मूकदर्शक बन्दै संसद् : प्रधानमन्त्री संसद्‌मा आउँदैनन्, मन्त्री समितिमा जानुपर्दैन

४ जेठ, काठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू प्लेकार्डसहित उपस्थित भए। संसदसँग दूरी बनाइरहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई संसदीय मर्यादा सम्झाउन उनीहरू स्वयंले मर्यादाका लक्ष्मणरेखा केही हदसम्म नाघे ।

यसबारे स्पष्टीकरण दिंदै उक्त पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले भने, ‘सभामुख महोदय, प्लेकार्डको बारेमा सबैलाई जिज्ञासा भइराखेको होला ! संसद् सार्वभौम हुन्छ कि सरकार ? सरकारलाई सार्वभौम संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने यो हाम्रो प्रयत्न हो।’

राई प्लेकार्ड छातीमा टाँसेरै संसद्को रोस्ट्रम पुगे। प्लेकार्डमा लेखिएको थियो, ‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही बन्नैपर्छ, प्रश्नदेखि भाग्न पाइँदैन ! जनमतलाई सम्मान गर। अध्यादेश ल्याउन बन्द गर ! संसदीय जिम्मेवारी वहन गर।’

संसद्मै प्लेकार्ड देखाउने यस्तो विरोधको शैली संसदीय मर्यादाभित्र पर्छ वा पर्दैन भनेर बहस हुन सक्छ। यही बहसमा संसदलाई कमजोर बनाउनेगरी सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारका केही गतिविधिहरू तानिन्छन् ।

समीक्षाका तीन विषय

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्मा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहीर अलि भाटका नजरमा वर्तमान संसद्का पछिल्ला तीन कार्य इतिहासमा ‘नोटिस’मा रहने छन् ।

पहिलो: सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति ।

दोस्रो: विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिबिना नै संसदीय विषयगत समितिको बैठक बस्न सक्ने प्रावधान ।

तेस्रो: संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको अनिश्चितता ।

सोमबारको बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति गणेशप्रसाद पराजुलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। त्यसमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै राप्रपाका सांसद भाटले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा नआउने, मन्त्री संसदीय समितिमा समेत जान नपर्ने गरी नियमावली बनाउने यो कस्तो विडम्बना हो ?’

विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिबेगर संसदीय समितिको बैठक बस्न नसक्ने प्रावधानको निरन्तरता माग गर्दै उनले बहुमतको दम्भ नदेखाउन आग्रह गरे ।

‘नियमावलीको नियम १७८ (४) मा अन्यथा नगरौँ। जे पहिला थियो त्यही राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले दुई तिहाइ बहुमत छ भनेर नभनौँ। हामीले धेरै दुई तिहाइ बहुमत देखिसकेका छौँ। भोलि कम हुन पनि सक्छ।’

हाल संसदीय समितिका बैठक बस्न मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७८ को उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ। अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा समेत मन्त्री उपस्थित हुनुपर्नेछ।’

यसलाई बदलेर मन्त्री उपस्थित नभए पनि संसदीय समितिको बैठक बस्न सक्ने गरी नयाँ नियमावलीको मस्यौदा आएको हो।

प्रस्तावित मस्यौदा नियमावलीको नियम १७८ मा संसदीय विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियम १७८ को उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ। अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा आवश्यकताअनुसार मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ।’

परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वलावती शर्मा संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको पर्खाइमा छिन्।

‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन होस्,’ सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले भनिन्, ‘आज जेठ महिनामा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक हो। पक्कै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सकिनेछ। यो स्मरण गराउन चाहन्छु।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ।’

‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो। कुनै कारणले तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ। नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ।’

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्मार्फत जनताका प्रत्येक विषय सुन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको उद्देश्य पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसद्सामु उत्तरदायी बनाउनु हो। सांसदहरूले राष्ट्रिय नीति, प्रशासन, सुशासन, सेवा प्रवाह र समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकून् भन्ने यसको मर्म हो।

तर, यस्तो कार्यक्रम आगामी असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा परेको छैन। संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नगरिए त्यो संविधानको धारा ७६ (१०) विपरीत हुने सांसद शर्माको भनाइ छ।

