नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापन कार्यदलको बैठक : सीमा विवादमा के गर्ला निर्णय ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन संयुक्त कार्यदलको १४औं बैठक भारतको देहरादूनमा बिहीबारदेखि शुक्रबारसम्म बसिरहेको छ।
बैठकमा सीमा स्तम्भ निर्माण, पुनर्स्थापना, मर्मत, दशगजा व्यवस्थापन, जीपीएस म्यापिङ र सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको जमिन विवरण संकलनबारे छलफल हुँदै छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले लिम्पियाधुरा–कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद समाधान नभएसम्म यस्तो बैठकको धेरै अर्थ नहुने बताएका छन्।

४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन संयुक्त कार्यदलको १४औं बैठक भारतको देहरादूनमा जारी छ ।

बिहीबार सुरु भएको कार्यदलको बैठक शुक्रबारसम्म चल्नेछ । बैठकको नेतृत्व नेपालबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले र भारतका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका संयुक्त सचिव पौसुमी बसुले गरेका छन् ।

नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचि गेहेन्द्र राजभण्डारी, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी, सुरक्षा अधिकारीहरू विनोद घिमिरे, कृष्ण खनाल लगायत सहभागी छन् ।

दुवै देशका सहसचिव नेतृत्वको कार्यदलले सीमा स्तम्भ निर्माण, पुनर्स्थापना, मर्मत सम्भार, दशगजा व्यवस्थापन, सीमा स्तम्भको जीपीएस म्यापिङ, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको जमिनको विवरण संकलन, सीमा वारपारमा आउने दैनिक समस्याको निकास खोज्नु हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह गत जेठमा ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा परेका थिए । उनको यस्तो अभिव्यक्तिपछि बस्न लागेकाले पनि बैठक अर्थपूर्ण रहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

कोभिड महामारीका बेला बाहेक कार्यदलको बैठक नियमित रुपमा बस्दै आएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली कार्यदलको बैठकलाई नियमितता मात्र सीमित गर्न नहुने सुझाव दिन्छन् ।

सीमा क्षेत्रको भोगाधिकार जस्ता विषयमा प्रभावकारी निर्णय लिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

अर्का पूर्व परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव लिम्पियाधुरा–कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद समाधान नभएसम्म यस्तो बैठकको धेरै अर्थ नहुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सीमा सम्बन्धी मूल विवाद समाधान नगरी बस्ने व्यवस्थापन कार्यदलको बैठक अपुरो नै मानिन्छ ।’

नेपाल र भारत बीचको सीमाना सम्बन्धी ‘स्ट्रिप म्याप’ तयार भए पनि लिम्पियाधुरा र सुस्ताको विवाद मिल्न नसक्दा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । दुई ठाउँ बाहेकको विवाद मिलाउन कठिन नहुने सीमाविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।

तीन दशक पहिले सीमा सुरक्षा सम्बन्धी बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भने खुल्ला सीमालाई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘२०५२–०५३ सालमै हामीले प्रभावकारी सीमा नियमनको कुरा उठाएका थियौं,’ डा. लोहनी भन्छन्, ‘राहदानी अनिवार्य नगरे पनि दुबै देशबाट आउजाउ गर्दा परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ ।’

कार्यदलको १३ औं बैठक गत वर्ष पोखरामा बसेको थियो । दुई दिनसम्म चल्ने बैठकले अघिल्लो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको पनि समीक्षा गर्दछ ।