संसद्‌मा दर्ता भएका नयाँ ९ विधेयक, कुनको उद्देश्य के ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

गत दुई दिनमा संघीय संसद्को दुवै सदनमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुल नौवटा नयाँ विधेयक दर्ता गरिएका छन् ।
सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रण र बालश्रम निषेधसम्बन्धी कानुनलाई थप कडा बनाउँदै कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको दोहोरो सुविधा अन्त्य गर्ने लगायतका विभिन्न सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ विधेयकहरू संसद्मा पेश गरिएका छन् ।

१७ साउन, काठमाडौं । पछिल्ला दुई दिनमा संघीय संसद्मा ९ वटा विधेयक दर्ता भएको छन् । गत बिहीबार र शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा सात वटा र राष्ट्रिय सभामा दुई वटा विधेयक दर्ता भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका विधेयकहरूमा कर्मचारी सञ्‍चय कोष (दशौं संशोधन) विधेयक, बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामै दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा दुई वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमा सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक र आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक रहेको छन् ।

संघीय संसद्मा दर्ता भएका यी विधेयकहरू सुरुमा सम्बन्धित सभामा प्रस्तुत हुन्छन् ।

विधेयक अगाडि बढाउन सभाले स्वीकृति दिनुपर्छ । त्यसपछि विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि सांसदहरूले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय पाउँछन् । अनि सांसदहरूको संशोधन र विधेयक एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुन्छ । यो प्रक्रिया दुवै हाउसमा पूरा गर्नुपर्छ ।

संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा लागु हुन्छ ।

कानुन बन्ने यो प्रक्रिया अन्तर्गत गत बिहीबार र शुक्रबार संसद्मा ९ वटा विधेयक दर्ता भएका हुन् ।

रोजगार र खनिजमा काम गर्दै अर्थ र उद्योग

कर्मचारी सञ्‍चय कोष (दशौं संशोधन) विधेयक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलेले ल्याएका हुन् ।

जसको उद्देश्यमा नेपाल सरकार र संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू, अन्य कर्मचारीहरू र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई निमित्त सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ द्वारा परिभाषित केही शब्दहरूलाई थप स्पष्ट गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीलाई समेत कोषमा आवद्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रचलित ऐनलाई सामयिक रुपमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको हुँदा विधेयक ल्याएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताएका छन् ।

यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक ल्याएकी छन् ।

यो विधेयकको उद्देश्य संघीय शासन प्रणाली अनुरूप खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने रहेको छ ।

मन्त्री गौरी कुमारीका अनुसार खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन् कार्यलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक तथा दिगो बनाउने सरकारको उद्देश्य छ ।

‘साधारण निर्माणमुखी खनिज, रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिज तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न’ विधेयक ल्याइएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

खनिज, खनिज क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन, भौगर्भिक सर्वेक्षण तथा भूकम्प मापन सम्बन्धी कार्यलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न, खनिज क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी उद्योग तथा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउने सरकारको विश्वास छ ।

खनिज कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा गैरकानुनी खनिज कार्य, अवैध उत्खनन् एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्यमान खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन, एकीकरण तथा समयानुकूल बनाउने भनिएको छ ।

दोहोरो सुविधा खोस्दै बालेन

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक ल्याएका छन् । यसको उद्देश्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने रहेको छ ।

संवैधानिक निकायमा विशेष गरी सेवानिवृत भएका राष्ट्रसेवकहरू नियुक्त हुने अभ्यास समेत रहेको छ । यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीले सेवा निवृत्त वापत प्राप्त हुने निवृत्तिभरण र नियुक्त भई सकेपछि प्रचलित कानुन बमोजिमको सुविधा समेत लिने गरेकाले एउटै व्यक्तिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा समेत पाउने अवस्था रहेको छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५३ ले यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र एक व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनले विधेयक ल्याएर मिलाउन खोजेका हुन् ।

‘कुनै पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिएको देखिने अवस्था कायम रह्यो भने परिणामतः त्यस्ता व्यक्ति सम्बद्ध संस्थाप्रतिको जनताको आस्था, विश्वास र भरोसा कमजोर बन्न पुग्दछ’ विधेयकमै छ, ‘संस्थाप्रतिको आस्था र विश्वासमा हुने क्षयीकरण कसैको पनि हितमा हुँदैन ।’

