+
+
Shares

निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकको सेवासुविधा निरन्तर वृद्धि हुने

निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी र शिक्षकहरुको सेवा सुविधा सम्मानजनक ढंगले निरन्तर वृद्धि हुने भएको छ । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १७:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा निरन्तर वृद्धि गर्ने घोषणा गरे ।
  • सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा मर्जर र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ ।
  • बजेटमा विभिन्न फजुल खर्च कटौती र निकायहरूको पुनर्संरचनाबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं । निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी र शिक्षकहरुको सेवा सुविधा सम्मानजनक ढंगले निरन्तर वृद्धि हुने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमार्फत् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो घोषणा गरेका हुन् । उनले भने, ‘कर्मचारी तन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न, सक्षम उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन गर्न, कुशल र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा सम्मानजक रुपले निरन्तर वृद्धि हुने प्रबन्ध मिलाएका छौं ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको विद्यमान बोझिलो संगठन संरचना अब चुस्त बन्ने पनि बताए । संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ कायम भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतिबाट बचत हुने रकमलाई प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिइएको जानकारी उनले गराए ।

यस अन्तर्गत ३१ निकाय खारेजी, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने छ ।

लागत न्यूनीकरण संस्थागत सुधारको अर्को आयाम हुने बताउँदै उनले यसका लागि अभूतपूर्व मितव्ययिता र विनियोजन कुशलता कायम गर्दै साधारण खर्च नियन्त्रण गर्ने गर्ने घोषणा गरे । साथै कार्यालय सन्चालन खर्च उल्लेख्य रुपमा घटाएको जानकारी पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले दिए ।

खर्च कटौति अन्तर्गत तालिम केन्द्र बाहिरका तालिम खर्च, क्यामरा, टेलिभिजन लगायतका उपकरणमा बजेट विनियोजन हटाइएको छ । साथै विभिन्न कोष खडा गरी सुविधा दिने प्रचलन बन्द गरिने छ ।

सम्बन्धित संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सो संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा खरिदमा प्रदान गरिएका छुट समेत हटाइएको छ ।

गाभिएका र खारेज भएका निकायको दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि उक्त निकायलाई छुट्याएको रकम रोक्का गरिएको छ । यी कदमबाट करिब २० अर्ब बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?