सरकारलाई रास्वपा सांसदकै प्रश्न- शिक्षा क्षेत्र बजार र अभिभावक ग्राहक भइरहने कहिलेसम्म हो ?

१२ जेठ, काठमाडौं । संविधानत: नागरिकले पाउनुपर्ने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय निरन्तर संसद्मा उठ्ने गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यानवयन नहुनुमा राज्य सञ्चालनको उच्च तहमा रहेकाहरूको समेत स्वार्थ हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यो विषयलाई फेरि पनि पहिलेकै जस्ता अनेकन तर्क गरेर कार्यान्वयनमा नलैजाने छुट सरकारलाई नरहेको बताउँछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बदनकुमार भण्डारी ।

राज्यले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले लिइरहेको शुल्क नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘यस वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवात भइसकेको छ । शिक्षा क्षेत्र बजार बनेको छ अभिभावक ग्राहक बनेका छन्,’ सांसद भण्डारीको प्रश्न छ ।

उनले शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक पनि स्मरण गरे ।

‘संविधानको भाग ३ धारा ३१ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनियो ।  संविधानले निःशुल्क भन्छ तर निजी क्षेत्रले जुन ढंगबाट फी असुली गरिरहेको छ राज्य टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ,’ उनले भने ।

नेपालको गन्तव्य के हो त्यो प्रष्ट भएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘हाम्रो गन्तव्य समाजवादको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी निःशुल्क भएन भने हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौ,’ उनले भने, ‘गन्तव्य निःशुल्क हो तर आजको कार्यक्रम सर्वसुलभ होला, सर्वसुलभ गराउनको निम्ति सरकारले के कस्तो योजना चालेको छ ?’

तीन तहकै सरकार मिलेर मौलिक हक कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको माग्रह छ ।

‘यो स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हो भनेर संघीय सरकार पन्छिरहने, स्थानीय तहका सरकारहरु, जनप्रतिनिधिहरु, तैँचुप मैँचुप भएका छन् । अभिभावक लुटी मोजमस्ती गरिरहेका छन्’ उनी भन्छन् ।

यसलाई नियमन गर्नुपर्ने उनलाई लाग्छ ।

‘शैक्षिक सत्र सुरुवात भइसकेको छ, निजी क्षेत्रले जुन ढंगले फि लिइरहेको छ, राज्यले यसमा अनुगमन गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘अक्सिजन तपाईं हामीलाई कम बढी छैन, घाम तपाईंलाई बढी कम हामीलाई छैन, जसरी प्रकृतिले अक्सिजन घाम कमी बढी गरेन त्यसैगरी राज्यले मौलिक हक अधिकारमा कसै माथि विभेद हुन पाउँदैन ।’

सरकार निजी क्षेत्रले लिइरहेको फि हेरेर बसिरहन नहुने उनले दोहोर्‍याए ।

‘शिक्षामा स्वास्थ्यमा जुन मौलिक हक अधिकारहरू छन् त्यो जुन विभेदपूर्ण छ जुन निजी विद्यालय जुन ढंगबाट शुल्क लिइरहेका छन् राज्य टुलुटुलु हेरिरहेको छ’ उनले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रले लिएका फी नियमन गर्न अति आवश्यक रहेको छ।’

स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासनले शिक्षा विकास तथा सम्बन्धित इकाइले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘अनुगमन गरेर मापदण्ड बाहिर शुल्क लिने शैक्षिक संस्थाहरूलाई जरिवाना मात्रै होइन, उनीहरूको इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने गरी सरकार अगाडि नबढेसम्म निजी क्षेत्रले गर्दै गरेको लुटधन्दा अन्त्य हुने छैन’ उनले भने ।

फेरि पनि उनले निजी विद्यालयलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘त्यो सँगसँगै निजी विद्यालयहरूले आफ्नो शुल्क अनिवार्य वेबसाइटमा राख्नुपर्छ। शुल्क वेबसाइटमा किन नराख्ने ? सूचना पार्टीमा किन नराख्ने ?’

निजीले लिने शुल्कमा मनलाग्दी रहेको उनले बताए ।

‘विभिन्न किसिमका शुल्कका विभेद छन् । बोल्न सक्नेलाई कम छ, नसक्नेलाई बढी छ । यसकारण राज्यले यो क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित होस्’ उनले भने, ‘त्यतिमात्रै हैन निजी क्षेत्रले आज पाठ्यपुस्तक बेचेको छ, कपी बेचेको छ, पोशाक बेचेको छ, जुत्ता मोजा टाई बेचेको छ ।’

शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रले के सेवा दिइरहेको भनेर ख्याल नगरेको उनले आरोप लगाए ।

‘विद्यालय चलाउन चाहिरहेको हो कि निजी क्षेत्रले सुपरमार्केट चलाउन चाहिरहेको छ ? यदि सुपरमार्केट चलाउन चाहिरहेको हो भने बाध्यकारी जुन अभिभावक किन्न पर्ने बाध्यकारी परिस्थिति छ, कम्तिमा यो वर्ष यसको अन्त्य होस्’ उनले भने ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ४५ नम्बरको बुँदामा पनि यो कुरा आएको उल्ले्ख गर्दै उनले कार्यान्वयनको माग गरे ।

‘नीति तथा कार्यक्रमको ४५ नम्बरको बुँदामा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गरिने छ, सुनिश्चित गरिने छ भनिएको छ । हामी हेरिरहेका छौं’ उनले थपे, ‘यसैगरी छोडिरहने हो, यसैगरी छाडा छोडिरहने हो । ठूला मान्छे कै यसमा मिलेमतो भइरहने हो भने शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तन हुन सक्दैन । गन्तव्य निःशुल्क हो । अहिलेलाई सर्वसुलभ अनिवार्य छ ।’