आत्मदाहको दोष महानगरपालिकालाई थोपरेर पानीमुनिको ओभानाे बन्ने प्रयास !

३१ असार, काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरूलाई लक्षित गर्दै भने, ‘नगर प्रहरीहरू मनोबल नघटाउनुहोला । हजुरहरूको कारणले कयौं एम्बुलेन्स छिटो हस्पिटल पुगेका छन् । कयौंले ज्यान जोगाउनु भएको छ । हजुरहरूको मनोबल गिरेको भएर अहिले फेरि कति जनाले ज्यान पनि गुमाईसक्नुभयो होला ।’

राहदानी विभाग अगाडि आफ्नो मोटरसाइकलमा ‘ह्विल लक’ लगाएको विवादपछि मुगुका गणेश नेपालीले २५ असारमा आत्मदाह गरेपछि महानगर प्रहरीको भूमिकालाई लिएर चर्को आलोचना भयो । यही सन्दर्भमा संसद्मा बोल्दै मन्त्री लम्सालले भने, ‘आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गर्नुहोला । हामी हजुरहरूको पक्षमा छौं । साथमा छौं ।’

तर, राइड शेयरिङ गरेर परिवारको आर्थिक जोहो गर्दै आएका नेपालीको मृत्युपछि महानगर प्रहरीको मनोबल कमजोर पार्ने काम भने अरु कसैले नभएर संघीय सरकारकै मन्त्रीले गरेका हुन्, त्यो पनि प्रतिनिधिसभा बैठकबाटै ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर महानगरपालिकालाई सम्पूर्ण दोष थोपरेका थिए । संसद्मा उनले भनेका थिए, ‘सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर म तपाईंहरूलाई सिकाउन चाहन्छु । हाम्रो तीन तहको सरकार हुन्छ । एउटा संघीय सकार भयो, एउटा प्रदेश सरकार र एउटा स्थानीय सरकार । जुन ठाउँमा घट्ना घट्यो त्यो ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीले ह्विल लक लगाएको होइन । नगर प्रहरीले लगाएको छ । कुनै भिडियोमा छ, ट्राफिकले ह्विल लक लगाएको ? स्थानीय सरकार कसको छ अहिले ?’

गृहमन्त्रीले भने जस्तै घटनाको भोलिपल्ट सार्वजनिक भएको आधा मिनेट भन्दा छोटो भिडियोमा महानगर प्रहरी र मृतक नेपालीको आवाज सुनिन्छ ।

‘तर त्यस दिन सिसिटिभीमा सार्वजनिक भएको २६ सेकेन्ड भन्दा बढी भिडियो रेकर्ड भएको थिएन ?’ एक जना पूर्व गृहसचिव भन्छन्, ‘थियो भने त्यो भिडियो कहाँ छ ? त्यसको खोजी गर्ने हो भने आत्मदाह अघि के भएको थियो भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । भिडियो कहाँ छ भनेर अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयकै हो ।’

गणेश नेपालीका दाई मदन नेपालीले घट्ना भएकै दिन सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा नगर प्रहरी बाहेकका सुरक्षाकर्मीको संलग्नता संकेत गरेका थिए । त्यसदिन मदनले भाई गणेशको भनाइ उदृत गर्दै भनेका थिए, ‘यो सबै ट्राफिक र महानगर प्रहरीले गर्दा भएको हो । आमा बुवालाई राम्रो गर्नू । त्यसपछि उसले केही बोल्न सकेन ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारी भने गणेश नेपालीको नगर प्रहरीसँग भनाभन हुनु अघि नै नेपाल प्रहरीका एक जना हवल्दारसँग नोकझोक परेको दाबी गर्छन् ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समेत संघीय सरकार महानगरलाई दोष दिएर आफू पानीमुनिको ओभानो बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले भनिन्, ‘गणेश नेपालीको घट्नाको दोष काठमाडौं महानगरको थाप्लोमा थोपरेर सरकार चोखिन खोज्नु कस्तो प्रवृत्ति हो ? जुनसुकै घट्नामा पुराना सत्तालाई दोष दिन खोज्नेहरूले आफू महानगरमा हुँदाका व्यवहारलाई बिर्सन मिल्छ र ?’

महानगर प्रहरीलाई नजिकबाट नियालेका सुरक्षा विश्लेषकहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मेयरमा निर्वाचित भएर आएपछि नगर प्रहरीहरू पहिला भन्दा ‘आक्रामक’ देखिएको बताउँछन् । यद्यपि कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विषय आफैमा नकारात्मक भने नभएको उनीहरूको निश्कर्ष छ ।

शाह मेयर छँदै महानगर प्रहरीले ह्विल लक लगाउन पाउने नपाउने विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले महानगर प्रहरीले ह्विल लक लगाउन सक्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले २३ पुस २०८२ को आदेशमा भनेको छ, ‘सहरी व्यवस्थापनका लागि महानगर प्रहरी बलले पार्किङ नियमन, सर्वसाधारणको स्वतन्त्रतापूर्वक हिंड्ने अधिकार सुनिश्चित, भिड नियन्त्रण गर्न अनधिकृत स्थलमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनमा ह्विल लक गर्ने, टोइङ गर्ने, जरिबाना तिराउने कार्य कानुन प्रतिकूल रहेको मान्न सकिँदैन ।’

कानुन कार्यान्वयनको क्रममा हुँदै नहुनु पर्ने घट्ना भएपछि संघीय सरकारले दोष जति आफूहरूलाई थोपरेको गणेश नेपालीको परिवारसँग भएको नौ बुँदे सहमतिमा पनि झल्किएको महानगरपालिकाका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् ।

२६ असारमा भएको सहमतिमा मृतककी श्रीमतीलाई योग्यता अनुसारको रोजगारी दिने, छोरीको उच्च शिक्षासम्मका लागि खर्चको प्रबन्ध मिलाउने र मृतकको आश्रित परिवारलाई यथोचित राहत रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मृतकका एकाघरका परिवारजनको आतेजाते यातायात खर्च, सद्गतका लागि आवश्यक व्यवस्थापन र काठमाडौंमा गरिने काजक्रियाको व्यवस्थापन महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यहि दिनको सहमति अनुसार घट्ना घटेको दिन अग्रभागमा खटिएका महानगर प्रहरी बलका कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् ।

सरकार र मृतकका परिवार बीच सहमति हुनुभन्दा पहिला नै काठमाडौं महानगरपालिकाले मृतकका परिवारलाई मानवीय सहयोग गर्ने, रोजगारी दिने र बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको थियो ।

महानगर प्रवक्ता नविन मानन्धरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘महानगरपालिका नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा समाधानका उपाय पहिचान गर्न, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र असल अभ्यास विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजान तयार छ ।’

आफूहरू सुरुदेखि नै समन्वय गर्न तत्पर हुँदाहुँदै संघीय सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकातर्फ मात्र औंला उठाइराखेको महानगरका अधिकारीहरू बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी भन्छन्, ‘एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नु भन्दा यस्तो घट्ना भविष्यमा कहिल्यै नदोहोरिने तर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हो ।’