प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको प्रतिबद्धता : ‘नो भोट’ र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने

८ साउन, काठमाडौं । नेपालमा नो भोट (निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने प्रावधान) र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा लामो समयदेखि छलफल चल्दै आएको छ । तर, कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यही बेला प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना पेस गरेका छन् । उक्त कार्ययोजना सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ । जसमा नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने सहितका पाँच वटा विषयलाई उनले आफ्नो प्रमुख कार्यभार भनेर उल्लेख गरेका छन् ।

मौजुदा नीति र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन र एकीकरण गर्ने पनि उनको प्रतिबद्धता छ ।

निर्वाचन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको परिमार्जन गरी एकीकृत निर्वाचन कानुनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहितालाई सर्वस्वीकार्य बनाउन मौजुदा आचारसंहिता परिमार्जन गर्ने, यसको निष्पक्ष र प्रभावकारी पालनालाई सुनिश्चित गरी आयोग प्रतिको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्ने भनेका छन् ।

मतदाता नामावलीलाई सदैव अद्यावधिक र तयारी अवस्थामा राख्दै यसको बहुप्रयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतबद्धता जनाएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश बमोजिम विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानूनी, प्राविधिक र कूटनीतिक प्रबन्ध मिलाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने पनि उनको वाचा छ ।

बेजिल्लामा बसोबास गर्ने मतदाताहरूको निर्वाचनमा सहभागिता र ‘कसैलाई पनि मतदान गर्दिन (नोटा) सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक प्रबन्ध मिलाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि प्रस्तुत कार्ययोजनामा समावेश छ ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई प्रस्तुतीकरणका लागि सुनुवाइ समितिले यही साउन १३ गते बोलाएको छ ।

त्यसभन्दा अघिल्लो दिन नै अर्का प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको प्रस्तुतीकरण हुनेछ । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।

१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।

सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

डा. सुब्बा  नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् । वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायापधिवक्ता) हुन् ।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित आयुक्तहरू  नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।