गगनसँगै उभिए मुख्यमन्त्री पाण्डे, शेरचन र थापाले दिए चुनौती

१७ साउन, पोखरा । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूले विशेष महाधिवेशन घोषणा गरिसक्दा पनि नियमित महाधिवेशनकै पक्षमा थिए, गण्डकीका मुख्यमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डे ।

नियमित महाधिवेशन भएको अवस्थामा पाण्डे कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्यानलबाट उपसभापतिको उम्मेदवार बन्न चाहन्थे ।

५४ प्रतिशत महावेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गरेका गगन र विश्वप्रकाश समूह पछाडि हटेन । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनपछि मात्र नियमित महाधिवेशन गर्ने तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा समूहको निर्णयलाई ५४ प्रतिशत बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर जुटाएर २०८२ पुस २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन भयो ।

विशेष महाधिवेशनबाट बनेको गगन नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति सुधारिएको कांग्रेसको नारा लगाउँदै फागुन २१ को चुनावमा होमियो । तर देशभर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा लहर चलेपछि सभापति थापासहित कांग्रेसका धेरै नेताहरू पराजित भए ।

चुनावको समीक्षा गर्दै महामन्त्री प्रदीप पौडेल संयोजकत्वको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले २०८३ वैशाख १ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा अनलाइनमार्फत अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरी काम थालेको थियो । तर त्यसको भोलिपल्टै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कांग्रेसको संस्थापनसँग समन्वय नै नगरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेको केन्द्रीय पदाधिकारीले नै बताए ।

वैशाख ३ गते खड्का समूहले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटको सुनुवाइ थियो । त्यसको अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेर मुख्यमन्त्री पाण्डे काठमाडौं हानिएका थिए । त्यसअघि पाण्डेले नै नियुक्त गरेका मन्त्रिहरूलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जानकारी नै नदिई एकलौटी गरेको भन्दै पाण्डेविरुद्ध सभापति गगनकै अगाडि पोखरामा सांसदहरूले आक्रोस पोखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेबिरुद्ध गण्डकी संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीसमेत भएको थियो । त्यो जानकारी पाउनासाथ मुख्यमन्त्री पाण्डे गगन नेतृत्वको संस्थापनसँग नै नजिक रहेका तर आफूलाई दलको नेता बन्दा विश्वासको मत दिएकालाई मन्त्री बनाएर आफूलाई सुरक्षित गराउन सफल भएका थिए ।

पूर्णबहादुरसँग नजिक मानिएका मुख्यमन्त्री पाण्डे अदालतले अहिलकै संस्थापनलाई मान्यता दिएपछि गगनलगायतसँग नजिकिएका थिए । पछिल्लो केही महिना यता सभापति गगनसँग नियमित छलफल गर्ने, पोखरा आउँदा विमानस्थलमा स्वागत गर्न जाने गरेका थिए भने बजेटअगाडि गगन समूहसँग नजिक रहेका सांसदहरूलाई थप बजेट दिएर पनि व्यवस्थापन गरेका थिए ।

गगन नेतृत्वको कांग्रेस संस्थापनले वैशाखको सुरुमै सदस्यता अनलाइन अध्यावधिक गर्ने योजना घोषणा गर्दै जरा अभियान चलाएको थियो । जेठ २८ गतेभित्र सदस्यता अद्यावधिक गर्न दिइएको समयसीमा भित्र धेरैले नगरेपछि पटकपटक म्याद थपेर साउन १४ गते अन्तिम म्याद पनि सकिएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेलगायत तत्कालीन सभापति देउवा समूहका सांसदहरूले सदस्यता अद्यावधिक गरेका छन् भने मुख्यमन्त्री पाण्डे पछिल्लो समय सम्बन्धसमेत सुधारेका छन् ।

संस्थापनसँग नमिली पद र सरकारको नेतृत्व नै धरापमा पर्ने भएकाले पनि पाण्डे लचिलो हुनैपर्ने अवस्थामा आइपुगेका हुन् । ‘अब जसरी हुन्छ संस्थापनसँगै मिलेर सरकारलाई अन्तिमसँम्म टिकाइराख्ने र त्यस पछाडिको परिस्थिति कसरी निर्माण हुन्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा मुख्यमन्त्री पुग्नुभएको हो,’ उनीनिकट एक सांसदले भने, ‘संस्थापनसँग नमिली र अध्यावधिक नगरी नहुने परिस्थितिले पनि उहाँ लचिलो हुनुभएको हो ।’

कांग्रेस र एमालेको सहमति भंग भएपछि सबै प्रदेश जस्तै गण्डकीमा पनि सरकार धरमर छ । तर उनीसँग अहिले २ सदस्यीय राप्रपा र प्रलोपका एक सांसदले समर्थन कायमै राखेका छन् भने एमाले पनि अहिलेसम्म सत्तामै सहकार्य गरिरहेकै छ । कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी भएकाले र बाँकी अवधि पनि आफैं नेतृत्वमा रहिरहन पाण्डेले कसरत गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे गगनसँग नजिकिँदै सदस्यता अद्यावधिक गरे पनि उनी नेतृत्वकै सरकारका  अर्थमन्त्री तथा प्रवक्ता जितबहादुर शेरचन र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापाले भने संस्थापन नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन् । सरकारका प्रवक्ता शेरचनले संस्थापन नेतृत्वले दिएको समयसीमा भित्र पनि सदस्यता अद्यावधिक नगरेका हुन् ।