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसँग सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसको उपधारा १० मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले अर्को एउटा परम्परा तोडिसकेका छन्। त्यो हो– नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अनुपस्थिति।

केसीका भनाइमा संसदीय शासन व्यवस्था भएका जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया, भारतलगायत सबै मुलुकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रधानमन्त्रीले आफैँ टेबुल गर्छन्। छलफलमा प्रधानमन्त्री नै बस्छन् र सांसदका प्रश्नको जवाफ आफैँ दिन्छन्। नेपालमा यस्तै अभ्यास हुँदै आएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद् छल्ने प्रधानमन्त्रीको हठ, विपक्षीको विरोध र बहिष्कारबीच पास भयो नीति कार्यक्रम

तर, यसपटक यस्तो अभ्यास तोडिएको छ। न प्रधानमन्त्री छलफलमा सहभागी भए न जवाफ दिए।

‘२०१७ सालको १८ महिनाको र २०४७ सालपछिको एउटा संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको मलाई देखाउनुस्, म तपाईंहरूसँग हार स्वीकार गर्छु,’ वैशाख ३१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै केसीले सरकार र सत्तारूढ दल रास्वपालाई चुनौती दिए।

संसद्लाई हेप्न थालिएको हो ?

सरकार सांसदका एकपछि अर्को कार्यक्रम छल्नेतिर उद्धत भएपछि संसद्मा विपक्षीहरू खरो सुनिन थालेका छन्। दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमतको एकल सरकार छ। यस्तो अंकगणितले सरकार स्वच्छन्द हुन खोजेको र सरकारको त्यस्तो मनसायमा सत्तारूढ दल तयार भएर त्यसअनुसार संसद् चल्न खोजेको आशंका संसदमै व्यक्त हुन थालेका हुन्।

‘संसद्लाई हेप्न सुरु गरेको हो ?’ श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सोमबार संसद्मै प्रश्न गरे, ‘होइन भने किन नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीजी आउनु भएन ? किन विशेष परिस्थितिमा बाहेक मन्त्रीहरू मिनी संसद्मा उपस्थित नभए पनि हुने भयो ? के मन्त्रीहरू संसद्प्रति जवाफदेही हुन छोडेको हो ?’

अहिलेसम्म आफूहरू संसदीय विधि र पद्धतिभित्रै रहेको र यसभित्रै रहेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्नेमा रहेको उनले बताए। ‘हामीले उठाएका विषय र सवालहरू हाम्रा व्यक्तिगत कुरा नभएर जनताको कुरा बोल्ने हो,’ उनले भने, ‘जनताको कुरा सुन्नको निम्ति (संसद् र मिनी संसद् दुवैतिर) मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ।’

संसदीय समितिमा हुने अधिकांश छलफल सरकारसँगै सम्बन्धित हुन्छन्। मन्त्रालयका निर्णय, बजेट खर्च, भ्रष्टाचार, नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक कमजोरी जस्ता विषयमा संसदीय समितिमा गहिरो छलफल हुन्छ। जहाँ मन्त्रालयका कुनै कर्मचारी उपस्थित भएर न तथ्य दिन सक्छन्, न राजनीतिक निर्णयको जिम्मेवारी लिन सक्छन्। त्यसैले संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधान हट्नु संसद्को निगरानी क्षमतामाथि गम्भीर असर पार्ने विषय हो।

मूकदर्शक संसद्

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य शासकलाई नियमभित्र राख्नु रहेको बताउँछन्। संसदीय व्यवस्थामा यो भूमिका संसद्ले निर्वाह गर्छ। यसकारण संसद् सरकारमाथि निगरानी गर्ने जीवन्त थलो हो। यसो हुन सके लोकतन्त्र बलियो हुने गुरुङ सुझाउँछन्।

‘संसदीय लोकतन्त्रको मूल आधार नै सरकारको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व हो, जवाफदेहिता हो’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्सामु उपस्थित हुने, सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिने, समितिहरूमा सरकारका निर्णयको बचाउ गर्ने र आलोचना सहने संस्कारले नै संसद्लाई प्रभावकारी बनाउँछ।’

तर पछिल्लो समय विकसित केही घटनाले चिन्ता थपेको उनको प्रतिक्रिया छ।

उदाहरणका रूपमा उनी पनि प्रधानमन्त्रीसँगको नियमित प्रश्नोत्तर अन्योलमा पर्नु, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस प्रधानमन्त्रीले स्वयं नेतृत्व नगर्नु, संसदीय समितिमा मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधान हटाउने तयारी हुनुलाई नै देखाउँछन्।

