ट्रम्प प्रशासनले ७५ देशका आप्रवासी भिसामा लगाएको रोक संघीय अदालतद्वारा खारेज

७ भदौ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न लगाएको रोकलाई संघीय अदालतले खारेज गरेको छ ।

म्यानह्याटनस्थित अमेरिकी संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले उक्त नीति ‘कानुनविपरीत’ रहेको भन्दै खारेज गरेकी हुन् ।

उनले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यस्तो नीति लागू गर्ने वैधानिक अधिकार नभएको समेत ठहर गरेकी सीएएनले जनाएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत जनवरीमा विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशबाट आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया स्थगित गर्दै ७५ देशका नागरिकलाई लक्षित गरेको थियो । ल्याटिन अमेरिका, क्यारिबियन, बाल्कन क्षेत्र तथा दक्षिण एशिया, अफ्रिका र मध्य पूर्वका धेरै देशहरू यो सूचीमा थिए ।

अमेरिकी प्रशासनले ती देशका नागरिकमध्ये ठूलो हिस्सा सरकारी सहायता तथा सार्वजनिक सुविधा लिन सक्ने भन्दै नीति ल्याएको थियो । तर, न्यायाधीश वर्गासले कुनै व्यक्तिको भिसा अस्वीकार गर्दा उसको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, सीप र पारिवारिक अवस्थाजस्ता व्यक्तिगत पक्षको मूल्यांकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएकी छन् ।

उनका अनुसार व्यवहारमा भने अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आवेदकले आफूलाई आर्थिक रूपमा धान्न सक्ने प्रमाण प्रस्तुत गरे पनि उसको देशका आधारमा भिसा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

अदालतको फैसलाअनुसार रुबियोले अमेरिकी कूटनीतिक तथा कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाएको निर्देशनमा आवेदकले आफू सार्वजनिक बोझ (पब्लिक चार्ज) नहुने प्रमाण थप पेस गरे पनि भिसा अस्वीकार गर्न भनिएको थियो ।

‘नतिजा पहिल्यै तय गरिएको छ । भिसा अस्वीकार गरिनेछ,’ न्यायाधीश वर्गासले फैसलामा भनेकी छन् ।

उनले उक्त नीति सन् १९६५ को राष्ट्रियताका आधारमा भिसा प्रदान गर्दा विभेद गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको ठहर गरेकी सीएनएनले जनाएको छ । साथै, व्यक्तिगत कन्सुलर निर्णयमा विदेशमन्त्रीको अधिकार सीमित गर्ने अर्को कानुनी प्रावधान पनि उल्लंघन भएको उनको निष्कर्ष छ ।

यद्यपि, अन्य कानुनी आधारमा अस्वीकार गरिएका भिसा भने फैसलाबाट स्वत: उल्टिने छैनन् । भिसा अस्वीकार गर्दा उक्त नीतिसँगै अन्य कानुनी आधारसमेत प्रयोग गरिएको अवस्थामा ती निर्णय कायमै रहनेछन् । त्यसैले अदालतको फैसलाबाट कति भिसा निर्णय उल्टिनेछन् भन्ने तत्काल स्पष्ट छैन ।

७५ देशमध्ये अधिकांश युरोपबाहिरका छन् । क्यारिबियन, उपसहारा अफ्रिका, बाल्कन, मध्यपूर्व, मध्य एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरू यस सूचीमा छन् । अमेरिकाका साझेदार मानिने जोर्डन, इजिप्ट र जर्जियासमेत सूचीमा परेका थिए ।

अमेरिकी प्रशासनले आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को तथ्यांकका आधारमा ती देश छनोट गरेको थियो । जहाँ ३० प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासी परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको सरकारी सहायता प्राप्त गर्ने गरेको तथ्यांकलाई आधार बनाइएको थियो ।

मुद्दा दायर गर्ने पक्षमा अमेरिकी नागरिकहरू पनि थिए । उनीहरूले घाना, जमैका, ग्वाटेमाला र इथियोपियामा रहेका आफन्तलाई पारिवारिक आधारमा अमेरिका ल्याउन आवेदन दिएका थिए । तर, नयाँ नीतिका कारण उनीहरूका आफन्तले भिसा प्राप्त गर्न नसकेको दाबी गरिएको थियो ।

त्यस्तै, रोजगारीका आधारमा भिसाका लागि आवेदन दिएका पाँच जना कोलम्बियाली नागरिक पनि मुद्दाका पक्षकार थिए । तीमध्ये एक जनाले नीतिकै आधारमा भिसा अस्वीकार गरिएको पत्र प्राप्त गरेका थिए ।

अदालतले प्रशासनको पक्षमा एउटा सीमित विषयमा भने फैसला गरेको छ । उक्त नीति औपचारिक नियम नभएकाले कार्यान्वयनअघि सार्वजनिक टिप्पणीका लागि खुला गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नरहेको न्यायाधीश वर्गासले स्वीकार गरेकी छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो बचाउमा सन् २०१८ को अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई आधार बनाएको थियो । उक्त फैसलाले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा केही देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धको तेस्रो संस्करणलाई कायम राखेको थियो ।

तर, न्यायाधीश वर्गासले अहिलेको मुद्दा फरक रहेको बताएकी छन् । उनका अनुसार २०१८ को मुद्दा राष्ट्रपतिले कसलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिने भन्ने अधिकारसँग सम्बन्धित थियो भने अहिलेको मुद्दा कुनै व्यक्तिलाई आप्रवासी भिसा नै जारी गर्ने वा नगर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ ।

पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश वर्गासले दुवै पक्षलाई बाँकी मुद्दा कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रस्ताव आगामी सेप्टेम्बर ११ सम्म पेस गर्न समय दिएकी छन् । प्रशासनले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।