नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन गर्दै सरकार

१७ साउन, काठमाडौं । सरकारले नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस सम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ । तयार विधेयकको मस्यौदाउपर सर्वसाधारणसँग राय माग गरिएको छ ।

हाल नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३ कार्यान्वयनमा छ । यो ऐनले आयोगको जस्तो संरचना बनाएको छ यसमा परिवर्तन गरेर आयोगको पुनर्गठन गर्ने अवधारणा विधेयकमा छ ।

हाल आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यको व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नै कानुन आयोगको अध्यक्ष हुने प्रावधान प्रस्तावित छ ।

आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तारको विषय पनि विधेयकमा समावेश छ । कानुन कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्ने, नेपाल कानुन सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुनहरूको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने विषय समेटिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने विषय पनि राखिएको छ ।

कानुन आयोगको अध्यक्ष कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नै हुने भएपछि उपाध्यक्ष र सदस्यबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न सकिने कार्य विभाजनको विषय राखिएको छ ।

उपाध्यक्षको भूमिका आयोगको दैनिक काम समन्वय गर्ने, अध्यक्षले तोकेका जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भनिएको छ ।

आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्य पूर्णकालीन पदाधिकारी हुनेछन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसरह सुविधा पाउनेछन् ।