‘यसो गर्नु भनेको संसदीय अभ्यासलाई कमजोर तुल्याउनु हो। संसदीय सीमा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न हो,’ उनी भन्छन्, ‘सांसदहरू स्वयम्ले सरकारलाई जवाफदेहितामा नराख्ने हो भने असल संसदीय अभ्यास हुँदैन।’

संसदीय अभ्यासमा संसद्ले चाहँदा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने विश्वास गरिन्छ। यसकारण प्रत्येक समितिको पदेन सदस्यमा प्रधानमन्त्री हुन्छन्। ताकि, समिति सदस्यहरूले चाहँदा सहजै उपलब्ध हुन सकून्। तर, यसभन्दा धेरै पर पुगेर वर्तमान संसद् मन्त्रीलाई समेत प्रश्नबाट उन्मुक्ति दिन खोज्दैछ।

यदि बहस गर्ने, प्रश्न गर्ने, सरकारको निर्णयको परीक्षण तथा निगरानी गर्ने संसद्को भूमिका कमजोर भयो र संसद् सरकारको निर्णय अनुमोदन गर्ने संरचनामा सीमित रह्यो भने संसदीय लोकतन्त्र कायम रहँदैन। कालान्तरमा कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली बन्ने, विपक्षीको भूमिका कमजोर हुने र संसद्को भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने हुन सक्दछ। यसले फेरि समाजमा अशान्ति फैलाउन सक्दछ। जनताले संसद्मा आफ्ना आवाज पुगेको महसुस गर्न सकेनन् भने त्यसपछिको असन्तुष्टि सडकमा देखिन थाल्दछ। यसले दिगो शान्तिमै असर पुर्‍याउन सक्दछ।

यसकारण संसदीय समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा मात्रै विभागीय मन्त्रीको उपस्थिति हुने कुराबाट पछाडि हटेर समितिका हरेक छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गर्न पूर्वमहासचिव गुरुङको सुझाव छ।

‘जे जस्ता विषयमा छलफल गरे पनि त्यो कुनै न कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ। सरकारले गरेको कामकारबाहीको निगरानी राख्नकै लागि मिनी संसद्को अवधारणा विकास भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर समितिमा हुने छलफल सरकारले सुन्न नपर्ने, जवाफ दिन नपर्ने हो भने त्यो संसदीय समितिको नै अवमूल्यन भयो। यस्तो संसदीय समितिको काम के हुन्छ र ?’

यहाँनेर सांसदहरू र रास्वपाले दुई कुरा बुझ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

पहिलो: संसदीय समिति रास्वपाको कमिटी होइन।

दोस्रो: सधैं रास्वपा दुईतिहाइ बहुमतमा पनि रहँदैन।

संसदीय समितिमा उठ्ने प्रश्नबाट मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने संसदीय समितिको औचित्य सकिने दोहोर्‍याउँदै उनी थप्छन्, ‘यो संसदीय समिति रास्वपाको कमिटी होइन। तर यहाँ यही बुझाइका साथ खेल्न खोजेजस्तो देखिन्छ।’

रास्वपाले सरकार र संसद् एकै हो भन्ने बुझाइका साथ सरकारको वाहवाही मात्रै समाजमा लैजान खोज्यो भने त्यो कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुने गुरुङको चेतावनी छ। उनी सुझाउँछन्, ‘संसद्को अधिकार क्षेत्रबाट सत्तारूढ दल रास्वपा बाहिर रहन खोज्दैछ भने यो पनि बुझ्नुपर्छ– रास्वपा सधैँ दुईतिहाइ बहुमतमा रहने होइन।’

यसतर्फ स्वयम् सांसदहरू सतर्क हुन सक्नुपर्छ। ‘सरकारको बचाउका निम्ति सांसदले आफ्नो अधिकार आफैँ कटौती गर्दैछ। यो त हुँदैन, भएन,’ संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारले गरेको हरेक कामकारबाहीमा निगरानी गर्ने संसद् र संसदीय समितिको दायित्व हो। यसबाट विमुख हुनु भनेको संसद्ले आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्नु हो।’