बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको ‘ओभरटाइम’ भत्ता सुनिश्चित

१४ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीको ओभरटाइम भत्ता सुनिश्चत गरिएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका संशोधन गर्दै अतिरिक्त भत्ताको अधिकारलाई सुनिश्चत गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै कर्मचारीले पाउने ओभरटाइमको अतिरिक्त भत्ता सुनिश्चत गरेको हो । राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन तथा बैंकको निर्देशन अनुसार मात्रै काममा लगाउन भनेको छ ।

कार्यालय समय अतिरिक्त काममा लगाउँदा प्रचलित व्यवस्था अनुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै कर्मचारी कार्यालय समयका अतिरिक्त काम गर्न बाध्य नहुने भएका छन् ।

सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेपछि केही बैंकले कर्मचारीलाई नियमित भन्दा धेरै समय कार्यालयमा खटाएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय समय ९ देखि ५ बजेसम्म तोकिएको भएपनि साढे ५ वा ६ बजेसम्म विना परिश्रमिक काममा लगाएका थिए ।

बैंकहरूको यस्तो निर्णयमा असन्तुष्ट कर्मचारीले श्रम विभागमा उजुरी दिएका थिए । बैंकका कर्मचारीको उजुरीलाई विभागले मन्त्रालय मार्फत राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमित समय भन्दा धेरै अवधि काममा लगाएको खण्डमा परिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको श्रम अधिकार सुनिश्चत गर्न माग गर्दै ट्रेड युनियनकर्मीहरूले सरकार गुहारेका थिए । सोही अनुसार श्रममन्त्री रामजी यादवले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई श्रमिकको अधिकार सुनिश्चत गराउनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

सोही आधारमा विभागले वैशाख ३१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई श्रम ऐन, २०७४ को व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।

विभागको पत्रपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीले अतिरिक्त समयमा काम गरेको खण्डमा त्यसको अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्न भनेको हो ।

राष्ट्र बैंकले जेठ ८ गते देशभरका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गरी अतिरिक्त कार्यालय समय सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत श्रमिक तथा सुरक्षा गार्डलगायत आउटसोर्सिङमार्फत कार्यरत जनशक्तिको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र श्रम कानुनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न भनेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले गरेको यो संशोधन श्रम ऐन कार्यान्वयनको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ । लामो समयदेखि अतिरिक्त समय काम गरेपनि उचित पारिश्रमिक नपाउने समस्याबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका हजारौं कर्मचारी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

श्रम ऐन अनुसार सुरक्षा गार्ड, कार्यालय सहयोगी, फ्रन्ट लाइनर लगायतका कर्मचारी नियुक्ति नगरिएको भन्दै आउटसोर्सिङ श्रमिक संगठन नेपाल, लगायतका श्रमिक संस्थाहरूले उजुरी गरेका थिए । तर, विभागले कुनै सुुनुवाई नगरेको भन्दै हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतमा समेत उजुरी गरिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने सुरक्षा गार्ड लगायत श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको, धेरै कार्य घण्टा काममा लगाउने गरिएको, चाडपर्व खर्च कम दिने गरेको तथा श्रम ऐन अनुसार सेवा सुविधा नदिने गरेको, विभागले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै उजुरी परेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र हेलो सरकारमा उजुरी परेपछि सरकारले श्रमिकको श्रम शोषण विषयमा राष्ट्र बैंक र श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूलाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।