प्रधानमन्त्रीको खोजीमा खर्च भइरहेको छ संसद्को ऊर्जा

७ जेठ, काठमाडौं । २१ फागुनको निर्वाचनपछि संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । पहिलो अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबिनै सकियो । गत २८ वैशाखबाट जारी अधिवेशनका प्रत्येक बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको खोजी भइरहेको छ । तर, उपस्थित छैनन् ।

उनकै अनुपस्थतिका कारण विपक्षी सांसदहरूको महत्वपूर्ण समय उनको खोजीमा बितिरहेको छ ।

विपक्षी सांसदहरूले पटकपटक प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति माग गरेपनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उपस्थित गराउन सकेनन् ।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका बीच सभामुखले संसद्को कारबाही अघि बढाएका छन् । त्यसक्रममा विपक्षीहरूले संसद्‌मा निरन्तर नाराबाजी र रोस्टम घेराउसम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ । बिहीबार विपक्षी दलका सांसदहरूको नाराबाजीकाबीच सभाको कामकारबाही अगाडि बढाए ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले ‘संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गर’ भन्ने नाराका बीच प्रतिनिधिसभाले चार वटा विधेयक अगाडि बढायो ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले तीन वटा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरिन् । तीन वटै विधयममाथि सत्तापक्षका एक जना सांसद् बोलेनन् ।

विपक्षी नाराबाजीमै थिए । बिना छलफल प्रतिनिधिसभाबाट ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो ।

विपक्षीको नाराबाजीकै बीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । यस विधेयकउपर प्राप्त संशोधनहरूलाई सभामुखले निर्णायार्थ प्रस्तुत गरे ।

त्यसपछि नाराबाजीकै बीच सभाले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित गर्‍यो ।

सभामुखको आग्रह प्रधानमन्त्रीले गरे अस्वीकार

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक अगाडि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेटेका थिए ।

एकै दिन सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग दुई पटक भेटे । दुवै भेटमा सभामुख अर्यालले विपक्षी दलहरूले संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन चाहेको बताए ।

सरकारका कामकारबाहीबारे प्रधानमन्त्रीबाटै जवाफ खोजेका विपक्षी दलहरूले संविधानको धारा ७६ (१०) र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ र नियम ५६ देखाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले संविधान र नियमावलीका यी व्यवस्था पनि स्मरण गराए । तर प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्‌मा उपस्थित हुने संकेत गरेनन् । त्यसपछि सभामुख विपक्षीको विरोधकाबीच बैठकको कार्यसूची अघि बढाए ।

संविधानको धारा ७६ (१०) मा संसद्प्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ मा शून्य र विशेष समय सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

नियम १५ को उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनु पर्नेछ ।’

यो प्रावधान स्मरण गराउँदै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसद्‌मा प्ले कार्ड नै देखाए ।

‘वैशाख २८ गते आफूहरूले उठाएका लिपुलेकको समस्या लगायतका प्रश्नको जवाफ नियमावली अनुसार ७ दिन भित्र आउन सकेन । गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले आफैँ सम्हालिरहेकाले उहाँले यहाँ आएर जवाफ दिनुपर्छ’, उनले भनेका छन् । तर, यस्तो तर्क सरकारले सुनेन ।

यस्तोमा विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ सँग सम्बन्धित प्रावधानलाई लिएर संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउने प्रयासमा लागेका हुन् । जहाँ प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केहीगरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवस बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’

तर, यस्तो प्रावधान अनुसार संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्याक्रम सञ्चालन गर्न स्वयं प्रधानमन्त्री तयार भएनन् । सभामुखले भेटेरै यो प्रावधान स्मरण गराउँदा समेत प्रधानमन्त्री तयार नभएपछि प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमुनेसामुने भएका हुन् ।

ओझेलमा जनताका एजेण्डा

सांसद्का सरकारले प्रश्न छल्दा जनताका एजेण्डा ओझेलमा परेका छन् ।

नागरिकका एजेण्डामाथि छलफल हुनुपर्ने दिनमा प्रत्येक दिन सदनको समय प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमै व्यतित हुने गरेको छ ।

२१ फागुनको निर्वाचनपछिको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबिनै सकिएको थियो । दोस्रो अधिवेशन गत २८ वैशाख यता जारी छ ।

पहिलो दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक बसेको थियो । जसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रपति पौडेललाई दिएका थिए ।

सोही दिन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको एकल बैठक पनि बस्यो । जहाँ संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गरेकोमा राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिने कार्यसूची थियो ।

यो कार्यसूचीमा बैठक प्रवेश गर्नु अगाडि नै नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएर जवाफ खोजेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन बीचमै उठेर हिँडेका थिए । यो विषयमा बरालले जवाफ मागेका थिए ।

अर्थात्, अधिवेशनको पहिलो दिनदेखि नै संसद्ले प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधन खोजिरहेको छ ।

वैशाख २९ मा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शीर्ष नेताहरू बोले । रास्वपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री बोलेनन् ।

त्यसदिन सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीले मिनी संसद्लाई समेत समय नदिएको गुनासो गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले समय नदिएकै कारण प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्न नसकेको भनेर ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीले दिएनन् संसदीय समितिलाई समय

वैशाख ३० गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेनले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।

प्रधानमन्त्री संसद् गएनन् । सभामुखले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यो कार्यसूची अगाडि बढाउन समय दिएपछि विपक्षीले प्रधानमन्त्री नै खोजे ।

प्रधानमन्त्रीले नै यो कार्यसूची बढाउनुपर्छ र पर्दैन भन्ने बहसमा सत्तापक्ष र विपक्ष लागे । दिनभर बहस भयो परिणाम निस्किएन ।

त्यसदिन सत्तारुढ दल रास्वपाका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य नरहेको भनेर प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ को ३ देखाएका थिए ।

जहाँ नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा उनको अनुपस्थितिमा तोकेको मन्त्रीले दिने व्यवस्था छ ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई काउण्टर दिँदै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रश्न गरेका थिए, ‘पाँच वर्ष हामीले नियमावलीको दफा ३८ देखाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको एउटा पनि आवाज यो संसदमा सुन्न नपाउने हो ?’

