निजी मेडिकल कलेजको अडान : पीजी र इन्टर्नलाई निर्वाह भत्ता दिन सकिँदैन

२५ साउन, काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूले फेरि आर्थिक संकटको तर्क अघि सार्दै पीजीमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सक तथा एमबीबीएस/बीडीएस इन्टर्नलाई भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

स्वा

एसोसिएसनले विशेषगरी पीजी रेजिडेन्ट चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउने तथा एमबीबीएस÷बीडीएस इन्टर्नका लागि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीका अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूले आफ्नै ठूलो लगानीमा शिक्षण अस्पताल, पूर्वाधार, उपकरण, प्रविधि तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा योगदान दिँदै आएका छन् । तर, अध्ययन सिट नबढाई वा संस्थाको आर्थिक क्षमता नहेरी निरन्तर नयाँ आर्थिक दायित्व थप्दै जाने हो भने त्यसको भार निजी संस्थाले थेग्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

‘निर्णय गरेर मात्रै हुँदैन, पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’

एसोसिएसनले पीजी रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषय जायज सरोकार भए पनि त्यसको कार्यान्वयन समग्र आर्थिक संरचना र विगतमा भएका सहमतिको आधारमा हुनुपर्ने बताएको छ ।

पत्रमा विगतमा साविकमा उपलब्ध गराउँदै आएको २० हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना निर्वाह भत्तालाई सहमतिअनुसार ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ कायम गर्दा समेत कलेजहरूमा थप आर्थिक भार परेको उल्लेख छ । त्यसै आर्थिक भारलाई ध्यानमा राखेर निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले सरकारका सम्बन्धित निकायसँग सहमति र समझदारी बनाएको एसोसिएसनको भनाइ छ ।

तर, त्यसपछि पनि अध्ययन सिट नबढाई र संस्थामाथि निरन्तर थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्दै जाने हो भने विद्यमान आर्थिक संरचनाले धान्न नसक्ने डा.भनाई छ ।

एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्नको विषयमा पनि एसोसिएसनले कडा धारणा सार्वजनिक गरेको छ । डा.कार्की अनुसार इन्टर्नसिप स्नातक तहको शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षणको अभिन्न अंग हो । यसको उद्देश्य विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा हासिल गरेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई अस्पतालमा प्रत्यक्ष अभ्यासमार्फत प्रयोग गर्दै चिकित्सकीय सीप, निर्णय क्षमता, व्यावसायिक दक्षता र आत्मविश्वास विकास गर्नु हो ।

त्यसैले इन्टर्नलाई नियमित सेवामा काम गर्ने जनशक्तिका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उसको तर्क छ । एसोसिएसनले आवश्यक जनशक्ति अभाव भए प्रचलित श्रमसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक जनशक्ति नियुक्त गरी पारिश्रमिक दिन सकिने भए पनि अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षणलाई नियमित रोजगारीसरह परिभाषित गरी निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमाथि थप आर्थिक दायित्व थोपर्न नहुने जनाएको छ ।

पत्रमा चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति वा समूहले अनशन वा आन्दोलन सुरु गरेकै आधारमा सम्बन्धित सरोकारवालालाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर एकपक्षीय रूपमा आर्थिक तथा संस्थागत दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णय उपयुक्त नहुने उल्लेख छ ।

एसोसिएसनले विद्यार्थी, रेजिडेन्ट, अभिभावक, मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सरकारलगायत सबै पक्षसँग तथ्य, प्रमाण, आर्थिक प्रभाव, संस्थागत क्षमता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।