शेरचन कांग्रेसको बागलुङ सभापतिसमेत हुन् । कांग्रेस बागलुङका सचिव हरिहर शर्माले जिल्ला सभापति तथा गण्डकी प्रदेशका मन्त्री शेरचन र पूर्वसभापति थापाले सदस्यता नवीकरण नगरेको पुष्टि गरे । उनीहरूसँगै गण्डकीका पूर्वपर्यटन मन्त्री मणिभद्र कँडेल र पूर्वकेन्द्रीय सदस्य किरण पौडेलले पनि सदस्यता नवीकरण नगरेको शर्माले जानकारी दिए ।

हरिहरका अनुसार शेरचनकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको थियो । तर शेरचनले आफ्नै निर्णयको अवज्ञा गरेको सचिव शर्माले जानकारी दिए । शेरचनको ठेगाना ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर १ हो भने पूर्वमन्त्री थापाको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर ११ हो ।

नेपाली नेपाली कांग्रेसले वडा, क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रमा पठाउने डिजिटल प्रक्रिया अपनाएको थियो । सदस्यता अद्यावधिक नगरेकोबारे सरकारका प्रवक्ता शेरचनलाई सम्पर्क गर्दा उनको सचिवालय उठाएको थियो । शेरचन काठमाडौं गएको सचिवालयले जनाएको थियो ।

शेरचन कांग्रेस नेता कृष्णबहादुर सिटौला निकट हुन् । गगन समूहले विशेष महाधिवेशनको तयारी गरेपछि शेरचनकै नेतृत्वमा पोखरामा नियमित महाधिवेशन चाहनेहरूको भेला भएको थियो । उनले सिटौला समूहको नेतृत्व गर्दै विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

देउवा समूहका अर्का सांसद तथा पूर्वमन्त्री थापाले भने गत मंसिरमै आफूले सदस्यता नवीकरण गरेको बताए । एउटै व्यक्तिले पटकपटक नवीकरण र अध्यावधिकको नाममा सदस्यता लिइराख्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘१५औं महाधिवेशनका लागि मैले सदस्यता नवीकरण गरिसकेको थिएँ । अब हुन लागेको महाधिवेशन १६औं त होइन होला,’ थापाले भने, ‘गगन थापा महामन्त्री हुँदा र उहाँ नै संयोजक हुँदा सदस्यता नवीकरण गरेको हुँ । पार्टी खोल्ने–नखोल्ने केन्द्रका नेताहरूको कुरा हो ।’

गण्डकीका देउवा समूहका अन्य सांसदहरूले पनि सुरुमा नवीकरण गरेका थिएनन् । कास्कीका सांसद सरस्वती गुरुङ र स्याङ्जाका सांसद सरस्वती अर्यालले पनि अन्तिममा बल्ल नवीकरण गरेका थिए ।

वडा अधिवेशन सारेर पनि समेट्ने प्रयास गर्छौं : महामन्त्री पौडेल

साउन १४ गतेसम्म तोकिएको समयसीमा गुज्रिँदा पनि सदस्यता अध्यावधिक नगर्नेहरूको हकमा अब केन्द्रीय समितिले कस्तो निर्णय गर्छ त ? कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘सदस्यता अध्यावधिकका लागि पटकपटक समय दिइएको हो । जानकारी नभएको होइन, त्यसैले अब केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्छौं ।’

शनिबार मात्रै संस्थापनइतर समूहले पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति गठन गरेको छ । संस्थापन इतरले भेला आयोजना गरेसँगै सदस्यता अध्यावधिक कसले गरे, कसले गरेनन् भन्ने चासोसमेत देखिएको छ ।

महामन्त्री पौडेलले राजनीतिक कारणले अध्यावधिकमा नसमेटिएकाहरूलाई समेट्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेको बताए । ‘भदौ २ गतेको वडा महाधिवेशन हामी सार्ने तयारीमा छौं र एक पटक फेरि सबैलाई समेट्ने कोसिस गर्छौं,’ पौडेलले भने ।

सांसद, मन्त्री नै भइसकेका व्यक्तिहरूले नवीकरण र अध्यावधिक नबुझेको भन्न नसकिने भएकाले महाधिवेशन गर्नकै लागि पहिले गरिएको नवीकरणलाई अध्यावधिक गरिएको पौडेलको भनाइ थियो । ‘अब अन्तिम पटक समय दियौं र त्यसबेला पनि गर्नुभएन भने विधानबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ,’ पौडेलले भने ।

आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै सबै क्रियाशील सदस्यहरूले अनिवार्य रूपमा अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत डिजिटल प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम कांग्रेसले ल्याएको हो ।

विकट क्षेत्रका लागि एक्सेल फारमको विकल्प दिइए पनि यो प्रणालीमा नआउने सदस्यहरू महाधिवेशन प्रक्रियाबाटै बाहिरिने चेतावनी केन्द्रले दिएको छ । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का समूहले भने यसलाई ‘आफ्ना समर्थक कार्यकर्ता पाखा लगाउने प्रपञ्च’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएको थियो ।

इतर समूहले छुट्टै राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेपछि त कांग्रेस भित्रको कलह वार कि पार हुने अवस्थामै पुगेको छ ।