बहस लम्बिएपछि त्यसदिन पहिलो बैठक स्थगित भएर दोस्रो बैठक बस्यो । दोस्रो बैठकमा विपक्षी पछि हटे ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री वाग्लेलाई पेस गर्न दिए । त्यसपछि छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन आउनुपर्ने माग राखे । फेरि कुरा मिलेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्ले खोजिरह्यो प्रधानमन्त्री

वैशाख ३१ मा विपक्षी थप एक कदम पछाडि हटे । प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति बिना नै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिन तयार भए ।

तर, नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने शर्त राखे । यस्तो शर्त प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेनन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन संसद् गएनन् ।

विपक्षीले संसद् बैठक बहिष्कार गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले दिएको जवाफ सुनेनन् । विपक्षीको बहिष्कारका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो ।

त्यसदिन साढे १० घण्टा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो । संसद्‌मा नजाने प्रधानमन्त्रीको हठका सामू संसद निरीह बन्यो । प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजेर विपक्षीले गरेको विरोध र बहिष्कारबीच सरकारको नीति कार्यक्रम पास भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद् छल्ने प्रधानमन्त्रीको हठ, विपक्षीको विरोध र बहिष्कारबीच पास भयो नीति कार्यक्रम

जेठ लागेपछि ४, ५, ६ र ७ गते प्रतिनिधिसभाका बैठक बसे । प्रत्येक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरह्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले सुनेका छैनन् ।

संसद्‌मा प्रधानमन्त्री बालेनको उपस्थिति खोजेर श्रम संस्कृति पार्टीले प्ले कार्ड देखाइरहेको छ । यस्तो विरोधको शैलीलाई सभामुखले अभद्र व्यवहारको संज्ञा दिँदै कारबाहीको चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

‘प्रत्युत्पादक हुनसक्ने चेतावनी’

सत्तारुढ रास्वपा सरकार र संसद् एकै हो भन्ने बुझाइका साथ अगाडि बढ्न खोजेको कतिपयको बुझाइ छ । यदि यस्तो बुझाइका साथ रास्वपा अगाडि बढ्न खोजेको हो भने यस्तो कार्य कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुन सक्ने बताउँछन् संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ ।

उनी भन्छन्, ‘संसद्को अधिकार क्षेत्रबाट सत्तारूढ दल रास्वपा बाहिर रहन खोज्दैछ भने यो पनि बुझ्नुपर्छ- रास्वपा सधैँ दुईतिहाइ बहुमतमा रहने होइन ।’

लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य शासकलाई नियमभित्र राख्नु रहेको उनको बुझाइ छ । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो भूमिका संसद्ले निर्वाह गर्छ । यसकारण संसद् सरकारमाथि निगरानी गर्ने जीवन्त थलो हो । अन्यथा लोकतन्त्र बलियो नहुने गुरुङ सुझाउँछन् ।

‘संसदीय लोकतन्त्रको मूल आधार नै सरकारको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व हो, जवाफदेहिता हो’ उनी भन्छन् ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्सामु उपस्थित हुने, सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिने, समितिहरूमा सरकारका निर्णयको बचाउ गर्ने र आलोचना सहने संस्कारले नै संसद्लाई प्रभावकारी बनाउँछ ।’

तर पछिल्लो समय विकसित घटनाले चिन्ता थपेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

उदाहरणका रूपमा उनले पनि प्रधानमन्त्रीसँगको नियमित प्रश्नोत्तर अन्योलमा पर्नु, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस प्रधानमन्त्रीले स्वयं नेतृत्व नगर्नु, संसदीय समितिमा मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधान हटाउने तयारी हुनुलाई नै देखाउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्री संसद्‌मा आउँदैनन्, मन्त्री समितिमा जानुपर्दैन

संसदीय अभ्यासमा संसद्ले चाहँदा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने विश्वास गरिन्छ । यसकारण प्रत्येक समितिको पदेन सदस्य प्रधानमन्त्री हुन्छन् । ताकि, समिति सदस्यहरूले चाहँदा सहजै उपलब्ध हुन सकून्। तर, यसभन्दा धेरै पर पुगेर वर्तमान संसद् मन्त्रीलाई समेत प्रश्नबाट उन्मुक्ति दिन खोज्दैछ ।

उनका अनुसार यदि बहस, प्रश्न, सरकारको निर्णयको परीक्षण तथा निगरानी गर्ने संसद्को भूमिका कमजोर भयो र संसद् सरकारको निर्णय अनुमोदन गर्ने संरचनामा सीमित रह्यो भने संसदीय लोकतन्त्र कायम रहँदैन ।

‘कालान्तरमा कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली बन्ने, विपक्षीको भूमिका कमजोर हुने र संसद्को भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने हुन सक्दछ’, पूर्वमहासचिव गुरूङले भने,’जनताले संसद्मा आफ्ना आवाज पुगेको महसुस गर्न सकेनन् भने त्यसपछिको असन्तुष्टि सडकमा देखिन थाल्दछ । यसले दिगो शान्तिमै असर पुर्‍याउन सक्दछ ।