निर्माण व्यवसायीको मागमा उद्योग वाणिज्य महासंघको ऐक्यबद्धता, मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न आग्रह

१४ जेठ, काठमाडौं । वर्तमान समयमा इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थाप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यस विषम परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आपत्ति जनाउँदै मूल्यवृद्धि समायोजनको मागप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा २० लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।

सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमध्य पूँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च गर्ने उद्योगका रुपमा पनि निर्माण क्षेत्र चिनिन्छ ।  इन्धन तथा निर्माण सामाग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीले काम गर्न नसकेपछि निर्माण  कार्य ठप्प भई यो क्षेत्र धरासायी भएको भन्दै महासंघले यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बताएको छ।

मध्यपूर्व युद्ध अघि (फेब्रुअरी १५) डिजेल प्रति लिटर १ सय ३९ रुपैयाँसम्म पुगेकोमा हाल प्रति लिटर १ सय २५ र बिटुमिनको मूल्यप्रति केजी ७५ बाट १५५ पुगिसकेको समयमा निर्माण व्यवसायीलाई करिब १० अर्ब भन्दा बढी नोक्सान भइसकेको महासंघले बताएको छ ।

यसरी निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनसहित विविध निर्माण सामाग्री, ढुवानी खर्च तथा श्रमिक लागतमा अस्वभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण कार्य ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै महासंघले मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न आग्रह गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै किसिमका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकार समक्ष बारम्बार अनुरोध गरेतापनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धन लगायतका निर्माण सामाग्रीमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको अनुपातका आधारमा ठेक्कामा मूल्य समायोजन दिइरहेको स्थितिमा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई मूल्य समायोजनबाट बञ्चित गरिँदा देशभर सञ्चालित सबै प्रकारका आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने स्थितिमा रहेको महासंघले जनाएको छ ।

प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धि भएअनुरुपसमायोजनको मार्ग निर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी मूल्यवृद्धिको समस्याबाट पीडित सबै निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

निर्माण उद्योगलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन निर्माण व्यववसायीले नेपाल सरकार समक्ष निरन्तर पत्राचार पनि गरेपनि समस्या समाधान नभएको महासंघले बताएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ बमोजिम मूल्य वृद्धि भए अनुसार अनिवार्य रुपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरिएको हुँदा सो बमोजिम सबै अवधिका ठेक्काहरूको मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने र मूल्य समायोजन फ्रिज गर्न नहुने व्यवस्था रहेको महासंघले औंल्याएको छ ।

हालको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायी चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अविलम्ब मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ ।