एमाले सांसदको प्रश्न : सिमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई दण्डित गर्ने यो कस्तो व्यवस्था ?

१२ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद मोहम्मद ईस्तियाक राईले नेपाल–भारत सीमा नाकामा चेक जाँचको नाममा भइरहेको राज्यको व्यवहारप्रति ताजुब लागिरहेको बताएका छन् ।

उनले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।

‘सीमापारिबाट आउँदै गरेको एउटा अवोध बालकको हातबाट प्रहरीले बिस्कुटको प्याकेट खोज्छ । यस्तो व्यवहार भोग्ने त्यो अबोध बालकको हाम्रा सुरक्षाकर्मीप्रति कस्तो दृष्टि बन्छ होला ?,’ उनको प्रश्न छ ।

उपचारबाट फर्किरहेको एउटा गरिब वृद्धलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गरिएको देखिएको र उल्टै औषधिको पोको जफत गरिएको भन्दै उनले यस्तो व्यवहारले नागरिकलाई अपमानित गर्ने बताए ।

‘कोसेली बोकेर माइतीबाट फर्किरहेकी महिलालाई लछारपछार गरिन्छ । माइतीको माया आशीर्वाद दुवा मिसिएको कोसेली खोसेर भुइमा असरल्ल छरिन्छ । ठूलै अपराध गरेझैं व्यवहार गरी फौजी बहादुरी दर्शाइन्छ,’ उनले भने ।

सीमामा बस्ने नागरिकलाई छिमेकी देशबाट दैनिक उपभोगका केही सामान निश्चित परिणाममा भन्सार नतिरी ल्याउन दिने अभ्यास विश्वव्यापी रुपमै रहेको उनले बताए ।

‘२५ वर्ष भन्दा बढी विदेशमै बसेका अर्थमन्त्री ज्यूलाई यो विषय थाहा छ होला’ उनले भने । उनका अनुसार युरोपका केही सिमावर्ती क्षेत्रमा लोकल बोर्डर ट्राफिक पर्मिट प्रणाली प्रयोगमा छ । जहाँ सिमा नजिकका नागरिकलाई सहज आवतजावत किनमेल र सानो व्यापारको सुविधा दिइन्छ ।

‘तर हामी कहाँ यस्तो किन ?’ उनले भने ।

सीमामा बस्ने नागरिकहरुलाई उनीहरुको सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध बुझेर निश्चित परिणाममा छुट दिनु अन्यथा नहुने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यसले कुनै पहाड खस्दैन, राजस्व खस्कँदैन । बरु जनजीवन सहज बनाउँछ । परम्परागत व्यापार व्यवसायले मान्यता प्रदान गर्छ ।’

यसो गरिए सीमा क्षेत्रमा सद्भावना बढाउउने र नै कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न पनि सघाउने उनको विश्वास छ ।

२०५२ साल सालमा ५० र ६५ साल यता एक सय सम्मको सामान मात्र ल्याउन पाउने गरी राजपत्रमा सूचना निकालेर गरिएको कडाई त्यतिबेला नै अव्यवहारिक हुँदा कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

‘तर अहिले दुई तीन दशक अघिको जस्तो पुरातन व्यवहार पुनरावृत्ति भएको छ । यसको असन्तुष्टि अहिले सीमा क्षेत्रमा भुसको आगो बनेको छ’ उनले भने ।

सीमामा रहेका नागरिकले सीमाको रक्षा गर्दै आएको ख्याल गर्न उनको आग्रह छ ।

‘सिमाको रक्षा पनि यिनैले गरेका छन् । तराई मधेसले राज्यलाई हरेक हिसाबले योगदान गर्ने । अनि उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुको साट्टो उल्टो दोहन र दण्डित गर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

राज्यको यस्तो व्यवहारले सिमामा बस्ने आम नागरिक मनमा ठेस पुगेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।