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूका लागि पदीय जिम्मेवारी अनुरुप सुहाउँदो र आकर्षक सुविधा प्रदान गरिनु आवश्यक छ ।

जीवनको लामो उर्वर समय सार्वजनिक सेवामा समर्पित गरेर सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको निवृत्तभरण सुविधा बाहेक गर्दा संवैधानिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने सुविधा कति बाँकी रहन्छ भन्ने कुराको मूल्यांकन र पुनरावलोकन हुन वाञ्छनीय भएकोले विधेयक ल्याइएको हो ।

मानव बेचखिन र बालश्रमविरुद्ध कडा प्रावधान

सरकार मानव बेचखिन र बालश्रमविरुद्ध कडा प्रावधान ल्याइँदैछ ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्‍ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक ल्याएकी छन् ।

यसको उदेश्य संगठित अपराधको रुपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरणक्ष गर्ने रहेको छ ।

बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितत्ता गर्ने, स्वदेशमा वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरको आरोप लागेका ब्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने विषय विधेयकमा छ ।

यी कसूरहरूमा दण्ड/सजायको दायरालाई फराकिलो बनाउने अर्थात्, थप कडा सजाय हुने गरी विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विधेयक जस्ताको तस्तै ऐनमा रुपान्तरित भए मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि तीन वटै तहका सरकार थप जिम्मेवार हुनेछन् ।

पीडित तथा प्रभावितको उद्धार तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनेछ ।

विधेयकमा बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अन्तर्गत मानव बेचबिखन, विषेश गरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पुरक आलेखमा भएका प्रावधानलाई पनि समेटिएको छ ।

यसैगरी, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक ल्याएका छन् ।

यसको उद्देश्य बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसायमा लगाउन निषेध गर्ने रहेको छ ।

बालबालिकालाई अन्य काममा लगाउँदा उसको स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता र शैक्षिक क्रियाकलाप तथा विकासमा असर नपर्ने गरी त्यस्तो कामलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भनेर प्रचलित कानुनलाई संशोधन गरिँदैछ ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ तथा धारा ३५ मा बालबालिकाको सुरक्षा, हेरचाह र सर्वोत्तम हितसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था, बालश्रमसम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक तथा संघीय संरचना अनुरूप हाल बालश्रमसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने प्रचलित कानुनहरू समयानुकूल अद्यावधिक हुन नसकेको अवस्थामा विधेयक ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विधेयकमा न्युनतम उमेर नपुगेका बालबालिकालाई काममा लगाउन निषेध गरिएको छ । साथै, कानुन बमोजिम काममा लगाउँदा सूचना तथा विवरण दिने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, तालिम, कार्य घण्टा, पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी रोजगारदाताले पालना गर्नुपर्ने दायित्वका विषय समावेश गरिएको छ ।

यस्तो कार्यको निरीक्षण, पुनर्स्थापना, कसूर र सजाय, क्षतिपूर्ति, अनुसन्धान र मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि समेटिएका छन् । जसमार्फत् बालश्रम निषेध र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

मेलमिलाप नीतिमा जोड

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक ल्याएकी छन् ।

मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधन गरी न्यायमा सर्वसाधरणको पहुँच बढाउने सरकारको उद्देश्य छ । यस निम्ति मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा समेत विस्तार गर्न विधेयकको उद्देश्य छ ।

विधेयकमा मुख्य रूपमा गरी विवाद समाधानमा मेलमिलापको लागि नियुक्त हुने मेलमिलापकर्ताको संख्या सम्बन्धी व्यवस्था सरलीकृत गरी मेलमिलाप प्रक्रियालाई सहज बनाउने भनिएको छ ।

पाँचजना वा सो भन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशहरू मध्येबाट प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले त्यस्तो अदालतमा दायर भएको मुद्दामा पक्षबाट कुनै सेवा सुविधा नलिई मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्ने समेत कामको लागि वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्धन समिति गठन गर्ने, मेलमिलाप समन्वय समितिको संरचनालाई प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा समेत विस्तार गर्ने उद्देश्य छ ।

