राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि एउटै प्रभावकारी कानुन बनाऔं : सांसद डाँगी

२५ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले पूर्वाधार आयोजना सहज बनाउन धेरै कानुन बनाउनुभन्दा एउटै प्रभावकारी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेकी छिन् ।

सोमबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, इन्जिनियरिङ ऐन तथा ‘सनसेट एक्ट’ लगायतका विषयमा नयाँ कानुन बनाउनुभन्दा अगाडि गहन छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषयमा समेत अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

‘हामीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन पनि फरक हिसावले चाहिने हो कि होइन, यो पनि पुनर्संरचना गर्न पर्छ कि अझै धेरै हामीलाई छलफलको आवश्यकता पर्छ । किनकि सार्वजनिक खरिद ऐन पनि फरक हिसावले ल्याउने, वन ऐन संशोधन, यो कुरा ठिक छ, वन ऐन त संशोधन नै गर्नपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्को भनेको इन्जिनियरिङ एक्ट अल्सो नयाँ ल्याउनु पर्छ, सनसेट एक्ट अल्सो नयाँ ल्याउनुपर्छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्रै हेर्ने ऐन पनि नयाँ ल्याउनु पर्छ भनिरहँदा केही विषयहरू हामीले कार्यविधि अथवा नियमावलीअनुसार पनि कति कुराहरू एड्रेस गर्न सक्छौं ।’

कतिपय समस्या कार्यविधि वा नियमावलीबाटै सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । धेरै नयाँ ऐन निर्माण गर्नुको सट्टामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई लक्षित गरेर एउटा नयाँ ऐन बनाई त्यसैमा आवश्यक विषय समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

‘समितिले अझ बृहत रुपमा छलफल गरेर यति धेरै एक्ट ल्याउनु भन्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ऐन एउटा नयाँ बनाएर यी सबै विषयवस्तुहरू त्यसमा समावेश गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यो नयाँ कानून बनाउने, नयाँ नियम बनाउने भनेको यो चानचुने विषय होइन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले धेरै कानून बनाएर सबै पूर्वाधारका आयोजनाहरू राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्छौं जस्तो मलाई लाग्दैन । धेरै आयोजना, धेरै पूर्वाधारका आयोजना मात्रै होइन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि नियम कानुनहरू थोरै भएर मात्रै यो बिचल्ली अवस्थामा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।’