News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित गरेको छ।
- कानूनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु नै राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले उचित हुने जिकिर गरिन्।
- छलफलमा सहभागी विपक्षी दलका सांसदहरूले भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
२५ साउन, काठमाडौं । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।
सभाको सोमवारको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरिएको हो । यसअघि विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो ।
छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने बताइन् ।
उनले मुलुकको अति संवेदनशील तथा गुप्तचरको कार्य गर्ने विभागको काम विशिष्टीकृत रहेको कारण उक्त विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्न उचित हुने जिकिर गरिन् ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि सांसदहरुले सरकारका रणनीतिक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न उचित हुने धारणा राखेका छन् ।
विपक्षी दलका सांसदहरुले भने उक्त विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्न उचित हुने तर्क गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
.jpg "House for Sale at Imadol")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
प्रतिक्रिया 4