+
+
Shares

इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीईओ पाण्डे ८० लाख धरौटीमा रिहा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ भदौ ४ गते २०:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्मार्टसेलको धितो लिलामसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई ८० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
  • बिहीबार न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको एकल इजलासले थुनछेक बहसपछि पाण्डेलाई जेलबाहिर बसेर मुद्दा लड्न सक्ने सुविधा दिएको छ।
  • स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको अनुमति बिना बिक्री गरेर कर्जा असुल गरेको आरोपमा सरकारले पाण्डेविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ।

४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे धरौटीमा रिहा भएका छन् । स्मार्टसेलको धितो लिलामसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पाण्डेलाई ८० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

बिहीबार अदालतमा भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको एकल इजलासले पाण्डेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशसँगै पाण्डेलाई नियमित काममा फर्कने बाटो समेत खुलेको छ । अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको भए पाण्डे काममा नफर्कने जोखिम पनि थियो ।

गत बैशाख २९ गते सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले पाण्डेलाई रिहा गर्न गत जेठ ६ गते आदेश दिएपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए । पाण्डेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै परिवारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए । पाण्डेका तर्फबाट श्रीमती निरू दाहालले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन  दर्ता गरेकी थिइन् ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण मार्फत रिहा भएका पाण्डेविरुद्ध सरकारले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दाको थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई जेलबाहिर नै बसेर मुद्दा लड्न सक्ने सुविधा दिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वत: रद्द भएको थियो । सो कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको अनुमति विना मिलेमतोमा बिक्री गरेर कर्जा असुल गरेको आरोपमा उनीमाथि सरकारले ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?