हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न नपाउँदा समस्यामा पर्‍यौँ : व्यवसायी

२५ साउन, काठमाडौं । जग्गाको हदबन्दी, कित्ताकाट तथा कारोबार सम्बन्धी कानुनी बन्देजका कारण समस्यामा परेको घरजग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि घरजग्गा तथा आवास कारोबारलाई नीतिगत सुधार मार्फत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

महासंघले सोमबार औपचारिक कार्यक्रम गरी घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रमा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामार्फत सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी अविलम्ब समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे । सरकारको नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण घरजग्गा तथा आवास कारोबार समस्यामा परेको उनले बताए ।

२०७८ सालमा गरिएको कानुनी संशोधनअनुसार सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका रियल इस्टेट तथा आवास विकास कम्पनीहरूले आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक अतिरिक्त जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । तर, सोही कानुनी व्यवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री–वितरण वा हस्तान्तरण गर्न नपाउने प्रावधान राखिएका कारण रियल इस्टेट व्यवसायीहरू ठूलो समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले नियन्त्रणमुखी नीति अवलम्बन गर्दा २ खर्ब बराबरको सम्पत्ति बन्धक भएको महासंघका उपाध्यक्ष दिपक कुँवरले बताए । करिब ७ हजार ग्राहकको घर तथा जग्गा हस्तान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्थाले रोक लागेपछि व्यवसायी समस्यामा परेको उनले बताए ।

‘कानुनले एकतर्फ रियलइस्टेट कम्पनीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक अतिरिक्त जग्गा राख्न अनुमति दिने भन्छ, अर्कोतर्फ त्यही जग्गा बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन व्यवहारिक छैन’ अध्यक्ष घिमिरेले भने ।

यसले ठूलो मात्रामा जग्गा रोक्का हुने अवस्था सिर्जना गरेको र घर तथा आवासीय परियोजना निर्माण गरेका व्यवसायीहरूले समेत आफ्नो सम्पत्ति सहज रूपमा बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था आएको घिमिरेको भनाइ छ ।

‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा फुकुवा तथा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि रोकिएका जग्गा तथा आवासीय परियोजनालाई कानुनी प्रक्रियामार्फत सहज रूपमा कारोबार गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।’

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार हदबन्दी सम्बन्धी प्रक्रियामा रहेका वा घरजग्गा बिक्री गर्न नपाएका रियल इस्टेट व्यवसायीलाई धरपकड वा अनावश्यक कारबाही गर्ने अवस्था आउन नहुने महासंघले जनाएको छ ।

‘कुनै व्यक्तिले हदबन्दीसम्बन्धी विषयमा उजुरी नगरेको अवस्थामा समेत वर्षौँदेखि रोकिएको सम्पत्तिलाई समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ’ महासंघले भनेको छ । सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने भन्दा समस्या समाधान गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेतर्फ हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

भू–सम्बन्धी कानुनमा पटक–पटक भएका संशोधन तथा निर्णयका कारण कित्ताकाटको विषयमा लामो समयदेखि अन्योल सिर्जना भएको महासंघले जनाएको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारले स्पष्ट, स्थायी र व्यवहारिक नीति ल्याउनुपर्ने उसले सुझाएको छ । ‘कित्ताकाट कहिले खुल्ने र कहिले बन्द हुने अवस्थाले रियल इस्टेट व्यवसायी मात्र होइन, सर्वसाधारण नागरिक समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्,’ महासंघ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘आफ्नो घर बनाउन, जग्गा बिक्री गर्न, अंशबण्डा गर्न, बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो व्यवस्थापन गर्न तथा पारिवारिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न समेत नागरिकले कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।’

कित्ताकाटलाई अस्थायी रूपमा खोल्ने–बन्द गर्ने नभइ वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति, स्पष्ट मापदण्ड र डिजिटल प्रणालीसहित दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित र सहज बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ । जग्गा कारोबारमा रहेको अनिश्चितता अन्त्य गरी पारदर्शी, व्यवस्थित र निरन्तर कारोबार गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने महासंघले सुझाएको छ ।

महासंघले हदबन्दीसम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी हदबन्दीका कारण रोकिएका रियल इस्टेट तथा आवासीय परियोजनाका जग्गा फुकुवा गर्ने स्पष्ट व्यवस्था तत्काल गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

महासंघले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका रियल इस्टेट कम्पनीलाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गा राख्न र निर्माण गरिएका घर तथा आवास सहज रूपमा बिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग राखेको छ ।

‘विगतका कानुनी अस्पष्टताका कारण सिर्जित समस्यालाई अपराधीकरण नगरी समाधानमुखी दृष्टिकोण अपनाइयोस् र अनावश्यक धरपकड रोकियोस्’ महासंघले भनेको छ। कित्ताकाटसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरी स्पष्ट र स्थायी मापदण्ड बनाउन आग्रह गर्दै उसले जग्गा कारोबारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।