस् ।

फरेन अफेयरबाट