प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति र जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने, सामुदायिक मेलमिलापको कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोग तथा सहकार्यमा समुदायले स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने विषयहरू पनि विधेयकमा समावेश छन् ।

स्थानीय तहमा हुने मेलमिलापको लागि स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति उपलब्ध नभएमा कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यलाई थप सहज बनाउन श्रव्य दृष्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्स) मार्फत समेत मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप सम्बन्धी छलफल तथा सहजीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने विषय विधेयकमा छ ।

मुद्दा हेर्ने निकायले कुनै मुद्दामा स्थानीय तहबाट मेलमिलाप गराउन उचित देखेमा त्यस्तो मुद्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनसक्ने लगायतका विषयहरू समावेश गरी मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सहज बनाइँदै राहदानी समस्या

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मौजुदा राहदानी ऐन, २०७६ मा रहेका व्यवस्था अपूरो भएको भन्दै राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ ल्याएका छन् ।

प्रचलित ऐनलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन तथा परिवर्तन गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, विश्वव्यापीकरणको युगमा नेपालबाट रोजगारी, अध्ययन, व्यापार व्यवसाय तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेशी मुलुकमा जाने नेपाली नागरिकहरूको संख्या दैनिक रुपमा बढ्दै गइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका नवीनतम मान्यतालाई सम्बोधन गरी मौजुदा राहदानी ऐन संशोधन गरी जारी गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व समेत सिर्जना भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार राहदानी जारी गर्नु, अस्थायी, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नु, राहदानीको वितरण प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमुखी बनाउनु, राहदानी रद्द नगर्ने, जारी नगर्ने वा रोक्का राखे प्रक्रियालाई स्पष्ट पारी हाल कायम रहेको द्विविधा हटाई सहज र व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विशेष अवस्थामा विदेशमा रहेका नाबालकलाई नियोगद्वारा जारी गरिनु पर्ने अस्थायी राहदानीको विषयमा व्यवहारमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न, कसूर र सजायलाई समय सापेक्ष बनाई राहदानीको दुरुपयोग भए दण्डसजायको व्यवस्था गर्ने विधेयकको मुख्य उद्देश्य छ ।

यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेल (गनेस)ले आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक ल्याएका छन् ।

यसको उदेद्श्य आन्तरिक वायुसेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा जिम्मेवार बनाई हवाई यात्रुको अधिकार संरक्षण गर्ने रहेको छ ।

दुर्घटनाबाट यात्रुलाई लाग्नसक्ने चोटपटक वा हुनसक्ने अंगभंग, मृत्यु, उडान विलम्ब, यात्रा स्थगन लगायतका कारण यात्रु, मालसामान वा तेस्रो पक्षमा पुग्न सक्ने क्षति सम्बन्धमा आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न भनेर यो विधेयक ल्याइएको हो ।

सङ्क्रामक पशु रोग रोकथाममा सरकार

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक ल्याएकी छन् ।

यसको उद्देश्य पशु तथा माछाका सङ्क्रामक रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलन गरी पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य तथा वातावरण स्वास्थ्य संरक्षण गर्न, महामारीबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ ।

नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यहरू अन्तर्गत खाद्य सम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, स्वच्छ वातावरणको हक र सम्पत्तिको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय तथा सहकार्यमा पशु तथा पशुजन्य पदार्थको व्यापार प्रवर्धन गर्ने विषय नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा व्यवस्था भएको संघको एकल अधिकारको सूची अनुसार संघीय सरकारको रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संविधानको अनुसूची ७ मा व्यवस्था संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची छ । जस अनुसार पशु चिकित्सा क्षेत्रको आन्तरिक काम गर्ने भनिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची छ ।

यसअनुसार तीन वटै तह मिलेर कृषि सम्बन्धी विषय अन्तर्गत पशु सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ । यसअनुसार अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट सहित यस सम्बन्धमा क्वारेन्टाइन र सरुवा रोग नियन्त्रणको काम गर्ने संघीय सरकारको उद्देश्य छ ।